‘या‘साठी काल संसदेत मराठी सेनाप्रमुख गाजले…

नागपूर,ता.३ फेब्रुवरी २०२६: जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे भारतीय सेनेचे २८ वे प्रमुख (२०१९-२०२२) होते.जे पुणे येथील आणि ३७ वर्षांचा अनुभव असलेले लष्करी अधिकारी आहेत.त्यांनी शीख लाइट इन्फंट्रीमध्ये कार्य केले असून,चीनसीमा आणि दहशतवाद विरोधी मोहिमांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे.कारगिल युद्ध आणि जम्मू-काश्‍मीर,ईशान्य भारतातील ऑपरेशन्समध्ये त्यांनी सहभाग घेतला असून परम विशिष्ट सेवा पदक,अतिविशिष्ट सेवा पदक,सेना पदक तसेच विशिष्ट सेवा पदकाने त्यांना वेळोवेळी सन्मानित करण्यात आले आहे.अश्‍या या देशाच्या सर्वोच्च सैन्य पदावरुन निवृत्त झालेले मराठमोळे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देशाच्या राजकारणात सध्या शीर्ष पातळीवर गाजत आहेत,याचे कारण त्यांनी लिहलेले मात्र,मोदी सरकारने प्रकाशनावर बंदी घातलेले ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’हे पुस्तक.

काल लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी चर्चे दरम्यान याच पुस्तकातील दोन पानांचे वाचन करण्याचा प्रयत्न केला असता,संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह,गृहमंत्री अमित शहा,संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तसेच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी आक्षेप घेतला.काँग्रेसने देशासोबत कशी-कशी गद्दारी केली,सत्ताधा-यांच्या या मुद्दावर उत्तर देण्यासाठी राहूल गांधींनी जनरल नरवणे यांच्या या अप्रकाशित पुस्तकातील दोन पानांचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला.यातील उल्लेखातून त्यांनी सरळ-सरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कथित निष्क्रीयतेवर निशाना साधला.

भारतीय लष्कराचे उत्तर कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांना ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी रात्री ८.१५ वाजता फोन आला,ज्या माहितीची त्यांना काळजी वाटली.चार चिनी टँक इन्फंट्रीच्या मदतीने पूर्व लद्दाखमधील ‘रेचिन ला’  टेकडीकडे जायला सुरवात केली होती.परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जनरल योगेश जोशी यांनी जनरल मुकुंद नरवणे यांना या चीनी सैन्याच्या घडामोडीची माहिती दिली.

कैलाश रेंजवरील चीनी टँक्स भारतीय तळापासून काहीशे मीटर दूर होते.काही तासांपूर्वी भारतीय लष्कराने ताबा मिळवलेले हे एक अतिशय महत्वाचे व धोरणात्मक नीतीसाठी फार महत्वाचे स्थान होते.दोन्ही देशांमधील खरी सीमा असलेल्या वास्तविक नियंत्रण रेषेची ही एक वादग्रस्त रेषा असून या क्षेत्रातील प्रत्येक मीटर उंचीवरील नियंत्रण, दोन्ही देशांसाठी धोरणात्मक वर्चस्व अधोरेखित करते.

भारतीय सैनिकांनी एक राऊंड गोळीबार त्या चीनी ताफ्याकडे केला ज्याच्या कोणताही परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही,हा त्यांना एकप्रकारे भारतीय सैन्याचा इशारा होता.ते पुढे जातच राहीले.परिणामी,जनरल नरवणे यांनी पुन्हा एकदा सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह,राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल,तत्कालीन सैन्याचे महासंचालक जनरल विपीन रावत तसेच परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधला व कारवाईसाठी स्पष्ट सूचना करण्याची विनंती केली.

या पुस्तकात जनरल नरवणे यांनी या घटनेसंदर्भात उल्लेख केल्याप्रमाणे,त्यांनी वारंवा सर्वांना हाच प्रश्‍न केला या परिस्थितीत माझ्यासाठी काय आदेश आहेत?परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालली होती व राजकीय श्रेष्ठींकडून स्पष्ट सूचनांची नितांत गरज होती.प्रोटोकॉलनुसार जनरल नरवणे यांचे स्पष्ट आदेश होते,‘वरुन मंजूरी मिळाल्याशिवाय गोळीबार करु नका’मात्र,वरुन कोणतीही स्पष्ट सूचना येत नव्हती…!

