अजस्त्र,अजेय,अपराजित मोदीं आणि लोकशाहीची उतरती कळा…….
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नरेंद्र मोदी सरकारला ३० मे रोजी सात वर्षांची तपपूर्ती झाली.या सात वर्षातील ते त्यांची प्रतिमा अाणि त्यांची कार्यपद्धती यावर जवळपास सर्वच प्रसार व प्रचार माध्यमांमध्ये बराच उहापोह झाला.अर्थात आज माध्यम जगताचे बहूतांश ‘अर्थकारणच’मोदी सरकारच्या ‘अर्थसहाय्यावर’चालत असल्याने त्यात विखार असणे शक्यच नव्हते,तसा तो उमटला ही नाही.मात्र गेल्या वर्षभरात किंबहूना गेल्या दोन महिन्यात समाज माध्यमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पराकोटीच्या टिकेचा जो भडीमार सुरु आहे ते बघता त्यांनी व त्यांच्या आयटी चमूने सेट केलेले नेरेटीव्ह हे पार धूळीला मिळालेले दिसून पडतंय.
२०१४ पासून कोणी कल्पना ही केली नसेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील टिकेनी एवढ्या खालची पातळी गाठली आहे.समोर प्रबळ विराेधक नाहीत,अमर्याद सामर्थ्यशील असल्याचा अहंभाव पंतप्रधानांसह त्यांच्या मंत्रीमंडळतील अनेक मंत्र्यांच्या देहबोलीतून गेल्या वर्षीपर्यंत स्पष्ट जाणवत होता मात्र….करोना महामारीच्या दुस-या लाटेचा जो तडाखा मोदी यांच्या ‘प्रतिमेला’बसला त्यातून त्यांनी निर्मित केलेली दूरदर्शी व शक्तीशाली असल्याची आभासी प्रतिमा पार भग्न झाली.
सोशल मिडीयावर नेटीझन्सने अनेक प्रश्ने ७ वर्षांच्या एकंदरित कारभारावर पंतप्रधानांना विचारले आहेत.यात सर्वात महत्वाचे ‘बेरोजगारी हॅशटॅगमुळे ’मोदींची अडचण झाली.मोदी सरकारने २०१४ पासून सत्तेत आल्यानंतर रेल्वेच्या परिक्ष्ा सातत्याने पुढे ढकलल्या.रेल्वेचे ‘खाजगीकरण‘करण्याचा घाट घातल्यानेच या परिक्ष्ा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात असल्याची सर्वाधिक टिका या हॅश टॅगवर आढळते.
करोनाने ‘खासगी रुग्णालयांचा’ एवढा वाईट व सर्वसामान्यांची लृट करण्याचा अनुभव मोदी सरकारला दिला असतानाही मोदी सरकार रेल्वेच्या खासगीकरणावर भर देत असल्याने येणा-या काळात सर्वसामान्य जनतेला रेल्वेचा प्रवासही आवाक्याबाहेर होणार असल्याचे भाकीत जाणकार वर्तवितात आहेत.
आरोग्याच्या बाबतीत खासगीकरणाला वाव देऊन ज्या चूका काँग्रेस सरकारने केल्या मोदी यांनी त्याही पुढचे पाऊल उचलत राज्याच्या कल्याणकारी संकल्पनाच ‘खासगीकरणात’मोडून काढल्या.
मोदी सरकारच्या काळात सर्वात वाईट जर काही घडले असेल तर ते म्हणजे भारतीय जनता पक्ष्ासोबत नोकरशाहीची घडलेली अभद्र युती.काँग्रेसच्या काळात राजकारणी आणि नोकरशाही हे दोन्ही घटक वेगवेगळे तरी होते मात्र माेदी यांच्या कारकार्दीत देशातील नोकरशाही ही भाजपची जणू ‘चाकरच’बनली यामुळे सर्वसामान्य माणूस हा नागवल्या गेला असल्याची जळजळीत टिका समाजमाध्यमात उमटली.
