शिक्षणातील ‘समायोजनातील’ गौडबंगाल!

नागपूर,ता.२८ फेब्रुवरी २०२६: राज्यातील प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी संच मान्यतेनुसार ,अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे २० फेब्रुवरी २०२६ रोजी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला.यामध्ये २०२५-२०२६ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या कार्यवाहीबाबत वेळापत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.संचालनालयाच्या अध्यादेशात २०२४-२०२५ च्या संच मान्यतेनुसार ऐवजी ‘सन २०२५-२०२६’च्या संच मान्यतेनुसार’असे वाचण्याचे निर्देश आले आहे,परिणामी,२०२४-२०२५ साठी जे शिक्षक अतिरिक्त झाले होते,त्यांचे काय?हा यक्ष प्रश्‍न शिक्षणतज्ज्ञांसमोर उभा ठाकला आहे.

शासनाने त्यांचे काय करण्याचे ठरवले आहे?त्यांचे समायोजन न करता त्यांचा पगार शासन कश्‍यारितीने कोणत्या बाबीमधून काढणार आहे?असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ शासनाला करीत आहेत.शासनाने काढलेले पहले परिपत्रक व नंतरचे परिपत्रक हे परस्परपूरक नसून पराकोटीचे विरोधाभासी असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.२०२४-२०२५ साठी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन न करता २०२५-२०२६ साठी संचमान्यतेनुसार शिक्षकांच्या समायोजनाचे परिपत्रक शासन काढते व त्यातही हे परिपत्रक २०२४-२०२५ ऐवजी २०२५-२०२६ ‘असे वाचण्यात यावे’असे नमूद करते! शासनाचे हे परिपत्रक म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात माजलेल्या अनागोंदी गोंधळाचा व तद्दन व्यवसायिक नीतीचा परिपाक असल्याची जहाल टिका शिक्षणतज्ज्ञ करतात.

यात ही शासनाने काढलेल्या पहील्या परिपत्रकात हे समायोजन जिल्हास्तरावर करण्याची सूचना केली होती मात्र,नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी काढलेल्या परिपत्रकात ती तालुकास्तरावर काढली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.शासनाचे आदेश हे जिल्हास्तरावरील असे असताना सीईओ हे तालुकास्तरावरील यादी मागवत आहे मग ती जिल्हास्तरावरची यादी बनेल,एकच काम  संबंधित जिल्हा अधिका-यांना दोन ते तीन वेळा करण्या मागे काय औचित्य आहे?असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येतो.

मूळात शासनाच्या परिपत्रकानुसार २०२५-२०२६ ची अतिरिक्त शिक्षकांची यादी आता तालुकास्तरावरही अपलोड केली जात आहे,यात २०२४-२०२५ च्या अतिरिक्त शिक्षकांचा समावेश नाही,सरकारचेच आदेश आहेत ज्या शिक्षकांना काम नाही त्यांना पगार नाही,परिणामी, त्या वर्षीच्या अतिरिक्त शिक्षकांचे मौन हे देखील अनेक प्रश्‍नांना जन्म देणारे ठरत आहे.येत्या १० मार्च रोजी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेची प्रक्रिया ही पार पाडली जाणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानंतर,१४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुधारित सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या.त्याच अनुषंगाने १३ डिसेंबर २०२५ राेजी शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)यांनी संचमान्यतेबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते.त्यानुसार २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत यू-डायसवर नोंद असलेली विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरली जाणार असून,आधार वैध असलेले विद्यार्थीच अंतिम संचसंख्येत मोजले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

शासनाच्या धाेरणानुसार दर वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंतची पहीली ते पाचवी व सहाव्या ते आठव्या वर्गातील पट संख्या ही गृहीत धरली जाते.३० सप्टेंबर नंतर पट संख्या गृहीत धरल्या जात नाही. पूर्वी ६१ विद्यार्थ्यांच्या मागे दोन शिक्षकांच्या शासन धोरणानुसार संच मान्यता होती,यानंतर ६३ विद्यार्थ्यांच्या मागे तीन शिक्षकांची संच मान्यता केली.१५ मार्च २०२४ रोजी शासनाने आणखी एक परिपत्रक काढून यात ‘उल्लेखनीय’असा बदल केला आणि ७६ विद्यार्थ्यांच्या मागे दोन शिक्षक तर ७६ च्या वर विद्यार्थ्यांची पट संख्या असल्यास तीन शिक्षकांच्या संच मान्यतेचे धोरण शासनाने स्वीकारले.परिणामी,अनेक शिक्षक हे अतिरिक्त ठरले आहेत.ज्या शाळेत पटसंख्या कमी होती त्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत.बहूसंख्य शाळेत तीन पैकी दोन शिक्षकांना विना अध्यापनाचे बसून रहावे लागत आहे.

