
सुरक्ष्ा रक्ष् क एंजसी देत नाही कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची माहिती
सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांचे सुरक्ष्ा रक्ष् क एंजसीसोबत काळेबेरे
नागपूर,ता. १२ जानेवरी: मी मागे देखील मनपामध्ये कार्यरत सुरक्ष्ा रक्ष् क एंजसीचा भ्रष्टाचार उघडकीय आणण्याचा प्रयत्न केला होता.मनपाच्या विभागीय उपायुक्त निर्भय जैन तसेच सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांना याबाबत माहिती पुरविण्यासाठी १७ सप्टेंबर २०२० रोजीच पहीले पत्र लिहले होते.यांनतर तब्बल तीन आणखी पत्र दिले मात्र माझ्या पत्राला उत्तर देण्याऐवजी या अधिका-यांनी कायद्याचे अभिमत मागवले.त्यातही विधीतज्ज्ञ शरद भट्ड यांनी या एंजसीला मनपामार्फत पैसे पुरविल्या जात असल्याने माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहीती,या दोन्ही सुरक्ष्ा एंजसीद्वारे कार्यरत कर्मचा-यांची संख्या,नाव,कामाचे ठिकाण तसेच त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यांचा क्रमांक देणे हे बंंधनकारक असल्याचे अभिमत दिले असतानाही हे दोन्ही अधिकारी मला कोणतीही माहिती पुरवित नसल्याने या दोन्ही एंजसीमार्फत प्रशासनातील हे अधिकारी भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असल्याला वाव मिळत आहे.परिणामी याची तक्रार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना केली असल्याची माहीती मनपाच्या विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी आज मनपा मुख्यालयात घेतलेल्या पत्र परिषदेत दिली.
या प्रसंगी बोलताना ते म्हणाले,की आपल्या पत्रात सुरक्ष्ा रक्ष् कांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा क्रमांक मागवला होता कारण असा क्रमांक असला म्हणजे खात्री असते त्याच कर्मचा-याच्या खात्यात पैस जमा होत आहेत,हा नेमका कोणता कर्मचारी आहे,याची ओळख पटते मात्र माझ्या तिन्ही पत्रांना या दोन्ही अधिकार-यांकडून माहिती अधिकारात ही उत्तर मिळाले नाही.एकच कर्मचारी दोन-तीन पद्धतीने मनपात काम करताना दिसतोय मात्र वास्तवतेत तो ही कामावर नाही!एवढा पराकोटीचा गौडबंगाल या अधिका-यांमार्फत मनपात सुरु आहे.
करार संपण्याच्या एक दिवस आधीच पुन्हा करार!
मी मनपाचाच एक नगरसेवक व सभापती असून मी मनपाबाहेरचा व्यक्ति नाही,तरीदेखील मलाही कोणतीही माहिती दिली जात नाही .मनपाला सुरक्ष्ा रक्ष् क पुरविणा-या दोन्ही एंजसीस किशोर एजंसी तसेच सुपर सेक्यूरिटी सर्व्हिसेस एजंसी, या दोन्ही एजंसींचा करार २८ जुलै २०२० रोजीच संपुष्टात आला मात्र जैन तसेच धामेचा यांनी २७ जुलै रोजीच पुन्हा या दोन्ही एजंसीसोबत करार लागू केला,जे कोणत्याही नियमात बसत नाही असा आरोप मेश्राम यांनी याप्रसंगी केला.
एकच नियम असताना धामेचा यांनी अंमलात आणला वेगळा नियम!
३१ जून २०१५ रोजी मनपात कार्यरत मेसर्स टायगर सेक्यूरिटी, मेसर्स इंटलिजेंस सेक्यूरिटी तसेच ऑरेंज सिटी सर्व्हिसेस या तिन्ही एजंसीना महेश धामेचा यांनी मुदतवाढ न देता त्यांच्या निविदा स्थगित ठेवीत इतर एजंसीमध्ये काम सुरु करुन दिले.मात्र हाच नियम धामेचा यांनी किशोर एजंसी तसेच सुपर सेक्युरिटी सर्व्हिसेस या दोन्ही एजंसीवर लागू केला नाही,या मागे कोणता आर्थिक व्यवहार दडला आहे?या दोन्ही एजंसीची मुदत २८ जुलै रोजीच संपली असताना या दोन्ही एजंसीच्या निविदा स्थगित न ठेवता २७ जुलैला म्हणजे एक दिवस आधीच करार करुन मोकळे कसे झाले?
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या दोन्ही एजंसीचे परवाने हे १५ जुलै २०१५ पर्यंतच वैद्य असतानाही आज २०२१ मध्येही या दोन्ही एजंसींना कोणत्या नियमांअंतर्गत मुदतवाढ मिळत गेली?
माझ्या या संपूर्ण माहितीवर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहीती ॲड.मेश्राम यांनी दिली.
भ्रष्ट मनपा प्रशासनाकडून भविष्य निर्वाह निधी क्रमांकाची लपवाछपवी!
