सतरंजीपुरा,मोमिनपुरा सामुहिक विलगीकरण प्रकरण
नागपूर, ता.१२ मे: कोरानाबाधित झाल्याच्या संशयावरुन सतरंजीपुरा येथील १४०८ तर मोमिनपुरा येथील ३०० हून अधित नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहेत. फक्त संशयावरुन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे विलगीकरण करण्याच्या कृतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. आज मंगळवार,दि.१२ मे राेजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्याच्या मुख्य आरोग्य सचिव,सिव्हिल सर्जन,जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच नागपूर महापालिकेचे आयुक्त यांना विलगीकरणातील नागरिकांना ४८ तासांच्या आत त्यांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले.
शहरातील आमदार निवास,वनामती,सिम्बॉयसिस, लोणार,रवि भवन,पाचपावली इ.विविध ठिकाणी मनपातर्फे संशयित नागरिकांचे विलगीकरण करण्यात येत आहे. शहरातील या सर्व विलगीकरण केंद्रात असणा-या नागरिकांना संपूर्ण जिवनावश्यक गरजांच्या वस्तू पुरविण्यात यावे,त्यांना पुरेशा शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध होतील याची दक्ष् ता घ्यावी, त्यांच्या हायजिनकडे योग्य लक्ष् पुरवावे तसेच केंद्र व राज्य शासनाने कोव्हिड-१९ संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे प्रभावी पालन करण्याचे निर्देश आज हायकोर्टाने जारी केले.
छावणी येथील निवासी मोहम्मद निशात मोहम्मद सलीम यांनी नागपूर हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. रविवार असूनही न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी त्या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी केली. सतरंजीपुरा येथे कोरोनाचे सर्वाधित रुग्ण आढळून आले आहेत.त्यामुळे मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या भागातील बहूतांश पुरुष,महिला व बालकांना थेट विलगीकरण कक्ष्ात पाठवले.विशेष म्हणजे ज्यांना कोरोनाची लागण नाही,कोणतीही लक्ष् णे नाहीत,अशा १४०८ नागरिकांनाचे सक्तीचे विलगीकरण प्रशासनाने केले,असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
कोरोना संशयित रुग्णांबाबत आयसीएमआरने काही मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित केली आहेत.त्यानुसार कोरोना बाधिताच्या अत्यंत जवळच्या नातेवाईकांनाच १४ दिवसांकरिता विलगीकरणात ठेवण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश असताना मनपातर्फे कोरोना बाधिताच्या संपर्कात कोणी आले किवा नाही,याची निश्चित तपासणी न करता सतरंजीपुरा व मोमिनपुरा येथील हजारो नागरिकांना सक्तीने विलगीकरणात ठेवले.
केवळ संशयाच्या आधारे विशिष्ट समजाच्या लोकांना मोठ्या संख्येने विलगीकरणात ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.आयसीएमआरने अशा कोरोनाबाधित हॉटस्पॉट क्ष्ेत्रात रॅपिड टेस्ट करण्याबाबत ४ एप्रिल,१७ एप्रिल व २२ एप्रिल रोजी राज्य सरकारांना विशेष मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. मात्र सतरंजीपुरा व मोमिनपुरा भागात अशी काेणतीही रॅपिड टेस्ट न करता शेकडो नागरिकांना घरापासून विलग करुन विलगीकरण कक्ष्ात ठेवण्यात आले. रॅपिड टेस्ट झाल्या असत्या तर प्रशासनाला ठरविक संशयितांचेच विलगीकरण करणे सोयीचे झाले असते,असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सतरंजीपुरा येथे एका रुग्णामुळे ४० नागरिकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता लक्ष्ात घेऊन सतरंजीपुरा येथील १,४०८ संशयितांना तर मोमिनुपरा येथे देखील एका कोरोना बाधिताचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या संपर्क साखळीत आलेल्या ३०० पेक्ष्ा जास्त नागरिकांना सक्तीच्या विलगीकरणात पाठवण्यात आले आहे. महापालिकेने मात्र या आरोपांना खोडून काढले आहे. एका मृत कोरोना बाधितामुळे ५२ नागरिकांना बाधा झाल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठीच सतरंजीपुरा व मोमिनपुरा या दोन्ही भागात सामूहिक विलगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मनपातर्फे हायकोर्टाला सांगण्यात आले.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्या.अनिल किलोर यांनी वरील उल्लेखलेल्या यंत्रणेला आज मंगळवारी नव्याने निर्देश जारी केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर,ॲड. फिरदोस मिर्झा तर मनपातर्फे ॲड.सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
आमचे चॅनल subscribe करा
