Advertisements

पर्यावरणवाद्यांचा सवाल:राज्याच्या वन विभागाच्या उपक्रमावर कठोर ताशेरे
नागपूर,ता.२९ मार्च २०२६: तीनच दिवसांपूर्वी म्हणजे २५ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याणकारी योजनांच्या तुलनेत आदिवासी भागांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद न करणा-या राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कठोर ताशेरे ओढले.मेळघाटसारख्या आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यू व मातामृत्यू हाेण्याची समस्या कित्येक दशके कामय आहे.उच्च न्यायालयानेच गेल्या सुमारे साढेतीन दशकांपासून कित्येकदा निर्देश दिल्यानंतरही समस्या संपलेली नाही.मेळघाटसारख्या भागात रुग्णालये,आरोग्य केंद्रे,वैद्यकीय सुविधांची कमतरता यासोबतच चांगले नव्हे तर किमान आवश्यक रस्ते,शैक्षणिक उपक्रमांचा अभाव यासोबतच विकासापासून कोसो दूर असणा-या मेळघाटवासींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधीची उपलब्धता नाही मात्र,‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राबविण्यासाठी जर सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांसाठी देखील निधी असायलाच हवा,अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावलेे.
मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यू,मातामृत्यूंच्या संदर्भात डॉ.राजेंद्र वर्मा यांच्यासह अन्य काहींनी केलेल्या याचिकांवर न्या.रवींद्र घुगे व न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमाेर ही सुनावणी पार पडली होती.सर्वात महत्वाचे म्हणजे,या ही सुनावणीत सरकारतर्फे धारणीमध्ये सध्याच्या ५० ऐवजी ३०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून एकाच जिल्ह्यात दोन रुग्णालये होणार असल्याचे सांगून सरकारने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली मात्र,उच्च न्यायालयाने २००१ मध्यचे मेळघाटच्या धारणीमध्ये अधिक खाटांचे रुग्णालय असायला हवे असे निर्देश दिले होते,आज २०२६ मध्ये देखील सरकार अधिक खाटांचे रुग्णालय उभारणार असेच उत्तर सादर करत आहे!
आदिवासी भागातील बालमृत्यूच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत शंभरच्या वर निर्देश राज्य सरकारला दिले असूनही गेल्या दोनच वर्षात आदिवासी भागांत कुपोषण व आवश्यक वैद्यकीय सुविधांअभावी ३२ हजार मृत्यू झाल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच अधिवेशनात जाहीर केली आहे.आता सरकारने ३०० खाटांचे रुग्णालय निर्माण करणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले असले तरी हे किमान अडीच दशकांपूर्वीच निर्माण व्हायला हवे होते.न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाच्या बाबतीतही सर्वाधिक प्रकरणे ही सरकारविरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच अलीकडे नमूद केले,अशी नापसंतीही खंडपीठाने या प्रकरणात व्यक्त केली.एकीकडे शासकीय अधिका-यांचा महागाई भत्ता हा ’टक्क्यांमध्ये’वाढतो.मात्र,यंदा देखील राज्य सरकारने आदिवासी बालकांच्या पोषण आहारातील केळी व अंडी यासाठी केवळ २ रुपयांची वाढ करत केवळ ८ रुपयांची तरतूद प्रत्येकी आदिवासी बालकांच्या पोषण आहारासाठी केली आहे.एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राज्य सरकार ३६ हजार कोटीही सहज खर्च करते मात्र,मेळघाटसारख्या कुपोषित जिल्ह्याच्या आरोग्य सारख्या मूलभूत गरजेसाठी सरकारकडे निधी नाही,असे विदीर्ण चित्र निर्माण झाले आहे.
वरील खटल्याची आठवण यासाठी येणे स्वाभाविक होते कारण राज्य सरकारच्याच वन विभागाकडून याच मेळघाटचे नैसर्गिक वैभव जगभरात पसरावे यासाठी ‘अफलातून’उपक्रम कालपासून राबविण्यात येत आहे.या उपक्रमाला वन विभागाने ‘मेळघाट पॅशन ट्रेल’असे नाव दिले असून यातून मेळघाटच्या व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटनाला चालना देण्याचा सरकारचा हेतू आहे.या उपक्रमाचे उद् घाटन कालच म्हणजे २८ मार्च २०२६ रोजी रामदासपेठेतील हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये झाले. २८ ते ३१ मार्च दरम्यान चालणा-या या उपक्रमात देशभरातील सोशल मिडीया इन्फ्लुएन्सर्स व ब्लॉगर्सला आमंत्रित करण्यात आले असून हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये त्या सर्वांचा सत्कार करण्यात आला.हे इन्फ्लुएन्सर्स व ब्लॉगर्स तीन दिवस मेळघाटच्या विविध भागांमध्ये प्रवास करतील व मेळघाटमधील व्याघ्र सफारी,साहसी खेळ,निसर्गसौंदर्य,निसर्गभ्रमण यांचा अनुभव घेतील.मेळघाटातील चिखलदरा,सेमाडोह,हरिसाल आणि नरनाळा या जंगल परिसरातील नैसर्गिक वारसा,वन्यजीव आणि स्थानिक संस्कृती जगासमोर मांडण्याचा ‘प्रयत्न‘ करतील,असा या उपक्रमाचा हेतू वन अधिका-यांनी उद् घाटन सोहळ्यात सांगितला.
