हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले
लोकपालच्या धर्तीवर लवकरच लोकायुक्त समितीचे गठन: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
२९ विधीमंडळ समित्यांमध्ये लवकरच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती: उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर,ता.२० डिसेंबर २०२३: केंद्र असो किवा राज्य सरकार,सरकारच्या कामावर अंकूश ठेवण्याकरिता विविध संसदीय तसेच विधीमंडळ समित्या असतात मात्र,राज्यात गेल्या वर्षी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तारुढ झाल्याबरोबर पहीले काम करण्यात आले ते म्हणजे या विविध समित्यांच्या कामकाजाला स्थगिती देणे,ही स्थगिती केव्हा उठवणार?असा प्रश्न केला असता,ही स्थगिती आमच्या सरकारने नव्हे तर उद्धव ठाकरे सरकारने दिली असल्याची धक्कादायक माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना बोलत होते.याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.संसद असो किवा विधी मंडळ यात सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवण्यासाठी,सरकारी योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या जात आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी विविध समित्या असतात.या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आमदारांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांचेही मोठे महत्व असते.विशेषत: संसद वा विधीमंडळातील लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी विरेधी पक्षाचा सदस्य असतो.‘कॅग‘ने म्हणजे नियंत्रक महालेखा परिक्षकांनी दिलेल्या अहवालाची तपासणी ही समिती करीत असते.याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अखत्यारित येणा-या विकास कामांचा निधी कसा वापरतात,त्या विकासकामांचा दर्जा कसा आहे,त्या कामांमधून जनतेचे जीवन सुसह्य झाले की नाही,आदी गोष्टीचा लेखाजोखा विधी मंडळाची ‘पंचायत’ समिती घेत असते तर विधीमंडळाची ‘अंदाज’ समिती ही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणा-या योजनांवर योग्य पद्धतीने खर्च होत आहे की नाही,हे पाहते.अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या बाबींची पूर्तता कशा पद्धतीने होते आहे,यावर या समितीतील सदस्य लक्ष ठेवतात.लोकलेखा समिती ही महालेखा परिक्षकांनी सरकारी विकासकामे वा योजनांवर ओढलेल्या ताशे-यांचे अहवाल सरकारकडे पाठवल्यानंतर संबंधित ठिकाणी जाऊन त्याची पाहणी करुन त्याचा अहवाल विधीमंडळात ठेवते,यावरुन या विविध समित्यांचे लोकशाहीतील महत्व अधोरेखित होते.
मात्र,शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना होताच या सर्व समित्यांच्या कार्यावर स्थगिती आणण्यात आली.या समितींच्या कार्यावरील स्थगिती कधी उठवणार?असा प्रश्न केला असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितींच्या कार्यावर उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले तर,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, आजच विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याकडे विधी मंडळाच्या २९ समित्यांच्या बाबतीत बैठक झाली असल्याचे सांगितले.२९ अध्यक्ष आम्ही नेमतोय. या समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या घटकामधील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या सदस्य संख्येनुसार अध्यक्ष पद व सदस्यता देत आहोत.ही सगळी यादी नार्वेकर यांच्याकडे असून ते आजच घोषित करणार होते मात्र,लवकरच ती यादी घोषित होईल व काम सुरु होईल,काळजी करु नका,असे उत्तर अजित पवार यांनी दिले.
