लिंगपिसाट प्रज्वल रेवण्णाची शिक्षा ठरावी एक उदाहरण

नागपूर,ता.३ ऑगस्ट २०२५: माजी पंतप्रधान एस.डी.देवेगौडा यांचा नातू प्रज्वल रेवण्णा याला  ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा ही कर्नाटकातील बलात्कारपिडीत महिलांसाठी न्याय देणारा निकाल असून, लिंगपिसाट प्रज्वल रेवण्णासारख्या उन्मत प्रवृत्तींसाठी एक उदाहरण ठरायला हवी.प्रज्वल रेवण्णाचे अश्‍लील व्हिडीयोजचे प्रकरण गेल्या वर्षी ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत समोर आले होते.ते असंख्य महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर प्रकरण होते.त्यावेळी या लिंगपिसाट ३४ वर्षीय तरुणाच्या उन्मत लैंगिक कृतींचे अडीच हजारांहून अधिक व्हिडीयो उघडकीस आल्याने संपूर्ण देशच थक्क झाला होता.

प्रज्वल याचे आजोबा माजी पंतप्रधान ,काका एच.डी.कुमारस्वामी माजी मुख्यमंत्री,वडील एच.डी.रेवण्णा माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार आहेत.स्वत: प्रज्वल हा कर्नाटकातील हासन येथील मतदारसंघातून खासदार म्हणून देशाच्या संसेदत निवडून गेला आहे.तो पुन्हा लोकसभेची निवडणूक लढवित होता.२६ एप्रिल २०२४ रोजी कर्नाटकमध्ये लोकसभेसाठी मतदान पार पडणार होते त्याच्या सहा दिवसांपूर्वी त्याच्या विकृत लैंगिक कृतींचे अडीच हजारहून अधिक व्हिडीयोज व्हायरल झाले.काँग्रेस पक्षाची सत्ता कर्नाटकात स्थापन झाल्यानंतर या प्रकरणात विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली.या दरम्यान प्रज्वलने जर्मनीत पलायन केले होते.खुद्द मंत्री असलेले प्रज्वलचे वडील एच.डी. रेवण्णा रेड्डी या प्रकरणात आरोपी आहेत!

प्रकरणाच्या गांर्भीयानंतर एच.डी.देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने(जेडीएस)प्रज्वल पासून फारकत घेत त्याला पक्षातून निलंबित केले.या निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षाने या पक्षासोबत युती केली होती तसेच देशाचे पंतप्रधान माेदी यांनी कर्नाटकामध्ये निवडणूक प्रचार सभा घेऊन प्रज्वल याला निवडून देण्याचे आवाहन देखील कर्नाटकातील जनतेला केले होते.परिणामी,प्रज्वल याचे हे घृणित बिंग फूटल्यानंतर कर्नाटकातील स्थानिक भाजप नेत्यांसह पंतप्रधानांनी देखील या प्रकरणावर मौन बाळगले होते,हे विशेष. जेडीएससोबत युती करताना भाजपच्या एका नेत्याने राज्याच्या प्रभारींना प्रज्वल याच्या कथित व्हिडीयो क्लिपबाबत संपूर्ण कल्पना दिली होती.मात्र,तरीही भाजपने या पक्षासोबत हातमिळवणी कशी केली,असा सवाल प्रियंका गांधींनी केला होता.

जून २०२३ मध्ये रेवण्णा व त्याच्या या कूकर्मी पुत्राला आपल्याबाबत लैंगिक शोषणाचे व्हिडीयो व्हायरल होणार असल्याची कुणकुण लागली होती व त्यांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली होती.विविध ८६ प्रसारमाध्यमे आणि प्रज्वलचा वाहनचालक कार्तिकसह तिघांनी त्यांच्याशी (कुकर्माशी!) संबंधित कोणतेही व्हिडीयो व्हायरल करु नये यासाठी न्यायालयाकडून मनाईहूकूम मिळवला.रेवण्णांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणूकीत पराभूत केलेले भाजपचे उमेदवार देवराजे गौडा यांनी या कारनाम्यांबाबत भाजपश्रेष्ठींना कळवले होते.प्रज्वल निवडणूक लढवत असलेल्या हासन लोकसभा मतदारसंघात २६ एप्रिलला मतदान होण्या आधी पद्धतशीरपणे अश्‍लील चित्रफित असलेले हजारो पेनड्राईव्ह विविध सार्वजनिक ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला हातोहात मिळाले!महत्वाचे म्हणजे एवढ्या गंभीर घटनेनंतर देखील तिन्ही पक्ष हे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक करण्यात गुंतले होते.प्रज्वलच्या राजनैतिक पासपोर्टचा वापर करुन जर्मनीला पलायण करण्यावरुन,कायदा,सुव्यवस्था राज्याच्या आखत्यारितील विषय असल्याचे केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांचे सांगणे अनभिज्ञतेचा आव आणणेच होते.जून २३ पासून काँग्रेस पक्षाच्या कर्नाटकी नेत्यांना या संपूर्ण प्रकरणांची माहिती होती मात्र,योग्य संधीची वाट बघण्यात आली.धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी प्रज्वलला निलंबित करुन कातडीबचावाचा प्रयत्न केला.

अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या या मातब्बर राजकारणी घराण्याच्या शाही पूत्रावर बलात्काराचा गुन्हा अखेर दाखल झाला.विशेष न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणी प्रज्वलला दोषी ठरवित जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तसेच ११ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.घरकाम करणा-या ४७ वर्षीय महिलेवर प्रज्वलने बलात्कार केल्याचा आरोप एसआयटीने ठेवला व ११३ जणांच्या साक्षी नोंदवित १ हजार ६०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.अनेक महिलांवर बलात्कार केल्याचा व त्याचे चित्रिकरण करुन त्यांना धमकावल्याचा आरोप प्रज्वल रेवण्णावर होता.

मात्र,कर्नाटकात कायदा,सुव्यवस्थेला पायाखाली चिरडणा-या प्रज्वलला जन्मठेपेची शिक्षा ऐकून रडू कोसळले.अनेक महिलांवर बलात्कार केल्याचा माझ्यावर आरोप आहेत मात्र,एक ही महिला तक्रार करण्यासाठी पुढे आली नाही,असा बचावात्मक पवित्रा घेत लोकसभा निवडणूकीला सहा दिवस बाकी असतानाच माझ्यावर आरोप करण्यात आले.माझ्या विरोधात षडयंत्र रचून माझी बदनामी करण्यात आली,मी राजकारणात झपाट्याने प्रगती केली हीच माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली,असे तो न्यायालयात म्हणाला.यावरुन पश्‍चातापाची कुठलीही संवेदना या राज्यकर्त्या आरोपीमध्ये नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

आपल्या आईला बांधून ठेवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा व्हिडीयो समोर आला,त्यानंतर तिचे घरातून अपहरण करण्यात आले,अशी तक्रार म्हैसूर जिल्ह्यातील कृष्णराजा नगर शहरातील एका २० वर्षीय तरुणाने केल्यानंतर, काँग्रेसच्या सिद्धरमय्या सरकारने प्रज्वल,त्याचे वडील एच.डी.रेवण्णा व त्यांचे निकटवर्ती सतीश बावन्ना यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.या प्रकरणी पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले.यामध्ये रेवण्णा पित्रा-पुत्रांवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.सतीश बावन्नाला अटक करण्यात आली.याशिवाय रेवण्णा पिता-पुत्रावर होलेनरसीपुरा पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता.

पिडीत महिला ही तीन मुलांची आई आहे.या प्रकरणात रेवण्णा पित्रा-पुत्राला जामीन देखील मिळाला नव्हता.या संपूर्ण प्रकरणामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावातरण ढवळून निघालं व बेंगळुरुमध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात प्रज्वल रेवण्णाविरोधात निदर्शने केली.एसआयटीने प्रज्वलच्या होळेनरसिंपूर येथील पड्डूवलाहिमेच्या फार्महाऊस तसेच बसवानगुडी येथील घर आणि त्याचे बंधू सूरत रेवण्णा याच्या गनिकडा येथील फॉमहाऊसवर छापे मारले. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण या अतिशय गंभीर प्रश्‍नाकडे अधिक संवेदनशीलेने व गांर्भीयाने बघण्या ऐवजी हा एक राजकीय स्पर्धेचा विषय बनला यातच कर्नाटकी नाट्याचा प्रत्यय येतो.

न्यायालयाचा हा निर्णय निर्ममतेच्या या देशात यासाठी दिलासादायक ठरतो कारण याच देशातील न्यायालयांनी काही प्रकरणात बलात्कार पिडीत महिलांना न्याय देताना तिलाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करीत, अनावश्‍यक टिपण्णीने तिच्या अस्तित्वाला घायाळ करण्याचा घटना देखील याच देशात घडल्या.गेल्या वर्षी याच ऑगस्ट महिन्यात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला व अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणा-या बलात्का-याच्या सुटकेच्या निकाल रद्द करुन त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवले.पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीची कोलकत्ता न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुटका केली होती.इतकंच नव्हे तर त्यावेळी मुलींच्या व्यवहारावर न्या.चितरंजन दास व न्या.पार्थसारथी सेन यांनी एक अनावश्‍यक टिपण्णी ही केली.

