Advertisements
माध्यम देखरेख केंद्राच्या आड अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होणार गळचेपी!
दिशाभूल करणारी माहितीही सरकारच ठरवणार?
१० कोटींचा निधी करणार खर्च!
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.१२ मार्च २०२५: ‘व्यवस्थेविरुद्ध लिखाण करणारा पत्रकार म्हणजे देशद्रोही’अशी मानसिकता केंद्र असो किवा राज्य ज्या सत्ताधा-यांची आहे,त्यांनी पत्रकारितेशी संबधित केलेले कायदे यांच्याकडे नि:संशय ,संशयाच्या नजरेनेच बघितले जाईल,केंद्राच्या अशाच ‘फॅक्ट चेकिंग यूनिट ’कायद्याकडे देखील याच दृष्टिकोणातून बघण्यात आले होते.आता राज्यातील महायुती सरकारचे प्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वर्तमानपत्रे,वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांवर प्रसिद्ध होणा-या बातम्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘मीडीया देखरेख केंद्र’(मीडीया मॉनिटरिंग सेंटर)स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे,ही एकप्रकारे ‘गोंडस’ शासकीय शब्दांखालील पत्रकारितेवरील सेंसरशिप असल्याची टिका त्यामुळेच समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात उमटली आहे.
मायबाप सरकारला लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभावर देखरेखीची इतकी निकडीची गरज भासली आहे की त्यासाठी चक्क १० कोटींचा निधी सरकारने राखीव ठेवला आहे!मीडीया देखरेख केंद्र हे बातम्यांच्या माहितीचे संकलन व विश्लेषण करुन सरकार दरबारी माहिती पुरवतील,अर्थात हे काम खासगी संस्थांना दिले जाणार आहे.
मात्र,माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे या देखरेख केंद्रावर नियंत्रण असेल,सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत हे काम चालेल.वृत्तपत्रांतील बातम्यांची कात्रणे सादर करणे,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,डिजिटल मीडिया,समाजमाध्यमांवरील व इतर नवमाध्यमांवरील बातम्या,मजकुराचे दिवसभर अवलाेकन करुन,प्रत्येक एका तासाला त्यावरील ट्रेंड,मूड,टोन यांची माहिती जनसंपर्क संचालनापर्यंत पोहोचेल.
मुद्रित,इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसोबतच समाजमाध्यमे,डिजिटल माध्यमे,ऑनलाईन न्यूज वेबसाईट,न्यूज ॲप यसारख्या माध्यमातून प्रसारित होणा-या शासनाशी संबधित सकारात्मक व नकारात्मक माहितीचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी या मीडिया केंद्रांची असणार आहे.
नकारात्मक माहिती व दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित होत असल्यास तातडीने(रिअल टाईम)निदर्शनास आणून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.ही सर्व माहिती डॅशबोर्ड व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध असणार आहे.बातम्यांबाबतची वस्तूनिष्ठ माहितीही(फॅक्ट चेक)सादर होईल,असे या शासननिर्णयात म्हटले आहे.बातम्यांचे विविध भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येणार असून,सकारात्मक,नकारात्मक,विभाग,विषय,घटना व व्यक्तीनिहाय टॅगिंग आदी प्रकारांत बातम्यांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे.त्यासोबतच राष्ट्रीय,राज्यस्तरीय,जिल्हा,विभागानुसार अहवाल तयार केले जातील आणि ते सरकारला सादर होतील.
या मीडिया मॉनिटरिंग केंद्रांचा उद्देश्य माध्यमांवर देखरेख ठेवणे किंवा अंकुश ठेवणे नसून चुकीच्या माहितीचे विश्लेषण करुन त्यावर योग्य कारवाई करणे हा असल्याचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.अर्थात ‘योग्य कारवाई’ याचा अर्थ पुढील काळात अधिक स्पष्ट होईल,जेव्हा राज्यातील तुरुंगे हे फक्त पत्रकारांच्या अटकेनंतर भरलेली असेल,अशी टिका समाज माध्यतात उमटली आहे.
