आभा पांडे यांचा घणाघात
शिक्षण विभागातील खरेदीचेही ऑडिट करा
मनपातील ‘सायकल’घोटाळ्याची जवाबदारी कोणावर?
१२ हजाराची सायकल ६० हजार रुपयात!
मागणी नसताना ही अनावश्यक खरेदी
नागपूर,ता.३१ डिसेंबर २०२१: मनपात सध्या गाजत असलेला स्टेशनरी घोटाळा हा उघड झाला,समोर आला मात्र शिक्षण विभागातील खरेदीमध्ये जो घोटाळा झाला त्याचेही लेखा परिक्षण झाले पहिजे,या ही सर्व फाईल्सवर अति.आयुक्त राम जोशी यांच्या स्वाक्ष-या आहेत,हा घोटाळा तर मनपाच्या या विभागात २००९ पासून सुरु असल्याचा घणाघाती आरोप ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी शनिवार दि.३१ डिसेंबर रोजी भट सभागृहात पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत केला.
माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके व विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांच्या संयुक्त स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेत त्यांनी उपरोक्त आरोप केला.शिक्षण विभागातील खरेदीचा संपूर्ण लेखा परिक्षण अहवाल मी लेखा अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त केला असून या अहवालात अनागोंदी कारभारावर अतिशय गंभीर ताशेरे असल्याचे आभा पांडे यांनी सांगितले.
१२ जून २०१८ रोजी सादर केलेल्या या अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे २००९-२०१० साली मनपाच्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ज्या सायकली खरेदी करण्यात आल्या त्यात वित्तीय विभागाच्या नियमांचा अवलंब करण्यात आला नाही.
वार्षिक ५० हजारांच्यावर खरेदी केल्यास, राजपत्रात ते प्रसिद्ध करीत निविदा प्रसिद्ध करने आवश्यक असताना, या नियमाचे उल्लंघन करीत २००८ पासून सायकल खरेदीची प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली.एवढंच नव्हे तर सायकल खरेदीची बिले देखील नस्तीमध्ये उपलब्ध नव्हती!या घोटाळ्याची ‘योजना’ २००७ मध्येच अमलात आली होती.
मेसर्स भाग्यलक्षमी कपंनीच्या ५८८ सायकलींच्या खरेदी व पुरवठ्यामध्ये संपूर्णत तफावत आहे.या सायकली ज्या मनपा शाळेत वाटप केल्या असल्याचा दावा केला जातो त्या शाळेच्या नोंद वहीत देखील याची नोंदच नाही!
बॅरिस्टर वानखेडे शाळेत ६६ सायकलींचे वाटप झाल्याचे सांगण्यात येते मात्र नस्तीमध्ये ३४ सायकलींची नोंद आहे.साठा पुस्तकात मुख्याध्यपकांची देखील सही नाही.
३१ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या लेखा परिक्षण अहवालात, शिक्षण विभागाने सुवर्ण नाणी खरेदी करतानाची निविदा व दरपत्रके तपासली असता ,दास ज्वेलर्सकडून १ लाख १७ हजार ८६९ रुपयांची १० ग्रामची ५ सुवर्ण नाणी खरेदी केल्याचा उल्लेख आहे.१३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये खरेदी करण्यात आलेली ही देखील खरेदी नियमांप्रमाणे झालीच नाही.
गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोख रक्कमेचे पारितोषिक देण्यात आल्याची नोंद आहे मात्र किती विद्यार्थ्यांना किती रक्कम पारितोषिक म्हणून दिली?याचा कोणताही हिशोब नाही.
मनपा शाळांच्या खूर्ची-टेबल खरेदीमध्ये देखील अनेक ट्रेडर्सच मालामाल झाले,असा घणाघाती आरोप त्यांनी सभागृहात केला.
कार्यालयीन कामांसाठी गुरुकृपा ट्रेडर्स(सध्या गाजत असणा-या स्टेशनरी घोटाळ्यातीलच साकोरे यांचीच आणखी एक एजंसी)कडून त्रूटक-त्रूटक साहित्यांची खरेदी करण्यात आली.अश्या त्रूटक वस्तूंची खरेदी कोणत्या नियमात बसते?मागणी नसतानाही अनावश्यक वस्तूंची खरेदी फक्त घोटाळे करण्यासाठी करण्यात आली का?.
