महापौरांनी दिले नासूप्रला ३१ जानेवरीचे अल्टिमेटम
उर्वरित १ लाख ९५ हजार फाईल्स नासूप्रने कर्मचाऱ्यांसह करावे मनपाला हस्तांतरित
नागपूर,२० जानेवरी २०२०: संपूर्ण भारतात नागपूर हे एकमेव असे शहर आहेत ज्यात शहराच्या विकसासाठी एकसाथ दोन स्वायत्त संस्था काम करीत आहेत,नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाल्यानंतर पूर्वीच्या १९३४ च्या एनअायटीच्या कायद्याप्रमाणे नागपूर महापालिकेची रचना झाल्यानंतर देखील ती कायम राहीली आणि नागपूर शहराच्या विकासाची जवाबदारी या दोन संस्थांना विभागून देण्यात आली मात्र यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले,एकमेकांवर दोषाराेपण सुरु झाले, बगिचे असो,रस्ते असो नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण दिरंगाईने होत असल्यामुळे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने एखाद्या शहरासाठी एकच जवाबदार स्वायत्त संस्था असावी या उद्देशाने नासूप्र बर्खास्त करुन नासूप्र मनपामध्ये विलीन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
या निर्णयाला उच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आले होते. तरी देखील अद्याप नासूप्रने शहराच्या विकासासंबंधित दोन लाखाच्या जवळपास असणाऱ्या फाईल्स या मनपाला हस्तांतरित केल्या नाही,मनपाने जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या विषयांशी संबंधित फाईल्स मागवल्या त्या फक्त मनपाला देण्यात आल्या.आता पर्यंत फक्त ५ हजार फाईल्स मनपाला प्राप्त झाल्या असून उर्वरित १ लाख ९५ हजार फाईल्स मनपाकडे सोपवण्यात यावे याकरीता महापौर संदीप जोशी यांनी ३१ जानेवरी २०२० पर्यंतचे अल्टिमेटम नासूप्रला दिले आहे.
महापालिकेच्या सोमवार दि. २० जानेवरी २०२० रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत याविषयी वादळी चर्चा झाली. जनतेच्या प्रश्नांवर नासूप्रचे टोळवाटोळवीचे धोरण यावर सभागृहात सर्वच पक्ष्ांच्या नगरसेवकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. केवळ नाराजी नव्हे तर नासूप्रच्या या आडमूठेपणाच्या धोरणाविषयी आतातरी मनपाने कोणतीतरी ठोस भूमिका घ्यावी अशी आग्रही भूमिका मांडली. मनपा सभागृहाने व्यक्त केलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर नासूप्रचे सभापती, पदाधिकारी,अधिकारी, महापालिका आयुक्त सभागृहातील सर्व पक्ष्ांचे गटनेते,नासूप्रचे पूर्वीचे विश्वस्त यांची एक तातडीची बैठक बोलावून यासंबंधीचा निर्णय ३१ जानेवारी पूर्वी घेण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर संदीप जोशी यांनी सर्वसाधारण सभेनंतर पत्रकारांना दिली.
फडणवीस सरकारने नासूप्र बर्खास्त करण्यासंबंधी अध्यादेश काढला होता तसेच शहराच्या विकासासंदर्भात मनपाला सर्वाधिकार बहाल केले होते. नासूप्रमध्ये शहराच्या विकासासंबंधी अनेक विषय प्रलंबित आहेत,नासूप्र त्यावर चर्चा करत नाही, मनपा ज्या विषयांशी संबंधित फाईल्स मागवते तेवढ्या मनपाला सुपुर्द केल्या जातात. २ लाख पैकी अद्याप मनपाला फक्त ५ हजार फाईल्स मिळाल्याचे महापौर यांनी सांगितले.
नासूप्रने कर्मचारीही हस्तांतरीत करावे-
नासूप्रचा प्रमुख आक्षेप हा कर्मचार्यांच्या हस्तांतरणावर आहे,त्यांचा पगार कोण देईल?हा प्रश्न ते उपस्थित करतात मात्र मनपाची भूमिका ही स्पष्ट आहे,कर्मचारी द्या पगार आम्ही देऊ मात्र, यावर देखील ते कोणताच निर्णय घेण्यास तयार नाही. सर्व सामान्य जनतेशी निगडीत प्रश्न प्रलंबित ठेवणे, त्यांच्या समस्यांना हात न घालता फक्त टोळवाटोळवी करणे एवढेच काम सध्या नासूप्र करीत असल्याचा आरोप महापौर यांनी याप्रसंगी केला.
(बातमीशी संबंधित व्हिडीयो Sattadheesh official you tube वर बघू शकता)
आमचे चॅनल subscribe करा