ही केंद्रे केवळ प्रसिद्ध झालेल्या माहितीमधील तथ्यांची पडताळणी करेल,पत्रकार किंवा वृत्तसंस्थांवर कोणतीही पाळत ठेवणार नाही,‘सार्वजनिक हितासाठी’ चुकीच्या माहितीचे निराकरण केले जाईल,असे स्पष्टीकरण सरकारचा हा माहिती संचालनालय विभाग देताना आढळतो.सार्वजनिक हित म्हणजेच सरकारचे हित का?याचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारच्या घोषणेतून अधोरेखित होत नाही!
पत्रकारांची संघटना ‘द मुंबई प्रेस क्लब’ने या केंद्रांच्या उभारणीविषयी चिंता व्यक्त करत माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा फडणवीस सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.बातम्यांचे सकारात्मक व नकारात्मक वर्गीकरण करताना असंतोषाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो,अशी चिंता व्यक्त करताना केंद्र सरकारच्या ‘फॅक्ट चेकिंग युनिट‘स्थापनेला या आधी मुंबई उच्च न्यायालयानेच फटकारले होते,हे विशेष.
याविषयी अधिक माहिती देताना मायबाप सरकारचा माहिती संचालनालय हा विभाग ‘नकारात्मक‘वृतांत म्हणजे केवळ चुकीची,दिशाभूल करणारी माहिती,असे यात अभिप्रेत असल्याचे सांगतो.तथ्यांवर आधारित रचनात्मक टिका कधीही नकारात्मक म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही,अशे आश्वासन देतो!अर्थात तथ्यांवर आधारित रचनात्मक टिका कोणत्या माध्यमात प्रसिद्ध होते,यावर आता सखोल संशोधनाची गरज असणार आहे!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक महिला दिनी महिला पत्रकारांशी सह्याद्री अतिथीगृहात संवाद साधताना,मीडिया मॉनिटरिंगचा अर्थ माध्यमांवर अंकुश ठेवणे नाही,यात सर्व बातम्यांचे वर्गीकरण होणार आहे,ज्या बातम्या नकारात्मक असतील त्याबाबतची वास्तवता सबंधित माध्यमांपर्यत पोहोचवण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंग असल्याचे ते म्हणाले.मात्र,कोणत्याही लोकशाही देशात जिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य जपल्या जातं व माध्यम स्वातंत्र्यांची गळचेपी होत नाही अशा ठिकाणी,नकारात्मक बातम्यांमधील वास्तवता संबंधित माध्यमांपर्यत पोहोचवण्या ऐवजी त्यात शासकीय व राजकीयस्तरावर ‘सुधारणा’करने अभिप्रेत आहे,न की पुन्हा त्या माध्यमांकडे वास्तवतेची उठाठेव करण्याची!
हेच फडणवीस जेव्हा महाविकासआघाडीची सरकार पाडून एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने राज्याच्या सत्तेत ३० जून २०२२ रोजी परतले त्यावेळी मीडियाला आश्वासित करताना,‘आमच्यावर कितीही टिका करा आम्ही कोणालाही जेलमध्ये टाकणार नाही’असे हसतमुखाने म्हणाले होते!चार महिन्यांपूर्वी १३६ आमदारांचे पाठबळ घेऊन पुन्हा सत्तेत आलेले त्याच मुख्यमंत्र्यांचे बोल मात्र पार बदललेले महाराष्ट्राची जनता बघत आहे.प्रस्थापित व्यवस्था नेहमीच माध्यमांना दाबण्याचे काम करीत असते,हे पुन्हा एकदा त्यांच्या या धोरणामुळे सिद्ध झाले.अशलाघ्य व विद्वेषाच्या वातावरणात आधीच पत्रकारितेचे विश्व गुरफटून गेले आहे.राजकारणापासून सुरु झालेला द्वेष समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये झिरपला असल्याचे सडेतोड बोल ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांनी एका पत्रकारिता पुरस्कार सोहळ्यात ऐकवले होते.
पत्रकारितेच्या संदर्भात जुलै २०२३ मध्ये केंद्र सरकारच्या आयटी नियमांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.‘उद्देश्य कितीही प्रशंसनीय असला तरी सुधारित नियमांचे परिणाम हे घटनाबाह्य ठरणार असतील,तर ते नियम रद्द करावे लागतील’अशी गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने सुधारित आयटी नियमांच्या प्रश्नावर केली होती.त्याच बरोबर सुधारित नियम आणण्याची गरज आता का भासली?याचे कोणतेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले नसल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले.
