‘ये’ दाग अच्छे है….

नागपूर,ता.१ ऑगस्ट २०२५:राज्याच्या जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेल्या ४१२ सिंचन प्रकल्पांवर ८३ हजार ४९५ कोटी रुपयांचा खर्च होऊनही सिंचन प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने कॅगने ताशेरे आेढले.विधानसभेत सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणा-या पाच पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ४१२ प्रकल्पांची माहिती दिली.यातील ११८ प्रकल्प १५ वर्षांपासून अधिक काळ तर ६७ प्रकल्पांचे काम ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरु असल्याचे यात म्हटले.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या गैरप्रकरात माजी तसेच विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्याशी संबंध आहे का?अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने करीत, सरकारला भूमिका सादर करण्याचे आदेश दिले.माजी आमदार संदीप बाजोरिया संचालक असलेल्या बाजोरिया कन्सट्रक्शन कंपनीला मिळालेल्या चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांविरुद्ध अतुल जगताप(कंत्राटदार) तसेच जनमंच यांच्या जनहित याचिकेवर हे आदेश न्यायालयाने दिले होते.अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकरांचा गैरवापर करुन बाजोरिया कंपनीला ही कंत्राटे मिळवून दिली असा अरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.अमरावती जिल्ह्यातील भातुकली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प,चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प,दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पावर याचिकाकर्त्याने प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे(एसीबी)तर्फे या सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी झाली,अखेर एसीबीने अजित पवार यांना क्लिन चिट देणारे शपथपत्रच नागपूर खंडपीठात दाखल केले.तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना देण्यात आलेल्या क्लिीन चिटवर आक्षेप घेतला.महत्वाचे म्हणजे २०१९ च्या विधान सभा निवडणूकीनंतरच्या नाट्यमय घडामोडीत फडणवीस व अजित पवार यांचा सकाळचा शपथविधी उरकला त्याच वेळी २७ नोव्हेंबर रोजी एसीबीने हे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते की २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता स्थापन केले, त्या काळात अजित पवारांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय झाला यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेले शपथपत्र अत्यंत त्रोटक आणि जुन्या शपथपत्राशी विसंगत असून,शपथपत्राच्या माध्यमातून केवळ अधिका-यांना दोषी धरुन या घोटाळ्याला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.या प्रकरणी २०१८ मध्ये एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी सिंचन प्रकल्पांना अजित पवारांनी अवैधरित्या मोबालायझेशन ॲडवान्स आणि निविदा दरांमध्ये वाढ करुन दिली असल्याचे शपथपत्र नागपूर खंडपीठात सादर केले आहे.परंतु २७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात नव्याने महासंचालकांनी अजित पवार यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी निश्‍चित करता येणार नाही असे सांगत, अजित पवारांवर फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचे नमूद केले.यावर गरज पडल्यास आम्ही मध्यस्थी अर्ज दाखल करु असे फडणवीस म्हणाले.

 या सिंचन घोटाळ्याची पुढे जाऊन न्यायालयाच्या आदेशानुसार फडणवीस सराकरने नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता दोन एसआयटीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले.अजित पवारांवर अंदाजे ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा ठपका ठेवीत नागपूर एसीबीने १४ एफआयआर दाखल करुन दोन दोषारोपपत्र दाखल केले.अमरावती एसीबीने एक एफआयआर दाखल केली तर अमरावती ग्रामीणमध्ये ही एका एफआयआरची यात भर पडली.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अमरावती परिक्षेत्रीय कार्यालय २६,नागपूर परिक्षेत्रीय कार्यालय १७,ठाणे परिक्षेत्रीय कार्यालय १२ तर अमरावती पोलिस अधीक्षक कार्यालय २ प्रकल्पांची खुली चौकशी करीत आहेत.

याच ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे वाभाडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे महाराष्ट्रात विधान सभा निवडणूकीदरम्यान प्रचारात काढले.भ्रष्टाचा-यांना सोडणार नसल्याचा इशारा ही त्यांनी दिला.पुढे राज्यात नाट्यमय घडामोडी घडल्या,उद्धव ठाकरेंची सरकार बनली,दोनच वर्षात एकनाथ शिंदे यांच्या गुहावटीच्या पलायनातून ती सरकार गडगडली.शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन झाली,एकाच वर्षाने अजित पवार हे देखील राष्ट्रवादी पक्षाचे चिन्ह घेऊन युती सरकारमध्ये सहभागी झाले.ते देखील लवकरच सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपातून निर्दोष बरी होतील,अशी ‘जनतेला’अपेक्षा आहे,त्यामुळेच ’कुछ दाग अच्छे होते है’ही उक्ती  सार्थक झाली.देभरातील सिंचन प्रकल्पांत घोटाळे झाले असल्याचा ठपका सांसदीय स्थायी समितीनेच मार्च २०२२ मध्ये ठेवला होता,हे विशेष!

