(संग्रहीत छायाचित्र)
आघाडी सरकारच्या काळात फडणवीसांनी कारवाईसाठी पत्र पाठवले तेच नरेंद्र हिवरे आता सीताबर्डीचे पोलिस निरीक्षक!
नागपूर,ता.२७ जुलै २०२३: पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी काल काही पोलिस निरीक्षकांच्या शहरातंर्गत बदल्या केल्या.त्यातील एक नाव गुन्हे शाखेचे वरिषठ् पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे यांचे आहे.करोना काळात २०२० मध्ये हे नाव नागपूरवासियांनाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरातील नागरिकांना माहिती झाले होते,याचे कारण त्यांनी व त्यांच्या अधिनस्थ पोलिसकर्मींनी समाजातील उच्च शिक्षित दाम्पत्य ॲड.अंकिता शाह-मखेजा व त्यांचे पती नीलेश यांना लकडगंज पोलिस ठाण्यात केलेली बेदम मारहाण व या घटनेच्या सहा महिन्यानंतर या मारहाणीचा हा व्हिडीयो व्हायरल होणे! महत्वाचे म्हणजे गेल्या महिन्यात ९ जून रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाने नरेंद्र हिवरे यांच्यासह चार पोलिसकर्मींना या कृत्यासाठी दोषी ठरऊन, सहा महिन्यांच्या आत या चार ही दोषींकडून अडीच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई ॲड.अंकिता शाह यांना देण्याचे आदेश दिले तसेच या चारही दोषी पोलिसकर्मींच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मुभा ॲड.अंकिता शाह यांना प्रदान केली.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यात महाविकासआघाडीची सरकार असताना तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोषी पोलिसकर्मींवर कठोर कारवाई करण्याबाबत पत्र लिहले होते.तेच फडणवीस आता राज्याचे गृहमंत्री असताना व पोलिस विभाग त्यांच्याच अधिनस्थ येत असताना, नरेंद्र हिवरे यांची बदली फडणवीस यांच्याच गृहनगर नागपूरातील पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, चक्क सीताबर्डी सारख्या अतिशय महत्वाच्या पोलिस ठाण्यात करतात,यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
(छायाचित्र : फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नरेंद्र हिवरेंवर त्वरित कारवाईसाठी लिहलेले पत्र)
मूळात मानवाधिकार आयोग ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून, जगभरातील सर्वच देशात या आयोगाची संरचना एकसारखी आहे.भारतात तसेच महाराष्ट्र राज्यात देखील या आयोगाकडे मानवाधिकारांचे रक्षण ही अतिशय महत्वाची जबाबदारी असून, ॲड.अंकिता शाह प्रकरणात राज्य मानवाधिकार आयोगाने तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे यांना दोषी करार देत , दंड ठोठावला असताना व त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची सूचना केली असताना,याबाबतची नोटीस काढण्याचे नागपूर रेंजचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांना निर्देश दिले असताना, नागपूरचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दोषींच्या अमानवीय कृत्यांना चक्क पाठीशी घालून, सीताबर्डी ठाण्यात बदलीची, बक्षीसी प्रदान केली असल्याची टिका केली जात आहे.
आधीच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलिस विभागाप्रति भावना या चांगल्या नाहीत,असे असताना समाजातील दोन उच्च शिक्षित नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी लकडगंज पोलिस ठाण्यात आले असताना, झालेल्या क्षुल्लक वादातून पळवून पळवून बेदम मारहाण करण्याचे बेकायदेशीर कृत्य ज्या पोलिस निरीक्षकांच्या हातून घडले,त्या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांची मोक्याच्या पोलिस ठाण्यात नियुक्ती केली जात आहे,यावरुन चांगलीच चर्चा झडत आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे २०११-१२ मध्ये याच पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरेंच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.तत्कालीन पाेलिस उपायुक्त निषित मिश्रा यांनी सखोल चौकशी करुन ही तक्रार नोंदवली होती.मात्र,नरेंद्र हिवरे व सुधीर नंदनवार या दोन्ही पोलिस अधिका-यांच्या विरोधातील कारवाई तत्कालीन पोलिस आयुक्त उपाध्याय यांनी बंद केली,उलट यांना बढतीचे पद देण्यात आले!
ॲड.अंकिता शाह व त्यांचे पती नीलेश मखेजा यांना केलेल्या बेकायदेशीर मारहाणीसाठी राज्य मानवाधिकार आयोगाने पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे ,सहायक पोलिस निरीक्षक भावेश कावरे, पोलिस शिपाई माधुरी खोब्रागडे व चेतना बिसेन यांना दोषी धरत, या चारही दोषी पोलिसकर्मींना अडीच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला तसेच त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची अंकिता यांना मुभा दिली.विशेष म्हणजे, ज्यांना मानवाधिकार आयोगाने दोषी धरले असतानाही,पोलिस आयुक्तांनी निलंबित न करता मोक्याच्या पोलिस ठाण्यात नियुक्ती दिली,त्यांच्या विरोधात शाह यांनी एफआयआर दाखल केल्यास,शाह यांना अश्या पोलिस विभागाकडून न्याय मिळणार आहे का?असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
अंकिता शाह या तुलसी अपार्टमेंट, टेलिफोन एक्सचेंज चौकात राहतात. मोकाट कुत्र्यांच्या अधिकारांसाठी त्या अनेक वर्षांपासून लढा देत असून, करोनामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मोकाट श्वानांना अन्न व पाणी देण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली. त्यावेळी त्यांनी आपल्या इमारतीच्या समोर रस्त्याच्या कडेला श्वानांसाठी एक पात्र ठेवले.
