मोंदीच्या अनेक कृती हिंडेनबर्ग अहवालाच्या परिघा बाहेर

Advertisements

भूपेश बघेल यांची घणाघाती टिका

देश अदानीला गहाण

नागपूर,ता.२१ ऑगस्ट २०२४: शेअरबाजारात गैरव्यवहार करीत असल्याचा अदानी उद्योगसमुहावर आरोप करणा-या ‘हिंडगेनबर्ग’ या वित्तीच व्यवहारविषयक खासगी संशोधन संस्थेने भारताची महत्वाची नियामक संस्था‘सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’(सेबी)च्या प्रमुख माधवी पुरी-बुच यांची अदानींशी संबंधित परदेशातील कंपनीत असणा-या गुंतवणुकीबाबत गौप्यस्फोट केला मात्र,मोदी सरकारने सेबीच्या अध्यक्षांचा अद्याप राजीनामा घेतला नसून त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले,या विरोधात विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी संसदीय संयुक्त समितीकडून चौकशीची मागणी केली आहे मात्र,विरोधकांची मागणी धुडकावून लावली जात असून ,पंतप्रधान मोदींच्या अनेक कृती या हिंडेनबर्ग अहवालाच्या पलीकडील असल्याची घणाघाती टिका छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

याप्रसंगी मंचावर काँग्रेसचे पश्‍चिम नागपूरचे आमदार व शहराध्यक्ष विकास ठाकरे,प्रदेश सरचिटणीस विशाल मुत्तेमवार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना बघेल म्हणाले की,मोदी यांच्या कार्यकाळात अदानींना घेऊन महाघोटाळे होत आहेत.अदानी संबंधित सर्व घोटाळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे.देशातील विमानतळे,जहाजांची बंदरे ,सिमेंटचे प्लान्टस यावर अदानी यांचा एकाधिकार ,केंद्र सरकार केंद्रिय तपास संस्थांचा वापर करुन प्रस्थापित करीत आहे.मोदींची नीतीच छळ,कपट,धमकी आणि कारवाई हीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दिल्लीतील एनडीटीव्हीच्या कार्यालयातवर २०१७ मध्ये तपास यंत्रणेचा छापा पडला,यानंतर एनडीटीव्हीचे ६८ टक्क्यांचे अदानी भागधारक झालेत.आता तर ६ मार्च २०२३ रोजी ते या वृत्त वाहीनीचे मालकच झाले.अंबुजांच्या कार्यालयावर ११ डिसेंबर २०२० रोजी छापा पडला १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपूर्ण अंबुजा सिमेंट प्रकल्पच अदानींनी अधिग्रहीत केला.ईडीने मुंबई विमानतळाच्या जीव्ही समूहावर २८ जुलै २०२० रोजी छापा टाकल,१४ जुलै २०२२ रोजी ते विमानतळ देखील अदानीच्या अखत्यारित आले.नोएडाच्या क्यूईटच्या कार्यालयात ११ ऑक्टोबर२०१८ रोजी केंद्रिय प्राप्तीकर विभागाचा छापा पडला त्यानंतर अदानीला त्यात २७ मार्च २०२३ रोजी ४ टक्के भागीदारी मिळाली,अांध्रप्रदेशच्या नेल्लोरच्या विमानतळ संचालकांवर १९ मार्च २०१८ रोजी ईडीचा छापा पडला,५ ऑक्टोबर २०२० रोजी ते विमानतळ देखील एकमेव अदानी यांनी अधिग्रहीत केले.आज देशातील सर्वाधिक विमानतळे व बंदरे तसेच सिमेंट प्लान्टस यावर अदानीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला आहे.इतकंच नव्हे तर कुमार मंगलम बिल्डरवर आठ वर्ष जुने प्रकरण उकरुन २७ जून रोजी छापा टाकण्यात आला.६ ऑगस्ट २०२४ रोजी कुमार मंगलमचा सिमेंट प्लान्ट देखील अदानींच्या घश्‍यात गेला,अशी टिका बघेल यांनी केली.