त्यामुळेच सर्वाधिक आत्महत्येसाठी बदनाम झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात २००१ ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत या एकाच जिल्ह्यात ६ हजार १७३ शेतक-यांची आत्महत्या ही विधी मंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेस ही पात्र ठरली नाही.१ जानेवरी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात ३३५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या.विदर्भाचा अनुशेष २००४ मध्ये १००३२ कोटींचा होता आणि तो वाढतच होता.परिणामी अल्प सिंचनामुळ शेतक-यांवर संकटे वाढत गेली व सर्वाधिक आत्महत्या या काेरडवाहू शेतक-यांच्या झाल्या.विरोधात असताना फडणवीस हे सातत्याने विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाबात कंठशोष करायचे.पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भावर कसा अन्याय करतात,निधी वाटप करताना भेदभाव करतात याची आकडेवारी सादर करुन सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडायचे मात्र,फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्याचकडे जलसंपदा विभाग असतानाही, विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर झाला नाही असे मत महा विदर्भ जनजागरण समितीचे संयोजक नितीन रोंघे यांनी व्यक्त केले.

विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत न्यायालयात अद्यापही सुनावणी सुरुच आहे.या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने अस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्यात आल्याने, नागपूर खंडपीठाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालया पुढे हजर राहावे लागले.

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीच्यावतीने वकील अविनाश काळे गेल्या दशकभरापासून विदर्भातील सिंचन अनुशेषासाठी कायदेशीर लढा देत आहेत.राज्यातील सरकार बदलले,मंत्री बदलले,विदर्भातील नव्हे तर नागपूरातील आमदाराकडे मुख्यमंत्री पद आले,महत्वाची खाती आली मात्र अद्यापही विदर्भातील सिंचनाची व पर्यायाने शेतक-यांची दूर्दशा कायम असल्याची खंत रोंघे व्यक्त करतात.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत राज्यात अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याची कबुली ६ मार्च २०२५ रोजी राज्याचे कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत एका तारांकित प्रश्‍नावरील लेखी उत्तरात दिले.पीकविमा योजनेत विम्याचे दावे नाकारणे,ओरिएंटल कंपनीने २०२ कोटी वितरणास नकार देणे या बाबी देखील त्यांनी मान्य केला.राज्य शासनाने एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केल्यानंतर या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याची बाब खरी असल्याची कबुली त्यांनी दिली.राज्यात अनेक ठिकाणी फळबाग आणि शेतजमिनी अस्तित्वात नसतानाही तसेच शासकीय जमिनींवर विमा उतरवला गेला आहे!कमी क्षेत्र असलेल्या जमीनीचा जास्त विमा उतरवण्यात आला.शेतक-यांच्या गट क्रमांक आणि खाते क्रमांकाचा अाधार घेऊन बोगस पीकविमा उतरवण्यात आले.

खरीप २०२३ मधील राज्यात विविध जोखीम बाबींकरिता ७ हजार ८५६ कोटी ४४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती त्यातील ७ हजार ५७२ कोटी ८६ लाख रुपये वितरीत झाले!खरीप २०२४ मध्ये राज्यात १ कोटी ६७ लाख ९० हजार ४८ शेतक-यांनी पीकविमा काढला.त्यांना २५ फेब्रुवरी २०२४ पर्यंत १२८८ कोटी ५० लाख नुकसान भरपाई मंजूर झाली.याच वेळी तुमसर तालुक्यातील रेंगेपार येथील शेतकरी बादल नागपूरे यांचे दोन एकर शेतीतील धान पिकांचे नुकसान झाले त्यांना पीकविमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिली ४११ रुपये!

याच कृषि मंत्र्यांना बनावट कादपत्रांच्या आधारे सदनिका लाटल्या प्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून ५० हजारांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला आहे. १९९५ साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती.त्यानंतर नाशिक जिल्हा न्यायालयानं हा निकाल दिला.सदनिका प्रकरणात कोकाटे व त्यांच्या बंधूंना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला आहे.सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.ऐन अधिवेशनात सभागृह सुरु असताना तब्बल २२ मिनिटे ते मोबाईलवर रमी खेळत असल्याचा व्हिडीयो समाजमाध्यमांवर झळकला परिणामी, सरकारच्या मंत्रीमंडळात काल काेकाटे यांचे कृषि मंत्री पद जाऊन पत्त्यांशी संबंधित क्रीडा मंत्री पद त्यांना बहाल करण्यात आले आहे, फडणवीस सरकारच्या धोरणातच ’कुछ दाग अच्छे होते है‘ही उक्ती या निर्णयामुळे समाविष्ट असल्याची प्रचिती पुन्हा एकदा दिसून पडली.

अजित पवार यांचे शिलेदार असलेले माजी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात ३०० कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस व सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला .शेतक-यांना थेट अनुदान योजनेची रक्कम खरेदीसाठी वळती करण्यात आली.खरेदीच्या निविदा निवड समितीचा तज्ज्ञ अध्यक्ष म्हणून वाल्मीक कराड होता,याची कागदपत्रे ही त्यांनी दाखवली.हेच वाल्मीक कराड मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निघृण हत्येच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात आहे.फडणवीस सरकारने नागपूरातील राजभवनाच्या निसर्गरम्य परिसरात आपल्या तिस-या कार्यकाळातील मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्याचवेळी माजी खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी फडणवीस यांना पत्र लिहून विनंती केली होती,संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे तार ज्या धनंजय मुंडेंशी जुळलेले आहे किमान त्यांना मंत्रीमंडळात सहभागी करु नका मात्र,अजित पवार यांच्या लेखी ’कुछ दाग अच्छे ‘असल्याने त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील संतप्त नागरिकांचा विरोध झुगारुन अन्न व नागरिक पुरवठा खात्याचे मंत्रीपद कुप्रसिद्ध आमदार धनंजय मुंडेंना बहाल केले.