शिक्षण विभागातील या संपूर्ण घोटाळ्यांबाबत तत्कालीन महापौर नंदा जिचकार यांना ३ वेळा पत्र व्यवहार केला,या विभागात खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तफावत सुरु असल्याचे सांगितले,दोषींवर कारवाई करीत जनतेच्या पैश्यांची लृट थांबवा अशी मागणी केली मात्र त्यांनी ‘ऐकलेच’ नसल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी केला.
महापुरुषांच्या फोटोंमध्येही शिक्षण विभागाने घोटाळा करण्याचे सोडले नाही!सत्ताधारी व प्रशासनाने मिळून महापुरुषांनाही सोडले नाही,असा संताप त्यांनी सभागृहात व्यक्त केला.
१२ हजाराची सायकल या विभागाने ६० हजारात खरेदी करण्याची कमाल केली आहे.त्यात या सायकलींचे मनपा शाळेतील गरीब,गरजू विद्यार्थ्यांना वाटप ही झाले नाही मग या सायकली गेल्या कुठे?या सायकली भ्रष्टाचा-यांनी ’डकारल्या’दूर्देवाने मला सभागृहात हा शब्द वापरावा लागत आहे असे म्हणत, कामगार नगर शाळेत ५३ विद्यार्थ्यांसाठी सायकली खरेदी करण्यात आल्याची सबब भ्रष्टाचारी नस्तीत सांगतात.
यावरही कहर म्हणजे ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला साहित्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली मात्र ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थ्यांना चित्रकला हा विषयच नसतो हे देखील शिक्षण विभागातील घोटाळेबाजांना माहिती नाही!
मनपात सध्या गाजत असणारा स्टेशनरी घोटाळा हा आजचा नसून गेल्या १० वर्षांपासूनचा असल्याचा दावा आभा पांडे यांनी केला.
मी दटके यांचे अभिनंदन करते त्यांनी विधान परिषदेत मनपा घोटाळ्याचा विषय मांडला, मोठ्या अधिका-यांना पाठीशी घालून कनिष्ठ कर्मचा-यांविरुद्ध पोलिसी कारावई केली जात असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष् वेधले.एवढंच नव्हे तर दोषी अधिका-यांची नावे ही दटके यांनी घेतली पण?या अधिका-यांना याच सत्ताधा-यांनीच महापौर नंदा जिचकार यांच्या कार्यकाळात याच सभागृहात ‘सेनापती’म्हणून गौरव केला होता,हे सत्ताधारी विसरलेत का?
याच अधिका-यांच्या घोटाळ्यांकडे मी त्यावेळी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते आणि सांगितले होते अति.आयुक्त राम जोशी यांना कोरोनाच्या काळातील कोणत्याही खरेदीचे अधिकारच नसताना सेनिटायझर पासून तर मास्कपर्यंत अश्या अनेक करोना संबंधित बिलांवर त्यांचीच स्वाक्षरी आहे.अधिकारच नसणारा एक अधिकारी या बिलांवर,नसत्यांवर स्वाक्षरी करीत आहेत हे निर्दशनास आणून दिले, त्यावेळी हेच अधिकारी सत्ताधा-यांसाठी ‘सेनापती’होते,आज त्यांनाच सत्ताधारी भ्रष्टाचा-यांच्या कठड्यात उभे करीत आहे,किती हा विरोधाभास!
त्याच वेळी नागपूरकर जनतेप्रति संवेदनशीलता दाखवली असती तर ही वेळ आली नसती,असा टोमणा ही त्यांनी मारला.
विशेष म्हणजे हे अधिकारी शासन नियुक्त असून आयुक्तांनी त्यांच्यावर अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे,अश्या अति.कार्यभार असणा-या अधिका-यांची फौजच सध्या नागपूर मनपात कार्यरत असून, अधिकार नसताना मात्र तेच सर्व नस्त्यांमध्ये स्वाक्ष-या करीत आहेत.अश्या अतिरिक्त आयुक्तांना शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे अशी मागणी आभा पांडे यांनी केली.
महापौरांच्या कक्षात बसून २५८ फाईल्स मला वाचाव्या लागल्या,त्यात कोट्यावधींची आर्थिक तफावत दिसत असताना देखील, प्रशासनाच्या अधिका-यांवर कारवाई झाली नाही,त्यावेळी देखील प्रशासन सत्ताधा-यांवर हावी होतं,आज देखील प्रशासन सत्ताधा-यांवर हावी असल्याची जळजळीत टिका आभा पांडे यांनी केली.
