पिंटू झलके,वनवे यांच्या स्थगन प्रस्तावावर गरमागरम चर्चा
प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे सत्ताधा-यांनी टांगली वेशीवर
शासनाचे भ्रष्ट अधिका-यांचे पार्सल परत पाठवावे:दटके यांची मागणी
राम जोशीसह संशयित अधिका-यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे
प्रशासनाला घोटाळा बाहेर काढायचाच नाही:सत्ताधा-यांचा आरोप
महापौरांनी केली पाच सदस्यीय समिती गठीत
नागपूर,ता.३१ डिसेंबर: तब्बल दीड वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आज नागपूर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑन लाईन पद्धतीने न होता रेशिम बाग येथील भट सभागृहात करोनाचे नियम पाळत, प्रत्यक्षरित्या भरली.ऑन लाईन सभेचा गेल्या दीड वर्षांपासून मनपा प्रशासकीय अधिका-यांना चांगलाच लाभ मिळत होता.ऐन महत्वाच्या उत्तरांवर प्रक्षेपणात व्यत्यय येत होता,आवाज बंद होत होता मात्र आज सरत्या वर्षाला निरोप देण्याच्या शेवटच्या दिवशी भरलेल्या सभेत,गेल्या अनेक दिवसांपासून माध्यमांमध्ये गाजत असलेल्या, मनपा प्रशासकीय अधिका-यांच्या भ्रष्ट कारभारावर, सत्ताधारी व विरोधक यांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले आणि मंचावरील अधिका-यांना कुठेही तोंड लपवण्याची देखील संधी प्राप्त झाली नाही.
माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके व विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावातील मुद्दा एकच असल्याने आज महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी संयुक्त स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मंजुरी प्रदान केली.यावर पिंटू झलके यांनी चर्चेला सुरवात करताना मनपा अायुक्त राधाकृष्णन.बी यांनी साकाेरे कुटुंबियांचा ६७ लाखांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जी ७ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली ती समितीच अवैध असल्याचा आरोप केला.
पिंटू झलके यांनी मनपातील सामान्य प्रशासन विभाग, जन्म-मृत्यू विभाग,आरोग्य,वित्त तसेच इतर विभागातील आर्थिक अनियमितता तसेच अधिका-यांच्या भ्रष्ट आचरणावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.मनपा अधिका-यांच्या भ्रष्ट आचरणामुळे नागपरिकांमध्ये मनपाची बदनामी होत असल्याचा आरोप करीत, जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणा-या एकूण १५६ नगरसेवकांची देखील या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसोबतच बदनामी होत असल्याचे सांगितले.
ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी स्वत: कोविड काळातील प्रशासकीय अनियमिमता व भ्रष्ट कारभारावर पत्रपरिषद घेतली होती,कोविड काळातील अनेक खरेदी-विक्रीची प्रकरणे त्यांनी बाहेर काढली.प्रशासनाने मात्र त्यांना कोणतेही सहकार्य त्या काळात केले नाही,आभा पांडे यांनी मागवलेली माहिती त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही.परिणामी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी स्वत:च्या अधिकारात स्वत:च्या कक्षात जवळपास ४०० फाईल्स मागवून आभा पांडे यांना माहिती पुरवण्याची सोय केली,असे झलके म्हणाले.
या संपूर्ण आपत्तीच्या काळात मनपा प्रशासनाने कोणकोणत्या वस्तूंची खरेदी केली?याची चौकशी झाली का?चौकशी झाल्यास प्रशासनाच्या वतीने कोणती कारवाई करण्यात आली?सध्या गाजत असणा-या मनपातील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी कोणती समिती स्थापन करण्यात आली?अशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे की मनपा आयुक्तांना?सभागृहाला डावलून आयुक्तांना अशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार अाहे का?असेल तर कोणत्या नियमांतर्गत आहे?अश्या प्रश्नांची त्यांनी सरबत्ती केली.
