नागपूर: महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांची महामेट्रोमध्ये २४ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रतिनियुक्तीवर संचालकपदी निवड झाली होती. प्रतिनियुक्तीचा हा कालावधी २३ डिेसंबर २०१७ मध्ये संपुष्टात आला.परिणामी त्यांनी त्यांच्या कालावधी वाढवून देण्यासाठी तसेच पाच वर्षांसाठी कायम नियुक्तीचा अर्ज राज्य सरकारकडे केला. मात्र रेल्वे बोर्डच्या नियमानुसार जो पर्यंत भारतीय रेल्वेकडून सदर व्यक्तीचा राजीनामा स्वीकारल्या जात नाही तोपर्यंत त्यांची कायम नियुक्ती केली जात नाही.दीक्षित यांनी रेल्वे बोर्डला राजीनामा दिला असता तो स्वीकारण्यात आल्याचे पत्र २५ अप्रैल २०१८ रोजी महामेट्रोला रेल्वे बोर्डने पाठवले मात्र त्यापूर्वीच १६ अपैल २०१८ रोजी दीक्षित यांनी सरकारला त्यांचा राजीनामा मंजूर झाल्याचे कळवले,याचा अर्थ दीक्षित यांनी केंद्र व राज्य शासनाशी बनाव करुन महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी स्वत:ची नियुक्ती करुन घेतली असल्याने त्यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा आरोप ‘जय जवान जय किसान’संंघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी गुरुवार दि. २७ फेब्रुवरी रोजी घेतलेल्या पत्र परिषदेत केला.
रेल्वे बोर्डाचे पत्र २५ अप्रैल चे असताना १६ अप्रैल रोजीच दीक्षित यांनी कश्याचा आधारावर राज्य शासनाला त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला असल्याचे कळवले?याचा खुलासा करण्याची मागणी याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी केली.याशिवास राज्य शासनाने ज्या व्यक्तीची नियुक्ती शासकीय कंपनीत केली असते त्या व्यक्तीचे वेतन,भत्ते,सवलती व नियुक्तीचा कालावधी यांची स्पष्टपणे नोंद असते.परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून आजपर्यंत दीक्ष्ीत यांच्या नियुक्तीचा आदेशच दिला नाही,असा आरोप करताना दीक्ष्ीत यांना लागू करण्यात आलेले वेतन,भत्ते इ.चा खर्च हा देखील गैरलागू ठरतो,ही जनतेच्या पैशांची उघडपणे लृट असल्याचे ते म्हणाले.राज्य शासनाकडून असा कोणताही आदेश दीक्षित यांना प्राप्त नसताना ते महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी कोणत्या अधिकाराने कार्यरत आहे याचे उत्तर त्यांनी जनतेला द्यावे,असे आवाहन पवार यांनी केले.
दीक्ष्ीत यांनी तसेच महामेट्रोच्या प्रशासकीय मंडळाने या प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला.दीक्षित यांची नियुक्ती अवैध असून त्यांनी घेतलेले वेतन,भत्ते,सवलती शासनाला परत करण्याची मागणी त्यांनी केली.या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष् चौकशी करण्याची मागणी पवार यांनी केली.दीक्ष्ीत यांनी गेल्या चार वर्षात कोट्यावधी रुपये वेतन व भत्ते घेतले मात्र त्याला शासनाची मंजूरी नसल्याने च हे अतिशय गंभीर प्रकरण विधीमंडळाच्या सुरु असणा-या अर्थसंकल्प अधिवेशनात पुढील आठवड्यात एका राजकीय पक्ष्ाच्या आमदार यांच्यामार्फत उचलण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पत्र परिषदेला संघटनेचे सचिव अरुण वनकर, माहिती कार्यकर्ते टी.एच.नायडू, मिलींद महादेवकर, रविंद्र इटकेलवार,उत्तम सुळके,सतीश साळूंखे इ.उपस्थित होते.
गडकरींचा सत्कार करु मात्र दीक्षित यांचा सत्कार होऊ देणार नाही-
नुकतेच लोकमान्य नगर ते सीताबर्डी ॲक्वालाईनच्या लोकार्पण सोहळ्यात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दीक्षित यांचा मेट्रोचे काम संपुष्टात आल्यानंतर सर्वपक्ष्ीय सन्मान करण्यात येणार असल्याचे विधान केले. ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचा या कृतीला उघडपणे विरोध असणार आहे.ज्यांनी नागपूर शहराचा विकास घडवून आणला आम्ही त्यासाठी नितीन गडकरी यांचा सत्कार करु मात्र दीक्षित यांनी या शहरासाठी असे काय केले?ज्यासाठी त्यांचा सत्कार केला जावा,अश्या भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त अधिका-याचा आम्ही सत्कार होऊ देणार नसल्याचे पवार यांनी याप्रसंगी सांगितले.
दीक्षित यांचा वैधकीय खर्च ५.३० लाख रुपये महिना!
महामेट्रोच्या वार्षिक अहवालात दीक्षित यांच्या आरोग्यवर वार्षिक ६४.०३ लाख रुपये खर्च प्रसिद्ध करण्यात आला आहे याचा अर्थ दीक्षित यांनी ५.३० लाख रु.महिना स्वत:च्या आरोग्यावर खर्च केल्याचे नमूद आहे.दक्ष्ीत यांना असा कोणता असाध्य रोग झाला आहे ज्यावर त्यांनी लाखो रुपये शासनाचे खर्च केले?आरोग्यावर करण्यात आलेला हा पैसा त्यांनी भारतातच वैधकीय सेवेवर खर्च केला की अमेरिकेत केला? दीक्ष्ीत यांनी या सेवेचा लाभ एकट्याने घेतला की त्यांच्यावर आत्मनिर्भर असणारे जे काही कौटूंबिक सदस्य आहेत त्यांनी या सेवेचा लाभ घेतला?मूळात दीक्षित यांची नियुक्तीच अवैध असताना शासनाचा लाखो रुपया त्यांना आरोग्यावर खर्च करता येतो का?असे सवाल पवार यांनी उपस्थित केले.
विशेष म्हणजेे त्यांच्याच खालोखाल पदावर असणारे महेश कुमार यांनी ११.७८ लाख रुपये खर्च केले.सुनील माथूर यांनी २१.७८ लाख,एस.शिवमाथम यांनी १६.१७ लाख रुपये आरोग्यावर खर्च केले असल्याचे अहवालात प्रसिद्ध आहे. कोणताही शासकीय नोकर असला आणि कितीही मोठ्या पदावर असला तरी दोन ते चार लाख रुपये वार्षिक,एवढाच खर्च करता येतात मग नागपूर शहरातील महामेट्रो या नियमांना अपवाद कशी?
हाच वार्षिक अहवाल नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यात आला होता मात्र यावर कोणीही आक्ष्ेप नोंदवला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.ठाकरे सरकार देखील महामेट्रोच्या एकूण भ्रष्टाचारी कारभाराकडे डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप पवार यांनी यावेळी केला.नुकतेच जिल्हानिहाय बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नागपूरात आले असता आयुक्त कार्यालयात भेटून त्यांना महामेट्रोच्या भ्रष्टाचाराची संपूर्ण फाईल सुपुर्द केली,त्यांनी देखील या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र अद्याप यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने पवार यांनी तीव्र नाराजी जाहीर केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
