– प्रशांत पवार यांचा आरोप
नागपूर,१९ जून २०१९: : महामेट्रो कंपनीने एल ॲण्ड टी मेट्रो रेल्वे हैद्राबाद यांच्याशी चार वर्षांचा करार करुन दोन मेट्रो रेल्वे कार भाडेतत्वावर घेतली. एल ॲण्ड टी ही कंपनी खाजगी असून हैद्राबाद मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्पसुद्धा अनेक कारणांमुळे रखडलेला आहे. त्यांच्याकडील मेट्रो कार धूळ खात पडली असताना नागपूर महामेट्रोने ती एका वर्षासाठी भाडेतत्वावर वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला असताना एल ॲण्ड टी कंपनीने दोन मेट्रो रेल्वे कार चार वर्षांसाठी भाड्याने देण्याची अट ठेवली ज्याचे वार्षिक भाडे १५ कोटी रुपये आहे.यामध्ये तीन वर्षे हा ‘लॉक इन’ पिरीयड असून याचा अर्थ तुम्ही चालवा अथवा नका चालवू तीन वर्षांचे ४५ कोटी रुपये महामेट्रोला एल ॲण्ड टी कंपनीला देणे बंधनकारक ठरले. चीन मधून रेल्वे कार एका वर्षात मिळणार असताना महामेट्रोने एल ॲण्ड टी कंपनीसोबत चार वर्षांसाठी हा करार करणे म्हणजे फार मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार असल्याचा घणाघाती आरोप आज बुधवार दि.१९ मे रोजी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी पत्र परिषदेत केला. या मेट्रो रेल्वे कारचा उपयोग महामेट्रोने ‘जॉय राईड’साठी करुन नागपूरकरांच्या खिशाला चूना लावण्याचे काम केले असल्याचे ते म्हणाले.
‘जॉय राईड‘सारखी संकल्पना ही डॉ.बृजेश दीक्ष्ीत यांच्या सुपीक डोक््यातले खूळ असून त्यांना ‘मेट्रो मॅन’ म्हणून मिरवूण घ्यायचे होते असेही प्रशांत पवार यांनी सांगितले. मूळात ‘जॉय राईड’साठी गडकरी, फडणवीस किंवा अगदी पंतप्रधान मोदी हे देखील जबाबदार नाहीत,जॉय राईडचा उल्लेख महामेट्रोच्या मंजूर प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मध्ये नसतानासुद्धा अश्या स्वरुपाच्या जॉय राईड्स सुरु करुन जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप पवार यांनी केला. महोमेट्रोच्या मंजूर प्रोजेक्ट रिपोर्टप्रमाणे महोमेट्रोच्या व्यावसायिक फेर् या एप्रिल २०१८ पासून सुरु हाेणे अपेक्ष्ति होते त्यासाठी २३ रेल्वे कार आवश्यक होत्या. डीपीआर प्रमाणे मेट्रो रेल्वे कार गाडीचे ऑर्डर डिसेंबर २०१५ पर्यंत देणे ठरले होते व त्याची डिलीव्हरी जून २०१६ ते नोव्हेंबर २०१९ येणे क्रमप्राप्त होती. महामेट्रोने मेट्रो रेल्वे कारचे टेंडर जानेवारी २०१६ मध्ये काढले आणि सी.आर.आर. सी.चीन या कंपनीला ऑर्डर देण्याचा करार २९ मार्च २०१७ रोजी करण्यात आला. एवढा उशिर होण्यामागेही ‘कमिशनखोरी’ दडली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सी.आर.आर.सी.चीनच्या करारात देखील प्रचंड तफावती आहेत. मेट्रो रेल्वे कार गाडीची डिलीव्हरी वेळेवर आली नाही. महा मेट्रो रेल्वे कंपनीला त्यातही प्रचंड नुकसान झाले असल्याचे पवार हे म्हणाले.
महत्वाचे म्हणजे एल ॲण्ड टी सोतबच्या करारासाठी टेंडर देखील काढण्यात आले नाही. टेंडर न काढता दीक्ष्ीत यांनी या कपंनीसोबत असा करार करण्याचे औचित्य स्पष्ट करण्याचे आव्हान यावेळी त्यांनी केले. हैद्राबाद ते नागपूर हे मेट्रो रेल्वेचे डब्बे आणण्यासाठीच ६.०५ लाख रुपयांचा खर्च अाला.मूळात हे रेल्वेचे डब्बे एल ॲण्ड टी कंपनीने फक्त २० कोटींमध्ये खरेदी केले असताना नागपूर महामेट्रोने फक्त भाडेतत्वावर ६० कोटींचा खर्च करण्याची परवानगी दीक्ष्ीत यांना दिली कोणी?असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. रेल्वे सुरक्ष्ा आयोग(सीआरएस) यांनी १६ एप्रिल २०१८ ला प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर महामेट्रोने २१ एप्रिल २०१८ पासून जानेवारी २०१९ पर्यंत सुमारे ३० वेळा ‘जॉय राईड’साठी एल ॲण्ड टी मेट्रो रेल्वे कारचे डब्बे वापरले. दि.१४ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत या कपंनीने महामेट्रोने सुमारे ३०.१८ कोटींचे भुगतान केले असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. विकासाच्या नावावर प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात आला असून नागपूरच्या जनतेचा पैसा हा पाण्यात जात असल्याची टिका त्यांनी केली. या सर्व भ्रष्टाचाराला सरकार किंवा मेट्रो जबाबदार नसून दीक्ष्ीत हे स्वत: जबाबदार असून तातडीने त्यांची चौकशी करण्याची मागणी याप्रसंगी पवार यांनी केली. पत्र परिषदेला विजय शिंदे, अरुन वनकर, मिलिंद महादेवकर,रविंद्र ईटकेलवार, उत्तम सुळके, रविशंकर मांडवकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
कॅगचा ठपका-
महामेट्रो रेल्वेच्या आर्थिक व्यवहाराचे आॅडीट सि.ए.जी.यांच्या वतीने डायरेक्टर जनरल ऑफ कर्मशीयल ऑडीट, अशासकीय सदस्य,ऑडीट बोर्ड-१,मुंबई यांनी केले असून त्यांच्या अहवालात अनेक महत्वाचे आक्ष्ेप घेण्यात आले आहे.
