नागपूर,६ जून: शहरात शेकडोच्या संख्येने लहान शाळा असून लॉक डाऊनच्या काळातही या शाळांनी आपल्या शिक्ष् कांना पगार दिला अाहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात येऊ नये, शासनाच्या या आदेशाचे देखील पालन केले आहे.मात्र या शाळांना अनुदान देऊन जीवन संजीवनी प्रदान करने ही देखील शासनाचीच जवाबदारी असून, ‘मिशन बिगीनच्या’ योजनेत नागपूर शहरातील लहान शाळांचाही समावेश करण्यात यावा,अशी मागणी अनेक लहान शाळा चालविणा-या संंचालकांनी शासनाकडे केली आहे.
मोठ्या शाळा किवा कॉन्व्हेंट यांचे अर्थाजनही मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे तीन-चार महिन्यांच्या लॉक डाऊन काळातही ते या संकटासमोर तग धरुन उभे राहू शकतात.मात्र लहान शाळांकडे उत्पन्नाचे जास्त स्त्रोतच नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर अस्तित्वाचाच गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.
लहान शाळेतील अनेक शिक्ष् क हेच कुटुंब प्रमुख असून त्यांच्यावरच कुटुंबाची संपूर्ण जवाबदारी आहे. अश्यावेळेस त्यांच्याही समोर बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न उभा राहीला आहे.शहरातील अनेक लहान शाळांच्या संस्था संचालकांनी आपल्या शिक्ष् कांचा पगार लॉक डाऊनच्या काळातही थांबवला नाही. मात्र आता या संस्था संचालकांसमोरच उत्पन्नाचे गंभीर संकट उभे राहील्याने आपल्या शिक्ष् कांचे पगार कसे द्यावे?हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
एकीकडे शासन हे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात येऊ नये,असे आदेश काढते,दूसरीकडे शिक्ष् क व शाळा संचालकांचा विचार करणेही सरकारलाच क्रमप्राप्त आहे.शिक्ष् काच्या पगारासोबतच इमारतीचे भाडे, वीज बिल,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांचा ही खर्च शाळा संचालकांनाच नित्याने करावा लागत आहे. यासाठी मायबाप सरकारनेच आता लहान शाळा वाचविण्यासाठी त्यांना अनुदान प्रदान करण्याची मागणी या शाळा संचालकांनी केली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
