मनपाच्या सभागृहात जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक: प्रशांत पवार यांचा आरोप
नागपूरकरांकडून वसूल होणार २०४२ पर्यंत २२ हजार कोटी!
डीपीआरमध्येच हजारो कोटींच्या मनपाच्या मोक्याच्या जागा महामेट्रोला ’फूकट’देण्याचा प्रावधान!
मेट्रोला दिवाळखोरीत काढून मनपाच्या हक्काच्या जागा खासगी बिर्ल्डसच्या जाणार घश्यात
मनपा सभागृहाला मेट्रो विकास शुल्क निरस्त करण्याचा अधिकारच नाही:मनपा निवडणूकांना बघून जनतेचा विश्वासघात
नागपूर,ता. २४ जुलै: मनपाच्या परवा २२ जुलै २०२१ रोजी पार पडलेल्या सभेत महामेट्रोला नागपूर मनपाकडून जी प्रकल्पातील ५ टक्क्यांची भागीदारी म्हणून, ४३४ कोटींचा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्या स्वाक्ष् रीनिशी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव,महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी एकमताने ‘निरस्त’केला मात्र महामेट्रोच्या मूळ डीपीआरमध्येच प्रकरण क्रं ६ मधील पान क्रंमाक १३ वर २०४२ पर्यंत नागपूरकरांकडून २२ हजार कोटींचा वाढीव विकास शुल्क वसूल करण्याचे स्पष्ट असे प्रावधान आहे आणि हे प्रावधान राज्य व केंद्र शासनाने मंजूर केले असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या सभागृहाला तो निरस्त करण्याचा मूळात कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही,महापौरांनी तसेच हा स्थगन प्रस्ताव सभागृहात मांडणारे सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे व भाजप पक्ष्ाच्या संपूर्ण १०८ नगरसेवकांनी नागपूरकर जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम केले असल्याची जळजळीत टिका राष्ट्रवादीचे नेते व ’जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी आज दि. २४ जुलै रोजी आयोजित पत्र परिषदेत केली.
महामेट्रो असा १०० टक्क्यांचा वाढीव विकास दर नागपूरकर जनतेकडून वसूल करणार असल्याचे ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने याच वर्षी जानेवरी महिन्यातच पत्र परिषद घेऊन सांगितले होते.तेव्हाच अविनाश ठाकरे,महापौर किवा भाजपवाल्यांनी या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु का नाही केली?आता सहा महीन्यांवर मनपाची निवडणूक आली असल्याने शहरातील विकासकांच्या व स्वत:च्या घराचे स्वप्न बघणा-या सामान्य नागपूरकरांच्या डोळ्यात धूळ झोकण्याचे काम भाजप सत्ताधारी करीत असल्याची टिका प्रशांत पवार यांनी केली.
सभागृहाने प्रस्ताव निरस्त केला आता त्याचे मिनिट्स काढल्या जाईल व त्याप्रमाणे तो राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल हा संपूर्ण ‘बनावाचा’ भाग असून ऐन निवडणूकीत आम्ही तर राज्य शासनाकडे प्रसताव पाठवला होता,त्यांनीच नागपूरकरांवर अन्याय केला,असा आरोप मनपा निवडणूकीत भाजप पक्ष् करणार असल्याचा सूतोवा प्रशांत पवार यांनी केला.नागपूरकर विकासक व जनतेकडून १०० टक्के वाढीव दराने विकास शुल्क घेण्यात यावा हा प्रावधान महामेट्रोच्या मूळ डीपीआरमध्येे काही दाेन तीन दिवसांअाधी नमूद करण्यात आला आहे का?मग मनपा सभागृहाला शहरातील जनतेची एवढीच काळजी होती तर एवढी वर्ष झाली मूळ डीपीआरमध्ये नागपूरकरांना आर्थिकरित्या लृटण्याची ही तरतूद नमूद आहे, तर आतापर्यंत ती का बदलण्याचा प्रयत्न भाजपवाल्यांनी केला नाही?असा प्रश्न पवार यांनी केला.फक्त निवडणूकांना डोळ्यासमोर ठेऊन जनतेच्या डोळ्यात भाजप पक्ष् धूळफेक करीत आहे. आमचा राष्ट्रवादी पक्ष् सत्तेत आला तर आम्ही राज्य सरकारकडे जनतेवर २०४२ साला पर्यंत २२ हजार कोटींचा भुर्दंड लादणारी ही तरतूद नक्कीच निरस्त करण्यासाठी आग्रह धरु,असे आश्वासन ही याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी दिले.
आता शहराचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी व माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष् नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीच जनतेला असे शुल्क वाढणार नसल्याची ग्वाही द्यावी,अशी मागणी पवार यांनी केली.फक्त मनपा सभागृहाने हा प्रस्ताव निरस्त करुन जनतेची लृट थांबणार नसल्याचे ते म्हणाले.
आमची संघटना सुरवातीपासून महामेट्रोचा हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरणार असल्याचा संपूर्ण पुराव्यानिशी अारोप करीत आहे.जनतेला मात्र आता याची प्रचिती येत आहे.केवळ मनपालाच या प्रकल्पात ५ टक्के म्हणजे ४३४ कोटी रुपये महामेट्रोला देणे लागत नाही तर नागपूर सुधार प्रन्यासला देखील ५ टक्के म्हणजे ४३४ कोटी रुपये देणे भाग आहे याचा अर्थ नागपूरकरांवर हा भुर्दंड मनपा व नासुप्र मिळून ८६८ कोटींचा बसणार असल्याचे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे जेव्हा हा करार झाला तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता होती,त्यांच्याच शासनकाळात नागपूरकर जनतेवर एवढ्या प्रदीर्घ वर्षांसाठी एवढा अवाढव्य भुर्दंड लादण्याचा करार महामेट्रोसोबत झाला याचा अर्थ नागपूरकरांवर १०० टक्के वाढीव विकास शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला फडणवीस सरकारची संमती होती.आता ही फडणवीस तसेच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या विकास शुल्काच्या बाबतीत कुठेच विरोध नोंदवला नाही!