हिवाळी अधिवेशनात नुकताच ‘लोकायुक्त’ कायदा पारित करण्यात आला मात्र,केंद्रामध्ये देखील ‘लोकपाल ’ कायदा पारित झाला असून अद्याप कायमस्वरुपी अध्यक्ष नाहीत तसेच आठ सदस्यांच्या समितीत ३ जागा रिक्त आहेत.राज्यातील लोकायुक्त समितीत अध्यक्ष व इतर सदस्यांची नियुक्ती कधी पर्यंत करणार?तसेच पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व इतर विभागाशी किती ताळमेळ राखून काम करणार?असा प्रश्न केला असता,विधी मंडळात लोकायुक्त कायदा पारित झाला आहे व लवकरच आम्ही समिती गठीत करु,असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तरले तर,केंद्रामध्येही कायमस्वरुपी अध्यक्षांची मुदत संपल्यामुळे अध्यक्ष पद रिकामे झाल्यामुळे दूसरे लोकपाल नियुक्त होतील तसेच सगळ्या जागा भरल्या होत्या मात्र त्यांची मुदत संपल्यामुळे परत ती प्रक्रिया सुरु आहे.केंद्रानीही लोकपाल कायद्यानुसार लोकपाल व सदस्यांची नेमणूक केली आहे,पाच वर्ष ज्यांची मुदत संपली आहे त्यांच्या जागा रिक्त आहे मात्र पुन्हा सदस्य नियुक्तीची केंद्राची प्रक्रिया सुरु असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना फडणवीस म्हणाले की,नुकतंच राज्याचं हिवाळी अधिवेशन पार पडलेलं आहे,विविध नैसर्गिक आपत्तीने ज्या शेतक-यांचे नुकसान झाले ते कापूस,सोयाबीन,धान उत्पादन करणारे शेतकरी यांना भरीव अशी मदत मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केली.धानाच बोनस हा देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला आणि विशेषत: विदर्भात अधिवेशन होत असताना विदर्भातल्या अनेक प्रकल्पांना मान्यता देत मंत्रीमंडळाची संमती देता,विदर्भाचं हित जोपासण्याचं काम या अधिवेशनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.या अधिवेशनात एक ही मिनिट वाया गेला नाही,मंत्री अनुपस्थित आहे म्हणून सभागृहाचं कामकाज बंद पडलं असं दोन्ही सभागृहात झालं नाही,तसंच दुसरं या अधिवेशनाचं वैशिष्ठ म्हणजे विधान परिषदेतचे आमदार उद्धव ठाकरे यांचे दर्शन दोन दिवस आम्हाला घडलं हे ही या अधिवेशनाचं एक फलितच मानलं पाहिजे असा टोला हाणत,मात्र,पहिल्यांदा नागपूर अधिवेशनामध्ये विदर्भाच्या संदर्भात विरोधकांनी एकही प्रस्ताव आणला नाही असं हे पहिलं अधिवेशन आहे,असे सांगत विरोधकांना चिमटा काढला.
खरं म्हणजे अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विदर्भाचाच असतो व काही करणाने अंतिम आठवडा नसला तर २९३ असते,सत्तारुढ पक्षाने विदर्भाचा प्रस्ताव आणला मात्र,विरोधी पक्षाने विदर्भाच्या संदर्भात,विकासाच्या संदर्भात कोणताही प्रस्ताव आणला नाही,ही अत्यंत आश्चर्यजनक व खेदजनक अशी बाब असल्याचे फडणवीस म्हणाले.त्यांनी आणला नसला तरी सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव आला,त्यावर चर्चा झाली,व त्याला अतिशय समर्पक उत्तर देत विदर्भ विकासाची पुढील योजना मांडली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात विदर्भाच्या २९ सिंचन प्रकल्पांना फेरप्रशासकीय मान्यता दिली आहे व या वर्षी जवळपास ६ हजार कोटी विदर्भाच्या प्रकल्पाला दिले आहे.गोसीखुर्द प्रकल्पाला १५०० कोटी दिले.आता ही जेवढे पैसे मागितले तेवढे आपल्या वित्त मंत्र्यांनी उपलब्ध करुन दिले आहे.नागपूरचा पालकमंत्री म्हणून राज्यभरातील पत्रकार जे अधिवेशनानिमित्त आले व नागपूरच्या एवढ्या कडाक्याच्या थंडीचा आनंद ज्यांना घेता आला अशी मिश्किली करीत आभार मानले.
याप्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की माझ्या ३३ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत एक ही वेळा असं घडलं नाही की विधानसभेचं कामकाज थांबवून किवा काही अडथळा निर्माण होऊन कामकाजाचे तास वाया गेले. असं कधीच घडलं नाही.आमची कामकाज सल्लागार बैठकीत तयारी होती की मागणी आली तर कामकाजाची वेळ वाढवायची मात्र,विरोधी पक्षाला विचारण्यात आलं पण कालच त्यांनी अंतिम प्रस्ताव द्यायला संमती दिली.अंतिम प्रस्ताव आला की दुस-या दिवशी अधिवेशन संपतं मात्र त्यांची देखील मानसिकता नव्हती असे अजित पवार म्हणाले.७ डिसेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत कामकाज चाललं म्हणजे १०१ तास म्हणजे जवळपास १५ दिवस म्हणजे पाच आठवडे आम्ही काम केले असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
अनेकदा रात्री बारा,एक दोन पर्यंत राज्यातील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा घडली यात मराठा किवा ओबीसी आरक्षण असेल,त्यांच्या काय भूमिका आहेत किवा राज्य सरकारचं यावर काय मत आहे किवा कांदा,सोयाबिन,धान असेल सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भात जी काही चर्चा केली गेली,त्या चर्चेला दोन्ही सभागृहात व्यवस्थित उत्तर देण्याचे काम राज्य सरकारने केले.या अधिवेशनाचे कामकाज योग्यप्रकारे माध्मांनी राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले असे सांगून माध्यमांचे आभार अजित पवार यांनी मानले.