या नोकरशाहीकडे एकच काम आहे मोदी यांच्या विरोधात कोण काय करतोय हे ‘वॉच करत राहणे!’यासाठीच केंद्रिय मंत्रालयात देशाच्या इतिहासात पहील्यांदा ‘बाहेरचे तज्ज्ञ‘ नेमण्यात आले!यांना गोंडस अश्या ‘सह-सचिव’नावाखाली नेमण्यात आले.यांच्या विद्वतेचा व बुद्धिमत्तेचा म्हणे देशाला फायद होणार आहे!वेगवेगळ्या मंत्रालयात मुख्य सचिवांवरही जरब बसवणारी अशी ही मोदींनी निवडलेली नोकरशाही आहे.
मोदींचे सर्वात मोठे पाप हे योजना आयोगाचे नीती आयोगता रुपांतर करणे ठरले.या नीती आयोगाने मोदी सरकारच्या काळात कितपत नीतीने काम केले?असा प्रश्न समाज माध्यमात उमटला आहे.देशावर राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून कोसळलेल्या करोनाच्या काळात तर हा नीती आयोग सपशेल अपयशी ठरला असल्याची बाेचरी टिका ही समाज माध्यमात उमटली आहे.
रिझर्व बँकेचा राखीव निधी हा देशातील नागरिकांसाठीचा आजवर सर्वाधिक सुरक्ष्ति धन समजले जात होते, यावरच डल्ला मारत मोदी यांनी रिझर्व बँकेच्या प्रमुख पदावर आपला ‘पोपट’बसवला.देशाप्रति बांधिलकी असणारे मात्र मोदी विचाराप्रति विरोधात असणा-या दोन अतिशय प्रामाणिक गर्वनर यांनी पदावर काम करणे शक्य नसल्याचे समजताच राजीनामा दिला.यामुळे मोदी सरकारने आधी रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून ९० हजार कोटींची उचल केली यांनतर आता करोनाकाळात पुन्हा दीड लाख कोटींवर हात साफ केला.नियमानुसार देशातील सरकारला संकटकाळात देखील ५० हजार कोटींपेक्ष्ा जास्त रक्कम रिझर्व बँकेच्या या राखीव निधीतून घेता येत नाही मात्र ‘मोदी है तो मुमकीन है’…..!
या निधीचा उपयोग करोनावरील उपाययोजनांवर किवा लस खरेदीसाठी न करता पं.बंगालच्या निवडणूकीत सढळ हाताने करण्यात आल्याचे अनेकांचे मत समाज माध्यमांत उमटले आहे.
मोदी सरकारच्या ७ वर्षांच्या कामकाजाचे मुल्यांकन करताना देशातील अनेक जाणकारांनी २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असणार असल्याचे भाकीत वर्तवले आहे.ईव्हीएमच्या माध्यमातून मोदी सरकार हे कायम अजेय ठरणार असल्याचे वर्तवले जात आहे.यात सर्वात मोठा अडसर ठरत आहेत ती म्हणजे ‘समाज माध्यमे म्हणजेच सोशल मिडीया’!
म्हणूनच गेल्या फेब्रुवरीत देशहिताच्या नावाखाली सोशल मिडीयावर नकेल कसणारे नियम मोदी सरकारकडून बनवण्यात आले.संबित पात्रा यांच्या टूलकिट प्रकरणावरुन याला जास्त दाहक आयाम मिळाला एवढंच.देशात दंगली होतात तसेच दहशतवादी या माध्यमांचा वापर देशाच्या विरोधात करतात हे नाकारता येत नाही मात्र एक टक्का देशद्रोहांसाठी ९९ टक्के सर्वसामान्य नेटीझन या नियमात भरडला गेला.त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्यावरच गदा आली. मोदी सरकारच्या नव्या नियमानुसार दोन व्यक्तिंमधील संभाषण देखील आता व्हॉट्स ॲप,ट्वीटर,फेसबूक,इंन्टाग्राम या समाज माध्यमांना सांभाळून ठेवावे लागणार आहे व सरकार मागेल तेव्हा ते उपलब्ध करुन द्यावे लागेल.यामुळे खासगीपणाच्या अधिकाराचे पार हनन झाले असून भारत हा देश आता लोकशाहीपासून चायनाच्या हूकमशाही साम्यवादाकडे वाटचाल करणारा झाला असल्याची टिका याच समाज माध्यमात उमटली!
