यासाठी राहूल पांडे यांचा माहिती अधिकारी म्हणून विरोध…

यांची मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यास किवा त्यांना पुन्हा संधी देण्यास विरोध असल्याचे ते नमूद करतात.या पत्रासोबत नायडू यांनी माहिती अधिकाराशी संबंधित विविध खटल्यातील हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश देखील जोडले आहेत.केंद्रिय मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या उत्तराची प्रत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,राज्यपाल आदी यांना देखील पाठवली आहे.

लक्ष्मीनगर चौकातील हॉटेल अशोका हे ग्रेड-४ असतानाही ग्रेड-३ चा परवाना घेऊन चालत असल्याची तक्रार यात आहे.हॉटेल अशोकासंबंधित मनपा,प्रदुषण मंडळ इत्यादी शासकीय विभागाकडून महितीच्या अधिकारात माहिती देण्यात आली नसल्याने,या संबधीची अपील देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून राहूल पांडे यांच्याकडे प्रलंबित असल्याची तक्रार नायडू यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे..केंद्रीय मंत्रालयाने  २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारला ‘नियमाप्रमाणे ’कारवाईचे आदेश दिले आहेत,त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे पत्राद्वारे नायडू करतात.अपीलांवर निर्णय न देता मला कोर्टात जाण्यास बाध्य करण्यात आल्याची तक्रार नायडू पत्रात करतात.यामुळे माझा वेळ व माझा पैसा खर्ची झाला असून,राहूल पांडे हे पदावर कशासाठी बसले?असा सरळ सवाल ते पत्रात करतात.

अनेक प्रकरणात माहिती दडवण्यासाठी तसेच बिल्डर्स,राजकीय नेते यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे उत्तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मिळतात.नायडू यांना देखील अनेक प्रकरणात असेच उत्तर शासकीय अधिका-यांकडून मिळाले.१० डिसेंबर २०२४ रोजी तहसील कार्यालयातील दस्तावेज गहाळ झाल्याच्या प्रकरणात जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत.राहूल पांडे यांच्या पूर्वी त्या पदावर डी.व्ही.पाटील हे माहिती आयुक्त होते.त्यांनी  एका प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अभियंता भांडारकर यांना ५ हजारांचा दंड,मनपाला ५ हजारांचा दंड,जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दोन वेळा १०-१० हजारांचा दंड तर २५ हजारांचा शासनाकडे जमा करण्याचा दंड ठोठावला होता,हे विशेष.

१२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १९ वर्षे पूर्ण झाली आहे.कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा भारताचा हा कायदा जगातील सर्वोकृष्ट पारदर्शिकतेचा कायदा होता.या कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला मागणीनुसार सर्व  माहिती देणे बंधनकारक आहे.एखाद्या सरकारी कर्मचा-याने वाजवी कारणांशिवाय ३० दिवसांच्या आत माहिती नाकारल्यास त्याला दंड भरावा लागतो.नागरिकांना विभागातील वरिष्ठ अधिका-याकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे.ती समाधानकारण नसल्यास दूसरे अपील करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात व केंद्रात अपील आयोग निर्माण करण्यात आले आहे.आयोगांना त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे अधिकारही दिले गेले आहे.

मात्र,पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेते व केंद्रिय आयोगासाठी आणखी एक मंत्री,मुख्यमंत्री,विरोधी पक्ष नेते आणि ३ अन्य सदस्य असलेल्या समितीद्वारे माहिती आयुक्तांची निवड केली जाते,ही निवडच माहिती अधिकार कायद्यासाठी कमकुवत ठरते.कोणत्याही पारदर्शक प्रक्रियेशिवाय आयुक्तांची निवड करण्यात येते.बहूतेक प्रकरणांमध्ये नोकरशाही आणि राजकारण्यांशी घनिष्ठ संबंध असलेल्यांना पदे देण्यात आली.अनेकांनी याकडे निवृत्तीनंतरचे मानधन किंवा सेवेत असताना केलेल्या मेहरबानींचे पारितोषिक म्हणून पाहिले.घटनेच्या कलम१९(१)(अ)अन्वये निर्माण झालेला मुलभूत अधिकार म्हणून माहितीच्या अधिका-यांनी त्यांना मानले नाही किवा ते त्यांना समजलेच नाही.माहिती मागण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची गरज नाही,असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.मात्र,आयुक्त आणि न्यायालयांनी अर्जदारांना माहिती का हवी आहे,याची कारणे विचारण्यास सुरवात केली.अर्जदाराच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास माहिती आयुक्तांनी अर्जदारांना माहिती नाकारण्याची (बेकायदा)पद्धत सुरु झाल्याचे माजी केंद्रिय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी लिहतात….!