महापौरांच्या निर्देशानंतर यावर उत्तर देताना अति.आयुक्त राम जोशी यांनी ‘प्राथमिक‘स्वरुपाची माहिती देतो’ असे सांगून,मार्च २०२० पासून नागपूरात कोविड पसरला,या महामारीला तोंड देत, नागपूरकर नागरिकांसाठी सोयी-सुविधा देण्यासाठी अनेक वस्तूंची खरेदी व पुरवठा करावा लागला.अापत्तीकाळ असल्याने थोड्या-थोड्या काळाने वेगवेगळ्या वस्तूंची गरजेप्रमाणे खरेदी करण्यात येत होती.याच संबधी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा सुरु असतना आरोग्य विभागाचे विभागीय प्रमुख डॉ.संजय चिलकर यांना अनेक खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या फाईल्सवर त्यांच्या स्वाक्ष-या नसल्याचे लक्षात आले.त्यांनी वित्त विभागातून भुगतानासंबंधी माहिती घेतली.
त्यात एकूण ४१ बिलांचे भुगतान पाच कंत्राटदारांनी घेतले असल्याचे लक्षात आले.कोणत्याही वस्तूंचा पुरवठा न करता ६७ लाखांचे भूगतान या कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा झाले होती,जी गंभीर बाब होती.यामुळे एजंसीच्या मालकांना कार्यालयात बोलावण्यात आले,त्यांनी गुन्हा मान्य केला व ६७ लाख ८ हजारांचा निधी मनपाला परत केला.हे भूगतान त्यांना डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यानच्या कंत्राटासाठी झाले होते.त्यांच्याकडून भूगतान प्राप्त होताच, आयुक्तांच्या परवानगीने या पाचही एजंसीच्या संचालकांवर १३ डिसेंबर रोजी रात्री सदर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आली.
यावर माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी हे धनादेश त्या एजंसी संचालकांकडून घ्यावे तसेच पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा असे आदेश आयुक्तांनी लेखी दिले की तोंडी?अशी विचारणा केली.यावर उत्तर देताना राम जोशी यांनी आयुक्तांनी आधी तोंडी आदेश दिलेत नंतर त्यांनी लिखितमध्येही आदेश दिल्याचे सांगितले.
१५ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी एफआयआरची प्रत प्रशासनाला दिली.एकूण ४१ फाईल्स आरोग्य विभागातर्फे सादर न करता या एजंसीजने सरळ वित्त विभागात सादर केली होती.प्रत्येक प्रक्रियेला क्राॅस चेक करण्याच्या दोन पद्धती अवंलंबली जात असून पहीली प्रक्रिया ही मॅन्युली तर दुसरी प्रक्रिया ई-गर्व्हनेसद्वारे होत असते. मात्र या प्रकरणात वित्त विभागाच्या ऑडिटरने कोणतीही तपासणी न करता चेक तयार केले.५० लाेकांच्या बिलांचे भूगतानाचे एकच आरटीजीएस करुन बँकेला पाठवली जात असते, यात त्या पाच एजंसीजच्या बोगस फाईल्सचे ही भूगतान होते. एलएफएमएची सर्व कामांच्या फाईल्सवर नोंद नव्हती,त्यामुळे अकाऊंट विभागातील काेरडे,नागदिवे,राजेश मेश्राम यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्याची माहिती राम जोशी यांनी सभागृहात दिली.
ई-गर्व्हनस जीएडी संबंधित फाईल ही बोगस होती याची कल्पना नव्हती असे कारण मोहन पडवंशी यांनी सांगितले.एका कंत्राटदाराने सगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील ‘भगदाडे’ जाणून घेऊन, प्रशासनाला अश्याप्रकारे धोका देत आहे हे लक्षात आल्यावर पाच एजंसीच्या मालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.पोलिसांनी या प्रकरणातील क्लिष्टता बघता हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले.या शाखेकडू आम्हाला जी-जी माहिती विचारली जाते ती-ती आम्ही त्यांना देत असतो असे सांगून, ६७ लाखांची बाब सर्वांसमोर आली मात्र इतर ही विभागात हीच फसवणूक १ एप्रिल २०२० पासून सुरु असल्याचे लक्षात आले, त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशावरुन एक वर्ष नऊ महिन्यांच्या कालावधीतील, वित्त विभागातून भुगतान झालेल्या ३ लाखांपर्यंतच्या बिलांची तपासणी करीत असल्याचे राम जोशी यांनी सांगितले.
