रामदासपेठमधील मोर हिंदी शाळा होणार ’खासगी’क्रीडांगण!

नागपूर,ता.३० जून २०२५: राज्यात एकीकडे हिंदी, त्रिभाषा सूत्र व मराठी भाषेचा अभिमान व अस्तित्व यावर रणसंग्राम माजले असताना, मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरातील गोर गरीब विद्यार्थी शिकत असलेली रादासपेठेतील मोर हिंदी शाळा ही गेल्या दोन वर्षांपासून बंद पडली असून आता शाळेच्या अंदाजे ३५ हजार चौ.फूट जागेवर खासगी कंपनीच्या सीएसआर फंडमधून क्रीडा सुविधा उभारण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.महत्वाचे म्हणजे अगदी करोना काळात दोन वर्ष ही शाळा बंद होती तरी देखील २०२२-२३ दरम्यान या शाळेतून पन्नासच्या वर विद्यार्थ्यांनी अध्यनाचा लाभ घेतला होेता.रामदासपेठसारख्या प्राईम भागामध्ये २० हजार प्रति चौ.फूटाचा दर आहे,हे विशेष.यावरुन या कोट्यावधीच्या भूखंडाचे मोल कळते.

सुरवातीला चांगली पटसंख्या असलेल्या या शाळेची दूर्दशा ही मनपाच्या इतर अनेक मराठी शाळांसारखीच झाली असून,शहरातील अनेक मनपाच्या शाळा या ‘प्राईम लोकशन’वर आहे.परिणामी,आधी पटसंख्या कमी करायची यानंतर विद्यार्थी नसल्याचे कारण देत त्या जागेचा उपयोग इतर तत्सम बाबीसाठी करायचा व नंतर त्या जमीनीचा यूजर चेंज करुन खासगी उपयोगितेसाठी वापर करण्याची पद्धत, भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताकाळात नागपूरात चांगलीच रुळलेली दिसून पडतेय.रामदासपेठेतील या शाळेची देखील अतिशय चांगली पटसंख्या असताना हळूहळू ती ५० पर्यंत आणण्यात आली व आता विद्यार्थीच नसल्याचे कारण देत या जागेचा उपयोग ‘खासगी’क्रीडांगणासाठी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

रामदासपेठ परिसरातील महापालिकेच्या बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे विद्या निकेतनच्या(मोर हिंदी शाळा)मैदानामध्ये आता क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी क्रीडा अधिकारी डॉ.पियुष आंबुलकर यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले.डॉ.आंबुलकर हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ‘खासदर क्रीडा महोत्सवाचा’ संपूर्ण डोलारा सांभाळत असतात तसेच भाजप आमदार संदीप जोशी यांचा वरदहस्त त्यांच्यावर असल्याचे बोलले जाते.मनपात क्रीडा अधिकारी म्हणून त्यांची वर्णी जोशी यांच्या पुढाकारातू लागली असल्याची मनपा वर्तुळात चर्चा आहे.

एकेकाळी गरीब,गरजू विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने फूलत असलेली ही शाळा गेल्या दोन वर्षांपासून मनपाने ‘हेतुपुरस्सर’डंपिंग यार्डमध्ये परिवर्तित केली आहे,हे विशेष!इतक्या मोठ्या परिसरात धरमपेठ झोन कार्यालय व शिक्षण विभागाचे जुने साहित्य तसेच कोव्हिड काळातील काही साहित्य तसेच मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेले साहित्य आणून ठेवण्यात आले आहे.आता हा परिसर खासगी तत्वावर क्रीडांगणासाठी देण्याचा घाट घातल्यानंतर धरमपेठ झोन कार्यालयामार्फत या सर्व भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून हा परिसर मोकळा करण्यात येणार आहे.इतकी तत्परता धरमपेठ झोन कार्यालय मनपाच्या इतर शाळांमधील स्वच्छता,पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था,शौचालयांची स्वच्छता,इमारतींची अत्यावश्‍यक डागडूजी इत्यादी कामांवर करताना दिसून पडत नाही.

