नागपूर : महापालिकेच्या मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या यादीत के.एस.एल.अॅन्ड इंडस्ट्रीच लिमिटेड (केएसएल) चा गांधीसागर येथील एम्प्रेस मॉल व निवासी परिसर अग्रस्थानी आहे. विविध प्रकारचे कर व अवैध बांधकाम प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने एम्प्रेस मॉलकडे आजवर ४७ कोटी ३ लाख ९८ हजार ३९८ कोटींची थकबाकी आहे. दोन बँकांचे कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याने मंगळवारी ईडीने कारवाई केली. त्यानंतर एम्पेस मॉल चर्चेत आला. महापालिका मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणती कारवाई करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने महापालिकेला थकबाकी वसुलीची कारवाई करता आलेली नाही. महापालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी जेव्हाही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा केएसएल गु्रपने याला न्यायालयात आव्हान दिले. महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एम्प्रेस मॉलकडे मालमत्ता कराची २२.५४ कोटींची थक बाकी आहे. यात व्यावसायिक मालमत्तेवर २२.१० कोटी व निवासी इमारतीवर ४४.४५ लाखांचा कर थकीत आहे. जलप्रदाय विभागाचीही ४.३७ कोटींची थकबाकी आहे. पाणीपट्टी न भरल्याने वर्ष २०१४ मध्ये पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तेव्हापासून एम्प्रेस मॉल भूगर्भातील बोरवेल व विहिरीच्या पाण्याचा वापर करीत आहे. याचा विचार करता मालमत्ता कर विभागाने एम्प्रेस मॉल प्रशासनावर मालमत्ता करात पाणीपट्टी जोडून ५२.५० कोटींचे बील पाठविले आहे.
माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी कागदपत्रासह महापालिका सभागृहात हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला. त्यानंतर नगररचना विभागाने अवैध बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून एकूण १९.०२ कोटींचा कर मॉल प्रशासनावर काढला. अवैध बांधकामासंदर्भात महापालिकेच्या प्रवर्तन विभागाने अनेकदा एम्प्रेस मॉलवर कारवाई केली आहे.जाहीरात विभागानेही ५६.२५ लाखांची थकबाकी काढली. जेव्हापासून केएसएल समुहाने एम्प्रेस मॉलचे बांधकाम सुरू केले तेव्हापासूनच कर आकारण्याच्या मुद्यावरून महापालिका व समुहात वाद सुरू आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
