मनपा सामान्य प्रशासनाचा ‘असामान्य’ कारभार
सुटीवरील अधिका-यांचे काढले संपूर्ण महिन्याचे वाहन देयक!
नागपूर,ता. २४ ऑक्टोबर: मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा संपूर्ण कार्यभार सध्या सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांच्या ‘मार्गदर्शनाखाली’सुरु आहे.मात्र नुकतेच विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी महेश धामेचा यांच्यावर पत्र-परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप लावले होते,प्रकरण इथपर्यंतच थांबत नाही तर मनपातील काही प्रशासकीय अधिका-यांची मजल ही नवनियुक्त आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांची फसवणूक करुन सही घेण्यापर्यंत पोहोचली असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
सध्या राज्याची प्रतिनिधी म्हणून श्वेता बॅनर्जी या कार्यकारी अभियंता पदावर मनपात कार्यरत आहे मात्र ऐन कोविडच्या काळात ८ सप्टेंबर रोजी मनपा मुख्यालयातून मंत्रालयाला एक पत्र गेलं. यानंतर आठ दिवसांनी आयुक्तांना फोन आला की नागपूरच्या मनपा मुख्यालयातून पत्र पाठवण्यात आले आहे,तुमच्याकडे कार्यकारी अभियंताचे पद रिक्त आहे का?आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना देखील प्रश्न पडला मग श्वेता बॅनर्जी या कुठल्या पदावर कार्य करीत आहे!त्यांनी श्वेता बॅनर्जी यांना त्यांचे पद विचारले असता त्यांनी सांगितले सध्या तर मीच या पदावर कार्यरत आहे!
मग तुम्ही बदली मागितली आहे का?असा प्रश्न आयुक्तांनी श्वेता यांना केला तेव्हा श्वेता यांनी मी अशी कोणतीच बदली मागितली नसल्याचे आयुक्तांना सांगितले.आयुक्तांनी फोनवरच सांगितले आमच्याकडे तर हे पद रिक्त नाही,ना आम्ही तसे पत्र पाठवले,तेव्हा फोनवरच त्यांना उत्तर मिळाले,तुमच्याच सहीनिशी पत्र आले आहे की तुमच्या मुख्यालयात कार्यकारी अभियंताचे पद रिक्त आहे,कृपया ते भरण्यात यावे.आयुक्तांनी लगेच ते पत्र व्हॉट्स ॲपवर मागवले तेव्हा…त्या पत्रावर त्यांचीच सही होती!
यानंतर अति.उपायुक्त निर्भय जैन यांची त्यांनी कशी ‘परेड’ घेतली याची खमंग चर्चा मनपात रंगली.या सर्व रहस्यपट कथेमागे महेश धामेचा यांचीच सुपीक ’कल्पना’असल्याचे ठामपणे सांगितले जात आहे. कारण धामेचा हे निर्भय जैन यांच्या पेक्ष्ा कनिष्ठ पदावर असताना देखील त्यांचा मुक्काम जैन यांच्याच कक्ष्ात असतो!एवढेच नव्हे तर जैन हे विभागाच्या बैठकीत जरी उपस्थित असले तरी कोणताही अधिकार नसताना धामेचा हे त्यांच्या बाजूच्या खूर्चीवरच ‘विराजमान’असतात.विशेष म्हणजे श्वेता बॅनर्जी या कोणालाही बधत नाही,प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष् अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे, त्यामुळे त्यांची मनपा मुख्यालयात अनेकांना ‘अडचण‘झाली असल्याने आयुक्तांची फसवणूक करुन त्यांच्या बदलीच्या पत्रावर सही घेण्यापर्यंत मनपाच्या काही प्रशासकीय अधिका-यांची मजल गेली आहे,याचेच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मनपा मुख्यालयात टेंडरमध्ये नमूद नसणा-या गाड्यांचे बिल कोणाच्या खात्यात होतात जमा?
नुकतेच महेश धामेचा हे करोना बाधित झाल्याने जवळपास १७ दिवस सुटीवर होते,याशिवाय त्यांच्या अधीन असणारे मदन सुभेदार तसेच कर्णिक हे देखील करोना पॉझिटीव्ह असल्याने ते देखील सुटीवरच होते,याहून महत्वाचे त्यांच्या गाडीचा वाहन चालक हा देखील पॉझिटीव्ह निघाल्याने तो देखील एवढाच काळ सुटीवर होता तरी देखील त्यांना वाहनसेवा पुरिविणा-या यश टूर्स ॲण्ड ट्रेव्हल्सतर्फे सप्टेंबर महिन्याचे बिल निघाले ३० हजार ८०० रुपये!