सोशल मिडयाने शिस्त पाळण्याची,घटनाद्रोही मजकूर प्रसारित न करण्याची आणि प्रसारित होणा-या प्रत्येक मजकुराची नैतिक व कायदेशीर जवाबदारी मोदी सरकारने सोशल मिडीयावर निश्चित केली.यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी दिल्ली व गुरुग्राममधील ट्ठीटर या मायक्रोब्लॉगिंग साईट्सच्या कार्यालयांवर गृहमंत्री अमित शहर यांच्या अखत्यारिरीत असणा-या दिल्ली पोलिसांनी छापे घातले!हाच नियम न्यूज वेबसाईट्स आणि ओटीटीला देखील असणार आहे.जे न्यूज पोर्टल मोदींच्या विरोधात लिहतील ते……सोशल मिडीयावरुनच गायब होतील…तो ही दिवस दूर नाही….!
२०१४ पूर्वी मोदी यांनी याच सोशल मिडीयाचा कुशलतेने वापर करुन ‘गुजरात मॉडलच्या’ ब्रॅण्ड जाहीरात झळकवल्या!प्रतिमामंडन करुन घेतले.रणनीतीकार प्रशांत किशाेर यांच्या व्यूहरचनेच्या आधारावर याच सोशल मिडीयाच्या सहाय्याने काँग्रेसचा भ्रष्टाचार,राहूल गांधी यांची पप्पूगिरी आणि मनमोहनसिंह यांचे मुके बाहूले प्रतिमेच्या प्रसिद्धीची मर्यादा ओलांडली होती.
आता करोनाच्या दुस-या लाटेच्या तडाख्यात त्यांचीच प्रतिमा पार मलीन झाल्यामुळे याच माध्यमांवर त्यांनी हूकूमशाहीची नकेल कसली.फेसबूक,ट्ठीटर,व्हॉट्स ॲपसारख्या कंपन्यांना मोदी सरकारला नाराज करुन भारतीय बाजारपेठ गमावणे परवडणारे नाही मात्र तरीही भारतीय जनतेच्या खासगीपणाच्या रक्ष् णासाठी या माध्यमांनी दिल्ली हायकोर्टात मोदी सरकारच्या विरोधात धाव घेतली आहे,आता भारतीयांच्या खासगीपणाच्या रक्ष णाची संपूर्ण जवाबदारी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.फेसबूक व ट्वीटर यांनी केलेल्या या दु:साहसाने मोदी सरकारचे मंत्री पुरते तळमळले आहेत.
आपल्या पहील्या कारकार्दीत मोदी यांनी विविध वृत्त वाहिन्यांमधील अनेक वरिष्ठ पत्रकारांचाही असाच बळी घेतला होता,हे अद्याप विस्मरणात गेले नाही.पुण्य प्रसून्न बाजपेयी हे ठलक उदाहरण म्हणता येईल,काय चूक केली होती या शोध पत्रकाराने?एवढंच की मोदी यांची ’आमदनी दुप्पट’वाल्या जाहीरातीची हवा काढली होती.या जाहीरातीमध्ये जी मजूर महिला तिची आमदनी मोदी यांच्या अमूक योजनेमुळे तिची आमदनी दुप्पट झाली असल्याचा दावा करी होती,तिचा मागाेवा पुण्यप्रसुन्न बाजपेयी यांनी घेतला.ज्यावेळी ते तिच्या गावात गेले तेव्हा ती एका शेतात मोलमजुरी करताना आढळली,त्या निरागस भारतीय महिलेने बाजपेयी यांना सांगितले तिला असे बोलण्यासाठी पैसे मिळाले होते म्हणून बोलले पण हातावर पोट असल्याने मजूरीतर करावीच लागेल!पण खरंच आमदनी दुप्पट झाली का?असा प्रश्न बाजपेयी यांनी विचारला असता हसत ती म्हणाली,एवढी आमदनी मिळाली असती तर रणरणत्या उन्हात दुस-यांच्या शेतावर मोलमजुरी करत असते का?