सुधारित आयटी नियम हे नागरिकांच्या व माध्यमांच्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत,असे निदर्शनास आणणा-या याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया,असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स आणि हास्य कलाकर कुणाल कामरा यांनी केल्या होत्या.न्या.गौतम पटेल व न्या.नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.केंद्र सरकारच्या सुधारित आयटी नियमांप्रमाणे कोणताही ऑन लाईन मजकूर तपासण्यासाठी जो सत्य पडताळणी कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे,त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटविण्यास किवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगितले तर सोशल मिडीया चालविणा-या कपंन्यांना तसे करावेच लागणार आहे.तसे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अनव्ये असलेल्या संरक्षणापासून त्यांना मुकावे लागणार आहे,हे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले होते.
तर,केवळ सरकारी धोरणे व योजनांबाबत काही चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात नाही ना,हे सत्य पडताळणी कक्ष तपासणार आहे.हा कक्ष केवळ वस्तुस्थितीजन्य माहितीचा विपर्यास केला जात आहे का,हे तपासणार आहे,असा दावा केंद्र सरकारने उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्रात केला होता.
सरकार हे जनतेच्या पालकत्वाच्या भूमिकेत शिरु पाहत आहे.काय खरे,काय खोटे,याची जाण देशाच्या नागरिकांना नाही,असे सरकारने का समजावे?शिवाय एखाद्या खोट्या व चुकीच्या माहितीने हाहाकार माजला,असे कोणतेही उदाहरण सरकारने सुधारित आयटी नियम आणण्यासाठी दिलेले नाही,आम्ही सांगू तेच खरे आणि आम्हाला हवे,तेच दाखविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे,असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवई यांनी सुनावणीत केला होता.
इतक्या वर्षात कामकाजांबाबत खोट्या किवा चुकीच्या बातम्यांवर नियमन राखण्याच्या दृष्टिने ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’(पीआयअी)काम करीत आहे.पीआयबीच्या प्रसिद्धीपत्रकांनंतर सर्व प्रसार माध्यमांकडून सुधारणाही केल्या जाता,ही पद्धत इतक्या वर्षांपासून सुरळीत सुरु असताना आणि केंद्र सरकारला ते मान्यही असताना नव्या सुधारित नियमांची आवश्यकता काय’असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला होता.
आता हाच कित्ता फडणवीस सरकारकडून महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात गिरवला जात आहे.हे धोरण म्हणजे दूसरे-तिसरे काही नसून बातम्यांवर ‘गस्त’असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करतात.’देशातील लोकशाही जिवंत ठेवायची असल्यास माध्मांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे गरजेचे आहे,’असे प्रतिपादन तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी २४ मार्च २०२३ रोजी सोळाव्या रामनाथ गाेएंका पत्रकारिता पुरस्कारांच्या वितरणाप्रसंगी प्रमुख पाहूणे म्हणून विदीत केले होते.
विरोधाबाबत ’झीरो टॉलरन्स’ची भूमिका केंद्र असो किवा राज्य सरकार,अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी हे याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणून सांगता येईल.१२ फेब्रुवरी २०२३ रोजी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या संपादकीय मंडळाने ‘इंडियाज प्राऊड ट्रेडिशन ऑफ अ फ्री प्रेस इस ॲट रिस्क’यावर दीर्घलेख प्रकाशित केला.एकाधिकारशाहीमुळे भारतात स्वतंत्र माध्यमांना भय दाखविण्याचा प्रकार होत असल्याचे नोंदविताना त्यांनी बीबीसीच्या ‘द मोदी क्वेशचन’ या वृत्तपटावर आणलेल्या बंदीचा दाखला दिला होता.मोदी सत्तेत आल्यापासून सरकारविरोधी बातम्या दिल्यामुळे पत्रकारांनी नोक-या ही गमावल्या व जीव ही धोक्यात आणला,हा प्रकार सातत्याने वाढतच असून पत्रकारांच्या मृत्यूचा उलगडा न झालेल्यांची संख्या नोंदविणा-या ‘कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स‘च्या जागतिक इम्यूनिटी निर्देशिकात भारताचा क्रमांक ११ वा आहे!