या पात्रात त्या अन्न व पाणी ठेवत होत्या. २४ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता त्या आपल्या पतीसह श्वानांना अन्न व पाणी देण्यासाठी गेल्या असता इमारतीमध्ये राहणाऱ्या करण सचदेव यांनी त्या पात्राला लात मारली. २५ मार्च २०२० ला संध्याकाळी ७.३० वाजता असाच प्रकार घडल्याने त्या लकडगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र,त्या ठिकाणी पोलिसांसोबत त्यांचा वाद झाला. या वादातून पोलिसांनी अंकिता यांना जबर मारहाण करण्यास सुरवात केली.
अंकिता यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलीस उपायुक्तांकडे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे, पोलिस उपनिरीक्षक भावेश कावरे, शिपाई आतीश भाग्यवंत, प्रमोद राठोड, हिरा राठोड, देवीलाल तपे, चेतना बिसेन आणि माधुरी खोब्रागडे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यांच्यावर भादंविच्या कलम २९४, ३२४, ३३६, ३३७, ३४७, ३४८, ३८९, ३९१, ३९५ आणि ४२७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
त्यावेळी करोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे मास्क लावण्यावरून वाद झाला होता, त्यामुळे अंकिता यांना मारहाण केल्याचे लकडगंज पोलिसांनी सांगितले! मात्र फुटेज मध्ये चक्क पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे विना मास्कचे फिरताना दिसत हाेते हे विशेष. अंकिता यांनी पोलिस आयुक्तांकडे पीआय हिवरेंवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती मात्र पोलिस आयुक्तांनी हिवरे यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न करता त्यांची बदली अंबाझरी ठाण्यात केली.
विशेष म्हणजे २५ मार्च २०२० रोजी घडलेल्या या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज मिळवण्यासाठी देखील शाह दाम्पत्याला प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला होता.घटनेच्या तब्बल सहा महिन्यांनंतर त्यांना सीसीटीव्ही फूटेज पोलिस विभागाने दिले.माहितीच्या अधिकारात त्यांनी सीसीटीव्ही फूटेज मागितले होते मात्र ते देण्यास पोलिस विभागाने नकार दिला होता.अपीलमध्ये गेल्यानंतर त्यांना सीसीटीव्ही फूटेज देण्याचे आदेश देण्यात आले.हे व्हिडीयो व्हायरल होताच नागपूरातील पोलिस विभागाप्रती तीव्र संताप जनमानसांमध्ये पसरला होता.
पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना २४ ऑक्टोबर २०२० रोजी या घटनेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते..त्यांनी अशी घटना लकडगंज पोलिस ठाण्यात पिडीतांसोबत घडली असल्याचे मान्य देखील केले .त्यांनी दोषी पोलिस कर्मचा-यांची बदली इतर पोलिस ठाण्यात केली व त्यांच्यावर आर्थिक दंड केला असल्याची माहिती मानवाधिकार आयोगाला दिली.
मात्र,पिडीतांना जी मारहाण पोलिस ठाण्यात झाली ज्यामुळे त्यांना दुखापत झाली यासाठी दोषी पोलिस अधिका-यांवर गुन्हा न नोंदवता कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.वरुन आयुक्तांनी हा दावा देखील केला ,की या घटनेतील त्या सर्व दोषींची विभागीय चौकशी करण्यात आली जे त्यांच्या नोकरीच्या रेकॉर्डवर एक डाग म्हणून राहणार आहे,त्यांच्यावर आर्थिक दंड लावण्यात आला तसेच त्यांची बदली दुस-या पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असल्याने, आयोगाने यात हस्तक्षेप करुन दोषींना दोन वेळा दंडित करण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही!
पोलिस आयुक्तांचे असे उत्तर म्हणजे, त्यांच्या विभागाच्या दोषी पोलिस अधिका-यांनी केलेल्या कृतींना संरक्षण देण्यासारखेच असून, त्यांनी केलेली विभागीय कारवाई याचा अर्थ, दोषींवर गुन्हा नोंदविण्यापासून रोखू शकत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले.या संदर्भात आयोगाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खटल्यांचे दाखले आपल्या निकालात दिले.दोषी पोलिस कर्मचा-यांनी आपल्या संवैधानिक कर्तव्यात कसूर केली असून ,फक्त विभागातंर्गत दोषींची चौकशी त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांपासून सूट देऊ शकत नाही.पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दोषी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरुद्ध भादंविच्या विविध कलमांतर्गत अंतर्गत कारवाई केली नाही,यामुळेच पिडीत हे मानवाधिकार आयोगाकडून न्यायाची अपेक्षा करीत असल्याचे अहवालात आयोगाने नमूद केले.
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या इतक्या कठोर ताशे-यानंतर देखील पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नरेंद्र हिवरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात त्यांची नियुक्ती केली!
थोडक्यात,फडणवीस यांनी ज्या दोषी पोलिस निरीक्षकावर त्वरित कारवाईसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहले तेच फडणवीस आता ‘‘पलटूराम’’झाले असल्याची टिका करीत,त्यांच्याच गृहनगरात त्यांच्याच गृहमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत, दोषी पोलिस निरीक्षकाच्या निलंबना ऐवजी मोक्याच्या पोलिस ठाण्यात बदली झाल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.याला ‘सत्ता‘असे नाव… देत समाज माध्यमांवर तीव्र निषेध उमटला आहे.
………………………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
