केदार यांचा पुढकार: स्थानिक नगरसेवकांची मंत्रालयापर्यंत धाव
भाजपाने श्रेय लाटू नये:कमलेश चाैधरी
नागपूर,ता.२८ जानेवारी २०२२ : वाठोड्यातील एकूण १२५७ कुटूंबियांवर अचानक नागपूर सुधार प्रन्यासची गाज पडली.फक्त एका नोटीसीची खानापूर्ती करुन नासुप्रचा बुलडोजर वाठोड्यातील धरती माँ लोककल्याण सोसायटीत पोहोचला,बघता बघता १५ घरांना नेस्तनाबूत करण्यात आले,इतरांवरही गाज पडणार होती मात्र आज क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात विधान सभा निवडणूकीतील काँग्रेसचे उमेदवार व नगरसेवक पुरुषोत्तम हजारे,नगरसेवक कमलेश चौधरी तसेच समाजसेवी शुभम मोटघरे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मंत्रालय गाठले.गेल्या २० वर्षांपासून या १२५७ कुटुंबियांनी आपल्या रक्ताचं पाणी करुन,पै-पै जमवून आपल्या स्वप्नातलं घर वसवलं आहे मात्र अचानक नागपूर सुधार प्रन्यासला ‘जाग’ आली की ही नजूलमध्ये दिलेली त्यांची जागा आहे, एसटीपीसाठी आरक्ष्त आहे आणि तब्बल वीस वर्षांनंतर नासुप्र नावाची ही उपराजधानीतील एक विकास प्राधिकरण संस्था तब्बल १२५७ कुटुंबियांना एका रात्रीत उधवस्त करुन रस्त्यावर आणण्यास कटीबद्ध झाली.मात्र एखाद्याच्या डोक्यावरचे छप्पर जाणे ते ही सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यावरचे, याचे गांर्भीर्य क्रीडा मंत्री यांना माहिती असल्याने त्यांनी तातडीने मुंबई गाठून,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन नासुप्रच्या या ‘अमानवीय व नोकरशाही मनोवृत्तीच्या‘कारवाईवर स्थगिती मिळवली.
यामुळे मात्र वाठोडावासियांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.वाठोडा खसरा क्रमांक १५७ येथील १९.१० एकर जागा नासुप्रने २००२ साली भूसंपादन करुन लीजवर दिली होती.मात्र या जागेवर धरती माँ लोककल्याण सोसायटी निर्माण करुन प्लॉट विक्री करण्यात आली.या अनाधिकृत प्लॉट्सची विक्री ज्यावेळी होत होती त्यावेळी नासुप्र धृतराष्ट्राप्रमाणे अंध होऊन कुंभकर्णी झोपेत होती.लीजवर दिलेल्या जागेवर अनाधिकृतरित्या प्लाट पाडले जात असून त्यांची विक्री केल्या जात असल्याची माहितीच शहरातील या विकास प्राधिकरण संस्थेला तब्बल २० वर्षांनंतर झाली!
विशेष म्हणजे १९ मार्च २०१९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०११ च्या आधीपासून मनपा,नासुप्र,नझुल, महसूल व खासगी जागांवर निवास करीत असलेल्यांची रजिस्ट्री करण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय घोषित केला.यामुळे लाखो कुटुंबियांना हक्काचा अासरा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.याच निर्णयाच्या आधारे वाठोडा येथील प्लाॅटधारकांनी नासुप्रकडे वारंवार नियमितीकरणासाठी आवेदने केली मात्र नासुप्रने त्यांच्या आवेदनांना केराची टोपली दाखवली.लीजवर दिलेल्या या जमिनीवर भूखंड पाडून नासुप्रची ७१ कोटी ४ लाख ८२ हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वाठोडा पोलिसांनी ११ जणांविरुद्ध गुन्हा देखील नोंदवला.२००२ साली नासुप्रने वाठोडा येथील १९.१० एकर शेती कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खरेदी केली होती.परंतु, या जमिनीवर कच-याची विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने ती जागा पडीक होती.
त्या नंतर १ ऑक्टोबर २००२ रोजी नासुप्रने ती जमीन महिपत शेंद्रे(वय ६५)गजानन शेंद्रे(वय ६३) यशोदाबाई अंतुजी बोंद्रे(वय ६७) आणि सारजाबाई नामदेव बावणकर(वय ५७)या बहीण भावंडांना २९ वर्षांच्या लीजजवर दिली.सर्वजण या जमीनीवर शेती करीत होते.दरम्यान,शेंडे,बोंद्रे व बावणकर यांनी त्या शेतजमीनीचे बनावट दस्तावेज तयार करुन ती शेतजमीन त्यांचे वारसदार चंद्रकांत गजानन शेंद्रे(वय ४५)कमलेश गजानन शेंद्रे(वय ४०)मंदा गजानन शेंद्रे,महिपत गजानन शेंद्रे(वय ४७) यांच्या नावे केली.यानंतर बिल्डर्सकरवी त्या जागेवर प्लाॅट्स पाडून त्यांची विक्रीही करण्यात आली.
जगातील कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाचं एकच स्वप्नं असतं,या धरणीवर त्याच्या व त्याच्या कुटुंबियांच्या डोक्यावर एक हक्काचे छप्पर असावे.यासाठी तो राबराब राबतो,पै-पै जमवतो,प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आधी प्लाॅटचे पैसे फेडतो यानंतर त्याची अख्खी हयात ही घर बांधण्यात व त्याचे हफ्ते फेडण्यात जात असते.त्याच्या याच परिश्रमावर,हक्काच्या आश्रयावर,मुलाबाळांच्या भवितव्यावर घाला घालण्याचे काम नासुप्रतील झोपलेल्या नोकरशाहीने केले.२९ वर्षांच्या लीजवर दिलेल्या आपल्या जमीनीचे काय झाले?हे तपासण्याची तसदी लाखोंचा पगार घेणा-या नासुप्र अधिकारी वर्गाकडून घेण्यातच आली नाही.