शेतकरी आंदोलनाचे वार्तांकन करणा-या मंदिप पुनिया या पत्रकाराला तिहाड जेलमध्ये पाठवण्यात आले.‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने याबाबत खेद व्यक्त केला होता.
सामुहिक बलात्कारानंतर हाथरस येथील दलित तरुणी मरण पावली होती,त्याचे वार्तांकन करणा-या सिद्दीक कप्पन या पत्रकारास दहशतवादाच्या आरोपाखाली २६ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला.अमेठीमध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी प्रसारमाध्यमाच्या मालकाला तक्रार करण्याची धमकी देऊन पत्रकाराची नोकरी घेण्यास बाध्य केले होते.देशातील शैक्षणिक क्षेत्र ही यातून सुटले नाही.अशोका विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ.सब्यसाची दास यांनी ‘जगातील सर्वात मोठ्या लाेकशाहीत लोकशाहीची पिछेहाट’हा शोधप्रबंध लिहल्यामुळे वादात आले.त्यांनी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपने काही गैरमार्ग अवलंबल्याच्या संशयाला जागा आहे,असे शोधप्रबंधात नमूद केले होते!अतिशय उच्चविद्याभूषित असलेल्या या प्राध्यापकाला ऑगस्ट २०२३ मध्ये राजीनामा द्यावा लागला!
उत्तराखंडमधील सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या एका श्रमिकाच्या कुटूबीयांची दु:स्थिती चित्रित करणा-या झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यातील स्थानिक पत्रकार आणि ब्लॉगर याच्याविरुद्ध ‘सरकारी कामकाजात अडथळा’आणल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला!राष्ट्रीय सुरक्षेचा शस्त्र म्हणून वापर करता येणार नाही,असे खडसावत ‘मीडिया वन’या मल्याळी वृत्त वाहिनीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवायला लावली.सरकारचा अवास्तव हस्तक्षेप खपवून न घेण्याचा अशा न्यायालयीन निर्णयांनीच देशात लोकशाही व माध्यम स्वातंत्र्याची बूज राखली.
लोकशाही देशात लोकशाही व लोक अभिव्यक्तिला अनन्यसाधारण महत्व आहे.सर्वसामान्यांची मते अनेकदा जगा पुढे येत नाहीत,अशा अव्यक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रसार-प्रचार माध्यमे काम करतात.मात्र,जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक अहवालाने भारतीय वार्तांकना पुढे चिंतेचे ढग उभे केले. ‘रिपोर्टस विदाऊट बॉडर्स ’या संस्थेने १८० देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारताला १६१ वा क्रमांक दिला!भारत हा पत्रकारांसाठी जगातील धोकादायक देशांपैकी एक असल्याचे २०२२ च्या अहवालात म्हटले गेले आहे.भारतातील बहूतांश प्रसार व प्रचार माध्यमे ही सत्ताधा-यांच्या जवळीक असलेल्या उद्योगपतींच्या घराण्यांनी केलेल्या अधिग्रहणांनी देशातील पत्रकारितेला अधिक काळजीत टाकले आहे.पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यात नार्वे,आयर्लंड व डेनमार्क यासारख्या देशांनी पहिल्या तीन क्रमांकात स्थान कायम ठेवले तर भारतासारख्या लोकशाही देशाच्या ही पुढे बांग्लादेश,पाकिस्तान व श्रीलंकेची क्रमवारी माध्यम स्वातंत्र्यात लागली.ही बाब जिव्हारी लागण्यासारखीच असून,महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारचे ‘मीडिया देखरेख केंद्राचीही’वाटचाल याच दिशेने जात असल्याचे दिसून पडत आहे.
‘सरकारने प्रसारमाध्यमांवर अनावश्यक निर्बंंध लादल्यास,माध्यमस्वातंत्र्याला मोठा धोका निर्माण होईल’,असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे व केंद्र सरकारला फटकारले आहे.प्रसार माध्यमांवरी देखरेख तसेच निर्बंधांतून जनतेला एकांगी तसेच पक्षपाती माहिती मिळत राहते आणि त्यातून नागरिकांना एकांगी विचार करण्यास भाग पाडले जाते,सर्वोच्च न्यायालयाची हि टिपण्णी देखील महत्वपूर्ण आहे.
उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने देखील ऑगस्ट २०२३ मध्ये अशाच स्वरुपाची प्रणाली राज्यात सुरु केली आहे.कोणत्याही माध्यम समुहाने राज्याची प्रतिमा डागाळणारी ‘नकारात्मक‘बातमी प्रकाशित केली असेल किंवा त्यांच्या माहितीमध्ये ‘चुकीची तथ्ये’मांडली असेल,तर त्यांच्या व्यवस्थापकाकडू स्पष्टीकरण मागवावे,असे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व जिल्हा दंडाधिका-यांना दिले आहेत.‘एकात्मिक तक्रार निवारण प्रणाली’वर(आयजीआरएस) नकारात्मक बातम्या नोंदवल्या जातील आणि संबंधित विभागी आयुक्त,जिल्हा दंडाधिकारी आणि विभागप्रमुखांंना त्या बातम्या कारवाईसाठी पाठवल्या जातील,असे तेथील सरकारचे मुख्य सचिव संजय प्रसाद यांनी आदेश काढले.अशा बातम्या निर्दशनास आल्यास,संबंधित जिल्हा दंडाधिका-यांकडून संबंधित माध्यम समूहाच्या व्यवस्थापकाला पत्र पाठवून स्पष्टीकरण मागवले जाईल असे आदेश काढले आहेत.या नकारात्मक बातम्यांमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याने या नकारात्मक बातम्यांवरील तथ्ये तात्काळ तपाणे आवश्यक असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव संजय प्रसाद म्हणाले.आता तोच कित्ता महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार गिरवू पाहत आहे,हे विशेष.
आधीच पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन सूड उगवणा-या घटनांचा रतीब देशभर दिसून पडतो.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्याबद्दल हिमाचल प्रदेश सरकार व भाजप नेत्याने ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर देशद्रोहाचा खटल भरवला होता व त्यांना प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहावे लागले होते.ऐन करोना काळात मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले होते व सरकारवर केलेल्या टीकेला देशद्रोह मानता येणार नाही,असे खडे बोल सुनावले होते.‘देशातील प्रत्येक पत्रकाराला संरक्षणाचा अधिकार ‘असल्याचे नमूद करुन न्या.उदय लळित व न्या.विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने विनोद दुआ यांच्यावरील देशद्रोहाचा आरोप फेटाळून लावला होता.
महत्वाचे म्हणजे १९६२ च्या केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणाचा दाखला याप्रसंगी न्यायमूर्तींनी दिला.सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोह होत नसल्याचे नमूद करुन त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने पत्रकारांना संरक्षण दिले होते.हिंसा भडकविण्याचा किंवा हिंसेला चालना देण्याच्या उद्देशाने विधान केले असेल तरच देशद्राेहाचा खटला भरता येईल,असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.पंतप्रधान मोदी निवडणूकीत मते मिळवण्यासाठी दहशतवादी हल्ले आणि मृत्यूंचा वापर करतात,असा विनोद दुआ यांनी आपल्या यु-ट्यूबवरील कार्यक्रमात केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.कोरोना काळात दूआ हे देखील मृत्यू पावले आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात अद्याप मीडिया देखरेख केंद्राची केवळ घोषणाच झाली असताना, साताराचे ‘लय भारी’यू-ट्यूब चॅनलचा पत्रकार तुषार खरात यांच्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना ५० कोटींची खंडणी मागण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे!खरात हे सडेतोड भाषेत कदम यांच्यावर आरोपांच्या फे-या झाडत होते.कदम यांच्यावर आरोप करणारे काही आक्षेपाह्य व्हिडीयोज देखील त्यांनी त्यांच्या चॅनलवरुन प्रसारित केले होते.खरात यांच्या शब्दांचा वापर हा अयोग्य असल्याचा आरोप होतो मात्र,त्यावर राज्याचे गृहराज्यमंत्री कायदेशीर कारवाई करु शकले असते मात्र,असे घडले नाही व खंडणीच्या गंभीर आरोपाखाली खरात यांना अटक झाली!
(भाग-२ उद्याच्या बातमीत)
Advertisements
Advertisements
Advertisements
आमचे चॅनल subscribe करा