मोदींच्या काळात सरकारी बँका,एसबीआयसाखी राष्ट्रीय बँक तसेच एलआयसीसारख्या संस्थांचा देखील दुरुपयोग झाला.हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे अदानीचे शेअर्स खाली कोसळताच त्याची भरपाई देशातील या सरकारी बँका,एसबीआय व एलआयसीला करुन द्यावी लागली असल्याचा आरोप याप्रसंगी बघेल यांनी केला.देशातील ३० कोटी गुंतवणूकदांरांच्या घामाच्या पैश्‍यांची मोदी सरकारला काळजी नव्हती तर अदानी यांच्या शेअर्सची काळजी होती,असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
देशांतर्गतच नव्हे तर मोदींनी आपला प्रभाव वापरुन ऑस्ट्रेलिया,श्रीलंका,बांग्लादेश इत्यादी सारख्या देशात देखील अदानी यांना फायदा पोहोचवला.मोदीं यांनी ‘सरकार ते सरकार’असे करार अदानी उद्योगसमूहाला फायदा पोहोचवण्यासाठी केले.ज्या झारखंडमध्ये वीज उत्पादनासाठी कोळसा ऑस्ट्रेलियामधून यायचा,ते एका रात्रीत थांबून अदानींना नुकसान होऊ नये यासाठी अदानीकडून कोळसा विकत घेण्याचे आदेश काढले.इजराईल देशासोबत करार करुन ज्या अदानी समुहाला उपकरण निर्मितीचा अनुभवच नाही,त्या अदानी समुहाकडून उपकरणे विकत घेण्याचा करार इजराईल सोबत केला.यातून ५५० कोटींचा लाभ अदानींना मिळवून दिला.बीआरआईचा अहवाल देखील दाबून टाकण्यात आला.नीती आयोग व अर्थ मंत्रालयाने आक्षेप घेऊनही सहा विमानतळे अदानींना देण्यात आली.पूर्वी दहा बंदरे अदानींकडे होती आता ती २४ इतकी झाली आहे.अदानीला देशाची किती सार्वजनिक मालमत्ता दिली आहे,हे हिंडेनबर्ग अहवालाच्याही बाहेरची बाब असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.

ज्या सेबी सारख्या नियामक संस्थेला शेअर्समधील उलाढालींवर नजर ठेवायची असते त्या सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी-बुच यांनी अदानीचे भाऊ विनोद अदानींसोबत परदेशात गुंतवणूक केली.माधवी बुच या आयएएस अधिकारी देखील नाही,तरी देखील त्यांची नियुक्ती सेबी सारख्या अतिशय महत्वाचा संस्थेत अध्यक्ष पदावर झाली,या मागे मोदी सरकारचा कोणता हेतू होता?असा सवाल त्यांनी केला.महत्वाचे म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अदानींबाबत झालेल्या हिंडनबर्गच्या आरोपांच्या संदर्भात दोन महिन्यात २४ मुद्दांवर तपास पूर्ण करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते,आज १८ महिने झाले तरी तपास पूर्ण झाला नाही!मोदींच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या देशातील गुंतवणूकदार आपल्या परिश्रमाची कमाई अश्‍या प्रकारे गमावून देत असतील तर याला जबाबदार कोण आहे?सेबीच्या अध्यक्षांना हिंडनबर्गच्या गौप्यस्फोटानंतर ही आपल्या पदावर राहणे योग्य आहे का?त्यांचा राजीनामा का घेतला जात नाही?माेदी-अदानी-सेबीच्या अध्यक्षा यांचे नॅक्सेस फक्त अदानीला सगळे लाभ पोहोचवण्यासाठी कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.संसदेच्या संयुक्ती समितीकडून सेबीच्या अध्यक्षांवर झालेल्या आरोपाबाबत चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.

छत्तीसगडमध्ये इतकी विकास कामे करुन देखील का हरलात?असा प्रश्‍न केला असता,ईव्हीएम,यात काहीच शंका नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.सध्या झारखंडमध्ये माजी मुख्यमंत्री सोरेन यांना भाजपात घेऊन‘मिशन लोटस’सुरु असल्याबाबत विचारले असता,हेच तर दुर्भाग्य आहे असे ते म्हणाले मात्र,महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या जनतेने भाजपला इशारा देऊनसुद्धा त्यांची कृती बदलत नाही,चारशे ऐवजी ते २४० वर आलेत तरी त्यांची कटकारस्थानाची वृत्ती सुधरत नाहीत,असा टोमणा त्यांनी हाणला.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्यपाल धावरचंद गहलोत यांची परवानगी मिळाली आहे,सिद्धरमय्या यांनी ‘म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी(मुदा)’ यात पत्नी पार्वती यांची म्हैसूर येथील संपत्ती समाविष्ट करुन त्या ऐवजी शहरातील उच्चभ्रू भागात पत्नीला जमीनी दिल्या,काँग्रेसच्या राज्यात भ्रष्ट्राचार होत नाहीत का?असा प्रश्‍न केला असता,भाजपाशासित सरकारांवर राज्यपाल कारवाई करीत नसल्याचे सांगून, कर्नाटकातील मुदा प्रकरणाची माहिती नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.महाराष्ट्राने लोकसभेत सर्वाधिक चांगला निकाल दिला असल्याचे कौतूक त्यांनी केले.एकीकडे पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्यावरुन ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची गरज १५ ऑगस्ट रोजी प्रतिपादीत करतात,दुसरीकडे १६ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोग मात्र,चार पैकी दाेनच राज्यांच्या निवडणूक घोषित करतात,मोदी जे सांगतात,ते करत नाहीत,

असा टोला त्यांनी हाणला.