अचानक नासुप्रला जाग आली आणि त्यांनी १२५७ कुटुंबियांना आपल्या मुलांबाळांसोबत,तरुण मुलींसोबत,परिक्षांची तयारी करीत असणा-या विद्यार्थी वर्गासोबत,वयोवृद्ध मायबापांसोबत रस्त्यावर येण्याचे फर्मान काढले!घर रिकामे करा,उघड्या आभाळाखाली रहा,निम्न मध्यमवर्गीयांचे जगणे सोडून भिक्षेक-यांच्या श्रेणीत या,असाच काहीसा फर्मान नासुप्रने काढला.एका क्षणात आपल्या डोक्यावरचे छत हे कायमचे जाणार,कोणताही दोष नसताना एवढी जीवघेणी शिक्षा भोगावी लागणार असल्याने हा सर्वसामान्य माणूस पेटून उठला व रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरला.
दुसरीकडे नागपूर महानगरपालिका या आणखी एका विकास प्राधिकरणाने या भागात रस्ते,वीज,पाणी,स्ट्रीट लाईट्स,गडर,चेंबरसारख्या सर्व सोयी सुविधा कोणतीही शहनिशा न करता विकसित केल्या.या दोन्ही विकास प्राधिकरणाच्या बिनबुडाच्या कारभारात मरण मात्र सर्वसामान्य माणसांचे झाले.
सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर कायम राहावे यासाठीच १९ मार्च २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढला होता.यात १ जानेवरी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांच्या बांधकामांचे नियमतीकरण करुन त्यांना मालकी पट्ट्यांचे हस्तांतरण करण्याचे नमूद आहे.याच पार्श्वभूमीवर आज मंत्री केदार यांच्यासह पुरुषोत्तम हजारे,कमलेश चौधरी व शुभम मोटघरे यांनी सेक्शन ३७ अंतर्गत मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील केली.१२५७ कुटुंबिय हे नासुप्रच्या एका नोटीसमुळे बेघर होणार असून ही फार मोठी संख्या होती.यात घर मालकांचा कोणताही दोष नसून प्लाट विक्रेत्यांनी त्यांची फसवणूक केली होती.२०१९ च्या अध्यादेशानुसार हे भूखंडधारक २०११ पूर्वीचे असल्याने नासुप्रला अशी कारवाई करता येत नसल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले.
या विषयाचे गांर्भीय समजून घेत एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने नासुप्रला या प्रकरणात निर्णय होत नाही तोपर्यंत कारवाई करु नये असे आदेश पारित करुन नासुप्रच्या वाठोड्यातील कारवाईला स्थगिती दिली.
नियमाप्रमाणे ज्या कामासाठी नासुप्रने ही जमीन अधिग्रहीत केली होती,दहा वर्षात त्या कामासाठी जमीनीचे नियोजन नाही झाले तर तर त्यावरील हक्क आपोआप रद्द होतो.डीपीची वेळमर्यादा दहा वर्षांपर्यंत ग्राह्य मानली जात असते. येथे तर वीस वर्षे नासुप्र कुंभकर्णी झोपेत निद्रीस्त होती.याचाच फायदा घेत बिल्डर्सनी प्लाट पाडले,सर्वसामान्यांनी ते पैसे भरुन विकत घेतले.कारवाई ही भूखंड धारकांवर नव्हे तर फसवणूक केलेल्या बिल्डर्सवर नासुप्रने करायला हवी.
महत्वाचे म्हणजे अध्यादेशाप्रमाणे अशी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी विकास प्राधिकरणाने प्रयोजनाच्या उल्लेखासह एक संपूर्ण आराखडा जिल्हाधिका-यांना सादर करणे व नगरविकास रचना विभागाकडून संमत करणे क्रमप्राप्त होते.या सर्व बाबींचा उहापोह मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्या पूर्वी याच शिष्टमंडळाने पाच दिवसांपूर्वी नासुप्र सभापती सूर्यवंशी यांच्याकडे देखील केला होता मात्र त्यांनी आम्हाला एसटीपीसाठी या जागेची ‘गरज’ असल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले.जिवंत माणसे महत्वाची की कचरा महत्वाचा,असा पुसटचा विचार देखील नासुप्र सभापतींच्या मनाला शिवून गेला नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.या देशातील नोकरशाही गेल्या ७५ वर्षात संवेदनांच्या बाबतीत किती जब्बर झाली आहे,याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण सांगता येईल.
शहरातील जनतेला त्यांच्यावरील अन्यायासाठी शेवटी लोकप्रतिनीधींचाच आसरा घ्यावा लागतो,हेच खरे.पदरातले पैसे खर्च करुन काँग्रेसचे पुरुषोत्तम हजारे,कमलेश चौधरी व समाजसेवी शुभम मोटघरे यांनी मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात तातडीने मुंबई गाठली.
कालच महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी वाठोड्याचा प्रश्नावर नासुप्र अधिका-यांसोबत बैठक घेऊन कारवाई रोखण्याचे व भूखंड नियमित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या,हे विशेष!
मात्र नासुप्रची नकेल विद्यमान सरकार व सरकारमधील मंत्रीच कसू शकतात,महापौरांचे अधिकार क्षेत्र हे मर्यादित ठरतं,त्यामुळेच काँग्रेसच्या भरीव कामाचे श्रेय भाजप किवा महापौरांनी घेऊ नये,असा टोमणा काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मारला आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
