मोर्चेकरी आदिवासी महादेव कोळी मल्हार कोळींवर पोलिसांची दडपशाही

धरपकड करुन जबरीने आंदोलन उधळले

२३ फेब्रुवरीपर्यंत तोडगा न काढल्यास पुन्हा मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन

नागपूर,ता.१४ डिसेंबर २०२५: यशवंत स्टेडियम येथे महादेव कोळी मल्हार कोळी जमातीच्या आंदोलनका-यांना पोलिसांनी दडपशाही करीत जबरीने पँडोलमधून हुसकावून लावल्याची घटना काल घडली. काल रविवार दिनांक १४ फेब्रुवरी रोजी दुपारीच नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले.यानंतर पोलिसांनी यशवंत स्टेडियममधील आंदोलनकांना जबरीने हूसकावून लावले.दत्ता सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु होते.सर्व आंदोलनकर्त्या महिला,पुरुषांना पोलिसांनी पोलिस व्हॅनमध्ये बसवून संविधान चौकात सोडले.

पोलिसांच्याच पुढाकारातून दत्ता सुरवसे यांच्यासह सर्व आंदोलनकर्त्यांची हैदराबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी आशा पठाण यांच्याशी भेट घालून देण्यात आली.यावेळी येत्या २३ फेब्रुवरीपर्यंत त्यांच्या मागण्यावर सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दत्ता सुरवसे यांनी दिला.

शुक्रवारी दुपारी मुख्यमंत्री त्यांच्या पॅण्डोलला भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेतील असे त्यांना आश्‍वासन मिळाले होते मात्र,मुख्यमंत्री स्टेडियममध्ये येणार नसल्याचे कळताच काही आंदोलनकर्ते हे आक्रमक झाले व नैराश्‍यातून त्यांनी यशवंत स्टेडियमच्या पाय-यांकडे धाव घेत वरुन उडी मारण्याचा प्रयत्न केला.पोलिसांनी त्यांना अडवले व व्हॅनमध्ये कोंबले.याच वेळी शिवसेना उबाठाच्या नेत्या सुषमा अंधारे या शालेय शिक्षकांच्या आंदोलनाला भेट देण्यासाठी स्टेडीयममध्ये आल्या होत्या.त्यांनी तातडीने आंदोलनकर्ते व पोलिसांमध्ये मध्यस्थी घडवून आणली व पुन्हा आत्महत्येचा प्रयत्न करणार नाही असे अभिवचन कोळी बांधवांकडून घेतले.पोलिसांनी देखील अंधारे यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलनकर्त्यांना पॅण्डोलमध्येच बसून राहण्याची ताकीद दिली मात्र,काल अधिवेशनाची सांगता होताच पोलिसांनी स्टेडियमधील सर्व आंदोलनकर्ते व मोर्चेक-यांना हुसकावून लावले.आंदोलनकर्त्यांनी मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय नागपूर सोडणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता.

आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रणित समितीचे आमरण उपोषण व मोर्चामधील आंदोलकांच्या या आहेत प्रमुख मागण्या….

अनुसूचित बाह्यक्षेत्रातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी आणि ढोर कोळी जमातींचे दावे सन १९५० पूर्वीच्या कायद्यान्वये झालेल्या “कोळी” नोंदीच्या आधारावर नाकारू नयेत यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावे.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित बाह्यक्षेत्रातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी आणि ढोर कोळी जमातींना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रक्रियेत गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या जमातीच्या नोंदी ब्रिटीशकालीन आदेशानुसार १९५० पूर्वीच्या शालेय व महसुली नोंदींमध्ये “कोळी” या नावाने झालेल्या असल्याने जात प्रमाणपत्र व वैधता यासाठी नकार मिळत आहेत. माननीय राष्ट्रपती महोदयांच्या अनुसूचित जमाती यादीमध्ये अनुक्रमां २८,२९ व ३० वर या जमातींची नोंद आहे तथापि सन १९५० पूर्वीच्या नोंदींमध्ये उपजातींचा उल्लेख न होणे ही शासकिय नोंदणीची पद्धत होती, ती अर्जदारांची चूक नाही. सन १९५० च्या अनुसूचित जमातींच्या याद्यांमध्ये कोळी जमातींच्या उपशाखांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.

शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुपस्थितीमुळे जिल्हा व प्रादेशिक जातवैधता समित्या वेगवेगळे निकष लावतात. यामुळे पात्र व्यक्तींच्या दाव्यांना अन्यायकारक नकार मिळतो आणि त्यांचे शैक्षणिक व रोजगारसंबंधी हक्क बाधित होत आहेत. समाजातील अनेक कुटुंबांचे जीवनमान या चुकीच्या निर्णयांमुळे थांबून राहिले आहे. ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये अनेक जमातींचा समूह म्हणून ऊलेख असलेल्या “कोळी” हा सामुदायिक मूळ गटाचे पुरावे उपलब्ध आहेत. महादेव कोळी, मल्हार कोळी आणि ढोर कोळी या उपशाखा पारंपरिक, सांस्कृतिक व सामाजिक रचनेत कोळी जमातीच्या मूळ संरचनेत बसतात. या अनुसूचित जमाती कोळी समूहाचेच गट असल्याचे सेंसेस गॅजेट १८९१ आणि १९२१ मध्ये नमूद आहे. शासनाने या वास्तवाची दखल घेऊन नवी, स्पष्ट आणि तथ्याधारित धोरण तयार करण्याची गरज आहे.

१९५० पूर्वीच्या नोंदींमधील “कोळी” उल्लेखाला वैध पुरावा मानावे, अशी समाजाची भूमिकाही ठाम आहे. या नोंदींना “अपूर्ण” किंवा “अपात्रता दर्शविणाऱ्या” म्हणून पाहणे चुकीचे आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मागील न्यायनिर्णयांमध्येही पारंपरिक नोंदींना महत्त्व देण्याचे निर्देश आहेत. शासनाने एकच निकष ठरवून तो राज्यभर एकसमान लागू केल्यास अन्यायाला आळा बसेल. सध्याच्या प्रक्रियेमुळे समाजात अविश्वास वाढत असून कायदा व प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नोकरीतील आरक्षण आणि आर्थिक प्रगती या सर्व गोष्टींवर परिणाम होत आहे.शासनाकडून सकारात्मक धोरण आल्यास हजारो कुटुंबांचे प्रलंबित प्रकरणे न्याय्य रीतीने निकाली निघू शकतात. १९५० पूर्वीच्या “कोळी” नोंदीं तत्कालीन आदेशानुसार झालेले आहेत त्यांना आधार देणारा शासन निर्णय तातडीने आवश्यक आहे. कारण, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व ढोर कोळी या जमाती कोळी हा आदिवासी समूह असल्याचे तत्कालीन अनेक मानववंशशास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे.

भारतीय संविधान अनुच्छेद ३४२ प्रमाणे कोळी हा अनेक जमातींचा समूह आहे आणि महादेव कोळी, मल्हार कोळीव ढोर कोळी या जमाती कोळी समूहाचे गट आहेत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या नोंदीव्दारे दावे नाकारण्यात येऊ नये. हे शासनाने मान्य करून शासन निर्णय निर्गमित केल्यास समित्यांना स्पष्टता मिळेल आणि निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल. संपुर्ण अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कोळी नोंदी असताना सुद्धा तेथे जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र दिले जात आहेत याचप्रमाणे अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील महादेवकोळी, मल्हारकोळी, टोकरेकोळी ना सुद्धा जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळावेत हे उपोषणकर्त्यांची मागणी आहे. कोळी नोंदीमुळे अनेक जिल्ह्यांमधील प्रकरणे वर्षानुवर्षे अडकून पडली आहेत. हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यास अनेक प्रकरणे निर्गमित होतील आणि त्याचा शासनावरील भारही कमी होईल. उपशाखांबाबतची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्रशासनिक वास्तववादी व्याख्या शासनाने अधिकृत करणे गरजेचे आहे.

शासन निर्णय जाहीर झाल्यास सामाजिक संघर्ष आणि अन्यायकारक तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. या मागणीसाठी समाजाने वारंवार निवेदने, चर्चा आणि आंदोलनांचे मार्ग अवलंबले आहेत. शासनाने संवेदनशीलतेने ही मागणी मान्य करून योग्य धोरण जाहीर करणे ही वेळेची गरज आहे. अशा शासन निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीतील या तीन उपगटांना संवैधानिक हक्कांची न्याय्य अंमलबजावणी मिळेल आणि या जमाती सामाजिक सुधारण्याकडे वळतील अशी आशा आपल्या मागणी पत्रकात ते व्यक्त करतात.

(बातमीशी संबंधित सर्व व्हिडीयोज Sattadheesh official युट्युब चॅनलवर उपलब्ध)

…………………………..