बाजपेयी यांच्या या बातमीचे प्रसारण त्या वाहीनीवर झाले अन् …कयामत बरपली!ताबडतोब वाहीनीच्या मालकाला फोन गेला,दडपण आणन्यात आलं,कोट्यांवधींच्या शासकीय जाहारातींसाठी एका प्रामाणिक पत्रकाराच्या कारकीर्दीचा कायमचा बळी गेला!आज ते एका डिजिटल माध्यमांवरच खरी पत्रकारिता करीत असताना आढळतात मात्र….आता मोदी सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे या मुक्त व लोकशाहीचा प्राण असणा-या माध्यांवरच वचक बसणार आहे,नव्या नियमांच्या आड सरकार विरोधात आशयाची जवाबदारीच जणू या समाज माध्यमांवर टाकण्यात आली असल्याने आता भारतीय नागरिकांना कायमचे ‘सत्याला‘मुकावे लागणार आहे,लोकशाही देश असणा-या भारताचे कधी,कसे कम्यूनिस्टवादी ‘चीन’झाले,हे नेटीझन्सला ही कळले नाही.
दूर्देव या चौथ्या स्तंभाचे हे आहे तेव्हाच….. माध्यमांना मिळणा-या ९ हजार कोटींच्या सरकारी जाहीरांतींचा लोभ सोडून मोदी सरकारच्या या अश्या लोकशाहीच्या मुस्कटदाबीला आक्रमकपणे विरोध प्रसार आणि प्रचार माध्यमांनी केला असता तर…..!
जे सोशल मिडीयासाठी घडले तेच देशाच्या राजधानीत ‘सेंट्रल व्हिस्टा’साठी घडले.देशाची शान असणा-या इंडिया गेटसमोरचा तो ३ किलोमीटरचा परिसर हा सध्या दिवसरात्र धुळीने माखला आहे.दिल्लीमध्ये प्रदुषणाने उच्चाकांची पातळी कधीचीच ओलांडली आहे,त्यांत करोनाच्या तडाख्यात ऑक्सीजन अभावी हजारो मृत्यू झालेत अश्यावेळी देशाची मोदी सरकार २० हजार कोटींचा खर्च करुन नवीन संसद भवन म्हणजे मोदींचा ड्रीम प्रकल्प असणा-या सेंट्रल व्हीस्टाची निर्मिती जाेमाने करीत आहे.त्या ठिकाणी दिवसरात्र काम सुरु आहे.दूसरीकडे देशात लोकांचे प्राण वाचविणा-या लसींच्या तुटवड्यामुळे सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी अद्याप ३ कोटी नागरिकांचेही लसीकरण झाले नाही!
जेव्हा इतर देश हे त्यांच्या देशातील नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी लस निर्मित करणा-या कंपन्यांकडे लसींची नोंदणी करीत होती तेव्हा मोदी सरकार हे जगाला, आम्ही तर करोनावर यशस्वीपणे मात केल्याचे सांगून देशातील लसी इतर देशांना पाठविण्याचा सपाटा लावत होते.स्वत: मोदी सरकारमधील जवाबदार समजल्या जाणारे आरोग्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांनी पत्र परिषदेत ’कुठे आहे करोना?करोना गेला’म्हणून दुस-या लाटेच्या संदर्भात पत्रकारांचा प्रश्न टोलवून लावला होता!