याच संबंधीचा डाटा काढण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांना सांगण्यात आले.यासाठीच अति.आयुक्त दिपक मीणा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या संपूर्ण घोटाळ्यातील काही भाग चौकशी समितीच्या नजरेत आले असून एजंसी मालकांच्या ‘घरात’ ही फाईल्स आढळून आल्या आहेत!या फाईल्स त्यांच्याकडे कश्या गेल्या,ही माहिती घेतोय.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी जी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली, ती फाईल आम्ही निगम सचिवांकडे पाठवली.निगम सचिवांनी विधी विभागाचे ॲड.कासट यांच्याकडे विधीसंबधी सल्ल्यासाठी पाठवली.ॲड.कासट यांनी नियम २४,३० व ३१ प्रमाणे अशी समिती स्थपित करण्याचा अधिकार स्थायीला नसल्याचे सांगून तो अधिकार सभागृहातचा असल्याचे सांगितल्याने निगम सचिवांनी स्थायीच्या तीन सदस्यीय समितीला मान्यता प्रदान केली नसल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
यावर पिंटू झलके यांनी घोटाळ्याची व्याप्ती ही ६७ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले.बोगस फाईल्सचा पूर्ण प्रवास झाला तरी कसा?त्या फाईल्सवर कोणकोणत्या विभागाच्या कोणकोणत्या अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या आहेत?आयुक्तांच्या चौकशी समितीत कोण कोण सदस्य आहेत?समितीच्या किती बैठका झाल्या?प्राथमिक चौकशीत काय आढळले?महाराष्ट्र मनपा अधिनियमाच्या कोणत्या कलमांतर्गत चौकशी समिती गठीत झाली?असे प्रश्न उपस्थित केले.
जोशी यांनी या एजंसींजना २८ सप्टेंबर २०१७ पासून २४ ऑगस्ट २०२१ असे तीन वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आले असल्याचे सांगितले मात्र या एजंसीजने आरोग्य विभागासह लायब्ररी,एज्यूकेशन,सेनिटायझेशन,जन्म-मृत्यू विभागात देखील घोटाळा केल्याचे समितीच्या लक्षात आल्याचे सांगितले.लायब्ररी व शिक्षण विभागात ७४ लाखांचं भूगतान अश्या एजंसीला करण्यात आले ज्याचे नाव रेकॉर्डमध्येही नमूद नव्हते!या संपूर्ण घोटाळ्याचा प्रमुख साकारे यानेच दुस-या नावाने ही एजंसी तयार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले,या एजंसीने ५० लाख रुपये प्रशासनाकडे जमा केले,याशिवाय जन्म-मृत्यू,आरोग्य,लायब्ररी,सेनिटायझेशन,मेडीसीन इ.विभागातून झालेल्या भूगतानाचे १३-१३ लाखांचे ४ धनादेश दिलेत मात्र ते वटलेच नाही.आम्ही साकाेरे कुटुंबियांकडून १ कोटी १७ लाख रुपये वसूल केलेत मात्र ५२ लाख रुपयांचे धनादेश बाऊंस झालेत.
यावर देखील पुढील कारवाई समितीद्वारे करण्यात येणार असल्याचे राम जोशी यांनी सांगितले.सहा.आयुक्त दिपककुमार मीणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत मी स्वत:,मुख्य अभियंत खवले,श्वेता बॅनर्जी,मिलिंद मेश्राम,महेश धामेचा,ॲड.पारोचे चौकशी समितीतील सदस्य असल्याचे उत्तर राम जोशी यांनी दिले.
चौकशी समितीला पहीले ७ दिवसांचा अवधी चौकशीसाठी देण्यात आला होता मात्र घोटाळ्याची व्याप्ती बघता आम्ही आयुक्तांकडून मुदत वाढीसाठी विनंती केल्याचे जोश यांनी सांगितले,यावर आयुक्तांना अशी चौकशी समिती गठीत करण्याचा अधिकार तरी आहे का?यावर बराच खल आज सभागृहात सत्ताधारी व प्रशासनात झाला.