मिनिटे निघून जाऊ लागली..रात्री ९.१० वाजता ले.जनरल जोशी यांनी पुन्हा जनरल नरवणे यांना फोन केला.चीनचे टँकर पुढे जात असून आता एक किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतराने ते जवळ आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.रात्री ९.२५ वा.जनरल नरवणे यांनी पुन्हा राजनाथ सिंह यांना फोन करुन ‘स्पष्ट ’सूचना मागितल्या.मात्र,तेव्हाही कोणतीही सूचना मिळाली नाही.

दरम्यान,पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन यांचा संदेश आला.त्यांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रस्ताव दिला.दोन्ही बाजूंनी हालचाल थांबवावी आणि दुस-या दिवशी ९.३० वा.दोन्ही देशाचे स्थानिक कमांडर आपल्या तीन-तीन प्रतिनिधींसह भेटतील.ही वाजवी ऑफर असल्याचे दिसत होते.रात्री १० वाजता जनरल नरवणे यांनी राजनाथ सिंह व अजित डोवाल यांना हा संदेश पोहोचवला.मात्र,या संदेशानंतरही चिनी टँकर थांबले नाहीत ते आता वरच्या महत्वाच्या बिंदूपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत पोहोचले होते.

नियंत्रण रेषेवरील पाकशी तोफखानाची लढाई ही सामान्य असते.तिथे विभागीय व कोर कमांडरांना ‘वर’ कोणालाही न विचारता,दररोज शेकडो फेरी गोळीबार करण्याची परवानगी आहे,पण,चीनविरुद्ध हा अधिकार नव्हता.पीएलए सोबत तोफखानाचा लढा अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये रुपांतरित होऊ शकला असता,माझी परिस्थिती नाजूक होती,असे जनरल नरवणे यांनी या पुस्तकात लिहले आहे.वरुन कोणतेही स्पष्ट आदेश दिले नव्हते व लष्कराच्या मुख्यालयाच्या ऑपरेशन कक्षात पर्यायांचा विचार करुन फेटाळला जात होता.संपूर्ण उत्तर आघाडी हाय अलर्टवर होती.

संघर्षाच्या संभाव्य स्थळांवर नजर ठेवली जात होती.पण निर्णय घेतल जात नव्हता.परत फोन करुन सांगतो,असे आश्‍वासन राजनाथ सिंह यांनी देऊन सुद्धा काहीच कळवले नव्हते.परिणामी,जनरल नरवणे यांनी पुन्हा देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांना राजनाथ सिंह यांना फोन केला.वेळ निघून जात होती,शत्रूचा टँक प्रत्येक मिनिटाला,सर्वात उंच बिंदूवर पोहोचण्याच्या जवळ

आला होता..अखेर राजनाथ सिंहाकडून रात्री १०.३० वा.उत्तर आले,‘जे योग्य वाटतं ते करा…जे योग्य वाटतं ते करा..जे योग्य वाटतं ते करा…!‘

आता या घडामोडीवर पूर्णत: लष्करी निर्णय असणार होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून संरक्षण मंत्र्यांनी सल्ला घेतला.त्यांना माहिती देण्यात आली.पण मोदींनी निर्णय घेण्यास नकार दिला,असा सरळ आरोप काल संसदेत राहूल गांधीनी केला.नेमक्या याच निर्णयावर सोशल मिडीयात नेटीझन्स ‘विश्‍वगुरु’मोदींवर तुटून पडलेली आढळून येतात.वेळेवर सैन्याला स्पष्ट आदेश का नाही गेले?भारत सरकार चायनाला घाबरतो का?अश्‍या प्रश्‍नांचा भडीमार झाला असून यावर बुद्धीजीवींचे शेकडो पॉडकास्ट चांगलेच व्हायरल झाले.

हे पुस्तक प्रकाशित होण्यासाठी होणारा उशिर यावर एकदा प्रश्‍न विचारला असता,जनरल नरवणे यांनी एका लिटरेचर फेस्टिवलमध्ये यावर उत्तर दिले होते,मला वाटतं माझं पुस्तक आणखी मॅच्योर होत आहे,पुरानी शराब की तरह…!जितका जास्त वेळ लागेल ती जास्तीत जास्त विंटेज होईल..जास्त किंमतवाली!