(छायाचित्र :शाळेचे केले डंपिंग यार्ड!)

धरमपेठ झोनच्या सहाय्यक आयुक्त स्नेहलता कुंभार यांनी मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांच्या निर्देशानुसार हा परिसर मोकळा करण्याची तसेच मनपाचे क्रीडा अधिकारी डॉ.पियुष आंबुलकर यांना क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली आहे.

क्रीडा विभागाने या मैदानावर स्केेटिंग रिंग,बॅडमिंटन आणि पिकेल बॉलची सुविधा प्रस्तावित केली आहे.महत्वाचे म्हणजे हा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वीच ‘इन्फोसेट’ नावाच्या कंपनीने मनपाकडे सादर केला होता मात्र,याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.यानंतर कपंनी ही बाब विसरुन ही गेली.कंपनीचा तोच प्रस्ताव डॉ.आंबुलकर यांनी प्रस्तावित केला असून,कंपनीला याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सूत्राने सांगितले.उलट कंपनीला आश्‍चर्य वाटले असून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क मनपातर्फे करण्यात आला नाही!अचानक ‘अल्लाउद्दीनच्या चिराग’मधून त्यांचाच प्रस्ताव प्रकटून साकारल्या जात असल्याने ही ‘किमया’कथेतील जिन्न प्रमाणे त्यांना वाटत आहे.तीन वर्षांपूर्वी या क्रींडागणासाठी राखून ठेवलेला सीएसआर फंड हा या कंपनीने इतरत्र खर्च ही केला आहे,हे विशेष!

या शाळेतील क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी अंदाजे साठ लाखांचा खर्च येईल,असे आंबुलकर यांनी सांगितले.सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ३० लाखांच्या वर खर्च येणार नाही कारण आधीपासूनच या परिसरात या सर्व खेळांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.या शाळेच्या अावारात पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याने किमान खेळण्यासाठी आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी येथील नागरिकांनी केली होती.दर वर्षी या मैदानावर खासगी इव्हेंटतर्फे होणारा रास गरबा आणि ध्वनि प्रदुषणावरुन येथील नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती व न्यायालयाने यावर बंदी घातली होती.

असे असले तरी गेल्या अनेक दशकांपासून हिंदी माध्यमात शिकणा-या शालेय विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट परिसरातील नागरीकांनी अनुभवला आहे.परिणामी,मनपाची हिंदी माध्यमाची ही शाळा बंद पडणे व भविष्यकाळात त्याचा यूजर चेंज होणे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या शहरासाठी शोभनीय नसून,एकीकडे हिंदी ही त्रिभाषा सुत्रानुसार पहील्या वर्गापासून शिकणे किती गरजेचे आहे हे ते संपूर्ण राज्याला ते पटवून देत असतात मात्र,दुसरीकडे त्यांच्या शहरात गरीब,गरजू विद्यार्थ्यांची हिंदी माध्यमाची आणखी एक शाळा बंद पडणे ही बाब शोभनीय नसल्याची टिका केली जात आहे.

याच महानगरपालिकेने विद्यार्थी संख्या घटल्याने व पालकांचा ओढा खासगी इंग्रजी शाळांकडे वाढल्याने मनपाच्या ८१ पैकी ३४ मराठी शाळा बंद पडल्याचे उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते.अखिल भारतीय दूर्बल समाज विकास संस्थेचे अध्यक्ष लीलाधर कोहळे व सचिव धीरज भिसीकर यांनी मनपाच्या मराठी शाळा वाचविण्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती.महानगरपालिका विविध कारणे सांगून मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळा बंद पाडत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने होते.

