मनपा स्टेशनरी घोटाला:ठाकरे यांचा प्राथमिक अहवाल मंजूर
कोल्हे,भातकूलकर यांच्या ऑडियो क्लिपचाही उल्लेख
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील चौकशी सुरु ठेवा: महापौरांचे निर्देश
सभागृहात सतरा पानी अहवालावर चर्चाच नाही:सत्ताधा-यांची शेवटची सभा
नागपूर,ता.२ मार्च २०२२: मनपात गाजलेल्या ६७ लाखांच्या स्टेशनरी घोटाळ्याची व्याप्ती शोधण्यासाठी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी ३१ डिसेंबर २०२१ च्या सभेत सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती,या समितीने १८ फेब्रुवारी रोजी आपला प्राथमिक चौकशी अहवाल महापौरांना सोपवला होता.आज सभागृहात हा प्राथमिक चौकशी अहवाल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आला,या अहवालात अति.आयुक्त राम जोशी,माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संजय चिलकर,वित्त व लेखा परिक्षक विजय कोल्हे यांच्या एकदंरित कारभारावर गंभीर ताशेरे आेढण्यात आले असून आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी याच घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अति.आयुक्त दिपककुमार मीणा यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या ‘प्रशासकीय’ समितीच्या ’लपवाछपवी’च्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.महापौरांनी समितीतील निवृत्त न्यायाधीश शेखर प्रभाकर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कारभाराचे सखोल अध्ययन करण्याची गरज प्रतिपादीत करुन आयुक्तांनी न्यायाधीशांना आवश्यकतेप्रमाणे मदतीस व इतर अधिकारी नियुक्त करुन चौकशी सुरुच ठेवण्याचे निर्देश दिले.
या अहवालात ठाकरे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मनपाच्या स्थायी समितीने या प्रकरणात जी समिती तयार केली होती त्या समितीच्या गठनाबाबतच प्रशासनाने ‘तांत्रिक’ चूक काढून समितीला कार्यान्वीत केले नाही,या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जर ही समिती नियुक्त झाली असती तर या प्रकरणात ‘प्रशासनाला’ आवश्यक चौकशीसाठी या समितीची मदतच मिळाली असती असे सांगितले.
वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे यांनी आयुक्तांच्या नियुक्त प्रशासकीय समितीसमोर ऑडीयो क्लिपचा उल्लेख लेखी निवेदनात केला असतानाही, ‘प्रशासनाच्या समितीच्या अहवालात’ त्या ऑडीयो क्लिपचा ‘उल्लेख’ देखील करण्यात आला नाही व तो तपशील समितीच्या निष्कर्षासाठी वापरला देखील नाही,ही बाब आश्चर्यकारक असून या ऑडीयो क्लीपची पोलिस प्रशासनाने सखोल चौकशी करण्याची गरज ठाकरे समितीने नमूद केली.मीणा समितीत अति.आयुक्त राम जोशी व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त महेश धामेचा हे देखील सदस्य होते हे विशेष!
मनपातील शिक्षण,ग्रंथालय,जन्म-मृत्यू,सामान्य प्रशासन,आरोग्य,घनकचरा इ. विभागांनी डिसेंबर-२०२१ मध्ये प्रावधान व प्रदाने यांच्यातील तफावती संदर्भातील माहिती आयुक्तांनी गठीत केलेल्या मीणा समितीला दिली असतानाही या ‘प्रशासकीय समितीने’ ही माहीती आयुक्त तसेच पोलिसांना लगेच दिली नाही आणि ही बाब अनाकलनीय असल्याचे ठाकरे समितीने नमूद केले.
गणेश साई सर्व्हीसेसच्या कंत्राटदाराने स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आल्यावर ५० लाख रुपयांचा भरणा मनपाकडे केला असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही,या एजन्सीची देखील पोलिस यंत्रणेद्वारे तातडीने चौकशी होण्याची गरज ठाकरे समितीने नमूद केली.
भांडार प्रमुख प्रशांत भातकूलकर(जे विद्यमान स्थितीत याच घोटाळ्यामुळे कारागृहात आहेत)यांनी स्वत:चा ई-गर्व्हनेस लॉगिंग असतानाही त्याचा वापरच केला नाही याशिवाय त्यांनी स्टॉकबुक देखील अद्यावत केले नाही,त्यात पारदर्शकता ठेवली नाही.डॉ.बहीरवार यांनी ठाकरे समितीला दिलेल्या बयाणाप्रमाणे भातकुलकर हे बहीरवार यांच्याकडे हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर स्टॉकबुकमध्ये मागील कालावधीच्या सह्या घेण्यासाठी आले होते.डॉ.बहीरवार यांनी त्यातील काही नोंदीच्या अनुषंगाने संबधितास स्टेशनरी साहित्य प्राप्त झाले की नाही याची पडताळणी केली असता त्यात तफावत आढळून आल्याचे बहीरवर यांनी ठाकरे समितीला सांगितले.
