महाल येथील मुस्लिमांची दंगल ही पूर्वनियोजित!

धार्मिक आणि सामाजिक एकोप्याचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या नागपुरातील या घटनेतील सत्य परिस्थिती जनतेपुढे आणण्याच्या उद्देशाने भारतीय विचार मंच या सामाजिक आणि तटस्थ संस्थेने पुढाकार घेत, एक स्वतंत्र तथ्य संशोधन समिती स्थापन केली होती. समितीने निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व या तत्वांवर कार्य केले असल्याचा दावा याप्रसंगी त्यांनी केला. समितीत ज्येष्ठ पत्रकार, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, विधिज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, मानवाधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते, तसेच तांत्रिक आणि माहिती विश्लेषक यांचा समावेश होता.

समितीने हिंसाचाराच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच कामाला सुरुवात केली. सुमारे ४० हिंदू पीडित आणि २० ते २२ मुस्लिम समाजबांधवांच्या भेटी घेऊन, दंगलीबाबतची त्यांची मते जाणून घेतली. मुस्लिम बांधवांनी त्यांची नावे उघड न करण्याच्या अटीवर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. दोन्ही समुदायांनी सूचविलेल्या उपाययोजनांची नोंद तथ्य संशोधन समितीने घेतली. सुमारे दहा विविध संघटनांनी तथ्य संशोधन समितीकडे निवेदने देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. स्थानिक वर्तमानपत्रे, यु-ट्यूब चॅनल्सवर प्रसारित झालेल्या मुलाखती आणि वेब पोर्टल्सनी प्रकाशित केलेल्या बातम्यांचीही समितीकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१) दंगलीपूर्वीचा घटनाक्रम पाहता ती पूर्वनियोजित होती. कबरीची प्रतिकृती आणि हिरव्या कापडाची जाळपोळ हे केवळ एक क्षणिक निमित्त होते. दंगलीस इतरही गोष्टी कारणीभूत होत्या. देशात मागील काही काळात घडलेल्या घटनाक्रमावर मुस्लिम समाजात पसरविण्यात आलेले गैरसमज मोठ्या प्रमाणात या घटनेला हातभार लावून गेल्याचे समितीला आढळून आले. एरवी परिसरात मुस्लिम दुकानदार बांधवांकडून फूटपाथवर शेकड्यांनी पार्क होणारी दुचाकी वाहने दंगलीच्या दिवशी दुपारपासूनच हटविण्यात आली होती. दंगलखोर जमाव मोठे दगड, लाठ्या-काठ्या, काचेच्या बाटल्या, तलवारी, चाकू, पेट्रोल बॉम्ब बाळगून होता. त्यातून ही दंगल नियोजित होती, हे स्पष्ट होते.

२) हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी हा दंगा करण्यात आला. कायद्याचे राज्य उद्ध्वस्त करणे, पोलिस तसेच नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करणे आणि पोलिसांना हतबल करण्याचा जमावाचा हेतू होता. दंगलीत सुमारे ३५ ते ४० पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला. यात काहींना गंभीर दुखापती झाल्या. पोलिस आयुक्त निकेतन कदम कुऱ्हाडीच्या हल्ल्यात जबर जखमी झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे एका महिला पोलिसाचा विनयभंग करण्यात आला. महिला पोलिसही सुरक्षित नाहीत, हे यातून स्पष्ट झाले. हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नसून, तो संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेच्या मनोबलावर केलेला क्रूर आघात आहे.

३) दंगलग्रस्त वस्त्यांमधील अनेक घरांमध्ये महिला एकट्याच होत्या. अशावेळी घरांवर दगडफेक करून घरांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न झाला. इस्लामचा नावे घोषणाबाजी करून महिलांमध्ये पद्धतशीर दहशत पसरविण्याचा कट यामागे होता.

४) हिंसक जमावाने ‘टारगेटेड’ हल्ले केले. हिंसक जमावाने मोठ्या प्रमाणात लोकांवर, दुकानांवर, घरांवर, रस्त्यावर उभ्या वाहनांवर दगडफेक सुरू केली. वाहनांची मोठ्या संख्येने जाळपोळ केली. त्यामुळे हिंदू समुदायातील नागरिकांच्या वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही ठिकाणी मुस्लिम समुदायातील दोन-चार लोकांची वाहने देखील क्षतिग्रस्त झाली. पण, हा निव्वळ योगायोग म्हणावा लागेल.