धनंजय मुंडे कृषि मंत्री असताना त्यांच्या गैव्यवहाराच्या आड येणा-या तत्कालीन कृषि सचिव डॉ.प्रवीण गेडाम,व्ही राधा,रवींद्र बिनवडे व अन्य असे चार कृषि सचिवांच्या बदल्या केल्या.कृषि मंत्री असताना कृषि खात्यातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे रेटकार्ड ठरलेले होते,असा आरोप आ.धस करतात.मुंडे यांनी १ लाख ४० हजार पासून तर ३० लाख रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली असा आरोप करीत, कापूस हंगाम डिसेंबरमध्ये संपतो मात्र,नॅनो खत,फवारे,बॅटरी पंप खरेदीची प्रक्रिया मार्च २०२४ मध्ये कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात राबविण्यात आली!

या गैरव्यवहारासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका समितीने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दिल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे पत्र दिले होते.ते पत्र कृषि विभागात गेल्यानंतर वाल्मीक कराडने अधि-यांकडून घेऊन फाडून फेकले असा दावा आ.धस यांनी केला.

एकीकडे मुंडे यांच्यावर इतके गंभीर आरोप होत असताना इतकी गुप्त कागदपत्रे अंजली दमानियांना कशी मिळतात?पोलिसांमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली!

हेच मुंडे अन्न व पुरवठामंत्री असताना त्यांची पहिली पत्नी करुणा मुंडे आपल्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागत होत्या.कुटूंब न्यायालयाने मुंडेंनी विभक्त पत्नीचा छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी निरिक्षण नोंदवित दोन लाखांचा अंतरिम पोटगीचा आदेश पारित केला.करुणा यांच्यासह त्यांच्या मुलगा व मुलगी यांना एकत्रितपणे दोन लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश देत,खटल्यातील अंतिम निकालापर्यंत करुणा यांच्याविषयी कोणत्याही स्वरुपाचा कौटूंबिक हिंसाचार करु नये असे आदेशही प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी ए.बी.जाधव यांनी धनंजय मुंडे यांना दिले.

करुणा शर्मा यांच्यासोबत लग्न झालेले नाही.त्यामुळे तिच्याशी काही संबंधच नाही,अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद मुंडे यांच्यातर्फे या अर्जाच्या सुनावणीत करण्यात आला मात्र,मुंडे यांनी २०१७ मध्ये नोटरी असलेले वसीयतनामा(इच्छापत्रात) करुणा या त्यांची पहीली पत्नी असल्याचे नमूद केले होते!याशिवाय निवडणूकीच्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांमध्ये करुणा तसेच मुलाचा व मुलीचा उल्लेख केला आहे.परिणामी,दोघे एकत्र नांदले तरीही लग्न झाले नाही असे म्हणत कौटूंबिक संबंध नाकारणे,हा देखील कौटूंबिक हिंसाचाराचा प्रकार आहे,असे निरीक्षण न्यायालयाने महाराष्ट्र नामक पुरोगामी राज्याच्या या मंत्र्यांसाठी नोंदवले!

हे ही नसे थोडके याच करुणा शर्मा यांच्या लहान बहीणीसाेबत देखील धनंजय मुंडे यांच्या रासलीलाचे किस्से महाराष्ट्रातील जनतेला मुखोद्गत आहेत.करुणा यांच्या लहान बहीण रेणू शर्मा यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आराेप केल्यानंतर मंत्री पदाची झूल पांघरलेल्या धनंजय मुंडे यांचे उजवे हात वाल्मीक कराडने रेणू यांच्यावरच सूड उगवला.त्या पूर्वी वाल्मीक कराडने धनंजय मुंडे यांच्या समोरच करुणा मुंडेंना देखील जबर मारहाण केली असल्याचा आरोप करुणा यांनी माध्यमांकडे केला.त्यावेळी वाल्मीक कराडने अश्‍लील स्पर्श केल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे संतपरंपरेची उज्वल धरोहर आहे,महिलांना विशेष सन्मान आहे,त्यात राज्यातील मंत्री समोर त्यांच्या पत्नीवर,त्यांच्याच दोन मुलांच्या आईवर वाल्मीकी कराड नावाचा गावगुंड हा हात टाकतो व मंत्री गप्प उभा राहतो,यावरुन फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळातीत हे ’दाग’किती गलिच्छ आहेत याची प्रचिती जनतेला आली.

रेणू शर्माला तर पाच कोटींची खंडणी व पाच कोटींचे दूकान मागितल्याची तक्रार