याशिवाय सहा ते सात महत्वाचे प्रश्न यात विदर्भ विकासमंडळ,उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ असेल या संदर्भात आम्हाला देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटायचं होतं.ते भोपाळमध्ये होते,त्यांनी सांगितलं दिल्लीला गेल्यावर भेटा.परंतु उद्या त्यांचे एक विधेयक आहे संसदेत,ते विधेयक पारित झाल्यावर भेटा असा त्यांचा निरोप होता.इथेनॉलचा प्रश्न असेल,दूधाची पाऊड र निर्यात करण्याकरिता केंद्र सरकारची मदत घेता येईल का?याशिवाय शेतक-यांचे लक्ष ज्याकडे असतं ते धानाच्या बाबतीत बोनस चांगला मिळावा,ते काम या सरकारने केला.दुधाच्या बाबतीत ५ रुपये प्रतिलिटर ते ही सरळ शेतक-यांच्या खात्यात डीबीटीला टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून दूध उत्पादक शेतक-यांना देखील मदत देण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारने केला आहे.स्वत: मुख्यमंत्री यांनी २७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले त्यामुळे विरोधकांकडे कोणताही मुद्दा नव्हता,याशिवाय त्यांच्यात एकवाक्यताही कुठेही दिसून पडली नाही.अंतिम आठवडा प्रस्ताव तर,तिघांनी आम्ही काही काळ विरोधी पक्ष म्हणून काम केलं त्यामुळे हा प्रस्ताव विरोधी पक्ष नेताच पहिल्यांदा मांडत असतो मात्र काल विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या ऐवजी नाना पटोले यांनी मांडला,याविषयी अजित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आम्ही सगळी बिले पारित करुन घेतली.कोणतीही घाई गडबड केली नाही,अश्या रितीचं कामकाज पार पाडलं असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
तुम्ही आम्ही सांगितल्याशिवाय हेडलाईन लाऊन नका,उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्लीला चालले,दिल्लीला ज्यांच्याकडे चाललो त्यांना ही सवड असायला हवी ना?दोन्हीकडे ठोकाठोकी मांडू नका अशी मिश्किली याप्रसंगी त्यांनी केली.
याप्रसंगी बोलताना,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,की या अधिवेशनात एकूण १७ विधेयके मांडण्यात आली त्यापैकी १२ मंजूर झाली.महत्वाचं विधेयक हे लोकायुक्त हे होते.गेल्या वर्षी अधिवेशनातच हे विधेयक विधान सभेत मंजूर झालं होतं. परंतु,आता ते विधान परिषदेत मंजूर झालं आहे.सर्वात महत्वाचं म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी कायदाचे महत्वाचे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झालं.याशिवाय महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर,चिटफंड सुधारणा,कॅसिनोविषयी आदी अनेक विधेयके मंजूर झाली,यासाठी त्यांनी विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांचे देखील आभार मानले.
कारण त्यांनी एकाच वेळेस दोन जबाबदा-या पार पाडल्या,सुनावणी पण होती व अधिवेशन देखील होतं.अधिवेशनामध्ये विदर्भावर चर्चा करने गरजेचे असताना विरोधकांऐवजी सत्ताधा-यांनी ती चर्चा केली.खालच्या सभागृहामध्ये जेव्हा त्यांना कळलं की त्यांच्याकडून चूक झाली आहे तेव्हा त्यांनी सभेचा त्याग केला.यातून विदर्भावर बेगडी प्रेम दिसून पडलं.त्यांचे प्रयत्न मगरमच्छ के अासू होते मात्र आमच्या सरकारने विदर्भातील सर्व प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला.विदर्भासाठी आपण जे जे निर्णय घेतले ते सर्व मी खालच्या सर्भागृहात मांडले,त्यांची माहिती दिली.वरच्या सभागृहात फडणवीस यांनी त्याला उत्तर दिलं व निर्णयांची माहिती दिली.
विरोधी पक्ष एक आत्मविश्वास नसलेला व अवसान गळालेला विरोधी पक्ष आहे हे मी पहील्याच पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.अवसान गळालेला आणि एकवाक्यता नसलेला विरोधी पक्ष आपल्याला दिसला.या अधिवेशनामध्ये जनतेचे प्रश्न मांडणे गरजेचे होते,प्रामुख्याने विदर्भावर फोकस करुन.कारण विदर्भाला या अधिवेशनाकडून एक अपेक्षा असते मात्र,विरोधकांना ते महत्वाचं वाटलं नसेल मात्र,सरकारला विदर्भाचं महत्व आहे.उपमुख्यमंत्री हे विदर्भाचे आहेत.अनेक मंत्री,आमदार हे विदर्भाचे आहेत.त्यामुळे जेव्हा विदर्भात अधिवेशन होत असतं त्यावेळी आपण मोठ्या प्रमाणात विदर्भाला न्याय देत असतो.
