नगरसेवकांसमोरील आज ‘रडीचा डाव’नेमके कशासाठी?समाज माध्यमात चर्चा
नागपूर,(Nagpur)ता.२४ जून २०२२: मुंबईसह राज्यातील १४ महापालिका,२५ जिल्हा परिषदा,२०८ नगरपालिका,१४ नगरपंचायती आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होऊ नयेत यासाठी आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक कार्यक्रमाचे दुरुस्ती विधेयकाला ७ मार्च २०२२ रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजुरी दिली, त्यावेळी येत्या तीन महिन्यातच आघाडी सरकार अस्थिर होऊन फार मोठा राजकीय भूकंप येणार,याची कल्पनाही आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी केली नसावी मात्र उगाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबवून या सर्व संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू करुन, राज्यातील जनतेलाच आघाडी सरकारने वेठीस धरले,आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी त्यांच्या शिवसेना पक्षाच्या नगरसेवकांच्या बैठकीत जो ‘रडीचा डाव’खेळला,त्या मागे मुुुुुंबई महानगरपालिकेवरची सत्ता गमावणार असल्याची शंका नव्हे तर खात्री असल्यानेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सातत्याने विविध कारणांनी लाबंविण्यात येत होत्या अशी चर्चा समाज माध्यमात चांगलीच रंगली.
या निवडणूकांसाठी(election) वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली.कधी करोना महामारीचे कारण कधी ओबीसी आरक्षणाचे कारण मात्र यामुळे राज्यातील जनतेची कामे रखडल्या जात आहे,विकास खुंटतोय,लोकप्रतिनिधी अभावी प्रशासकांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे याकडे मात्र ‘सोयीस्करच’ नव्हे तर मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता गमावू लागू नये या ‘स्वार्थातून’ बघितले गेले असा सरळ सरळ आरोप आता आघाडी सरकारवर विशेषत:शिवसेनेवर होत आहे कारण गेल्या पंचवीस वर्षांपासून मुंंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेचाच भगवा फडकतोय,देशातील ही सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असून काहीही करुन या श्रीमंत महानगरपालिकेतील आर्थिक नाड्या शिवसेना गमावू इच्छित नाही,मात्र या असंवैधानिक अट्टासातून संवैधानिक लोकशाहीचाच गळा ज्या पद्धतीने घोटण्यात आला,तो कायदे पंडीतांच्याही चर्चेचा विषय ठरला.
या विधेयकाद्वारे आघाडी सरकारने, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे,तारखा ठरवणे,प्रभाग रचनेत बदल करणे याबाबतचे निर्णय घेताना या पुढे राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारशी सल्लामसलत करावी लगेल,असा बदल करण्यात आला!ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी हे विधेयक पारित करण्यात आल्याच्या सबबीखाली ते विधीमंडळात मंजूर करुन, राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते व कालांतराने राज्यापालांनी त्या विधेयकाला मंजुरी ही प्रदान केली होती.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या संदर्भात तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका,महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती या संदर्भात हे विधेयक मांडले होते.या विधेयकानुसार प्रभागरचना व आरक्षण यासंदर्भात माहिती आता राज्य सरकार गोळा करेल तसेच या पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेची जी माहिती निवडणूकीच्या अनुषंगाने गोळा केली त्यावर स्थगिती आणण्यात आली.याचाच अर्थ निवडणूक आयोगाकडून काही अधिकार काढून राज्य सरकारने ते आपल्याकडे घेतले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाने संपुष्टात आलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे २७ टक्के आरक्षण वाचविण्याच्या सबबीखाली राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकारच आपल्याकडे घेतले असले तरी त्यातून नवी कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली.मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणूका मुदतीत घेणे,ही घटनात्मक तरतुद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२२ रोजी स्पष्ट केले. कोणत्याही कारणासाठी किंवा मतदारसंघाची फेररचना झालेली नाही,या सबबीसाठी निवडणूका अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही असे निर्देश देत, निवडणूका लांबणीवर टाकणे हे लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वाविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणूकांची प्रक्रिया येत्या १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश ही सर्वाच्च न्यायालयाने दिले .
राज्य सरकारच्या निवडणूका लांबणीवर टाकण्याच्या या आठमुठे धोरणामुळेच मुंबई,पुणे,नागपूर,ठाणे अशा मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणूका तब्बल चार महिने पुढे ढकलल्या गेल्या.या पूर्वीच औरंगाबाद,नवी मुंबई,कल्याण,डोंबिवली,कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणूका कोविड काळामुळे कित्येक महिने लांबल्या होत्या.प्रशासक हे कश्याप्रकारे कारभार हाकतात याचा अनुभव जनता घेतच असते.त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अभावी ’आमच्या गावात आमचे सरकार’नसल्याची तक्रार घेऊन काही नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले.निर्धारित वेळेत निवडणुका व्हायलाच हव्यात ही त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.पाच वर्षाने निवडणुका या घटनेतील तरतुदीवर शिक्कामोर्तब करणाराच हा निर्णय होता.घटनेच्या कलम २४३(ई)नुसार मुदत संपण्यापूर्वीच किवा प्रशासक नेमल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक अाहे.
