प्रामाणिक वैद्यकीय चमू मात्र मुरलेल्या मनपा प्रशासकीय अधिका-यांचा समावेशावर शंका
समितीचा अहवाल वादग्रस्त अति.आयुक्त जलज शर्मांकडेच होणार सादर!!
नागपूर,ता. १८ मे: खाजगी रुग्णालयांतर्फे कोरोना बाधित रुग्णांचे उपचार करताना विहीत दरापेक्षा जास्त दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेतर्फे तज्ज्ञ लोकांची एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करताना शासनाद्वारे निर्धारित दरापेक्षा जास्त दर आकारण्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर, तीन दिवसांच्या आत बिलाची तपासणी करुन आपला अभिप्राय सादर करेल. समिती गठीत करण्यासंबंधी आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी मंगळवारी (१८ मे) रोजी निर्गमित केले मात्र ही समिती आपला अहवाल सध्या खासगी रुग्णालयांवर देखरेख असण्याची जवाबदारी असणा-या अति.आयुक्त जलज शर्मा यांच्याकडेच सादर करणार असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचालवल्या असून समितीत काही मनपा प्रशासकीय अधिका-यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे ज्यांच्यावर वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप सत्ताधा-यांनीच वेळोवेळी पत्र परिषदेत घेऊन लावले ,त्यामुळे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी त्यांचा समावेश एवढ्या संवेदनशील व सर्वसामान्य जनतेच्या भावनिक ,मानसिक व आर्थिक समस्येशी जुळलेल्या विषयावरील समितीत केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे ही समिती आपला अहवाल मनपाचे अति.आयुक्त जलज शर्मा यांच्याकडे सोपवणार असून शर्मा यांच्याकडून प्राप्त अभिप्रायानंतर तो अहवाल मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्याकडे सोपवला जाणार असल्याने या समितीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्या जाणार असल्याची आशंका व्यक्त केली जात आहे.जलज शर्मा यांच्याचकडे खासगी रुग्णालयांवर कोविड-१९च्या महाभयंकर महामारीच्या काळात देखरेख ठेवण्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली आहे मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून आम जनतेला खुलेआम लृटणा-या अनेक मोठ्या रुग्णालयांना नोटीस देण्यापलीकडे जलज शर्मा यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही,त्यामुळे महापौरांनी जी तज्ज्ञ लोकांची चमू गठीत केली व ज्या चमूला ७२ तासात आपला अहवाल सादर करायचा आहे असे महापौर किती ही ठासून सांगत असले तरी,अहवाल ७२ तासात सोपवणे म्हणजे अश्या लृटमार करणा-या खासगी रुग्णालयांवर ‘कारवाई’ ७२ तासात होईल,असा त्याचा अर्थ होत नाही,महापौरांनी राणा भीमदेवी थाटात तक्रार प्राप्त होताच ७२ तासात अहवाल सादर करावा लागेल,अशी किती ही लक्ष् वेधक घोषणा केली तरी पुढे या अहवालावर ‘कारवा’ई मात्र किती तासात होणार?याबाबत ‘मौन‘बाळगले आहे.
विशेष म्हणजे ज्या अति.आयुक्त जलज शर्मा यांनी खासगी रुग्णालयांवर आम जनतेला दिलासा देणारी कोणतीही कारवाई आजपर्यंत केली नाही,त्यांना समिती अहवाल सोपवल्यानंतर पुढे त्या अहवालाचे काय होणार आहे?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. तो अहवाल आम जनतेसाठी महापौर दयाशंकर तिवारी सार्वजनिक करतील का?असा प्रश्न विचारला जात आहे.
या समितीवर देखील शेवटी सर्वसामान्य जनतेच्या कराचा पैसा खर्च होणार आहे,त्यामुळे महापौरांनी ज्या ‘तळमळीने‘समितीची स्थापना केली तेवढ्याच ‘तत्परतेने’ते समितीचा अहवाल हा सार्वजनिक करतील का?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित अहवालावर सर्वसामान्य जनतेचाच हक्क असल्याची प्रतिक्रिया समाज माध्यमात उमटली आहे.