वन विभागाच्या याच उपक्रमावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी कठोर टिका केली असून एकीकडे मेळघाटसारख्या अतिशय दूर्गम भागातील आदिवासींचे जीवन व त्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी राज्य सरकारच्या या अधिका-यांना मूलभूत उपक्रम राबविण्यात काडीचा रस नाही मात्र,देशभरातील २५ इन्फ्लुएन्सर्स व ब्लॉगर्सला विमानाचे तिकीट देऊन,पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांच्या मुक्कामाची बडदास्त राखत,पुन्हा तीन दिवस मेळघाट पर्यटनाची सोय करने व परतीचे विमानाचे तिकीट देणे,या सर्व आर्थिक भुर्दंडातून साध्य काय होणार?तर मेळघाटचे पर्यटन ते जगासमोर मांडण्याचा ‘प्रयत्न ’करतील!
इन्फ्लुएन्सर्स व ब्लॉगर्सवर खर्च होणारा पैसा हा जनतेचा आहे.वन विभागाचे अधिकारी स्वत:च्या
खिशातून अश्या उपक्रमांवर पैसा खर्च करीत नाहीत,तसेही शासकीय अधिका-यांना अशाच उपक्रमांच्या संकल्पना सूचतात ज्यात भ्रष्टाचारासाठी भरपूर वाव असतो,अशी कठोर टिका पर्यावरणवादी करतात.आता माहितीच्या अधिकारात राज्य सरकारच्या वन विभागाने मेळघाटसारख्या कुपोषित भागासाठी पर्यटनाच्या प्रसिद्धीवर किती कोटींचा निधी खर्च केला,याची माहिती घेण्यात येईल व न्यायालयालाही अवगत करण्यात येईल,असा निर्धारही ते व्यक्त करतात.
राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक या उपक्रमामागे मेळघाटात इको टूरिझम आणि जैवविविधतेला चालना देणे हा उद्देश्य असल्याचे सांगतात.या उपक्रमामुळे स्थानिक पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगार मिळेल.देशविदेशातील पर्यटक,ब्लॉगर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून मेळघाटला जागतिकस्तरावर नेण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार असून.‘मेळघाट पॅशन ट्रेल’हे विकास आणि पर्यावरणसंवर्धनाचा समतोल साधण्याच्या दृष्टिने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे,वन मंत्र्याचा हा दावा देखील पर्यावरणवादी खोडून काढतात.सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा जो मोठ्या प्रमाणात नाश होत आहे,त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी शासनाचा हा उपक्रम असल्याची टिका ते करतात.स्टील हब,मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खननासाठी दिल्या जाणा-या परवानग्या,हिरवीगार डोंगरे उधवस्त करुन सुरु असलेल्या खाणींचा सुळसुळाट, सुरजागड आदी याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे ते सांगतात.त्यामुळे वन मंत्र्यांचे पर्यावरण संवर्धन,निसर्गाचा समतोल वगैरे भाष्य ही जनतेच्या नजरेत निव्वळ धूळफेंक असल्याची जहाल टिका ते करतात.
काल हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे सायंकाळी ६ वा.पार पडलेल्या कार्यक्रमात केरल,जयपूर,लखनऊ,मुंबई,अमरावती,कोलकत्ता,दिल्ली,झांशी,गाजियाबाद,जम्मू,कोच्ची,भोपाल आदी शहरातून २४ ते २५ इन्फ्लूएन्सर्स व ब्लॉगर्सचा सत्कार राज्याचे वनबलप्रमुख एम.श्रीनिवास राव,प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड,मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक एम.आदर्श रेड्डी,नागपूर प्रादेशिक वनविभागाचे वनसंरक्षक गुरुप्रसाद यांच्यासह अन्य वनाधिकारी यांच्या हस्ते झाला.नागपूरातून इन्फ्लूअर्स रुचिका सतकर या उपक्रमात सहभागी झाली आहे.मूळात यांची निवड कोणी केली,कशाच्या आधारावर केली गेली,त्यांच्या ‘रिच’चा आधार काय?याचा कोणताही तपशील देण्याची गरज या उपक्रमाच्या उद् घाटन सोहळ्यातच वन विभागाच्या अधिका-यांना वाटली नाही.