सामान्य प्रशासन विभागाचे सर्व जवाबदार अधिकारी सुटीवर असताना हे वाहन फिरलेच कुठे?असा प्रश्न आता तेथील कर्मचा-यांना पडला आहे.गाडी जागेवरच होती फक्त तिची चाके फिरत होती,असे आता उपरोधिकपणे म्हटले जात आहे.याहून महत्वाचे म्हणजे वित्त विभागाने देखील तेवढ्याच तातडीने ३० हजार ८०० रुपयांचे बिल मंजूर देखील केले.नियमात अधिका-यांनी जेवढे दिवस वाहन वापरले तेवढयाच दिवसांचे देयक देणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेने विभागप्रमुखांसाठी खासगी चार चाकी कार भाड्याने घेतल्या आहेत. महिन्याला ३० ते ३२ हजार भाडे एका कारवर खर्च केला जात आहे.हा सर्व पैसा जनतेच्या घामाच्या कराचा पैसा मनपाच्या तिजोरीत जमा होतो,हा पैसा जनतेच्या आरोग्यदायी जिवनावर,पाणी,रस्ते,स्ट्रीट लाईट्स,गडर लाईन अश्या मूलभूत गरजांवर खर्च होण्याऐवजी गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपा प्रशासनाच्या काही भ्रष्ट अधिका-यांच्या बँक खात्यात जमा होतोय तसेच काही भ्रष्ट पदाधिका-यांच्या कमिशनखोरीवर उधळला जात असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे. यात ही सत्ताधारी पक्ष्ातील एका ‘दबंग’नेत्याचा ‘प्रेशर’ हे भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी अधिनस्थ कर्मचा-यांवर आणत असतात,असे उघडपणे आता बोलल्या जात आहे.
उद्यान अधिक्ष् क अनिल चोरपगार यांचे देखील वाहनाचे बिल दर महिन्याला ५३ ते ५५ हजारच्या कमी निघत नाही,जर अश्या अधिका-यांचे वाहन इतके जास्त फिरत असतील तर हे अधिकारी मुख्यालयात कधी बसतात?असा प्रश्न तेथील कर्मचारी उपस्थित करत आहे. माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चार अधिका-यांना बढती देऊन उपायुक्त पद दिले असले तरी वाहनांचा खर्च हा त्या पूर्वी देखील एवढाच होता,असे सूत्र सांगतात.करोना आता आला,मनपा मुख्यालयाला भ्रष्टाचाराचा कराेना हा एक दशकापूर्वीच झाला असल्याची देखील मार्मिक टिका केली जात आहे.
मनपा मुख्यालयात कोणालाही कंत्राट देण्यासाठी नियम आणि संहिता आहेत मात्र भाजपच्या सत्ताकाळात कंत्राट देण्यासाठी ‘चमत्कारिक‘ निकष सुरु झालेत. जेवढ्या लोकांनी निविदा भरल्या,त्यातील काही निवडक लोकांची निवड केली जाते.निविदेत त्यांनी जी रक्कम भरली मग ते २२ रु. असो,२८ रु. असो यापैकी सर्वात कमी रकमेची निविदा असणा-याला कंत्राट देणे बंधनकारक असतानाही सरसकट सर्वांनाच वेगवेगळ्या कामासाठी कंत्राटदार बनवण्यात आले!मनपाच्या इतिहासात हे पहील्यांदाज घडले,हे विशेष!‘ऊस गोड लागला तर मूळासकट खालल्या जात नाही’मात्र भाजप सत्ताधा-यांनी मूळासकट ऊस उपटून खालल्यानेच मनपा कंगाल झाली,कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचाही पैसाही यांना पुरला नाही,असा संताप ही मनपातील काही कर्मचारी व्यक्त करतात.
वाहनांच्या बिलाचेच नव्हे तर कंत्राटमध्ये नमूद नसणा-या जेवढ्या गाड्यांचे बिल आज काढल्या जात आहे त्या सर्वांची चौकशी व्हावी.खोटी बिले सादर करणा-या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे,त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात यावे,खोटी बिले पारित करणा-या वित्त विभागाच्या अधिका-यांची देखील विभागीय चौकशी केली जावी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सर्व भ्रष्ट कारभाराचे ‘मेरुमणि’ असणारे महेश धामेचा यांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी येथील कर्मचा-यांनी केली आहे.
