शासनाच्या वाङ्मय पुरस्कार प्रकरणातील विदर्भावरील अन्यायप्रकरणी साहित्य परिषदेने केली चौकशीची मागणी
नागपूर : ९ डिसेंबर – राज्य शासनाच्या वतीने उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मितीसाठी जाहीर झालेल्या स्व. यशवंतराव चव्हाण उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मिती पुरस्कारात वैदर्भीयांवर झालेल्या अन्यायामुळे वैदर्भीय वाङ्मय विश्वात तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय साहित्य परिषदेने शालेयशिक्षण आणि मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधून या प्रकरणात चौकशीची आणि कारवाईची मागणी केली आहे.
अखिल भारतीय साहित्य परिषद विदर्भ प्रांताचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाठक यांनी आज शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना ई-मेल द्वारे पाठविलेल्या पत्रात या संदर्भात लक्ष वेधले आहे. ६ डिसेंबर रोजी झहीर झालेल्या २०२१ च्या उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कारांमध्ये ३५ पुरस्कारांपैकी विदर्भाच्या वाट्याला फक्त १ पुरस्कार आला असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. या ३५ पुस्तकांच्या यादीत २० पुस्तके पुण्यातील प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेली आहेत, तर एकही पुस्तक विदर्भातील प्रकाशकाने प्रकाशित केलेले दिसत नाही,असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. हा फक्त यंदाचाच प्रकार नसून गेल्या १० वर्षात जाहीर झालेले पुरस्कार तपासल्यास दरवर्षी विदर्भाच्या वाट्याला अगदी मोजकेच पुरस्कार मिळाले आहेत असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात मुंबई पुण्यातील काही प्रकाशक, काही साहित्यिक तसेच मराठी भाषा विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यातील अधिकारी यांची लॉबी सक्रिय असून ही लॉबी पुण्यातील प्रकाशकांनीच प्रकाशित केलेली पुस्तके पुरस्कारासाठी निवडते असा आरोप अविनाश पाठक यांनी या पत्रात केला आहे. या संदर्भात जर कुणी तक्रार केली तर विदर्भ मराठवाड्यातून लेखक आणि प्रकाशक पुस्तकेच पाठवत नसल्याचे उत्तर देऊन तक्रारकर्त्याचे तोंड बंद केले जाते असेही त्यांनी नमूद केले आहे. ही स्पर्धा दरवर्षी जाहीर होते तेव्हा मुंबई पुणे वगळता इतरत्र माहितीही दिली जात नाही आणि विदर्भ मराठवाड्यातून चांगले साहित्य यावे यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्नही केले जात नाहीत. अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणी सखील चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि तोवर यावर्षीचे पुरस्कार स्थगित केले जावे अशी मागणी साहित्य परिषदेच्या वतीने या पत्रात करण्यात आली
…………………………………………………
कोबाड गांधीवरील आत्मचरित्माक पुस्तकाला राज्य शासनाचा अनुवादाचा पुरस्कार मिळाल्याने नवा वाद होण्याची शक्यता, मराठी भाषा मंत्री केसरकर यांनी दिले चौकशीचे आदेश
कोबाड गांधी हे नक्षलवादी चळवळीचे महत्त्वाचे नेते आहेत. कोबाड गांधी हे कानू सन्याल यांच्या नंतर नक्षलवादी गटांना वैचारिक खतपाणी देणारे व आपले आयुष्य नक्षलवाद्यांसाठी समर्पित केलेले नेते म्हणून ते ओळखले जातात. अशा नक्षलसमर्थक नेत्याच्या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाला राज्य शासनाचा अनुवादासाठीचा यशवंतराव चव्हाण वांङमय पुरस्कार मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून नव्या वादाला ताेंड फुटण्याची शक्यता आहे. २०२०-२१ सालचे हे पुरस्कार आहे. चित्रपट निर्माता व िदग्दर्शक अशोक पंडित आणि लेखक रतन शारदा यांनी ट्विट करीत यावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या संदर्भात मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांागितले.
कोबाड गांधी माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्यही आहेत. देशात नक्षलवादी जाळे पसरविण्याच्या आरोपाखाली कोबाड गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी २००९ साली अटक केली होती. कोबाड गांधी हे कम्युनिस्ट विचाराचे आणि जातविरोधी कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि देशातील इतर अनेक तुरुंगांत माओवादाच्या आरोपाखाली एक दशक घालवले आहे. २००९ मध्ये जेव्हा त्यांना प्रथम अटक करण्यात आली, तेव्हा त्यांच्यावर ‘ज्येष्ठ माओवादी नेता’ असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. आता न्यायालयाने त्यांना या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे. २०१९ च्या शेवटी ते तुरुंगातून बाहेर आले आणि त्यांनी आतापर्यंतच्या आपल्या जीवनातील अनुभव लिहायला सुरुवात केली. साम्यवादाकडे त्यांचा असलेला कल, महाराष्ट्रात दलित पँथर्सची स्थापना, त्यांची दिवंगत जोडीदार अनुराधा गांधी आणि देशातील विविध तुरुंगातून झालेल्या शारीरिक हाल-अपेष्टा याबद्दल त्यांनी आपल्या पुस्तकात बरेच काही लिहिले आहे.
चौकशी अहवालानंतर कारवाई करू
या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहे. अहवाल आल्या नंतर त्या नुसार याेग्य निर्णय घेऊ. पुरस्कार देण्यासाठी निवड समिती स्थापन केली जाते. ही समिती पुस्तकातील कंटेट तपासून घेते. पुस्तकात काही आक्षेपार्ह मजकूर असल्यास समितीने ही बाब माझ्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. इथे तसे झालेले नाही.
कोबाड गांधी यांच्या आत्मचरित्राच्या अनुवादाला पुरस्कार दिला गेला, ही बाब अतिशय संवेदनशील आहे. विचार स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असते. असे असले तरी नक्षली विचारांचे उदात्तीकरण होणे आमच्या सरकारला मान्य नाही. आमच्याकरीता राष्ट्र प्रथम आहे. त्यामुळे काही चुकीचे असल्यास कारवाई केली जाईल
– दीपक केसरकर, मंत्री मराठी भाषा विभाग
आमचे चॅनल subscribe करा