कोलकत्तामधील घटनेविषयी छेडले असता,कोलकत्तामधील डॉक्टर मुलीसोबत घडलेली घटना जघन्य अपराध असल्याचे ते म्हणाले.हे अक्ष्म्य असून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.यावर,राहूल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथील बलात्कार व हत्याप्रकरणात,‘हाथरस जाने से मुझे कोई नही रोक सकता’असे विधान करुन राहूल व प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांचा विरोध झुगारुन हाथरस गाठले होते मात्र,ममता बॅनर्जी ‘इंडिया’ गठबंधनच्या नेत्या असल्याकारणाने राहूल व प्रियंका कोलकतामध्ये अजूनही का गेले नाही?असा प्रश्‍न केला असता,राहूल यांनी एक्सवर या घटनेची निंदा केली असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.

बांग्लादेशमधील हिंदूंवर होणारे अन्वित अत्याचार,यावर काँग्रेसची काय भूमिका आहे?असा प्रश्‍न केला असता,फार चुकीचे घडत असल्याचे बघेल म्हणाले.मंदिरांना नुकसान करने,हिंदूंची हत्या करने याची आमचा पक्ष निंदा करतो.या विषयावर केंद्रीय पातळीवर सर्व पक्षीय बैठकीत आम्ही केंद्र सरकारसोबत असल्याचे जाहीर केले आहे.मात्र,व्हॉट्स ॲप विद्यापीठमध्ये चुकीची माहिती व्हायरल केली जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

बांग्लादेशमधील रोहिंग्या घुसखोरांची संख्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात वाढत आहे,यावर काँग्रेसची काय भूमिका आहे?असे विचारले असता,छत्तीसगडमध्ये देखील भाजपने हा मुद्दा पेटवला होता मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून छत्तीसगडमध्ये भाजपची सरकार आहे,किती बांग्लादेशी रोंहिंग्यांना राज्या बाहेर काढले?असा प्रश्‍न बघेल यांनी केला.केंद्र सरकार रोहिंग्यांवर जो काही निर्णय घेईल,काँग्रेस त्याचा साथ देईल,असे बघेल यांनी स्पष्ट केले.मोदी सरकारचे धोरणच सध्या धोरण जाहीर करणे व नंतर ते मागे घेणे,असे सुरु आहे.चार वेळा आपल्या जाहीर केलेल्या धोरणाविरुद्ध माघार घेतली.वक्फ बोर्ड विधेयक,प्रशासकीय सेवेत थेट भर्ती ही काही उदाहरणे असल्याचे ते म्हणाले.

महादेव ॲप वरील बेटिंग या आरोपांचे काय झाले?असा प्रश्‍न केला असता,छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार आहे मात्र अद्यापही महादेव ॲपवरील बेटिंग सुरु असल्याचे बघेल यांनी सांगितले.आमच्या सरकारने तरी ९० टक्के एफआयर दाखल करुन ६०० आरोपींना अटक केली होती मात्र,भाजपच्या काळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण याच अश्‍या बेटिंग ॲप्सकडून १८ टक्के जीएसटी घेत असल्याचे बघेल यांनी सांगितले.ज्या महादेव ॲपवरील बेटिंगच्या संदर्भात भाजपने माझ्यावर आरोप केले,आठ महिने झाले छत्तीसगडमध्ये भाजपची सरकार आहे त्यांनी का या ॲपवर राज्यात बंदी घातली नाही?मूळात अश्‍या ॲप्सवर बंदी घालण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला नसून केंद्रालाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.आता भाजपच्या काळात छत्तीसगडमध्ये भारत सरकार, महादेव ॲप्सवर बंदी घालत नाही कारण त्यांना जास्त मोठा आर्थिक फायदा मिळत असावा,असा टोला त्यांनी हाणला.

सध्या छत्तीसगडची सरकार कोण चालवत आहे?असा प्रश्‍न केला असता मुख्यमंत्री विष्णुदेव,बिहारचे ओ.पी.राहाटे,विजय शर्मा किवा संघ चालवत असेल असे सांगून, नुकतेच मुख्यमंत्री विष्णूदेव यांच्या पत्नीने ‘मी सूपर सी.एम’असल्याचे विधान केले आहे,त्यामुळे ‘भाभीजी’सरकार चालवत असेल,अशी मिश्‍किल टिपण्णी त्यांनी केली.

…………………………….

Advertisements