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या दोन्ही एजंसींना वर्षाकाठी प्रत्येकी साढे सात कोटींची देयके ही मनपाद्वारे दिली जातात.हा जनतेचा घामाचा पैसा आहे.मनपा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून मनपाद्वारे केल्या जाणा-या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराची माहिती पदाधिका-यांना प्राप्त करण्याचा संवैधानिक अधिकार असताना जैन जसेच महेश धामेचा हे दोन्ही अधिकारी सातत्याने या दोन्ही एजंसीच्या कर्मचा-यांचा भविष्य निर्वाह निधी क्रमांक देण्यासंबंधी कर्मचा-यांच्या ‘खासगीपणाचे उल्लंघन‘ही सबब पुढे करीत माहिती देण्यास लपवाछपवी करीत आहे.
मनपाद्वारे पैसे दिले जात असल्यामुळे अश्या भविष्य निर्वाह निधीबाबतचा क्रमांक जाणून घेणे हा पदाधिकारी म्हणून आमचा अधिकार आहे.यात खासगीपणाचे कोणतेही उल्लंघन कर्मचा-यांचे होत नाही मात्र तरी देखील ही तकलादू सबब पुढे करीत धामेचा हे सातत्याने माहीती देण्यास का टाळाटाळ करीत आहे?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यामुळे धामेचा सारखे अधिकारी जे एकाच पदावर गेल्या सात-सात वर्षांपासून विराजमान आहे त्यांची त्वरीत त्या पदावरुन हकालपट्टी आयुक्तांनी करावी व मनपाचे प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त करावे,किशाेर तसेच सुपर सेक्यूरिटी सर्व्हिसेस एजंसी या दोन्ही एजंजीसोबतचा करार आयुक्तांनी त्वरित रद्द करावा,या एजंसीच्या संपूर्ण व्यवहारांसोबत धामेचा यांचे लागेबांधे यांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी,या दोन्ही एजंसींना दिली जाणारी साढे सात कोटींची देयके त्वरित प्रभावाने थांबवावी,मनपाच्या संपत्तीचा अपव्यय करणा-या प्रशासनाच्या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ॲड.मेश्राम यांनी केली.
मुस्लिम लायब्ररीच्या जागेवर एमएल कँटिंग!
जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वीच मनपातर्फे मुस्लिम वाचनालयासाठी दिलेल्या जागेची लीज संपली आहे मात्र तरी देखील मनपा प्रशासानातर्फे लीजबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही,विशेष म्हणजे या १३ हजार ४०० चौ.मी.जागेवर वाचनालयाऐवजी एमएल कँटिंग चालवले जात आहे हे देखील अतिक्रमण मनपा प्रशासनातर्फे हेतूपुरस्सर काढले जात नसल्याचा आरोप ॲड.मेश्राम यांनी केला.याबाबत मुंढे यांना देखील १३ मार्च रोजी पत्र लिहले होते मात्र धडाकेबाज मुंढे यांनी देखील मनपाची ही जमीन परत घेण्यासाठी कोणतीही धडाकेबाज कारवाई केली नसल्याचा घणाघात मेश्राम यांनी केला.मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना या संदर्भातील देखील माहिती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.याशिवाय एजी एन्वायरो या कचरा संकलन एजंसीने १४० कर्मचा-यांना कामावरुन काढले.सभागृहात हा प्रश्न मांडणार असून मनपा आयुक्तांनी लेबर कमिशनकडे हा मुद्दा कर्मचा-यांनी उचलून धरावा,कमिशनचे जे काही आदेश येतील ते आम्ही मान्य करु असे आश्वासन आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी दिले असल्याचे ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.या माहितीवर आयुक्तांनी ‘गंभीर प्रकरण’असा शेरा मारल्याची माहिती मेश्राम यांनी दिली.
शहरातील अनेक बगिच्यात सुरक्ष्ा रक्ष् कच गेल्या नोव्हेंबरपासून नाहीत तरी देखील पगार निघत असल्याबाबत प्रश्न विचारला असता याबाबत चौकशी समितीचा जो काही अहवाल येईल त्यानुसार कारवाई करणार असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून मनपात तर २०१४ ते २०१९ दरम्यान राज्यात भाजपचीच सत्ता असताना मुस्लिम लायब्ररीच्या जागेवरील अतिक्रमण का हटवले नाही?या प्रश्नावर बोलताना जरी देशात लोकशाही असली तरी काही बाबी हे प्रशासनाच्याच अखत्यारित असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.प्रशासन हेतूपुरस्सर असे अतिक्रमण काढण्यास सहयोग करीत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.एका प्रश्नाच्या उत्तरात मनपाच न्यायालयात गेले असल्याचे सांगून राज्य शासनाला मनपाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी केली आहे.
आयुक्तांचे मानले आभार–
याप्रसंगी बोलताना ॲड.मेश्राम यांनी वाठोडा रोड ते संघर्ष नगर सिमेंट रस्त्याचे जे काम माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी थांबवले होते,ते काम मार्चच्या अखेर संपूर्ण देयके सादर झाल्यावर पुन्हा एप्रिल पासून सुरु करण्याचे आश्वासन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिले यासाठी ॲड.मेश्राम यांनी आयुक्तांचे आभार मानले.याशिवाय संघर्ष नगर चौक ते कचरा नगर रोडपर्यंत ७ लाख ३० कोटींचींच्या देयकाला देखील आयुक्तांनी मंजुरी प्रदान केल्याची माहीती दिली.यासाठी माजी महापौर संदीप जोशी व पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सहकार्य केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.




आमचे चॅनल subscribe करा