विधी क्षेत्रातही धामेचांचा हस्तक्षेप-
मनपाच्या विधी संबंधित वकील अधिका-यांच्या पॅनलमध्ये कोणाला ठेवावे कोणाला बाहेरचा रस्ता दाखवावा यात देखील धामेचा यांचा पराकोटीचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप या पॅनलमधून बाहेर काढण्यात आलेल्या एका प्रामाणिक वकीलाचा आरोप आहे.उच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे मनपाच्या विविध केसेस चालत राहतात मात्र त्यांचा निकाल मनपाच्या बाजूने लागावा अशी धामेचा यांची ईच्छा नसते किंबहूना त्यांच्यावर ज्यांचा वरदहस्त आहे त्या दबंग पदाधिकारीची मर्जी नसते,गेल्या काही वर्षांत मनपा बहूतांश केसेस न्यायालयात हरला आहे तरी देखील पॅनलवर ज्यांचे परफॉरमेन्स अगदी सुमार आहेत त्यांनाच कयम ठेवण्यात आले व इतरांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला,असे सांगितले जात आहे. नगरभवनात पार पडलेल्या मागील एका सभेत भाजपचे माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी सभागृहात ऐवजदारांच्या न्यायालयीन केस संदर्भातील चर्चेदरम्यान मनपाची बाजू न्यायालयात कमकूवतपणे मांडली जाते परिणामी निकाल हा विरोधात लागतो असा आक्षेपही नोंदवला होता! मात्र जे नियमावलीत बसत नाहीत त्यांनाच पदोन्नतीचे सूत्र शेवटी त्यांच्याच काळापासूनचे धोरण असल्याचे सांगितले जात आहे.
धामेचा यांनी आरोग्य विभागात देखील बिंदू नामावलीमध्ये भाजपच्या याच पदाधिका-याची मर्जी सांभाळण्यासाठी बराच घोळ केल्याचा देखील आरोप आहे. प्रामाणिक वैद्यकीय अधिका-यांना डावलून मर्जीतील अधिका-यांची वर्णी लावण्याचे परिणाम, करोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात नागपूरकर जनतेनी चांगलेच अनुभवले.एकीकडे एकेका वेंटिलेटरसाठी,एकेका ऑक्सीजन यंत्रासाठी अनेक खासगी रुग्णालयांसमारे अनेकांनी जीव सोडले आहेत.अश्यावेळी मनपाचे दहाही रुग्णालये फक्त ‘बिबी का मकबरा’च सिद्ध झाले असल्याचा संताप देखील व्यक्त केला जात आहे.
भाजपचे केवळ काही पदाधिकारीच नव्हे तर एका प्रभागातील नगरसेवकाने तर त्याही पुढे जाऊन २४/७ योजनेचे पैसे मुख्यालयात नव्हे तर माझ्याकडे भरा असे फरमान प्रभागातील नागरिकांसाठी काढले होते!यासाठी त्यांनी नागरिकांकडे चक्क १२ ते १५ हजारांची मागणी केली होती. मनपा मुख्यालयात नळ घेण्यासाठी किवा अवैध कनेक्शन वैध करण्यासाठी फक्त साढे तीन ते साढे चार हजार रुपयेच लागतात!यामुळेच आता नागपूरकर नागरिकांच्या तोंडी हेच शब्द ऐकू येत आहेत ‘बीजेपी ऐसा एक भी प्रकल्प नही शुरु कर सकती जिसमे उसको पैसे खाने को नही मिलते ’खाऊ गल्लीच्या प्रकल्पानंतर तर नागरिकांची ही धारणा आणखीनच ‘दृढ’झाल्याचे खासगीत ऐकू येत आहे.
सत्ताधारी व भ्रष्ट मनपा प्रशासन यांचा एकूण कारभार सुधरवण्याची मुंढेंना खूप संधी होती मात्र ते अत्यधिक अहंकाराचे रुग्ण असल्याने त्यांनी नामी संधी गमावली व आपलं चगंूगबाळं उचलून अवघ्या ७ महिन्यात निघून गेले,असे दू:खं ही मनपाचे काही कर्मचारी खासगीत व्यक्त करतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