याशिवाय भातकुलकर हे कोल्हे यांच्याकडे देखील विषयांकित व्हाउचर,देयके रद्द होऊ शकतात का याबाबत विचारणा करण्यासाठी आले होते असे कोल्हे यांनी ठाकरे समितीला सांगितले.कोल्हे यांच्याकडे असलेल्या ऑडियो क्लिपमध्ये भातकूलकर यांनी कंत्राटदारांना पैसे मागितल्याचे एेकू येत आहे.या संपूर्ण घोटाळ्याचे पाईक भातकूलकर असून ते या संपूर्ण घोटाळ्यात स्पष्टपणे सहभागी असल्याचे दिसल्यानेच आज कारागृहाची हवा खात असल्याचा निष्कर्ष ठाकरे समितीचा निघाला.परिणामी स्टोर विभागाच्या कामकाजाची देखील किमान मागील पाच वर्षाची,सखोल चौकशीची गरज ठाकरे समितीने व्यक्त केली आहे.या घोटाळ्याचे ‘जनक’मात्र अद्याप आपल्या वातानुकूलीत कक्षातच डेरा टाकून बसले असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून ध्वनित होतो.
ठाकरे समितीने वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.संजय चिलकर यांच्यावर देखील संशय व्यक्त केला असून घोटाळ्याबाबतची जी माहीती भातकूलकर याला होती तीच माहिती चिलकर यांना देखील होती असे ठामपणे नोंदवित, चिलकर यांच्या माहितीशिवाय एवढा मोठा बोगस प्रकार घडणे अशक्यप्राय बाब आहे.घोटाळ्यातील आरोपी कंत्राटदारानो डॉ.संजय चिलकर यांना
टि.व्ही,फ्रिज भेट म्हणून दिले होते.चिलकर यांना स्टोअर विभागातील संपूर्ण कार्यपद्धतीबाबत महीती असताना देखील योग्य नियंत्रण न ठेवणे,विभागातील खर्चांबाबत ताळमेळ न घेणे या सर्व बाबी डॉ.चिलकर यांच्याविषयी देखील संशय निर्माण करणा-या असून त्यांची देखील सखोल चौकशी प्रतिपादीत करुन त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याची शिफारस ठाकरे समितीने केली.याच शिफारसीनुसार चिलकर यांची मनपातून उचलबांगडी करुन त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात गच्छंती करण्यात आली आहे,हे विशेष!
ठाकरे समितीने आपल्या अहवालात अति.आयुक्त राम जोशी यांच्या भूमिकेवर देखील कठोर ताशेरे ओढत राम जोशी यांनी, कोल्हे यांनी दिलेल्या बयाणावर कोणतीही कारवाई केलीच नसल्याचे मत ठाकरे समितीने मांडले.राम जोशी हे सातत्याने आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांचे वित्त विभागाविरुद्ध कान भरत होते.काही नसत्यांना प्रावधान नसतानांजी मंजुरी देण्यात आली.ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी २२ जून २०२१ च्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेत राम जोशी यांनी आरोग्य विभागात केलेल्या पराकोटीच्या गैरप्रकारावर चौफेर टिका केली होती मात्र राम जोशी यांनी त्यावेळी सभागृहाची दिशाभूल करीत आरोग्य विभागात कोणताही गैरप्रकार झालाच नसल्याचे उत्तर सादर केले होते.आभा पांडे यांची मागणी मान्य करुन त्याच वेळी राम जोशी यांची चौकशी झाली असती तर मनपात पुढील घोटाळे देखील टाळता आले असते परिणामी राम जोशी यांचा एकंदरित संपूर्ण ‘संशयास्पद’ कारभार बघता त्यांच्या देखील सखोल चौकशीची गरज ठाकरे समितीने नमूद केली आहे.
याशिवाय चौकशीदरम्यान ज्यांची नावे विविध अधिकारी व कर्मचा-यांच्या कथनात आले त्यांची ‘वेळेअभावी’ चौकशी ही समिती करु शकली नसल्याने गणेश साई सर्व्हिसेसचे फर्म मालक भगत,स्टोअर कर्मचारी वैद्य,ग्रंथालयाचा चपराशी चंद्रपाल पेकडे,वित्त विभागातील दहीवाले,ताजबाग मेडीकल स्टोअरचा कर्मचारी इकबाल तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाती स्टोअर किपर राठोड यांची देखील चौकशीची गरज ठाकरे समितीने नमूद केली.