५) पोलिसांना अल्पसंख्यक मुस्लिम समाजाच्या संवेदनशील वस्त्यांमधील घडामोडींची पुरेशी कल्पना आली नाही, असे म्हणायला देखील वाव आहे. पोलिसांना दंगल हाताळण्यात संपूर्ण सज्जता बाळगता आली नाही, असेही म्हणता येईल. परिस्थितीचा नेमका अंदाज घेण्यात पोलिस यंत्रणेच्या गुप्तहेर विभागाला पुरेसे यश आले नाही, असा निष्कर्ष देखील काढता येतो. हिंसक जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना केवळ लाठीमाराचे म्हणजेच मर्यादित बळाचा वापर करण्याचे आदेश होते. अनेक पोलिसांनी ही बाब मान्य केली आहे.

६) पोलिसांना जमाव जमत असल्याची कल्पना आली, त्यावेळी तो जमू न देण्याच्या तात्काळ उपाययोजना झाल्या नाहीत. काही मशिदींमध्ये नेहमीपेक्षा बरेच जास्त लोक विशेषतः तरुण आणि अल्पवयीन मुले जमली असल्याचे लक्षात आले. तथापि, ही माहिती गांभीर्याने घेतली गेली नाही, असेही दिसते.

७) या वस्त्यांलगतच्या रस्त्यांवर पोलिसांचा बंदोबस्त असला तरी तो मोठ्या संख्येने हिंसक जमाव हाताळण्यास पुरेसा नव्हता. अनेक पोलिसांना आपला जीव वाचविण्यासाठी घटनास्थळ सोडावे लागले तर काहींना नागरिकांनी आपल्या घरांमध्ये आश्रय दिला. नागरिकांनी आपल्या घरात तत्परतेने दिलेल्या आश्रयामुळे काही पोलिसांचे प्राण वाचले.

८) हिंसक जमाव हाताळण्यासाठी तसेच त्यापासून बचावासाठी सुरुवातीला पोलिस यंत्रणेकडे पुरेशा प्रमाणात साधनसामग्री उपलब्ध नव्हती. उदाहरणार्थ, शील्ड, हेल्मेट. अनेक नागरिकांनी पोलिसांना आपल्याकडील साधी हेल्मेट पुरविल्याची उदाहरणे समितीला आढळून आली. संवेदनशील वस्त्यांच्या लगतच्या रस्त्यांवर सीसीटीव्ही यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समितीला आढळून आले.

९) संकटग्रस्त वस्त्यामधील नागरिकांकडून पोलिस नियंत्रण कक्ष, पोलिस ठाणे आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात फोन येत होत. विशेषतः गवळीपुरा, शिर्के गल्ली, हंसापुरी व इतर ठिकाणांवरून मोठ्या प्रमाणात पोलिसांना फोन आले होते. पोलिसांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, अशा बऱ्याच तक्रारी आहेत. पोलिसांकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याची व ते इतर ठिकाणी व्यस्त असल्याचे नागरिकांना सांगण्यात येत होते. या ठिकाणांवर पोलिस फोर्स बऱ्याच उशिराने म्हणजे एक तासाने तर काही ठिकाणी दीड तासाने दाखल झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते.

१०) हिंसक जमावाला थोपविण्यासाठी आणि स्वसंरक्षणासाठी लोक आपल्या परीने प्रयत्न करीत होते. काही ठिकाणी लोकांनी यासाठी एकत्र येऊन बराच वेळ जमावाला थोपवून धरल्याची माहिती संवादातून पुढे आली.

१) ही घटना पोलिस यंत्रणेसाठी मोठा धडा आहे. दंगलसदृष्य परिस्थितीचा अंदाज वेळीच यावा आणि घटना टाळता याव्या, यासाठी पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा पुरेशी सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. दंगलीसारखी आपत्तीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी नागपूर पोलिस दल पुरेसे सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. पोलिसांकडे पुरेसे मनुष्यबळ, दंगल नियंत्रण संसाधने आवश्यक आहेत.