त्यांचे हे पुस्तक अप्रेल २०२४ मध्ये प्रकाशित होणार होते,डिसेंबर २०२३ मध्ये या पुस्तकाचे काही अंश न्यूज एजेंसी पीटीआयने प्रसिद्ध केले होते.परंतु,संरक्षण मंत्रालयाने या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर बंदी आणली.या पुस्तकात जनरल नरवणे यांनी कसे एका युवा सैन्य अधिका-याने चीनी सैन्य अधिका-यांशी आपल्या पहील्या मुलाखतीपासून सुरवात केली.यानंतर गलवानच्या घटनेशी कसा सामना केला,या पुस्तकात त्यांच्या चार दशकांच्या सैन्याचा अनुभव समाविष्ट केला आहे..

विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांच्या संसदेमधील आरोपानंतर भारतीय जनता पक्षाने जनरल नरवणे यांचा एक ‘जुना’ व्हिडीयो व्हायरल केला.यात जनरल नरवणे यांनी ‘भारताने एक इंचही जमीन गमावली नसून,आपण त्याच जमीनीवर आहोत जिथे पहले होतो’असे बयाण दिले होते.भाजपने हा व्हिडीयो प्रसिद्ध करुन राहूल गांधी हे भारत-चीन सीमा मुद्द्याला घेऊन खोटे बोलत असल्याचा आरोप करीत, राहूल गांधी संसदेच्या गरीमेला ठेस पोहोचवित असल्याचा आरोप केला.मात्र,त्यावेळी जनरल नरवणे हे ज्या जबाबदार पदावर होते त्यावेळी आपल्या सरकारची बाजू घेणे हे त्यांचे परम् कर्तव्य होते,हे विसरता येत नाही.त्यामुळे जनरल नरवणे यांची व्हिडीयोमधील स्पषटोक्ती ही राहूल गांधी यांच्या मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊ शकत नाही तसेच अद्याप या पुस्तकाचे समीक्षण सुरु आहे आम्ही हे प्रकाशन थांबवले नसल्याचे संरक्षण मंत्र्यांचे उत्तर समर्थनीयही होऊ शकत नाही, कारण देशातील सैन्याचे सर्वोच्च पद भूषवणारे जनरल यांच्या पुस्तकाच्या समीक्षणाला दोन वर्षांपेक्षाही अधिक काळ उलटला असून,सरकारची कृती व नियत संश्‍याच्या घे-यात येण्यास पुरसे आहे.

थोडक्यात,छत्रपती शिवरायांच्या मातीतले मराठमोळे जनरल नरवणे यांनी या पुस्तकात या घटनेचा जो उल्लेख केला त्याला धाडस लागतं.पुस्तक प्रकाशनावर प्रतिबंध घालून आजच्या सोशल मिडीयाच्या जगात सत्य दडपता येत नाही,उलट संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कश्‍या प्रकारे गळचेपी केली जात आहे,हे भयाण वास्तव या घटनेमुळे देशासमोर आले.ज्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहूल गांधींना अप्रकाशित पुस्तकाचा संदर्भ घेता येणार नसल्याचे ठणकावले व नियमांची आठवण करुन दिली त्याच ओम बिर्ला यांनी संसदेत ‘वंदे मातरम्’वर चर्चे दरम्यान भाजपच्या अनेक नेत्यांना ‘आनंद मठ’चा संदर्भ देण्यास मोकळीक दिली होती,तेव्हा हा नियम लागू नव्हता का?असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

राहूल गांधींनी मराठमोळ्या जनरल नरवणे यांच्या पुस्काच्या संदर्भातून काल उभी संसद ठप्प केल्यानंतर, आता पहलगाममध्ये ऐन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीपूर्वी ११ वेळा इंटलिजेंस कडून संरक्षण मंत्रालयाला घातपाताविषयीची आगाऊ सूचना मिळाल्यानंतर देखील जम्मू-काश्‍मीरमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स शहरामध्ये इतक्या आतपर्यंत कसा येऊ शकला व त्या स्फोटात देशाचे ४० जवान कसे शहीद झाले याचे उत्तर देशाला मिळालेच नाही,यावर देखील समाज माध्यमांमध्ये प्रश्‍ने पुन्हा उपस्थित केला जात आहे.