एकाच नस्तीवर एकाच बिलासाठी एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या वैद्यकीय अधिका-यांची स्वाक्षरी असते,हा असा कमालीचा कारभार फक्त नागपूर मनपातच होऊ शकतो.
२०१७ साली या अधिका-यांनी दर पत्रक ठरवताना पुणे,पिंपरी-चिंचवड,मुंबई,ठाणे या सारख्या मोठ्या महानगरपालिकेची दरपत्रके गृहीत न धरता भंडारा,गोंदिया,तुमसर सारख्या लहान नगरपालिकेचे दर गृहीत धरले,एकट्या थर्मामीटरमध्येच हजारो रुपयांचा गौडबंगाल केला,इतर साहित्य तर राहूच द्या.
मी एकटी सभागृहात प्रशासनाच्या या घोटाळ्यांविरुद्ध आवाज उठवत असताना, विद्यमान सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी प्रशासनाचा बचाव करीत या त्रुट्या तांत्रिक असून कारवाईची गरज नसल्याचे सांगून ,कामकाजातून काढून टाकण्याची सूचना सभागृहात केली होती,आज प्रशासनाच्या त्याच तांत्रिक त्रुट्या भ्रष्टाचार झाला?असा टोला ही आभा पांडे यांनी सत्ताधा-यांना हाणला.
माझ्या जनतेसाठी मी त्याही वेळी एकटीच लढले होते आणि आजचा हा माझा विजय ही मी एकटीचा विजय मानते की हा घोटाळा भ्रष्टाचार म्हणून बाहेर आला.या घोटाळ्याची चौकशी लेखा परिक्षण विभागाकडून करण्याची विनंती त्यांनी महापौरांना केली.
महापौर हे विद्वान आहेत,त्यांचे निर्देश हे न्यायसंगत असतात मात्र हेच मनपा प्रशासन त्यांच्या निर्देशांना विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्याची खेळी करतात.दटके हे माझ्या पक्षाशी(पक्षाशी म्हणजे मुद्याशी)अशी कोटी करीत सहमत असतील आणि माझ्या बाजूने उभे राहतील अशी अपेक्षा आभा पांडे यांनी व्यक्त केली.
आयुक्त हे सभागृहात अगदी महापौरांच्या बाजूला बसतात,लेखा परिक्षक अधिकारी सभागृहात येऊ शकत नाही हे आयुक्तांना देखील चांगल्याने माहिती आहे तरी देखील त्यांनी महापौरांना शासकीय बाबीविषयी मार्गदर्शन केले नाही यातूनच प्रशासनाची खेळी दिसते.
कारोना काळातील निधी तो केंद्राचा असो किवा राज्य सरकारचा तो सामान्य जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी होता,प्रशासनाने तर एवढी मोठी खेळी केली की एकाच वस्तूच्या निधीचे भूगतान, एकाच एजंसीला दोन्ही सरकारच्या निधीतून केले!
महापौर हे आज पीठासीन अधिकारी आहेत त्यांनी अश्या प्रशासकीय अधिका-यांना, ज्यांनी जनतेच्या जगण्या मरण्याच्या निधीतून आपले हात ओले केले त्यांना, महापौरांनी कोणतीही मुभा देऊ नये.दया भैया यांच्या नावात जरी दया शब्द असला तरी ते तत्वांना धरुन सभागृह चालवतात,राजकारणातून नाही.
आज दटके यांनी जी नावे सभागृहात घेतली त्या सर्व प्रशासकीय अधिका-यांना शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे, एवढंच नव्हे तर त्यांची चौकशी करण्याची देखील मागणी महापाैरांनी शासनाकडे करावी अशी मागणी करीत, या असल्या ‘सेवा अधिकारींची सेवा’शासनाला परत करा,असे त्या म्हणाल्या.
ज्या प्रशासकीय अधिका-यांनी आणि कर्मचा-यांनी जनतेच्या पैश्यांचा दुरुपयोग केला, तो ही कोविड काळात,त्यांना शासनाकडे त्वरित परत पाठवण्याच्या मागणीला सभागृहातील सर्वांनीच, नागपूरकर जनतेच्या न्याय हक्कासाठी समर्थन देण्याची मागणी आभा पांडे यांनी सभागृहात केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