विरोधी पक्षाने दररोज पाय-यांवर उभे राहून वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारवर आरोप करण्याचं काम मात्र केले.परंतु आम्ही त्याकडे दूर्लक्ष करतो,आपल्या कामातून आणि निर्णयातून आम्ही त्यांना उत्तर देत असतो.सभागृहातमध्ये अपेक्षेप्रमाणे अवकाळी पाऊस,दुष्काळ यावर योग्य ती चर्चा झाली आणि अधिवेशन असताना देखील आम्ही रामटेकमध्ये गेलो आणि तिथल्या पिकांचं नुकसान पाहिलं.अजित पवार यांनी देखील काही ठिकाणी भेटी दिल्या.सरकार या विषयावर गंभीर आहे.
जेव्हा जेव्हा शेतक-यांवर संकट आलं मग अवकाळी असेल,गारपीट असेल त्या त्यावेळी सरकारने नियम बाजूला ठेऊन शेतक-यांना मदत केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.एनडीआरएफचे नियम असतील,दोन हेक्टरचे तीन हेक्टर करण्याचा धोरण असेल,सातत्याने पडणार-या पावसामुळे झालेले नुकसान असेल,कांद्याचे नुकसान असेल,जेव्हा जेव्हा शेतक-यांवर संकट आलं त्या त्यावेळी आमचं सरकार हे शेतक-यांच्या मागे उभे राहीले असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षात अशी ऐतिहासिक मदत आमच्या सरकारने केली असल्याचे ते म्हणाले.जेवढी मदत झाली नव्हती तेवढी मदत आमच्या महायुतीच्या सरकारने केली.आकडे मी भाषणात दिले आहे.धानाचा बोनस मागच्या वर्षी १५ हजार हेक्टरी होता यावर्षी २० हजार हेक्टरी बोनस दिला,त्याच बरोबर समृद्धी महामार्गवर काद्यांच्या महाबँक १३ ठिकाणी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.विदर्भासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.
एकूण ६४ पैकी २९ सिंचन प्रकल्प हे विदर्भातले आहेत.यामुळे शेतकरी राजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.मराठा आरक्षणसारख्या महत्वाच्या आणि संवेदशनशील विषयावर देखील सदस्यांनी भाग घेऊन अतिशय विस्तृतपणे यावर चर्चा केली.अतिशय साधकबाधक चर्चा याविषयी झाली.शासनाने निर्णय घेतला व मराठा समाजाला टिकणारं व कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.हे देत असताना ओबीसी तसेच इतर समाजवर अन्याय न करता,त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाल आरक्षण देण्यात येईल,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया आमच्या समाजाने सुरवात केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी न्यायमुर्ती भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.यात न्या.गायकवाड,न्या.शिंदे यांचा समावेश आहे.याशिवाय टाटा समूह व इतर सामाजिक संस्थांकडू मार्गदर्शन घेतले जात असून मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यात यईल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी दर्शवला.सरकार पूर्णपणे मराठा आरक्षणासाठी युद्ध पातळीवर काम करीत आहे याशिवाय शासकीय यंत्रणा देखील यावर काम करीत असल्याचे सांगून,एका महिन्या भरात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेब्रुवरी पर्यंत मिळेल,त्यावर आवश्यकतेनुसार विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
जाता जाता………
२ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे युती सरकारमध्ये सहभागी झाले मात्र त्या पूर्वी १ जुलै रोजी समृद्धी महामार्गावर बुलढाणा जवळ विदर्भ ट्रॅवल्सची खासगी बसला मध्यरात्री आग लागून यात २५ प्रवाशांचा होरपळून दूर्देवी मृत्यू झाला होता.त्यावेळी शिंदे-फडणवीस हे घटनास्थळी पोहोचले होते व मृतकांना मदत जाहीर केली होती मात्र,अद्याप पिडीतांपर्यंत शासनाची ही मदत पोहोचली नाही.याशिवाय विदर्भ ट्रॅवल्सची खासगी बस पुन्हा एकदा मृत्यूच्या या महामार्गावर धावताना आढळून येत आहे.२५ निष्पाप प्रवाश्यांचा जीव घेणा-या दोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.परिणामी मृतकांचे नातेवाईक हे वर्धा येथे आंदोलन करीत आहेत.
याविषयी पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर निवेदन स्वीकारीत असताना खास ‘सत्ताधीश’ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानावर पिडीतांचे हे आंदोलन टाकले असता,बघतो,असे उत्तर शिंदे यांनी दिले.
थोडक्यात,सरकार हे अश्या अपघाताप्रति किती संवेदनशील आहे,हे पिडीतांच्या वर्धा येथील आंदोलनातून दिसून पडंतय.
……………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