मनपा सभागृहाने हा प्रस्ताव निरस्त केला असा दावा जर भाजप करीत असेल तर यावर अद्याप मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांचे ही कोणतेच विधान का पुढे आले नाही?आयुक्तांचे एवढ्या महत्वाच्या तसेच एवढ्या संवेदनशील विषयावर कोणतेच बयाण का नाही?
प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढला-
पूर्वी महामेट्रो प्रकल्पाचा खर्च हा ८ हजार ६८० कोटी एवढा प्रस्तावित होता,काही वर्षातच प्रकल्पाचा खर्च सुमारे २,००० कोटींनी वाढला असून मनपा सभागृहातच प्रशासनाने हा प्रकल्प आता ९,७५९.७९ कोटींचा झाला असल्याचे कबूल केले आहे.या वाढीव खर्चामध्येही मनपाला त्याचा सहभाग देणे करारानुसार बंधनकारक आहे.असे असले तरी २०१६ पासून सुरवात झालेल्या या प्रकल्पात अद्यापही मेट्रोस्टेशन व इतर असे ४० टक्के काम अपूर्ण आहे.याबाबतही भाजपचे नेते व मनपा सत्ताधारी काहीही बोलताना आढळत नसल्याची खरमरीत टिका प्रशांत पवार यांनी केली.
महामेट्रो रेल्वेने जवळपास ६,००० कोटींची कामे हे निविदा न काढताच दिल्या आहेत.अनेक कामांचे स्ट्रक्चर ड्राईंगसुद्धा मंजुर नाहीत तर अनेक कामांमध्ये तांत्रिक चुका आहेत त्यामुळे व्हीएनआयटी किवा आयआयटीसारख्या संस्थांकडून या प्रकल्पाचे ऑडिट करण्यात यावे,अशी मागणी पवार यांनी केली.
महामेट्रो रेल्वेचा आर्थिक घोटाळा सुमारे २,५५० कोटींचा असून राज्य शासनाने या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी जनतेसमोर उघड होतील.एकीकडे केंद्र सरकारची ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ हे १०० कोटींच्या घोटाळ्यांच्या मागे हात धूवून लागली आहे.महामेट्रो रेल्वेचा आर्थिक घोटाळा हा हजारो कोटींचा आहे त्यामुळे राज्य शासनाने ज्याप्रकारे ‘जलयुक्त शिवार’याची चौकशी केली तशीच महामेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची चौकशी देखील विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून करण्यात यावी,अशी मागणी पवार यांनी केली.
मोक्याच्या जागा विकण्यासाठीच मेट्रोला जमिनी-
महामेट्रोच्या मूळ डीपीआरमध्येच मनपा व नासुप्रच्या सर्व मोक्याच्या जागा ज्या हजारो कोटींच्या आहे त्या महामेट्रोला या प्रकल्पासाठी ‘फूकट’देण्याचा प्रावधान टाकण्यात आला आहे.या जागेचे मुल्य जवळपास २० हजार कोटींचे आहे तरी देखील कराराप्रमाणे मनपा व नासुप्र हे महामेट्रोला ८६८ कोटींचा निधी देणे लागतातच!भविष्यामध्ये महामेट्रो प्रकल्पाला आर्थिकत तोट्यात घोषित करुन या संपूर्ण जागा कवडीमोल किमतीमध्ये खासगी व्यवसायिकांना विकण्याचा घाट घातला असल्याचा धक्कादायक आरोप यावेळी प्रशांत पवार यांनी केला.
किंबहूना या मोक्याच्या जागा विकण्यासाठीच महामेट्रोची ‘स्पेशल पर्पज व्हेयीकल’ म्हणून निर्मिती झाली असल्याची शंका पवार यांनी व्यक्त केली.‘जय जवान जय किसान’संघटनेने याबाबत १५ जानेवरी २०२१ रोजीच पत्र परिषद घेऊन नागपूकर जनतेला सावध केले होते.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे १०० टक्के वाढीव विकास शुल्काचा भरणा नागपूरकर विकासकांना तसेच आपल्या घराचे बांधकाम करणा-या सर्वसामान्य नागपूरकरांना भरणे हे बंधनकारक आहे.त्यामुळे मनपा सभागृहात या वाढीव विकास शुल्काला देण्यात आलेली स्थगिती ही नागपूरकर जनतेला फक्त निवडणूक होईपर्यंतच दिलासा देणारी असून निवडणूकीपर्यंत हे पाप लपविण्याचा सत्तापक्ष् भाजपचा डाव असल्याचे प्रशांत पवार म्हणाले.
संघटनेची भूमिका-येणा-या दिवसात राष्ट्रवादी पक्ष् ही संघटनेसोबत या संपूर्ण अन्यायकारी कराराच्या विरोधात जनतेमध्ये जाऊन मत मागणार आहे.या पूर्वी देखील एनएमआरडीबाबत हीच प्रक्रिया संघटनेने राबवली होती त्यावेळी ५ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग नोंदवला होता,असे ते म्हणाले.
पत्र परिषदेला अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे,नायडू,रविंद्र इटकेलवार,मिलिंद महादेवकर,सतीश इटकेलवार,अभिनव फटींग आदी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