याशिवाय जे अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयीन कोठडीत आहेत त्यांची देखील सखोल चौकशीची गरज अहवालात नमूद करण्यात आली.
समितीने केलेल्या चौकशीत लेखा अधिकारी राजेश मेश्राम,ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक अफाक अहमद,श्रीमती कराडे,एस.वाय.नागदिवे,शोभा गंद्रे,प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे,तत्कालीन वित्त व लेखा अधिकारी हेमंत ठाकरे,वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डाॅ.संजय चिलकर,भांडार प्रमुख प्रशांत भातकुलकर,ॲलाेपॅथी कपांडडर मोहन पडवंशी,उच्च श्रेणी लिपिक सनीस गोखे,सुरेश शिवणकर,कनिष्ठ श्रेणी लिपिक सुनीता साहू,कनिष्ठ अभियंता संजय इंगळे, अन्न निरीक्षक सुनीता पाटील,सहा.आयुक्त(सामान्य प्रशासन)महेश धामेचा,कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नरेंद्र बहीरवार,सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रदीप दासरवार यांनी त्यांच्या कामात केलेल्या प्रशासकीय चुकांबातत त्यांच्यावर देखील तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ज्या अधिकारी,कर्मचा-यांचा स्टेशनरी घोटाळ्याशी संबधित नस्त्या तयार करने,तपासणे,नोंदी ठेवणे इ.कामा संदर्भात प्रत्यक्ष सबंध आला आहे त्यांचे किमान १ वार्षिक वेतनवाढ थांबविण्याची शिफरस करण्यात आली.तसेच ज्या अधिकारी,कर्मचा-यांचा स्टेशनी घोटाळ्याशी ‘अवधानाने’संबंध आला त्यांचे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिकनियमाचे कलम ५६ मधील तरतुदीनुसार १ दिवसाची वेतन कपात दंड म्हणून करण्याची सिफारीश करण्यात आली.
माहिती व तंत्रज्ञान हा विभाग मनपाचा एक अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे.महत्वाच्या संगणकीय बाबी या विभागाडी निगडीत आहे.या विभागात काम करीत असलेले बहूतांश कर्मचारी हे वर्ग-३ संवर्गाचे आहे,या विभागासाठी जबाबदार अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येऊन या विभागाच्या बलकटीकरणामुळे प्रशासकीय चुकांना,घोटाळ्यांना आळा घालता येईल असे मत ठाकरे समितीने नोंदवले.या विभागात स्थायी कर्मचारी नसून इतर विभागातील आस्थापनेवरील कर्मचारी या विभागात प्रत्यक्षात काम करीत आहे.या अनुषंगाने देखील कर्मचा-यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्थायी स्वरुपात समावुन घेण्याबाबत निर्णय सभागृहाने घ्यावे,असे मत नमूद केले.
विविध विभागातील देयके व प्रदाने या संदर्भात देखील वित्त व लेखा विभागाच्या कार्यप्रणालीवर कठोर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. या विभागाच्या कार्यप्रणालीत ब-याच त्रुट्या आहेत व त्याचा गैर फायदा घेऊन संबंधीत पुरवठादारांनी बोगस देयके मंजूर करुन घेतली.उदा.देयकाच्या नसत्या पुरवठादारांकडून परस्पर स्वीकारणे,देयकाच्या मुळ नसत्या मुळ विभागास पोस्टाने पर न पाठवणे,ज्या नसत्यांच्या आधारे भूगतान झाले त्या मुळ नसत्याच उपलब्ध नसणे,आवश्यक सखोल छाननी न करणे,ई-गर्व्हनेस शीट व प्रत्यक्ष मुळ नस्ती यांचे क्रॉस वेरिफिकेशन न करने.वित्त व लेखा विभागाने या बोगस नसत्या,ज्या आधारे लाखो रुपयांच्या बिलांचे भुगतान झाले
त्या वेळीच मुळ विभागाला परत पाठवल्या असत्या तर हा प्रकार लक्षात आला असता.विशेष म्हणजे ज्या बोगस नसत्यांच्या आधारे बिलांचे भुगतान झाले त्यातील बराचश्या नसत्या आज रोजी वित्त विभागात उपलब्धच नाही.’जमीं खा गई या आसमां निगल गया’सारखा हा प्रकार आहे.याची देखील सखोल चौकशीची मागणी ठाकरे समितीने केली आहे.
वित्त व लेखा विभागात मासिक ताळमेळ होण्याची गरज समितीने प्रतिपादीत केली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेतील लेख्यांची साप्ताहीक तपासणी तसेच लेखा परिक्षण साप्ताहीक करणे,त्यावरील आपला अहवाल स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे प्रावधान असताना देखील त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही.