२) संवेदनशील वस्त्या आणि मार्गावर सक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणा जमावाचे लक्ष्य ठरू नये, यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक आहेत. पोलिस यंत्रणेने संवेदनशील वस्त्यांमध्ये संपर्क आणि नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा स्थापित करणे अत्यावश्यक आहे.

३) दंगलीत अनेक घरे, दुकाने, वाहने तसेच दवाखान्याचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या घटकांना शासनाने तात्काळ पुरेशी नुकसान भरपाई द्यावी.

४) या वस्त्यांमध्ये सुरक्षिततेबाबत लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा. यासाठी शासनाने विशेष योजना तयार करावी.

५) दंगलीत झालेले नुकसान दंगलखोरांकडून वसूल करण्याची प्रभावी व्यवस्था आणि योजना हवी. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांवर ते नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी देखील निश्चित झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे दंगलखोरांवर वचक बसेल आणि इतरांनाही त्यापासून धडा घेता येईल, यासाठी सरकारने कायद्याच्या चौकटीत कठोर कारवाई करावी. बेकायदा शस्त्रे बाळगणाऱ्या लोकांची नियमितपणे तपासणी व्हायला हवी.

६) दंगलीशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाल्यास, अशा घटकांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळणार नाहीत, हे सुनिश्चित व्हावे.

७) दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या अनधिकृत घरावर बुलडोझर कारवाई योग्य होती. तशीच कारवाई इतर आरोपींच्याही अनधिकृत घरांवर होणे अपेक्षित आहे.

८) कुठल्याही आंदोलनाची परवानगी देताना पोलिसांनी सर्व बाबींचे काटेकोरपणे पालन होईल, हे आधीच सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा.

९) दंगल पुर्वनियोजित होती का? हिंसाचाराचे नियोजन बरेच अगोदर झाले होते का?, यासाठी एखादे निमित्त शोधण्याचा प्रयत्न सुरु होता का? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिस चौकशीतूनही मिळणे आवश्यक आहेत.

१०) दंगलपूर्व तयारीसाठी धार्मिकस्थळांचा वापर होऊ नये, यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. कट्टरता पसरविणाऱ्या, तरुणांची माथी भडकविणाऱ्या घटकांची माहिती घेऊन पोलिसांकडून वेळीच कारवाई व्हायला हवी.

११) मुस्लिम समुदायात मोठ्या प्रमाणात समुपदेशनाची गरज आहे, असे समितीला वाटते. त्यादृष्टीने शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजे. मुस्लिम समाजात बऱ्याच प्रमाणात कायद्यांबाबत जागृती आणि त्यांचे पालन करण्याचा अभाव आढळतो. तो दूर करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

समितीने संकलित केलेल्या माहितीस आधार मानून तयार करण्यात येणारा हा अहवाल राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन, न्यायसंस्था आणि नागरिक समाज यांच्यासाठी उपयुक्त ठरावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. या अहवालाचा उद्देश दोषारोप करणे नसून, सत्य परिस्थिती समोर आणून समाजांमध्ये विश्वासाचे नवे सेतू निर्माण करणे आणि नागपूर शहर पुन्हा शांतता आणि सहजीवनाच्या मार्गावर आणण्यास हातभार लावणे हाच आहे,असा दावा त्यांनी केला.

सत्यशोधन समितीमध्ये सोपान देशपांडे (निवृत्त न्यायाधीश), अ‍ॅड. भाग्यश्री दिवाण (भारतीय विचार मंच, युवा आयाम प्रमुख), चारुदत्त कहू (सहयोगी संपादक, तरुण भारत), रमाकांत दाणी (ज्येष्ठ पत्रकार), सुनील किटकरू (सामाजिक कार्यकर्ते), सुरेश विंचूरकर (सामाजिक कार्यकर्ते), विश्वजित सिंग (सामाजिक कार्यकर्ते), राजू साळवे (सामाजिक कार्यकर्ते), राहुल पानट (सामाजिक कार्यकर्ते) अ‍ॅड. रितू घाटे (भारतीय विचार मंच, युवा आयाम)आदींचा सहभाग होता.

(बातमीशी संबंधित व्हिडीयो Sattadheesh official युट्यूब चॅनलवर उपलबध्य)