लसींबाबत सर्वथा अपयशी ठरलेल्या याच मोदी सरकारने याच सेंट्रल व्हिस्टाच्या मुख्य मार्गावर काही फलक लावले आहेत.यात चक्क दम दिला आहे ‘या ठिकाणचे छायाचित्रण करणे किवा व्हिडीयो काढणे यावर कायदेशीर बंदी आहे,कायद्याचा उल्लंघन केल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल!’
मोदी सरकारचे हे फलक म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाच्या संविधानात या देशातील नागरिकांना कलम १९ अंतर्गत जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकार बहाल केले तेच अधिकार मोदी सरकारने दिल्लीच्या सेंट्रल व्हिस्टा मुख्य मार्गावर निर्लज्जतेने पायदळी तुडवले!महत्वाचे म्हणजे संविधानाने बहाल केलेल्या आपल्या अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्यावर गदा आल्यानंतर देखील दिल्लीतील एकाही पत्रकाराने किवा देशातील एकाही स्वयंसेवी संस्थांनी या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीश यांनी देशाच्या इतिहासात पहीयांदा पत्र परिषद घेऊन देशातील नागरिकांसमोर आपली कुचंबना होत असल्याची व्यथा का मांडली होती?याचे मूळ यासारख्या घटनेत दडले आहे,या प्रश्नाचे उत्तर देखील सोशल मिडीयावर आज मोदी सरकारला मागितले जात आहे.
गंगा नदीत वाहणारे मृतदेह..यासंबधी वाराणसीच्या जिल्हाधिका-यांसाेबत चर्चा करताना मोदी यांनी गाळलेले अश्रू…यावर सोशल मिडीयावर सर्वाधिक टिका झाली …आज मोदी यांचा चेहरा कोणत्याही वाहीनीच्या स्क्रीनवर झळकताच हल्ली देशातील नागरिक आपला चॅनलच बदलून टाकतो…..तेव्हा मोदी यांना आता अचंबित होण्याचीच वेळ आल्याचे ‘वास्तव’ त्यांच्या आयटीसेलच्या चमूलाही कळून चूकतं…..!
२५ मे २०२१ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये ऑन लाईन बैठक पार पडली त्यात संघटनात्मक व्यूहरचना आणि आगामी निवडणूकांवर चर्चा झडताना ‘भाजपच्या इमेज बिल्डिंगला संघाचा हात ’असण्यावरच भर होता.पुढील वर्षी होणारी उत्तरप्रदेशची निवडणूक आणि देशाचा पंतप्रधान ठरवणारा हा प्रदेश भाजपने गमावणे हे सर्वाधिक नुकसानदायक ठरणार असल्यानेच संघाचा आधार भाजपसाठी अनिवार्य देखील ठरतो….!तरीही प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो…उत्तरप्रदेशात ते गंगेत शेकडो तरंगणारे मृतदेह त्यांचे काय?
‘राेम जळत होता नीरो बासरी वाजवत होता’’ही म्हण जेवढी जागतिक आहे तेवढीच ऐतिहासकि देखील समजली जाते,सध्या ही म्हण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुस-या कार्यकाळातील कारभारावर चपखळ बसते,असे जगभरातील नेटीझन्सचे मत आहे . मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन ७ वर्षांचा कार्यकाळ लोटला,२६ मे २०१४ साली काँग्रेस व ‘मिलीभगत‘सरकारचा पायंडा मोडून प्रचंड बहूमताने मोदी सरकार सत्तारुढ झाली तेव्हा गेल्या ६ दशकात काँग्रेसने केलेल्या चूका मोदी सरकार टाळेल आणि भारत देशाचे ‘भाग्य’उजळेल ही अपेक्ष्ा भारतीयांना होती.