चौकशी समिती नसून प्रकरण निस्तरणारी समिती:प्रवीण दटके यांची घणाघाती टिका
मनपाच्या इतिहासात एखाद्या अधिका-याने स्वत:ची सही खोटी ठरवून पोलिसात तक्रार करण्याची ही पहीलीच घटना असल्याचे सांगून एकाच ख-या बिलावर मात्र अारोग्य विभागाचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संजय चिलकर यांच्या एक नसून ४-४ स्वाक्ष-या असल्याचा आरोप केला.वित्त विभागाचे प्रमुख अधिकारी विजय कोल्हे यांच्यासोबत या घोटाळ्यासंबधीची प्राथमिक चर्चा करताना त्यांनीच ही माहिती दिली असल्याचे दटके म्हणाले.
एक अतिशय महत्वाचं पत्र माझ्या हातात लागलं आहे मात्र त्यावर कोल्हे यांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे त्याची सत्यता-असत्यता सांगता येणार नाही.मात्र ते मनपाच्या विभागातील संगणकावर तयार करण्यात आले आहे.परंतू कदाचित दडपणामुळे ते आयुक्तांना देण्यात आले नाही.या पत्रावर कोल्हे यांनी १२ मुद्दे लिहले आहेत.राम जोशी,प्रशांत भातकुलकर,डॉ.संजय चिलकर,माजी आरोग्य अधिकारी सवाई यांच्यावर या पत्रात स्पष्ट आरोप करण्यात आले आहेत.कोल्हे यांच्याकडे ऑडियो रेकॉर्डींग असून योग्य वेळी देण्यात येईल असे त्या पत्रात नमूद आहे.
कूंपणच शेत खात आहेत,३ लाखांच्या कोटेशनची फाईल जेव्हा एखादा नगरसेवक या प्रशासकीय अधिका-यांकडे घेऊन जातो तेव्हा हे अधिकारी कशी-कशी चर्चा करतात,हे मला माहिती आहे.मात्र ६४ लाखांच्या तक्रारी बाबत शिक्षण विभागाच्या मिश्रीकोटकर यांनी परवानगी मागितल्यानंतर ही त्यांना अशी परवानगी देण्यात आली नाही.
शिक्षण,जन्म-मृत्यू विभागातील बिले देखील बोगस आहेत मात्र आयुक्तांच्या चौकशी समितीने या बिलांबाबत मात्र एफआयआर दाखल केला नाही.करोना काळात शाळा बंद असताना देखील शाळेत सेनिटायझेशन केल्याची यात बिले आहेत!रॉयल इंजिनिअरिंग हा कंत्राटदार मोठ्या मोठ्या गाड्या देईल असे आमिष दाखवत सर्व नगरसेवकांच्या घरी चकरा मारतो.त्याची देखील कोट्यावधीची बिले आहेत.महालातील स्टाेरचं प्रोव्हीजन रजिस्टर कोरं-करकरीत आहे.गेल्या दोन-तीन महिन्यात हे रजिस्टर रि-फर्निश झाल्याचा आरोप दटके यांनी केला.राठोड हा फॉर्मासिस्ट आहे,प्रशांत भातकूलकर हा अकाऊंट ऑफिसर आहे.
सवाई,चिलकर यांची नावे एफआयआरमध्ये का नाही?चिलकर यांचे ई-गर्व्हनेसचे लॉगिंग पासवर्ड फक्त तीन दिवसांपूर्वी आयटी विभागाकडून जनरेट करण्यात आले मात्र हेच चिलकर गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२० पासून पदावर रुजू झाले आहेत.एवढा वेळ चिलकरांनी लॉगिंग पासवर्ड बनवण्यासाठी का घेतला?चिलकर यांना मनपात रुजू होताच हे सर्व घोटाळे कळले होते मात्र ’जी प्रेक्टीस सुरु आहे ती तशीच सुरु ठेवा’असा त्यांचा कारभार होता.
कोल्हे यांनी भातकूलकर यांनी सांगितलेली बिले एडजस्ट करण्यास नकार दिला त्यामुळेच पोलिस ठाण्यात वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांनी एफआयआर दाखल करण्याऐवजी चिलकर यांनी ती दाखल केली.घोटाळा हा वित्त विभागाशीच संबंधित होता,साकोरेच्या पाचही एजंसीजना वित्त विभागाकडून भूगतान झाले होते मग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत कोल्हे यांना का बाजूला सारण्यात आले?असा सवाल दटके यांनी केला.