देशातील प्रत्येक मुलाला,समान,मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे तसेच कोणीही शिक्षणापासून  वंचित राहू नये,गरीब व वंचित घटकातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता शासनाने एप्रिल २०१० पासून शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलात आणला.आरटीई अंतर्गत प्रवेशप्रक्रियांसाठी खासगी शाळेत २५ टक्के आरक्षीत ठेवला जातो.मात्र,शासनाने अत्यंत चलाखीने या नियमात बदल केला असून,सरकारी शाळा या येत्या काळात पूर्णत: बंद होऊन खासगी लोकांच्या ताब्यात देण्याचा डाव रचल्याचा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ करीत आहेत.सरकारने या कायदात आरटीईचा लाभ घेणा-या विद्यार्थ्याच्या घरापासून तीन किलोमीटर पर्यंतच्या शाळा अंतर्भूत होत्या.आता सरकारने या नियमात बदल केला असून घरापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंतची अट समाविष्ट केली आहे.यामुळे शहरी व ग्रामीण विद्यार्थी हे मोठ्या प्रमाणात आरटीईचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठरत आहेत.

पूर्वी आरटीई प्रवेशाकरिता एक किलोमीटर,तीन किलोमीटर व नऊ किलोमीटर अंतरातील शाळा या शासनाच्या पोर्टलवर दिसायच्या.त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील बरेच पालक त्या अनुषंगाने आॅन लाईन अर्ज प्रणालीद्वारे शाळा निवडायचे मात्र,आता तसे नसल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील सारेच पालक हे प्रचंड तनावात दिसून पडत आहेत.सरकारला शिक्षणाचे खच्चीकरण करायचे असल्यानेच असे नियम केले जात असल्याचे सांगून, अनेक शाळा या मोठमोठ्या नेत्या व त्यांच्याच जवळच्या नातेवाईकांच्या असल्याने ’निव्वळ नफा’या हेतूतून त्यांना गरीबांचे शिक्षणच बंद करायचे आहे,अशी जहाल टिका अनेक पालक करताना दिसून पडतात.एक किलोमीटरची अट नेमकी कोणाला फायदा पोहोचवण्यासाठी ठेवली हे जगजाहीर असून,शासनाचे धोरण शिक्षणाच्या हक्कापासून गरीबांना वंचित ठेवून खासगी शाळा संचालकांना फायदा पोहोचविण्याचा आरोप ते करतात.एक किलोमीटर अंतरातील अट लागू केल्यामुळे वंचित घटकांच्या पाल्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागेल व त्या २५ टक्के जागा देखील शाळा संचालक सहज व्यवस्थापन कोट्यातून भरुन बक्कळ पैसा कमवतील,असा सरळ आरोप ते करतात.

महत्वाचे म्हणजे शासनाच्या या  एक किलोमीटर अंतरातील ,शासनाच्या अश्‍या‘अतार्किक’नियमामुळे शाळेजवळील अनेक घरमालकांकडे भाडेकरु रहीवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र मागण्याचा नवा व धक्कादायक चलन सुरु झाला आहे.यात फोटो कॉपी केंद्रे व दलालांचे वारेन्यारे होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.या प्रमाणपत्रांमध्ये घराचा पत्ता महत्वाचा ठरत आहे.अनेक घरमालकांना दहा हजार रुपये देऊन भाडेकरु रहीवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र मागितले जात आहे मात्र,शासनाच्या नियमानुसार हे प्रमाणपत्र किमान सहा महिने ते एक वर्ष रहीवासी असल्याचे हवे.अनेक पालकांना शासनाचा हा नियम माहिती नाही.मात्र,फोटो कॉपी केंद्र व शासकीय स्टॅम्प मारुन देणारे दलाल यांची मोठ्या प्रमाणात चांदी होत असल्याची बाब धक्कादायक आहे.आपल्या पाल्यांना चांगल्या शाळेत शिकवण्यासाठी पालक या फोटो कॉपी केंद्र व त्या भाडे पावतींवर शासकीय शिक्कामोर्तब करणा-या दलालांच्या तावडीत सापडले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मूळात,अशी खोटी भाडे पावती देणा-या घर मालकांची,फोटो कॉपी केंद्रांची व गरीब,वंचित पालकांची आर्थिक लृट करणा-या दलालांची चौकशी सरकार करणार का?असा सवाल केला जात आहे.

शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजेच्या बाबतीत ज्याच्याशी देशाचे भवितव्य जुळले आहे,केंद्र असो किंवा राज्य सरकार,कशाप्रकारे क्रूर थट्टा करीत आहे,हे टीईटीच्या अनिवार्यतेवरुन दिसून पडतं.देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनुदानित,विना अनुदानित,खासगी शिक्षकांसाठी सरसकट टीईटीच्या अनिवार्यतेचा आदेश दिला आहे.परिणामी,देशभरातील लाखो शिक्षकांकडून हजार रुपये प्रत्येकी शुल्क आकारला जात असल्यामुळे शासनाकडे जमा होणा-या टीईटी परिक्षा शुल्काचा आकडा हा सर्वसामान्यांचे डोळे विस्फारित करणारा आहे.टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच शिक्षकांची पदोन्नती होते.ही परिक्षा उत्तीर्ण न होऊ शकणा-या शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा बोजा सरकारकडून बखुबी टाळल्या गेला आहे.

गेल्या एका वर्षापासून राज्यात बनावट शालार्थ आयडीचा घोटाळा गाजतोय.इतका मोठा आर्थिक घोटाळा हा वरिष्ठांच्या,नेत्यांच्या शुभआर्शिवादाशिवाय होऊच शकत नाही,अशी अनेकांची शंका आहे.या प्रकरणात उच्च न्यायालयात एकूण ८६ याचिका दाखल असून जवळपास ६०० शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे,ज्याला या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.या घोटाळ्यात शासनाची दीडशे कोटीहून जास्त रकमेची फसवणूक झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.अनेक शिक्षणाधिकारी यांच्यासह शिक्षण उपसंचालक,बोगस शिक्षक ,मुख्याध्यापक,शाळा संचालक या प्रकरणात अडकले आहेत.नुकतेच कान्होलीबाराचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले असून, श्‍वेता सुरेश नगराळे(वय वर्ष ४०)हिला सप्टेंबर २०२४ मध्ये चित्रलेखादेवी भोसले उच्च प्राथमिक शाळेत सहाय्यक शिक्षक पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती.प्रत्यक्षात ही शिक्ष्का कधीही शाळेत हजर राहीलीच नाही,संगनमताने तिचा शालार्थ आयडी तयार करुन सप्टेंबर २०२४ पासून तर हे प्रकरण उघडकीस येईपर्यंत फेब्रुवरी २०२५ या दरम्यान पाच लाख पासष्ट हजार रुपये वेतनाचे शासनाने अदा केले आहे.बनावट शाळार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास सध्या राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक करीत अाहे,मात्र,या तपासाच्या अहवालातून शासनाच्या कोट्यावधींची लृट करणारे खरे लाभार्थी समोर येतील का?अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

बोगस आयडी तयार करताना अधिका-यांसह संस्थाचालकांनी मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार केल्याची बाब समोर आली आहे.विशेष म्हणजे,प्रत्येक आयडीसाठी लाखो रुपयांची वसूली करण्यात आली.अनेक  शाळा या सरकारमध्ये असलेल्या नेत्यांचीच असल्याची बाब सर्वविदित आहे.त्यामुळे सायबर पोलिस असो किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,यांच्या चौकशी अहवालात या महाघोटाळ्यातील खरे लाभार्थी कोण?याचा उलगडा होईल का?याविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात सांशकता आहे.

थोडक्यात,एकीकडे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा(एनईपी)चा उदोउदो सुरु असताना,विविध राज्यातील त्याच पक्षाच्या सरकारांचे शैक्षणिक धोरण हे खासगीकरणाला चालना देणारे असल्याचे दिसून पडतंय.

देशात गेल्या तीन दशकांपासून आणि महाराष्ट्रात त्याही आधी म्हणजे चार दशकांपासून ‘खासगीकरणाचाच’मंत्र जपला जात आहे.‘कायमस्वरुपी विनाअनुदानित’किंवा ‘स्वयंअर्थसहायित’शाळा व महाविद्यालये हे फक्त क्रयशक्ती असणा-यांनाच प्रवेश देती झाली असून, सामाजिक व आर्थिक दुर्बलांना सरकारी संस्थांशिवाय दूसरा आधार नाही.आता वेगवेगळे नियम काढून या सरकारी संस्था देखील मायबाप सरकार मोडीत काढत असल्याचे दिसून पडत असल्याने, पुढील काळात समाजातील दुर्बल व वंचित घटक हा शाळाबार्ह्य राहण्याचा धोका कित्येक पटीने वाढला असल्याची शंका अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

……………………………………………