जेव्हा जगाचा इतिहास लिहल्या जाईल त्यावेळी इतिहासकार लिहतील २१ सा व्या शतकात जेव्हा कोरिया,अमेरिकासारखे देश हायड्रोजन बॉम्बचे परिक्षण करीत होते,जापान,फ्रांस,ऑस्ट्रेलिया सारखे देश तंत्रज्ञानाच्या शोधातून सुपर पावर बननण्यासाठी प्रयत्नरत होते,चायना दर वर्षी आपल्या नागरिकांना १.२५ कोटी नोकरी देत होता,त्या वेळी भारतातील पत्रकारिता व सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना गाय,गोमूत्र,मंदिर,मजिस्द,हिंदू,मुसलमान,तलाक,लव जिहाद,गौ हत्या आणि योगामध्ये अडकवून सत्तेचा आंनद घेत होते व फक्त दोन उद्योगपतींच्या हातात देश विकत होते असा इतिहास लिहल्या जाईल…….!अशी जहाल टिका देखील उमटताना दिसून पडते.

अनेकांनी जनरल विपीन रावत यांचा दूर्घटनेत झालेला मृत्यू यावरही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले.अनेकांनी मोदींच्या निर्णयानंतर आपल्या सैन्याने नंतर काय केले?याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला,व जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील पुढील उतारा प्रसिद्ध केला.

भूभाग वाचवला:- चीनला भारतीय भूभाग बळकावता आला नाही,उलट,भारतीय लष्कराने कैलास पर्वत रांगांमधील(Kailash Range)महत्वाच्या शिखरांवर(जसे की मगर हिल,मुखपरी आणि रेचिन ला)आधीच नियंत्रण मिळवले होते.

सौदेबाजीची शक्ती(Bargaining Chip): या उंच टेकड्यांवर भारताचे नियंत्रण असल्याने खालच्या बाजूला असलेल्या चिनी तळांवर (Moldon)भारतीय तोफांचा थेट निशाणा होता.यामुळे चीन दबावाखाली आला.

काही महिन्यांच्या तणावानंतर आणि अनेक लष्करी चर्चेच्या फे-यांनंतर,फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दोन्ही देशांनी ‘डिसएंगेजमेंट‘(Disengagement)करण्याचा निर्णय घेतला.भारताने उंच शिखरांवरील ताबा सोडला आणि त्या बदल्यात चीनलाही पँगाँग त्सो तलावाच्या फिंगर एरियातून मागे जाण्यास भाग पाडले.

ना युद्ध झाले,ना चीनला भारतीय भू-भाग बळकावता आला.जनरल नरवणेंनी घेतलेल्या त्या धाडसी निर्णयामुळे भारताचे रणनीतिक वर्चस्व टिकून राहिले आणि चीनला वाटाघाटीच्या टेवबलावर यावे लागले.

आज सर्व माध्यमांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या हस-या चेह-याचे संग्रहीत छायाचित्र प्रसिद्ध झाले असून, मोदी या पुढे रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही तसेच भारत हा आता अमेरिकेकडून व प्रसंगी व्हेनेझुएलाकडूनही (या देशावरही नुकताच अमेरिकेने ताबा मिळवला आहे)खरेदी करणार असून, अमेरिकेने या मोबदल्यात भारतावरील आयातशुल्क २५ वरुन १८ टक्क्यांवर आणले असल्याची माहिती ट्रम्पने ‘टुथ’वरुन दिली तर मोदी यांनी ट्रम्प यांचा उल्लेख ‘माझा प्रिय मित्र’असा करुन त्यांचे आभार मानले व अमेरिकेसोबतची भारताची भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्यासाठी समन्वयाने काम करु,असे प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले.सर्वात महत्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या ज्या कृषिजन्य पदार्थांना आतापर्यंत भारतात बंदी होती त्या कृषि क्षेत्रासह ऊर्जा,तंत्रज्ञान,कोळसा व इतर अनेक उत्पादनांची ५०० अब्ज डॉलरहून अधिकची आयात करण्यास भारत तयार असल्याचे सांगितले!

भारताने सध्या जगभर गाजत असलेल्या व त्यात मोदी यांचे नाव असलेल्या’ एपस्टिन फाईल’च्या दडपणाखाली हा निर्णय घेतला असून, भारतातील आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकरी वर्गाला गंभीर संकटात ढकलले असल्याची टिका आता देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ करीत असताना दिसून पडतात….!

……………………………………….