सी.आर.आर.ची चीन यांना रेल्बे डब्ब्यांचा करार देण्यासाठी सुमारे ११ महिन्याचा विलंब झाला. सिताबर्डी ते खापरी येथील मेट्रो सेवा सुरु करण्याची गरज नव्हती कारण रेल्वे व्हायडक्टचे काम व रिच-१ मधील स्टेशनचे बांधकाम पूर्ण झाले नव्हते. मेट्रो रेल्वेने एल ॲण्ड टी कंपनीकडून तातडीने रेल्वे डब्बे भाडेतत्वावर घेण्याची घाई का केली हा देखील महत्वाचा आक्ष्ेप यात नोंदवण्यात आला आहे.सुमारे १५ कोटी प्रती वर्ष भाडे देऊन महामेट्रो नागपूर यांनी काय साध्य केले हा सुद्धा महत्वाचा आक्ष्ेप सी.ए.जी यांन ऑडीट रिपोर्टमध्ये घेतला आहे. जर चीन कडून १५ जानेवरी २०१९ ला रेल्वेचे डब्बे मिळणारच होते तर चार वर्षांसाठी करार करण्याचे प्रयोजन काय असे सी.ए.जी यांनी विचारले आहे.
ज्या डीपीआरचा उल्लेख महामेट्रोचे व्यवसायिक संचालक ब्रिजेश दीक्ष्ीत वारंवार करतात त्या डीपीआरमध्ये ‘जॉय राईड’चा उल्लेखच नाही मग अश्या प्रकारची राईड सुरु करुन झालेल्या नुकसानीसाठी ब्रिजेश दीक्ष्ीत यांना व्यक्तिगतरित्या जबाबदार ठरवण्याची मागणी प्रशांत पवार यांनी केली. जर महामेट्राने कारचे वेळेतच टेंडर काढले असते तर एल ॲण्ड टी कंपनीकडून डब्बे भाडेतत्वावर घेण्याची गरजच पडली नसती असा कॅगच्या ऑडीटमधील मुख्य शेरा आहे. जॉय राईडचा मोह आवरता आला असता तर महामेट्रोचे सुमारे ४५ कोटी रुपये वाचले असते व इतर खर्च व चौथ्या वर्षाचा किराया सुमारे ३० कोटी रुपये अतिरिक्त लागले नसते. याचाच अर्थ जाॅय राईडसाठी सुमारे ७५ कोटींचा अनावश्यक खर्च महामेट्रोने नागपूरच्या जनतेवर लादला असल्याची टिका पवार यांनी केली.
३० प्रवाश्यांसाठी १ कोटींचा मेंटनेंस!
सध्या मेट्रो ज्या मार्गांवर चालते आहे त्या मार्गांवर दिवसभरात ३० प्रवाशी देखील प्रवास करत नाही मात्र १ कोटीच्या जवळपास मेंटनेंस खर्चाचा भूर्दंड महामेट्रोवर बसतो आहे. लवकरच महामेट्रोचा हा प्रकल्प १६ हजार कोटींचा टप्पा ही ओलांडणार असल्याची शंका यावेळी पवार यांनी व्यक्त केली. जनतेमध्ये अद्यापही मेट्रोच्या सुरक्ष्ति प्रवासाबाबत सांशकता आहे. आग लागली तर कोणतीही उपाययोजना मेट्रोजवळ नाही. आम्ही आक्ष्ेप नोंदवल्यानंतर महामेट्रोने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे अर्ज केला. अद्यापही मेट्रोचे रेल्वे रुट,स्टेशन,ईमारती यांना अग्निशमन विभागाची परवानगी मिळवता आली नाही याकडे पवार यांनी लक्ष् वेधले. महामेट्रोकडे स्वत:चा अग्निशमन विभाग गरजेचे असताना महामेट्रो हा मनपावर निर्भर असल्याचे ते म्हणाले. लवकरच पुढील पत्र परिषदेत मेट्रोने ७०० कोटींचे दिलेले काम यावर देखील खुलासा करणार असल्याचे पवार हे म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