मात्र आघाडी सरकारच्या या धाेरणामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल २ हजार ४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत उलटून गेली.आघाडी सरकारने विशेषत:शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेचा ताबा अखंडीत ठेवण्यासाठीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या,असा सूर आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उमटला आहे.
मुख्यमंत्री यांनी आज शिवसेनेच्या सर्व जिल्हा प्रमुख,विभाग प्रमुख, नगरसेवकांची बैठक आपल्या निवासस्थानी ठेवली या मागचे कारण कल्याण,ठाणे,पालघर महापालिकेवर एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असल्याचे बोलले जात आहे.तब्बल ८० नगरसेवकांनी शिंदे यांच्याप्रति एकनिष्ठता जाहीर केल्यानेच मुख्यमंत्री यांनी रडीचा डाव खेळला असल्याचे बोलले जात आहे.एकट्या ठाणे पालिकेतील ६० नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदेना पाठींबा जाहीर केला आहे.
एकनाथ शिंदेप्रति कार्यकर्त्यांचा जिव्हाळा हा कश्याप्रकारचा आहे याचे उदाहरण म्हणजे आज सकाळीच डोंबिवलीवरुन एका कार्यकर्त्याने शिंदे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला,तब्येतीची विचारणा झाली आणि आज सायंकाळी ७ वाजता त्या कार्यकर्त्याचे निधन झाले!शिंदे गुहावटीमध्ये एवढ्या मोठ्या राजकीय वादळामध्ये असताना देखील आपल्या कार्यकर्त्यांचा फोन उचलतात तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानात आपल्याच पक्षांच्या आमदारांना भेटीची वेळ मिळण्यासाठी अनेक तास ताटकळत बसावे लागत होते.
मुंबई महापालिकेवरील वर्चस्व गमावणे शिवसेनेला परवडणारे नसल्यानेच आता मुख्यमंत्री ‘सरकार वाचवतील कि मुंबई मनपा वाचवण्याकडे लक्ष देतील’या कडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.याच पार्श्वभूमीवर निर्धारित वेळेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आघाडी सरकारने घेतल्या असत्या तर…..!आघाडी सरकार अतिआत्मविश्वासाने गाफिल राहीले अन् …….!
नागपूरातही राज्यातील घडामोडीमुळे भाजपच्या गोटात चैतन्य निर्माण झाले असून मनपाच्या लांबलेल्या निवडणूका हे भाजपच्या पथ्यावरच पडले आहे.आघाडी सरकार सत्तेवर असतानाही भाजपला नागपूर मनपा निवडणूकांचे नियोजन करने हे जड नव्हते, ही प्रभाग रचना यादी प्रसिद्ध झाल्यावरच दिसून पडले.अनेक मातब्बरांनी आपले प्रभाग मनपा प्रशासनाच्या सहकार्यातून सोयीस्कररित्या कश्याप्रकारे सुरक्षीत राखले,याच्या सुरस कथा मनपा कर्मचा-यांमध्येच रंगतात.मुस्लिम कोटा असो किंवा ब्राम्हण कोटा,सगळ्याच जाती-धर्मांच्या मतदानाची प्रभागानुसार सरमिसळ कश्याप्रकारे होईल,१२००-१३०० पर्यंत आपल्या ‘पारंपारिक’ मतांच्या सरमिसळीतून आपल्या पक्षाचा नगरसेवक कश्याप्रकारे निवडूण येईल,याचे नियोजन इतर कोणत्याही पक्षाला आजवर जमले नाही.
एवढंच कशाला,मतदार यादीवरही भाजपचे ‘प्रभूत्व‘असून त्यांच्या पारंपरिक मतदारांचे नावे वेगळ्या प्रभागात गेल्यावरही, त्यांची नावे हव्या त्या मतदारसंघात आणण्यात कश्याप्रकारे भाजप पदाधिकारी मातब्बर आहेत,हे सांगण्यास कोण्या ज्योतिषाची गरज भासत नाही.
त्यामुळेच,प्रश्न आज समाज माध्यमांवर हाच चर्चिला जातोय,ठाकरे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या अट्टहासातून निवडणूका लांबवून नेमके काय साधले?याचे उत्तर आता येणारा काळच देईल.
आमचे चॅनल subscribe करा
