(अतिथीस्तंभ)
भूपेंद्र गणवीर
(माजी निवासी संपादक,दैनिक सकाळ)
नीति चर्चा गरम आहे. भारताने सी.जिनपिंगला साबरमतीत झोका दिला. महाबलीपुरमला नारळ पाणी पाजले. फोटोसेंशन झाले. चीनचे पाच हवाई दौरे केले. हे सर्व फुकट गेले.उलट मोदीनीतिला ग्रहण लागले. गलवान घाटीने ते गडद केले. नोटबंदी ते कोरोना टाळेबंदीपर्यंतचे अनेक निर्णय घेताना बरेच दावे करण्यात आले. ते बहूतेक फोल ठरले. त्यात भ्रष्टाचार संपेल. घुसखोरी थांबेल. दहशतवाद, नक्षलवाद संपेल. चलनातील नकली नोटा बाद होतील. अन् बरेच काही. प्रत्यक्षात त्यापैकी काहीच घडले नाही. गाजावाजा करीत जीएसटी आणली. तेव्हाचे दावे. स्मार्ट सिटी, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, बुलेट ट्रे्न, सरकारी उपक्रम विक्री. आत्मनिर्भरता, श्रमिक कायदे रद्दने होणारे फायदे मोजले. ते फायदे सामान्य माणूस, मध्यमवर्गीय ,गरीब कोणाच्याच पदरी पडले नाहीत. मुठभर श्रीमंत लाभान्वित झाले. काही घोषणा हवेत विरल्या. त्या ठिकाणी नव्या घोषणा आल्या. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या दाव्यांचा संग्रह केला. तर ग्रंथ निघेल. सत्तेत नसताना दाखविलेल्या गाजर पुंगींचे ,केलेल्या टीकेच्या यूट्यूबचा सुळसुळाट आहे. डिझेल, पेट्रोल व महागाईचे यूट्यूबचा गजर आहे.
ट्रम्पने काढला चिमटा
परराष्ट्र धोरणातही असेच घडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे राष्ट्रपती सी. जिनपिंक मैत्रीचा खूप उदोउदो झाला. मैत्रीचे दावे खूप गाजले. त्या ट्रम्पने एच१बी व्हिसा स्थगिती अध्यादेश काढला. २४ जून पासून लागू केला. त्याचा सर्वाधिक फटका. लाखो भारतीय तरूणांना बसेल. भारतीय आयटी कंपन्या अडचणीत येतील. इथं ट्रम्प मैत्री कामात आली नाही. चीनला मुसके बांधण्याच्याही कामी आली नाही. अहमदाबादेतील ट्रम्प जंगी सत्कारही कुचकामी ठरला. रशियाचे पुतीन एेनवेळी कामात आले. दोन्ही देशाचे संरक्षण मंत्री मास्को परेडला हजर झाले. तेव्हा गुरगुरणे थोडे घटले. दोन्ही देशाच्या सेना तणाव क्षेत्रातून मागे हटतील.अशा वार्ता बाहेर आल्या.
जिनपिंगची घुसखोरी
अलिकडे सी. जिनपिंग मैत्री शत्रूत्वात बदलली. चीनी सैनिकांनी गलवान घाटीत घुसखोरी केली. यावरून भारत-चीन सैनिकांत झडप झाली. ती फार महागात पडली. २० भारतीय जवान शहीद झाले.आता सावरासावरीचा खेळ सुरू आहे. सरकार बँकफुटवर आहे. बदला दिसला नाही. बदल्याची भाषाही दिसली नाही. शांती व मैत्रीची भाषा होती. सीमेच्या आंतील इंन्फास्ट्रक्चर काहींना खुपते. सेना सक्षम आहे. एक इंच जमिन कोणी बळकावू शकत नाही. सीमा रक्षणाला प्राधान्य आहे. कोणी सीमेच्या आंत घुसला नाही. कोणत्याही पोस्टवर ताबा नाही. उलट देश मागील पाच वर्षात शस्त्र सज्ज झाल्याची ग्वाही. सेनेला पुर्ण मुबा दिली. हे सांगून जबाबदरीचे ओझे सेनेच्या सुपूर्द केले. पंतप्रधानांनी जनतेशी संवाद साधला. सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बोलले. हातचे राखून बोलताना दिसले. बोलण्यातील उणीवा खटकत होत्या.चौफेर टीकेला सुरूवात झाली. राहुल गांधी यांनी सरकारला घेरले. २४ तासात पीएमओ कार्यालयास पुढे यावे लागले. चुकीचा अर्थ लावला गेला. घुसखोरीला अटकाव केल्याचा खुलासा केला. मुळ विधानात ही दुरूस्ती आहे. तोपर्यंत पीएम विधानावर राजकारण भडकले. चीनने आपल्या सोयीचा अर्थ काढला. तर काँग्रेससह काही पक्ष तुटून पडले.