शहरातील लोकप्रतिनिधी, रुग्ण किंवा रुग्णाचे नातेवाईक यांच्याकडून महापौरांना सतत तक्रारी प्राप्त होत होत्या. त्यांनी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी समिती गठित करण्याची सूचना केली. आयुक्त यांनी खाजगी रुग्णालयात कोव्हिड रुग्णाच्या उपचारादरम्यान होत असलेल्या अधिकच्या देयक आकारणी संदर्भातील तक्रारीचे तातडीने निराकरण करुन अनुषंगीक कार्यवाही करण्यासाठी समिती गठीत केली असे महापौरांचे म्हणने आहे. ही समिती आपला अहवाल अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांच्याकडे सादर करेल!
समितीमध्ये डॉ.निसवाडे (सेवानिवृत्त अधिष्ठाता) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, डॉ.मिलिंद भुरसुंडी, सेवानिवृत्त virologist, डॉ. शेलगावकर, Anesthetist, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, डॉ. हर्षा मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी, म.न.पा.नागपूर, संजय वेनोरकर, सहायक लेखाधिकारी, महालेखाकार, लेखापरीक्षा कार्यालय, नागपूर, संजय मटलानी, सहायक लेखाधिकारी, उपायुक्त राज्य उत्पादन शुल्क कार्या. नागपूर, प्रशांत गावंडे, सहायक लेखाधिकारी, सहसंचालक लेखा व कोषागार, नागपूर, निर्भय जैन, उपायुक्त (सा.प्र.वि.) महानगरपालिका, नागपूर, महेश धामेचा, सहा.आयुक्त (साप्रवि) म.न.पा.नागपूर यांचा समावेश आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या या संकटामध्ये वैद्यकीय चमू अहोरात्र सेवा देत रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र काही रुग्णालय याचा संधी म्हणून उपयोग घेत आहेत. जास्त दर आकारल्याने रुग्णांच्या परिवाराचा होणारा त्रास रोखण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने घेतलेला हा महत्वपूर्ण पुढाकार आहे,असे महापौरांचे मत आहे. येणा-या तक्रारीवर ७२ तासाच्या आत कार्यवाही करणे ही या समितीची जबाबदारी राहणार आहे. ७२ तासात तक्रारीचे निराकरण करून त्याची सूचना मनपा आयुक्तांना देणे व आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून तातडीने कारवाई व्हावी, अशी या समितीकडून महापौरांना ‘अपेक्षा’ आहे.!
नागरिकांना झालेल्या त्रासाबाबत वेगवेगळ्या माध्यमातून तक्रारी प्राप्त झाल्या या सर्व तक्रारींचे निराकरण या समितीकडे तक्रार करून होऊ शकणार आहे. कोरोना उपचारात खासगी रुग्णालयामध्ये आपल्यासोबत अन्याय झालेला आहे, अशी भावना असलेल्या सर्व नागरिकांनी या समितीकडे आपली तक्रार करावी. यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर, अंकेक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व मनपातील अधिकारी सुद्धा असल्याने यामध्ये सर्वांच्या शंकेचे ‘नि:पक्षपणे ’निराकरण केले जाईल यादृष्टीने समिती कार्य करेल, अशी ग्वाही महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिली आहे.
यासोबतच नागरिकांच्या सुविधेसाठी गठीत समितीने योग्यरित्या कार्य करावे, याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी सूचना महापौरांनी आयुक्तांना केली आहे मात्र कोणत्याही समितीची कार्यपद्धती ही कश्याप्रकारची असते?पुढे त्या अहवालांवर कोणती कारवाई होते?याची भारत देशात एक चमत्कारीक अशी’रुढ ’पद्धत विकसित झाली आहे.
