

केंद्र व राज्यातले सरकार महिला सुरक्ष्ा व सशक्तीरकणात नापास
नागपूर: महिलांची सुरक्ष्ा व सशक्तीरणाच्या बाबतीत मोदी सरकार तसेच राज्यातील फडणवीस सरकार हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्या काळात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना या लक्ष् णीयरित्या वाढल्या असून देशभरातील सर्व जाहीरात फलकांवर फक्त मोदींच्या हसऱ्या चेहऱ्यासोबत ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’चे चित्र दिसतात मात्र निर्भया कांडानंतर देशात जे कठोर कायदे झालेत त्या कायद्यांविषयी कोणतीही माहिती फलकांवर नसते, हे सरकार फक्त प्रोपोगंडा व जाहीरातबाजीचे सरकार असल्याची खरमरीत टिका दिल्ली प्रदेश काँग्रेस महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी केली.
त्या शुक्रवार दि. १८ ऑक्टोबर रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत बोलत होत्या.याप्रसंगी मंचावर विशाल मुत्तेमवार व इतर मान्यवर उपस्थित होते. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या,की २०१४ पासून महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असल्याचे सरकारी आंकडेच सांगतात. २०१७ मध्ये २,३०५ महिलांवर बलात्कार झाला असल्याच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. यात सातत्याने वाढ होत असून २०१८-१९ मध्ये हा आकडा ४०७६ एवढ्यावर पोहोचला. याचा अर्थ दररोज ११ महिलांवर अत्याचार घडत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब असून नोंद न झालेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांची संख्या ही कितीतरी अधिक आहे. बाल लैंगिक शोषणात महाराष्ट्रात ५० टक्क््यांनी वाढ झाली. पोक्सोसारखा कठोर कायदा करुन देखील त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत केंद्र व राज्याचे सरकार हे सपशेल अपयशी ठरलेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जलद् गती न्यायालयाची स्थापना अद्याप करण्यात आली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले. डिसेंबर २०१२ साली घडलेल्या दिल्लीतील निर्भया काडंने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले मात्र तिच्या मारेकर्यांना अद्यापही फांशी दिली गेली नाही. भाजपच्या काही आमदारांवरच बलात्कारासारखे गंभीर आरोप असल्याचे त्या म्हणाल्या. उन्नाव असो कि शहाजहांपूर, या दोन्ही ठिकाणी भाजपच्या आमदारांवर बलात्कारासारखे गंभीर आरोप असून स्वामी चिन्मयानंद हे आरोपी असून देखील ते रुग्णालयात आहेत तर पिडीत अल्पवयीन मुलगी ही तुरुंगात आहे. ‘मैं भी क्या खूदखुशी कर लूं?’अशी आर्त साद तिने सर्वोच्च न्यायालयात घातली आहे.
महाराष्ट्रात २०१३ साली १,६९८ एवढा गुन्हेगारीचा दर होता तो २०१७ साली ८,८५० एवढा झाला. २०१८ साली १४,००० एवढा झाला, गुन्हेगारीच्या या आंकड्यांनी मोदी यांच्या काळात उच्चांक गाठला असल्याचा अारोप शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी केला. एकट्या नागपूरात गुन्हेगारीत ५० टक्क््यांनी वाढ झाली असल्याचे त्या म्हणाल्या.गृह मंत्रालय हे स्वत: मुख्यमंत्री सांभाळतात. महाराष्ट्राच्या जनतेला मुख्यमंत्री यांनीच उत्तर द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. २०१५ साली केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ,बेटी पढाओ’या उपक्रमावर ९२८ कोटींचे बजेट ठेवले मात्र त्यापैकी फक्त १९ टक्के खर्च अाजपर्यंत राज्य तसेच विविध जिल्ह्यांना प्राप्त झाले. जाहीरातबाजीवर मात्र ४० टक्के खर्च करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. निर्भया फंडमधील गेल्या पाच वर्षात १ ही पैसा केंद्राने खर्च केला नाही. गरीबी रेषेखालील प्रत्येक मुलावर हे सरकार ०.७० पैसे खर्च करीत आहे,यासारखे दूसरे दूर्देव नसल्याचे त्या म्हणाल्या. इमरजंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टमवर १२.८ कोटीच खर्च करण्यात आले. महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजाकरुन फडणवीस सरकारने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ही योजना सुरु केली मात्र १ रुपया देखील लाभार्थीवर खर्च झाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अंगणवाडी सेविकांवर सातत्याने अन्याय होत असून अत्यल्प मानधनावर त्यांना काम करावे लागत आहे.देशात ४५ वर्षातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाने नीचांक गाठला आहे. संसाधनाची कमतरता,शेतकर्यांची आत्महत्या प्रत्येक प्रश्नावर हे सरकार अपयशी ठरले.
स्वातंत्र्यवीर सावरकारांना भारतरत्न देणे हा निवडणूक प्रोपोगंडा-
गेल्या पाच वर्षांपासून केंद्रात व राज्यात भाजपाची सरकार आहे मात्र ऐन निवडणूकीच्या आधी त्यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची बुद्धि सूचली. भारतरत्न हा देशातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मान असतो त्यालाच या सरकारने चुनावी मुद्दा करुन ठेवला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजीव गांधी यांच्या काळात पंचायतस्तरावर महिला आरक्ष् ण लागू झाले. मात्र या सरकारने लोकसभेत अद्याप महिला आरक्ष् णाचे विधेयकच आणले नसल्याचे त्या म्हणाल्या. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संघाभूमीच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून भाषण देणे यावर प्रश्न विचारला असता,मी आज प्रणव मुखर्जी यांची कन्या म्हणून किंवा मी प्रणव मुखर्जी यांची प्रवक्ता म्हणून आले नसल्याचा त्या म्हणाल्या. माझ्या वडीलांनी आयुष्याचे ५० वर्ष हे काँग्रेससाठी तसेच सामाजिक कार्यात खर्ची केले. त्यांचे कार्य खूप मोठे असल्यामुळेच भारतरत्नाचे ते मानकरी ठरले. काँग्रेसवर नेहमीच ७० वर्षात काय केले?हा आरोप होतो, प्रणव मुखर्जी यांना हा पुरस्कार देऊन काँग्रेसच्याच कामांची दखल या सरकारने घेतली असल्याचा त्या म्हणाल्या.
संघ हे संविधानविरोधी-
राष्ट्रीय सेवक संघाविषयी त्यांचे मत काय?या प्रश्नावर बोलताना मी संघ हे संविधान विरोधी आहे असे मानते. आम्ही पण हिंदू आहोत मात्र आम्ही धार्मिक भेदभाव मानत नाही. आमच्यासाठी संपूर्ण जग हे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ अाहे. संघ हे लोकतंत्र व संविधानविरोधी विचारधारा ठेवतो असा आरोप त्यांनी केला.काँग्रेसने या देशासाठी बलिदान दिले आहे. पंतप्रधान पदापासून तर लोकसभा अध्यक्ष् पद काँग्रेस पक्ष्ामुळेच महिलांनी भूषवले. सध्या प.बंगालमध्ये गांगुली यांना बीबीसीआयचे अध्यक्ष् पद देणे म्हणजे बंगालच्या जनतेला प्रभावित करण्यासाठी आहे का? या प्रश्नावर बोलताना प्रत्येक राजकीय पक्ष् हा मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न हा करतो अशी कबूली त्यांनी दिली. मागे भाजपमध्ये त्या प्रवेश घेणार अशी आरोळी उठली,याकडे लक्ष् वेधले असता यात तथ्य नसल्याचे त्या म्हणाल्या.




आमचे चॅनल subscribe करा
