यानंतर राज्याच्या सत्तेवर सातत्याने विदर्भविरोधी राजकीय पक्षांचीच सत्ता कायम राहीली.ज्या भाजपने केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर वेगळा विदर्भ देऊ,असे लेखी आश्वासन दिले ,त्या पक्षाने देखील वैदर्भियांच्या पाठीत खंजिर खुपसला. २०१४ ते २०१९ व २०२१ ते आजतागायत भाजपाने सुद्धा विदर्भाच्या अनुशेष निर्मूलनासाठी काही विशेष उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. तसेच विदर्भात एकही नविन उद्योग किव्वा इतर प्रकल्प आणला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सर्वोच्च पद हे वैदर्भीय नेत्याकडे असूनही विदर्भाचा विकास होत नाही हे अधोरेखित झाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूरात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ‘फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात विदर्भाचा अनुशेष संपला आहे’असे धाद्यांत खोटे विधान केले.विदर्भाच्या ज्या यवतमाळ जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्यात,त्याच विदर्भाची एका राजकारण्याकडून झालेली ती क्रूर थट्टाच होती.आज तेच राजकारणी,तेच अर्थमंत्री, वैदर्भिय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लाऊन सत्तेचा स्वाद चाखताना दिसून पडतात आहेत. कदाचित विदर्भाचा अनुशेष दूर करायचा नाही, आणी वैधानिक विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन करायचे नाही, हा फडणवीस आणि पवार यांच्या “मिनिमम कॉमन प्रोग्राम” चा भाग असावा.
शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष असो किवा उबाठा किवा शिंदे सेना या सर्व राजकीय पक्षांनी विदर्भाला नैसर्गिक संसाधनाच्या बाबतीत फक्त ओरबडण्याचेच काम केले आहे.विदर्भावर अन्यायाची मालिका ही अनेक दशके जुनी आहे,त्याला आता निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर नवे कोंदण लाऊन विदर्भाच्या जागा जिंकण्याचे दिवास्वप्न पाहण्या आधी, वैदर्भिय जनता उबाठा,राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाला काही प्रश्नांचे उत्तर मागत आहे.
माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी २३ नोव्हेंबर १९९६ रोजी विदर्भ विकासाची एक भगवी पत्रिका प्रस्तुत केली होती.त्यावेळी बाळासाहेबांनी वचन दिले होते की दोन वर्षात जर विदर्भाचा अनुशेष दूर नाही होऊ शकला तर ते स्वत:वेगळा विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करतील.महत्वाचे म्हणजे बाळासाहेब कधीही आश्वान देत नव्हते ते देत होते ते पूर्ण होणारे ‘वचन’.
जून १९६६ सोली स्थापन झालेल्या शिवसेनेला आता दोन वर्षांनी साठ वर्ष पूर्ण होतील.मराठी माणसाच्या हक्कासाठी स्थापन झालेल्या व त्यानंतर हिंदूत्वासाठी उभी राहणारी एक मजबूत संघटना,पुढे या संघटनेला राजकीय पक्ष म्हणून मराठी माणसाने भरभरुन प्रतिसाद दिला.मुंबई,कोकण ते मराठवाडा,विदर्भ शिवसेनेचा राजकीय आलेख चढता राहीलेला आहे.मात्र,तरीदेखील शिवसेना राष्ट्रीय पक्ष होऊ शकली नाही व प्रादेशिक पक्षापुरतीच सीमित रहीली.दूसरीकडे याच महाराष्ट्राच्या मातीत १९९९साली स्थापन झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस
या पक्षाने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला.ही सल बाळासाहेब ठाकरेंच्या मनात ही शेवटपर्यंत होती.मनोहर जोशी लोकसभेचे अध्यक्ष असताना ही सल त्यांनी कुणाकडे तरी बोलूनही दाखवली होती.राष्ट्रीय पक्षाचं दिल्लीत एक वेगळं वजन असतं.सरकारतर्फे त्यांना कार्यालयासाठी जागा व इतर अनेक फायदे मिळत असतात.यासोबतच राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचं चिन्ह वापरता येतं.सांगायला खेद वाटतो परंतू शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा हे सुद्धा वापरताना आढळतात.
आज भारतात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायची असेल तर पक्षाला लोकसभा किवा विधानसभा निवडणूकीत चार किवा अधिक राज्यांमधून कमीत कमी ६ टक्के मते मिळाली पाहिजे,यासोबत पक्षाने विविध राज्यांमधून ४ लोकसभेया जागा निवडून आणल्या पाहिजे किंवा पक्षाला लोकसभेत कमीत कमी २ टक्के जागा मिळाल्या पाहिजे(५४३ पैकी ११ जागा)या जागा कमीत कमी तीन विविध राज्यांमधून असल्या पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर,शिवसेनेला विदर्भ राज्य झाल्यास महाराष्ट्रासोबत विदर्भात देखील चांगला जनाधार लाभू शकेल.विदर्भातून शिवसेनेचे आमदार,खासदारही निवडून जात असतात.शिवसेनेला,उबाठा असो किवा शिंदे सेना गुजरात,गोवा,दिल्ली व जम्मू विभागात चांगले पाठबळ आहे.त्यांनी वेगळे विदर्भ राज्य निर्मित केल्यास विदर्भासह वरील कुठल्याही राज्यात आपली ताकद लावल्यास तेथून आपला खासदार निवडून आणने कठीण होणार नाही व शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देखील मिळू शकेल,त्यामुळेच शिवसेनेने विदर्भात आपली ताकद आजमावण्या पूर्वी विदर्भावर आजवर केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करावे,विदर्भाविषयी आपला पूर्वग्रह दृष्टिकोण बदलावा,विदर्भाचा वापर फक्त सत्तेचे सोपाण चढण्यासाठी किवा भाजपला मात देण्यासाठी न करता,वैदर्भियांच्या ठसठसणा-या जखमेवर आधी फूंकर घालावी नंतर मग विदर्भावरील विधान सभेच्या जागांवर आपला दावा सांगावा,असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
[तळटीप: शिवसेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेसपक्षाने विदर्भ वैधानिक विकासमहामंडळाला मुदतवाढ न दिल्याने ते संस्थगित झाले असून,युती सरकारने पुन्हा नव्याने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाला पुर्नस्थापित करण्यासाठीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे मात्र,केंद्राने देखील तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपला विदर्भाच्या दहा जागांपैकी फक्त दोन जागेवर विजय मिळवता आला.येत्या विधान सभेत विदर्भाच्या ६२ मतदार संघात भाजपला आपली पत राखायची असेल तर तातडीने मोदी सरकारने विदर्भ वैधानिक विकासमहामंडळाला पुर्नस्थापित करणे गरजेचे आहे,अन्यथा वैदर्भिय जनतेच्या रोषाला पुन्हा एकदा महायुतीला देखील तोंड द्यावे लागेल,यात शंका नाही]
…………………………………….