दहा अर्भक गुदमरुन मरण पावले,सरकारने याच्या चौकशीसाठी देखील समितीच नेमली,महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयात करोनावर उपचार घेतानाच आग लागून हाेरपळून रुग्णांचा मृत्यू झाला,यावर देखील समितीच नेमण्यात आली,संपूर्ण राज्यात रुग्णालयांच्या फायर ऑडीट करण्यासाठी देखील समितीच नेमण्यात आली,गेल्या ७० वर्षांच्या भारताच्या इतिहासात लोकभावनेशी जुळलेल्या अनेक संवेदनशील विषयावर प्रभावी तोडगा काढण्यापेक्ष्ा ‘समिती वर समिती’नेमण्यात येते,पुढे तो विषय जनतेच्या विस्मरणात गेल्यावर त्या समितींचा अहवाल शासकीय कपाटात ‘धूळ खात’पडलेला असतो,नागपूरात ज्या पद्धतीने रुग्णांच्या जीवन-मरणाच्या गंभीर बाबीत अक्ष् र: रुग्णांची मानसिक,भावनिक व आर्थिक अडवणूक अनेक खासगी रुग्णालयांकडून केल्या गेली,मनपा प्रशासनाच्या कारवाईच्या भीतीला न जुमानता प्रचंड लुटमार केली,ते बघता एप्रिल महिन्यातच महापौर व आयुक्ताकंडून अश्या समितीची व ‘प्रभावी ’अंमलबजावणीची नितांत गरज होती,मात्र आता रुग्णालये ओस पडत चालली आहे त्यावेळी ‘साप निघून गेल्यावर लाठी आपटणे’सारखा प्रकार सुरु असल्याची खोचक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे या समितीवर मनपाच्याच ज्या अधिका-याचा समावेश महापौर यांनी केला त्यांच्याच विरोधात त्यांच्याच पक्ष्ातील अनेक पदाधिका-यांनी वेळोवेळी पत्र-परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचा आरोप केले आहेत,त्यामुळे ही समिती देखील त्या अधिका-यांसाठी पैसे उकळण्याची ‘आणखी एक संधी‘या व्यतिरिक्त इतर काही असणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
समितीतील प्रामाणिक सदस्यांना हे मनपा अधिकारी प्रभावी काम करु देतील का?याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
समिती नेमणे उत्तम काम मात्र कारवाई देखील झाली पाहिजे- माजी महापौर संदीप जोशी
जलज शर्मा हे खासगी रुग्णालयांना नोटीसी देण्याशिवाय काहीच करीत नाही.अगदी ताजी तक्रार ही जयेश साखरकर या तरुणाची विम्स रुग्णालयाचे संचालक डॉ.राजेश सिंघानिया यांच्या विरोधातली आहे यावर मात्र ४ मे पासून शर्मा यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही,उलट विम्स रुग्णालयाला तर नोटीस देखील पाठवल्या गेली नाही.मी स्वत: ४ मे रोजी पत्र पाठवलं, ६ मे,१२ मे व नुकतेच १५ मे रोजी पुन्हा पत्र पाठवलं मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही.
मधल्या काळात फक्त मला बोलावून एकदा चर्चा केली,त्यात रुग्णालयातील ८० व २० टक्के खाटांचा विषय काढला.याशिवाय इतर कोणतीच हालचाल त्यांनी केली नाही.आज ही मी त्यांना सकाळी ९.३० वाजता कारवाईबाबत पहीला मॅसेज टाकला,११.३० वाजता दूसरा मॅसेज टाकला,३ वाजता व ४ वाजता ही मॅसेज केलेत पण त्यांनी एकाही मॅसेजला उत्तर दिलं नाही.
विम्सच्या डॉ.राजेश सिंघानिया यांच्या विरोधात उघड उघड तक्रारकर्त्याची तक्रार उपलब्ध असताना व पोलीस तक्रार झाली असतानाही अति.आयुक्त जलज शर्मा हे कोणतीही कारवाई करीत नाही याचा अर्थ काय?ते बिझी असतील मी मान्य करतो मात्र एका माजी महापौरांच्या मॅसेजेसला साधं उत्तर देण्याचंही सौजन्य या प्रशासकीय अधिका-या जवळ नाही याचं आश्चर्य वाटतं.
आयुक्तांनी समिती नेमली हे खूप चांगलं काम केलं.या समितीच्या डोळ्यासमोरुन बिलासंबधीची संपूर्ण घडामोड जाणार आहे मात्र जलज शर्मा यांच्याकडे अहवाल गेल्यावर शर्मा यांनी खासगी रुग्णालयांवर प्रभावी कारवाई करावी एवढीच अपेक्ष्ा आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