या उपक्रमात तन्वीर देसाई,लखनऊमधील आयुष सिंग,मुंबईहून वीर शाह,अमरावतीमधून विशाल,कोलकत्तामधून रमेश करमरकर,नागपूरमधून रुचिका सतकर,झांशीमधून आशिष,गाजियाबादमधून यश शर्मा,दिल्लीतून आकाश,जम्मूमधून विक्रम खजूरिया,दिल्लीतून मनप्रित कौर,आयशा मलिक,गाजियाबादमधून मिस आलिशा,कोच्चीमधून गोकूलदास,मुंबईतून जयेश वाघमारे व एम.एस.वैशाली,भोपालमधून राशि चौधरी,प्रियांश जैन,दिल्लीतून पेमिलाजी मुखर्जी,याशिवाय किर्ती चांद,आमिन कच्चीपूरा,विनोद,विशाल,,साकेत आदी ब्लॉगर्स व इन्फ्लूएन्सर्सचा सहभाग होता.
इंग्रजी दैनिक मिडीया पार्टनर!
कालचा साेहळा एका इंग्रजी दैनिकाच्या पुढाकारातून पार पडला.त्यामुळे राज्याच्या वन विभागातर्फे आयोजित या सर्वस्वी सरकारी कार्यक्रमात इतर वृत्तपत्रातील माध्यमकर्मी,इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे तसेच डिजिटल माध्यमकर्मींना प्रवेश नव्हता.मूळात इतक्या इन्फ्लूएन्सर्स व ब्लॉगर्सच्या पंचतारांकित हॉटेलमधील बडदास्तीचा,जेवणाचा,मुक्कामाचा कार्यक्रमच सरकारी निधीतून झाला असल्यामुळे,फक्त एखाद्या वृत्तपत्राला मिडीया पार्टनर बनवणे व इतर वृत्तपत्रे व माध्यमांना या सर्वस्वी शासकीय कार्यक्रमांपासून दूर ठेवणे कितपत संयुक्त हाेते?ते ही मुख्यमंत्र्याच्याच स्वत:च्या शहरात!असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.महाराष्ट्र वन विभाग व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प यांच्यावतीने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.परिणामी,वन मंत्री सांगतात तसे मेळघाटातील इको टूरिझमची ‘महती’ केवळ एखाद्या इंग्रजी दैनिकाच्या दोन कॉलमच्या बातमीतून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार होती का?असा सवाल विचाराला जात आहे.
वनअधिकारींनी कोणती चूक सुधारली?
याप्रसंगी आपल्या भाषणात राज्याचे वनबलप्रमुख एस.श्रीनिवास राव यांनी या इंग्रजी दैनिकाची आमच्यावर खूप नाराजी होती,आता आम्ही ती नाराजी दूर केली आहे,असे म्हटले.त्याच्या या शब्दांवर या दैनिकाची शीर्षस्थ विभूती यांच्या चेह-यावर हास्य फूलले मात्र,पर्यावरणवाद्यांना आणखी एक प्रश्न पडला.नेमका शासकीय अधिकारी व लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातील शीर्षस्थ विभूतींमध्ये अशी कोणती नाराजी होती?ज्याचे निराकरण श्रीनिवास राव सांगतात त्याप्रमाणे ती आता दूर झाली?महत्वाचे म्हणजे ती नाराजी ‘कशी’दूर झाली?ती नाराजी ’कोणी’दूर केली?हल्ली अनेक प्रकरणात शासकीय अधिकारी व लोकशाहीच्या तथाकथित चौथ्या स्तंभाच्या ’अभद्र’युतीतून पत्रकारितेच्या मूल्यांचा झालेला पराकोटीचा -हास याची अनेक उदाहरणे प्रसिद्ध झाली आहेत त्यामुळेच एखाद्या जबाबदार शासकीय अधिका-याने एखाद्या शासकीय कार्यक्रमातच अशाप्रकारचे वक्तव्य करने अनेक शंकांना जन्म देण्यासारखेच आहे,असा अारोप अनेक पर्यावरणवाद्यांनी केला.
……………………………………………………
Advertisements

Advertisements

Advertisements