आयुक्तांने नेमलेल्या अति.आयुक्त दिपककुमार मीणा समितीने फक्त १ एप्रिल २०२० पासूनच्या कार्यभाराची चौकशी निर्धारित केली होती,त्यातही काही विभागांचे पारित देयके व भुगतान करण्यात आलेली प्रदाने यात तफावत होती त्यामुळेच मागील ५ वर्षांच्या कालावधीची प्रावधाने,देयके व प्रदाने याची सखोल चौकशीची गरज ठाकरे समितीने नमूद केली.
ठाकरे समितीची स्थापना दोन ठलक बाबींसाठी करण्यात आली होती त्यात हा घोटाळा फक्त आरोग्य विभागापुरताच मर्यादीत नसून यामध्ये इतर विभागाचाही समावेश आहे का?तसेच या घोटाळ्यात मनपातील काही अधिका-यांचा देखील दोष असू शकतो का?या दाेन्ही बाबींमध्ये ब-याच अंशी ‘तथ्य‘असल्याचा मानस ठाकरे समितीने अहवालात नमूद केला आहे.
मनपातील नगरसेवकांचा कार्यकाळ ४ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात येत असल्याने व ही शेवटची सभा असल्याने चौकशी समितीने आपला प्राथमिक चौकशी अहवाल सभागृहात सादर केला मात्र अद्यापही अनेक विषयांबाबत सखोल चौकशी होणे नितांत गरजेचे असून निवृत्त न्यायाधीश शेखर प्रभाकर मुहे यांच्या मार्गदर्शनात ही चौकशी पुढे ही सुरु ठेवण्याची शिफारस ठाकरे समितीने केली,यावर महापौरांनी शिक्कामोर्तब केले.
थोडक्यात कोविड-१९ सारख्या महाभयंकर महामारीत नागपूरकर जनतेसाठी आरोग्याच्या सेवा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची जवाबदारी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर होती त्या नागपूर महानगरपालिकेचे प्रशासन कश्याप्रकारे केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेला निधी ओरबडत होते,आपापल्या खात्यात जमा करत होते,नागरिकांच्या हक्काचा पैसा स्वत:ची ‘माया व किमया ’समजूनवापरत होते याचे धिंडवडे आभा पांडे यांनी पत्र परिषद तसेच सभागृहात काढलेच आहे मात्र त्यानंतर देखील निगरगट्ट नोकरशाहीने आपला भ्रष्ट कारभार सुधारण्यात इतिश्री मानली नाही.डॉ.चिलकर यांच्यासह डॉ.नरेंद्र बहीरवार,घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सेवानिवृत्त उपायुक्त डॉ.प्रदीप दासरवार,याच विभागातील सुरेश शिवणकर,लेखाधिकारी शोभा गद्रे,लिपित सुनीता साहू, आणि सुनीता पाटील यांच्यासह वीस जनांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविण्यात आल्या असून वरीष्ठ पातळीवरील अधिकारी हे देखील कश्याप्रकारे या अवघ्या महाराष्ट्रभर गाजलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यात लिप्त होते याचे ‘वस्त्रहरणच’ठाकरे समितीच्या अहवालाने झाले आहे.
भातकूलकर याला २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक झाली असून कोल्हे यांच्याकडील ऑडीयो क्लिप ही अद्याप ही पोलिसांच्या ताब्यात आहे.विशेष म्हणजे काेल्हे यांनी पेन ड्राईव्हमध्ये भातकूलकर कंत्राटदारांना पैश्यांची मागणी करताना व टक्केवारीचे दर ठरवितानाचे संभाषण सांभाळून ठेवल्यामुळेच आज विजय कोल्हे हे कारागृहात नसून ‘बाहेर’आहेत.
कंत्राटदारांकडून ७८ लाखांपैकी ५० लाखांची भरपाई माननीय अति.आयुक्त राम जोशी यांनी करुन घेतली असली तरी उर्वरित लांखांची रक्कम ही अद्यापही तिजोरीत जमा झाली नाही,जनतेच्या कराचा,घामाचा तो पैसा असून त्यावर जनतेचाच हक्क असताना कश्यारितीने शासकीय नोकरशाही त्यावर ‘धाडसाने‘डल्ला मारतात याचे एक ‘आदर्श‘उदाहरण नागपूर मनपाच्या नोकरशाहीने घालून दिले आहे.
सत्ताधा-यांची देखील सरहद्दी ४ मार्च रोजी संपत आहे,आता मनपा आयुक्त नागपूरकर जनतेला न्याय देण्यासाठी आपल्याच लाडक्या अधिका-यांवर कोणती कारवाई करतात?याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे,आयुक्तांची नागपूरकर जनतेसाठी काम करण्यापेक्षा जबादारी झटकण्याची वृत्ती नागपूरकरांना नडली,असे देखील आता बोलले जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