नागपूरातील मनपाच्या शाळा वाचवण्यासाठी राज्य शासनाची व मनपाची भूमिका ही उदासीन असून, या शाळा वाचवण्यासाठी राज्य शासन तसेच मनपाने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत असे याचिकेत नमूद केले.अवघ्या काही वर्षातच मनपाच्या शाळेतून विद्यार्थी संख्या ही लक्षणीयरित्या घटत गेली व अनेक शाळा बंद झाल्या, तर काही शाळा अखेरच्या घटका मोजत आहेत.नियमानुसार एका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ही २० असायला हवी मात्र,अनेक शाळांमध्ये ती १० ते १५ असल्याने  अनेक शाळा बंद करणे भाग पडले असे मनपातर्फे शपथपत्रात सांगितले गेले!

राज्य शासन कॉर्पोरेट जगताला जगवण्यासाठी मराठी शाळा आणि स्वभाषेची अवहेलना करीत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.श्रीपाद जोशी यांनी केला होता.राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच मुंबईत देखील मनपाच्या २२ शाळा बंद पडल्या.याच राज्य शासनाने राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये ८० टक्के कर्मचारी हा मराठी भाषा जाणणारा स्थानिक कर्मचारी असावा,असे परिपत्रक काढले दूसरीकडे तेच राज्य शासन शहरांमधील मराठी शाळा बंद पाडण्याचा घाट घालत असतात.शाळा चालवण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारची आहे.विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून मनपाच्या शाळा बंद करायचा व पालकांवर खापर फोडायचे हे दुटप्पी धोरण असल्याची टिका त्यांनी केली होती.

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील २०० ते ३०० मनपाच्या शाळा बंद करुन त्या भूखंडांची उपयोगिता बदलण्यात आली आहे.खासगी बिल्डर्स,कमर्शियल व पार्किंगसाठी त्यांचा उपयोग करण्यात आला आहे.

महत्वाचे म्हणजे नुकतेच मनपाने नागपूर शहराचा डीपी प्लॅन प्रस्तावित केला आहे.यात नागपूरातील मनपाच्या आणखी काही प्राईम लोकेशनमधील शाळा यांची उपयोगिता बदलून ते भूंखड बिल्डर्सच्या घश्‍यात घातले जातील असा आरोप शहरातील तज्ज्ञ करतात.

नियमानुसार रामदासपेठेतील हिंदी मोर शाळेचा यूजर चेंज करता येत नाही,अगदी महाविद्यालय देखील त्यावर निर्माण करता येत नाही मात्र,भाजपच्या कार्यकाळात नियम हे कश्‍याप्रकारे वाकवले जातात,याचा अनुभव फूटाळ्याच्या दोनशे काेटींच्या प्रकल्पावरुन नागपूरकरांना आला असल्याचा आरोप केला जात आहे.यासंबंधी मनपाच्या शिक्षणाधिकारी साधना सयाम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बैठकीत असल्याचे सांगून बोलणे टाळले.तर धरमपेठ झोनच्या सहाय्यक आयुक्त स्नेहला कुंभार यांनी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार आंबुलकर यांना क्रीडा सुविधांचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले असल्याचे सांगितले.

थोडक्यात,पश्‍चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांच्या मतदारसंघातील, ही गाेर गरीब,गरजूंची हिंदी शाळा वाचवली गेली पाहिजे असे आवाहन येथील काही स्थानिक रहीवाश्‍यांनी आमदार विकास ठाकरेंना केले.अद्यावत क्रीडा सुविधांसह ती विद्यार्थ्यांनाच उपलब्ध करुन दिली गेली पाहिजे.क्रीडा सुविधा या नि:शुल्क असायला हव्या.डॉ.पियुष आंबुलकर यांनी सांगिल्याप्रमाणे ’नाममात्र’शुल्क राहील मात्र,कोणतेही शुल्क या क्रीडा सुविधांसाठी घेता कामा नये कारण हा भूखंड मनपाचा असून,सत्ताधा-यांकडून पैसे कमविण्यासाठी याचा व्यवसायिक वापर होणे गैरलागू असल्याचे येथील रहीवाशी खास ‘सत्ताधीश’कडे सांगतात.

…………………………………