‘प्रत्येक मुलीने आपल्या शरिराच्या अखंडतेचे आणि आत्मसन्मानाचे रक्षण करावे,मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवाव्या’अश्‍या वादग्रस्त टिपण्णीची दखल स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली व न्या.अजय ओक व न्या.उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आरोपीच्या सुटकेच्या निकाल रद्द केला.उच्च न्यायालयाची टिपण्णी अयोग्य ,आक्षेपार्ह होती,असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी व्यक्तिगत मतप्रदर्शन करु नये अथवा उपदेश देऊ नये,असा शेराही खंडपीठाने मारला.पॉक्सोनुसार अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणा-या आरोपीसाठी किमान शिक्षा निश्‍चित केली असताना आरोपीला दोषमुक्त कसे केले?असा सवाल ही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

११ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देखील,धोक्याचे संकेत मिळत असतानाही कोणतीही विवेकी मुलगी पहिल्याच भेटीत मुलासोबत थेट हॉटेलच्या रुममध्ये जाणार नाही,असे निरीक्षण नोंदवित बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या तरुणाला निर्दोष मुक्त केले होते.या मुलीने आपली बाजू मांडताना फेसबुकद्वारे पूर्वीपासून आरोपी मुलासोबत ओळख असल्याचे नमूद केले होते.फोनवर एकमेकांशी चॅटिंग आणि संवाद सुरु होता,असा दावा केला मात्र न्यायालयाने तिच्या दाव्यावर विश्‍वास ठेवला नाही.न्या.गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.अचलपूर(जि.अमरावती)चे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या तरुणाला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.यासेबत १२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जळगांवमध्ये राहणारा मुलगा तिला भेटण्यासाठी अचलपूरमध्ये तिच्या कॉलेजमध्ये आला होता व महत्वाचे बोलायचे असल्याचे सांगून हॉटेलच्या रुममध्ये तिला घेऊन गेला होता.मात्र,न्यायालयाने या प्रकरणाला ‘अविश्‍वसनीय’ असल्याचे नमूद करुन तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली.

याच नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात मात्र,महिलेच्या नकारानंतरची प्रत्येक कृती ही अत्याचार असल्याचे नमूद करीत सामूहिक अत्याचार प्रकरणी चंद्रपूरमध्ये २०१४ मध्ये घडलेल्या प्रकरणात तिन्ही आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली.न्या.नितीन सूर्यवंशी व न्या.महेश चांदवानी यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले की,पुरुषाशी भूतकाळात महिलेचे काहीही संबंध असोत,‘ति’च्या नैतिकतेविषयी काहीही समजुती असोत,एकदा एखादी महिला शरीर संबधाच्या कृतीस नकार देत असल्यास पुरुषातर्फे करण्यात आलेला तो अत्याचारच असेल.एव्हाना,पुरुषातर्फे त्यानंतर करण्यात येत असलेली प्रत्येक कृती ही अत्याचार ठरेल,असे महत्वपूर्ण निरीक्षण या प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवले.तिची नैतिकता किवा तिचा भूतकाळ तिला ‘नाही‘म्हणणाच्या अधिकाराला नाकारत नाही,संमतीशिवाय लैंगिक संबंध तिच्या शरिरावर,मनावर व गोपनीयतेवर हल्ला ठरतात,असेही निरीक्षण या खंडपीठाने नोंदवले.

लैंगिक शोषणाची तक्रार करण्यासाठी खूप धैर्य लागतं.अशा घटनांच्या बळी ठरणा-यांची मानसिकता प्रचंड तनावाची,स्वत:साठी लज्जेची व अपराधिक भावना निर्माण करणारी असते.अशा प्रकरणात न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील असले पाहिजे,असे निरीक्षण नोंदवित दिल्ली उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यात निर्दोष सोडलेल्या व्यक्तीस दोषी ठरवले.या घटनेत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आरोपीस दोषमुक्त करताना पिडीत मुलगी १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती हे सिद्ध झाले नसल्याचे सांगत आरोपीला दोषमुक्त केले होते.पिडीताचे आई वडील बाहेरगावी गेले असताना व लहान बहीणीसोबत पिडीता एकटी घरी असताना परिचित तरुणाने हे दुष्कृत्य २७ फेब्रुवरी २०१३ रोजी तिच्यासोबत केले होते.याविरुद्ध दाखल अपिलावर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या.विपीन संघी आणि न्या.आय.एस.मेहता यांनी सत्र न्यायाधिशांविरुद्ध कडक तोशेरे ओढले.मुळात बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाइी वय १२ पेक्षा कमी आहे की जास्त आहे हा मुद्दाच गौण ठरतो.त्यामुळे न्यायालयाने दोषमुक्तीसाठी हा मुद्दा ग्रार्ह्य धरणे हे मूर्खपणाचे आहे,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत असंवेदनशीलपणे हाताळले असून,पुरावा स्वीकारताना मानवी स्वभावाचे आकलनच केले नाही,असे खडे बोल सुनावले.