जम्मू काश्मीरसंबंधी ३७० कलम काढणे ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी मानली जाते मात्र याने देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्यात कोणता बदल झाला?देशातील लोखंड लॉबीने मोदी काळात इतर सर्व लहान-मोठे लोखंड उद्योजक खिशात घातले व लोखंडाच्या साठेबाजारीतून स्वस्तात स्वत:चे घर घेऊ बघणा-या सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्नच प्रचंड महाग करुन टाकले.आज खुल्या बाजारात लोखंड कोणत्या दराने मिळत आहे?लोखंडाच्या किंमती काँग्रेसच्या काळात आणि मोदींच्या काळात चार पटीने वाढल्या,यामागे कोणते ‘अर्थकारण’दडले आहे?
नेटीझन्स हे अगदी सर्वसाधारण प्रश्न मोदींना करतात आहेत सिमेंटचे दर १४० वरुन अचानक ५०० रुपये पोते कसे झाले?सामान्यांनी घरे बांधायचीच नाही का?स्वत:च्या घराचे स्वप्न बघायचेच नाही का?मग देशात सिमेंटची लॉबी कोणाच्या भरवश्यावर ‘गब्बर ’झाली?
करोनाचा काळ आला अन् दुस-या लाटेत ज्या पद्धतीने दहन घाटांवर मृतदेहाची रिघ लागली ते जगाला ही थक्क करुन गेले!पहील्या लाटेत भरडला गेला तो या देशातला मजूर वर्ग!अचानक धक्कातंत्र वापरुन मोदींनी २३ मार्चपासून देशात २४ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला.या २४ दिवसात कराेनावर मात करु असे भारतियांना आश्वासित केले होते मात्र लॉकडाऊन वाढत गेला आणि मजूर वर्ग कोलमडून पडला.आहे त्या ठिकाणी त्यांची राहण्याची-जेवणाची व्यवस्था राज्यांनी करावी असे फर्मान सोडून मोदी नामानिराळे झाले मात्र आधीच केंद्राकडून जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून न मिळाल्याने राज्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती,त्यात लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदांनाही टाळे लागले,कररुपी गंगा आधीच आटली त्यात लाखो मजूरांचे जेवणखान राज्यांसाठी न परवडणारा खर्च होता परिणामी या मजुरांनी शेकडो किलोमीटर पायीच आपल्या मुलाबाळांना घेऊन भर उन्हात घरचा रस्ता धरला,अनेक रस्त्यातच मृत्युखी ही पडले,ज्यांची कोणतीही मोजदाद नाही अनेकांच्या काबाडकष्टाचे पैसे वाटेतच मुजाेर प्रशासनाच्या मागण्यांवर खर्च झाले,याला जवाबदार मोदी नाही तर कोण?
मोदींना हा वेळ आरोग्याच्या सुविधा उभारण्यासाठी हवा होता असा ‘गोदी-मिडीया’चा दावा होता मात्र करोनाच्या दुस-या लाटेच्या तडाख्याने हा दावा सपेशल खोटा ठरवला!आरोग्याच्या सेवा उभारण्यासाठी वर्षभर लॉकडाऊन केले होते तर दुस-या लाटेत या आरोग्यसेवांच लाभ सामान्य जनतेला का नाही मिळाला?उलट ग्रामीण पातळीवरील माणसांचे मरण हे इतके भयाण ठरले की दहनघाटांच्या सोयीअभावी त्यांनी आपल्या माणसांचे मृतदेह चक्क मां गंगेच्या स्वाधीन केले!काय वाटलं असेल त्यांना आपल्या माणसाला असं पाण्यात सोडताना?याची कल्पना मोदींनाही आली असावी म्हणूनच ते वाराणसींच्या जिल्हाधिकारी यांच्याशी संभाषण करताना भावूक झाल्याचे व रडून दिल्याचे संपूर्ण जगाने बघितले….!