पूर्व लद्दाख….
गलवान घाटीत झडप झाली. त्यात २० जवानांना विरमरण आले. त्यांना मौन बाळगून श्रध्दाजंली वाहिली. ७१ जवान जखमी झाले. दहा जवानांची चार दिवसानंतर सुटका झाली. यात बरीच लपवाछपवी दिसली. भारत-चीन सैनिकांमध्ये झडप झाली. ते स्थळ पूर्व लद्दाखमधील गलवान घाटी. भारताच्या हद्दीत आहे. दोन देशांच्या सीमारेषा ओलांडून चीन सैनिक घुसले. ती घाटी १४००० हजार फुट उंचीवर आहे. शुन्य तापमान असते. तिथे सैनिकांमध्ये झडप झाली. त्यांचे पडसाद जगभर उमटले.
मीडियाची हवा…
१५ जुनला झडप झाली. वृत्त आले. ब्रेकींग न्यूज झळकल्या. मीडिया आक्रमक झाला. बस्स आता युध्दच. वृतवाहिन्या सरसावल्या. अँकर बोलू लागले. तयारी सुरू झाली. सैन्य हालचाली वाढल्या. भारत बदला घेणार. जणूकाही सरकारने अँकरच्या कानात सांगितले असाच थाट होता. सरकार बोलत नव्हते. काही वृत्तवाहिन्याच स्वत:हून ढोल बडवित होत्या. अखेर तीन दिवसांनी सरकार बोलले.अन् माध्यमं तोडघशी पडले. तसाच मोर्चा वळविला. चीनी वस्तू बहिस्काराकडे. माध्यमांचे असं का व्हावे ? यावर चिंतन व्हावे. नेते मौन दिसले. बदला घेणार. चीनमध्ये घुसून मारणार. सर्जिकल स्ट्राइक करणार. असे बडे बोल निघाले नाहीत. ते चीनी वस्तू बहिस्काराच्या होळीत विरले. दुधाची तहान ताकावर असंच काही घडलं. मीडियानं हवा भरली.अद्याप भरणं सुरू आहे. तरी काहीशा थंडावल्या. यास जबाबदार कोण ? मीडिया कर्मी की मीडिया मालक असा प्रश्न पडेल. मात्र आता कर्मीच्या हातात काही नाही. मालक म्हणेल ते धोरण. हे मालक कोण हे सांगण्याची गरज नाही.
एकमताचा अभाव…
पीएम नरेंद्र मोदी म्हणाले, त्यांच्या उलट दोन मंत्री बोलले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग घटनेनंतर बोलले. मोठ्या संख्यने चीनी सैनिक घुसले. त्यांना रोखताना झडप झाली. परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर म्हणाले, चीनने भारताच्या हद्दीत काही स्ट्रक्चर उभारण्याचा प्रयत्न केला. दोन देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. त्यानंतर काढलेल्या प्रेसनोटमध्ये तसा उल्लेख आहे. तटस्थपणे विचार केला. तर घुसखोरी नाही. मग भांडण कशाला. तरी झडप झाली. २० सैनिक शहीद झाले. अनेक जखमी झाले. जखमी सैनिकांनी आपल्या नातेवाईकांना सांगितली. ती आँखोदेखी खरी. प्रत्यक्ष भोगले ते खरे. ४० दिवसापासून बातम्या येत आहेत. सैनिक कंमाडरस्तरीय बैठका होत आहेत. त्या कशासाठी होत्या. त्यात लपवाछपवी दिसते. पुलवामा घटना घातपात होता. तेव्हा गुप्तचर यंत्रणा फेल दिसली. शक्तीशाली स्फोटके कुठून आली. ४० सीआरपीएफ जवानांचा जीव गेला. त्याची जैस मोहंमदने जबाबदारी घेतली होती. लगेच बदला घेणारची विधाने आली. एक एकच्या बदल्यात दहा-दहा मारू. अचानक सर्जिकल स्ट्राईक होते. धडा शिकवला. मुमकीन आहे. आता केवळ अँकरच्या तोफा गर्जल्या. युध्द नकोच. युध्द पेटले. तर त्यात सैनिक मारले जातात. ती मुलें राजकारण्याची नसतात. शिवाय युध्द खर्च परवडणारे नसते. मुत्सद्देगिरीने प्रश्न निकाली काढावे. यासाठी युध्द नको, बुध्द हवा.अहिंसेच्या मार्गाचा अवलंब हवा.