सर्वाधिक टिका मोदींच्या या रडण्यावर नेटीझन्सने केली असून या टिकांची भाषा,शब्द,भावना ही खूपच विखारी आहे,याची कल्पना मोदींच्या आयटीसेलच्या तज्ज्ञांनाही आली असल्यामुळेच दिल्लीतील ट्वीटरच्या कार्यालयावर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारितीत असणारे पोलिस चौकशीसाठी पोहोचले?निमित्त मात्र भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या काँग्रेसवरील टूलकिट प्रकरण ठरले.काँग्रेसजनांनी टूलकिटचा वापर करताना ’मोदी स्ट्रेन’किवा ’इंडियन स्ट्रेन’ असा शब्दप्रयोग केला जावा,असे सूचवल्याचा गंभीर आरोप पात्रा यांनी केला होता.काँग्रेसने हा भाजपचाच काँग्रेसला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा प्रत्यारोप केला.पात्रा तसेच भाजप नेत्यांनी केलेले ट्वीट हे मूळ आशयाची मोडतोड केलेले असल्याचे ट्वीटरने उघडपणे सांगण्याचे धाडस केले व पात्रा यांच्या ट्वीटवर तसे ठलकपणे अधोरेखित केले.
ट्वीटरच्या या दु:साहसाने मोदी मंत्री खवळले आणि २०१४ मध्ये ज्या समाज माध्यमांचा अतिरंजित वापर करुन त्यांनी दिल्लीची गादी काबिज केली,त्याच समाजमाध्यमांवर म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मला नव्या नियमावलीच्याखाली आणण्याचा घाट घातला.या नव्या नियमावलीनुसार ट्वीटर,फेसबूक,इंन्टाग्राम किवा व्हॉट्स ॲप यांनी आपापल्या माध्यमांवर प्रसारित होणा-या आशयाची जवाबदारी घ्यायला हवी!त्याबाबत तक्रारीसंदर्भात बोलण्यासाठी त्यांनी नोडल अधिकारी नेमावा,ही नियमावली तीन टप्प्यात आहे. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी पूर्तता करण्याची मुदत दोन दिवसात संपणार होती मात्र भारतातील प्रंचड बाजारपेठ बघता नुकतेच व्हॉट्सॲप व फेसबूकने मोदी सरकारचे नवे नियम स्वीकारल्याचे घोषित केले आहे! भारतीय बाजारपेठ निसटून जाण्याला अवघे काही तास उरले असताना ट्वीटर व फेसबुक या कंपन्यांनी भारताच्या डिजिटल नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही अखेर दिली.गुगलतर्फे सांगण्यात आले की,उत्पादनातील बदल,स्त्रोत आणि कर्मचारीवर्ग याबाबत आम्ही लक्ष् णीय गुंतवणूक केली आहे.‘अवैध’मजकुराविरुद्ध परिणामकारक आणि न्याय मार्गाने लढ
मोदी यांच्या संपूर्ण कारभाराचे परखड मूल्यमापन करणारी अनेक संकेतस्थळे या डिजिटल माध्यमांवर आहेत मात्र संबित पात्रा यांच्या ट्वीटवर ते मूळ आशयाशी छेडछाड करणारे असल्याचे उघडपणे सांगणे ट्वीटरच्या अंगलगट आले व ट्वीटरच्या कार्यालयात ज्या पद्धतीने दिल्ली पोलिसांनी प्रवेश केला ते बघता या सरकारला डिजिटल माध्यमांचे राजकीयकरण करुन ‘पोलिस राज’स्थापित करायचे आहे का?हा सरळ-सरळ प्रश्न आता नेटकरी करीत आहेत.
सोशल मिडियावर जेवढ्या मुक्तपणे नेटकरींना व्यक्त होता येईल तेवढे लोकशाही संसदीय व्यवस्थेत सत्ताधा-यांसाठी चांगले मानले जाते कारण यावरुनच जनमानस कळतं असतं मात्र मोदी सरकारने तर आपली संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या विरोधातील भावनाच या माध्यमांवर व्यक्त होऊ नये यासाठी कामी लावली असल्याचे ट्वीटर हे प्रतीक आहे…..!
आमचे चॅनल subscribe करा