राहूल प्लस….
काँग्रेस नेते खा.राहुल गांधी कोरोना युध्द व चीन संघर्षात प्लस ठरले. योग्यवेळी त्यांनी अचूक बाण सोडले. विरोधी पक्षाचा किल्ला ते एकाकी लढवताना दिसले. त्यांचे हल्ले परतवण्यासाठी अनेक भाजप नेते, मंत्री पुढे आलेत. त्यापैकी अर्थमंत्री निर्मला सितारमन आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्वत:चे हंसे करवून घेतले. अर्थमंत्री म्हणतात. राहुल गांधींनी मजूरांसोबत बोलण्यात फुकट वेळ घालविला. त्यापेक्षा मजूरांचे ओझे पकडून पायी चालत त्यांना सोडले असते. तर बरं झालं असतं. कळवळा दिसला असता. हे विधान जगाने बघितले व ऐकले. तर चीन प्रश्नावर कायदे मंत्री पत्रकार परिषद घेतात. त्यात राहुल यांना काय बोलू नयेचा पाठ देतात. अजब मंत्री आहेत. त्वेष व द्वेषानेच बोलतात. राहुल यांनी सर्वात अगोदर १२ फेब्रुवारीला सरकारचे कोरोना संकटाकडे लक्ष वेधले. उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा त्यांची टर् उडविली. त्याच सरकारने नंतर घाईगर्दीत टाळेबंदी पुकारली. मजुरांना ४० दिवस वेठीस धरले. त्यावर सरकारची किरकीरी झाली. रूग्ण वाढत असताना टाळेबंदी उठवली. त्यावरही राहुल यांनी आसूड ओढले. हे सर्व बरेवाईट निर्णय लोकांनी अनुभवले. तसेच चीनसोबतच्या संघर्षाचे आहे. राहुल गांधी २६ मे पासून सरकारचे लक्ष वेधत होते. त्यानी १० जूनपर्यंत किमान सातवेळा सरकारचे लक्ष वेधले. त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. १५ जून रोजी जवान मारले गेले. तेव्हा सरकारला जाग आली. त्या अगोदर ऐकले असते. उपाययोजना केली असती. तर २० जवानांचे जीव वाचले असते. चीनने गलवान घाटीवरच दावा केला. सरकार काही सांगो. घुसखोरी आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी चार दिवसा अगोदर त्याची कबुली दिली. हे सर्व बघता राहुल गांधी यांचे आरोप आणि आक्षेपांनी सरकार बँकफुटवर गेले. युपीए सरकारच्या काळात भाजपने पाच खासदारांचे पथक सीमा प्रदेशात पाठविले होते. तेव्हा अध्यक्ष नितीन गडकरी होते.आता काँग्रेसच्या शब्द बाणांनीच सरकारला घाम फुटते.
आक्रमकता क्षीण….
पुलवामा घटनेनंतरची आक्रमकता हल्ली सरकारात नाही. बदला शब्द उच्चारताना कोणी दिसत नाही. पुलवामा प्रकरणानंतर १२ दिवसांनी सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. भारताने पाकिस्थानात केलेला तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक होय. आता चीन सैनिकांनी भारतीय सैनिकांवर उघडपणे हल्ला केला. त्याचा बदला घेतला जाणार काय ? यावर बोलणे अवघड आहे. जवानांचे बलिदान फुकट जाणार नाही. एवढेच बोलले जाते. या विधानाचा अर्थ आपआपल्या परीने काढण्याची सोय आहे. तेव्हा विपक्ष पाकिस्थानची भाषा बोलत असल्याचा आरोप होता. यावेळी विरोधी व सत्ताधारी दोघेही एकदुसऱ्यावर चीनची भाषा बोलत अाहेत अशा आरोप फैरी झाडत आहेत. सेना सीमेवर युध्दाभास करीत आहे. देशात सरकार व काँग्रेसचे घुसखोरीवरून शब्दयुध्द सुरू आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