बिलांच्या या संपूर्ण प्रवासात एक ही सही चिलकरांची मूळ सही जुळत नाही.३ ओक्टोबरला पहीलीच बोगस सहीची फाईल मिळाली तेव्हा फाॅरेंसिक विभागाकडे सही तपासण्यासाठी का पाठवण्यात आले नाही?ना राम जोशी,ना भातकूलकर ना कोल्हे यांना असे करावेसे वाटले,हे सदस्य फॉरेंसिककडे न जाता एफआयआर करुन मोकळे झालेत.
ऑडीटरकडून सही तपासण्याची चूक झाली,ती त्याची जवाबदारी होती मात्र वर्षभर चिलकर यांचा लॉगिंक पासवर्डच नव्हता तर कोणाच्या लॉगिंगमधून फाईल्स वित्त विभागात गेल्या?वर्षभर आरोग्य विभागाच्या फाईल्स कोणाच्या लॉगिंक आयडी मधून निघाल्या?या फाईल्सवर डॉ.बहीरवार यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
आपला लॉगिंक पासवर्ड इतरांना देने हा अपराधिक गुन्हा आहे हे मला आर्थिक गुन्हे शाखेच्या परिपत्रकातूनच कळले असल्याचे दटके यांनी सांगितले.पीडब्ल्यूडीच्या ई-गर्व्हनेसमध्ये ही लकडगंजची फाईल गांधी बागमध्ये,सिंव्हिल लाईन्सची फाईल गांधी बागमध्ये,ज्याला जे-जे वाटतं तो -तो ई-गर्व्हनेसचा मजा घेतो!
स्वत:अति.आयुक्त दिपककुमार मीणा यांचा स्वीय सहायक मोखा मनपा मुख्यालयात बसून रात्री १०-१० वाजेपर्यंत ई-गर्व्हनेस सांभाळतो!
२० फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्व विभागाला कॅफो यांनी एक पत्र पाठवले होते त्यात सर्व विभांगानी त्यांच्याकडे त्यांची स्वाक्षरी जमा करण्याचे सांगितले होते.विभाग अधिकारी बदलल्यास तीन दिवसांच्या आत सही देखील बदलण्याची सूचना त्या पत्रात होती मात्र आरोग्य विभागाचे डॉ.चिलकर यांनी एक वर्ष मनपात रुजू असताना देखील फक्त ३ दिवसांआधी आपली सही या विभागाला दिली असल्याचे दटके यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले.
यामुळेच राम जोशी,डॉ.सजंय चिलकर,कॅफो विजय कोल्हे,ऑडिटर,महेश धामेचा ज्यांच्या ज्यांच्यावर संशयाची सुई वळली आहे त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे व सभागृहाने ५ सदस्यीय समितीच्या चौकशी समितीमार्फत यात निवृत्त न्यायाधीशांचा देखील समावेश असावा येत्या १५ दिवसात चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी दटके यांनी केली.
या प्रशासकीय अधिका-यांचे त्वरित निलंबन करण्याची मी मागणी करीत नसून सर्वांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे कारण ऑक्टोबर ते डिसेंबर यांच्या चौकशी समितीने प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न केला आहे.अहवाल येईपर्यंत या अधिका-यांना कार्यालयात येण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये,हेच जर चौकशी समितीत असतील तर अशी चौकशी वांझोटीच ठरणार आहे,यांची चौकशी समिती, समिती नसून प्रकरण निस्तरणारी समिती असल्याचा घणाघात दटके यांनी केला.
या प्रस्तावावर विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे,ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे,प्रफूल्ल गुडधे पाटील,संदीप सहारे,ॲड.धर्मपाल मेश्राम,स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर,बसपचे जितेंद्र घोडेस्वार,सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी देखील चर्चेत आपला सहभाग नोंदवला.
ओमिक्रोनचा धोका बघता अधिका-यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवू नये:आयुक्त राधाकृष्णन बी.
आयुक्तांनी चर्चे अंती प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना मनपात स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला यावर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आपापले मुद्दे मांडले त्यातील अनेक चांगल्या मुद्दांची मी नोंद देखील केली असल्याचे सांगितले.झालेली घटना ही आजची नसून वर्क ऑडरची एक विस्तृत अशी प्रक्रिया असते.ई-गर्व्हनेसमध्ये घोटाळा झाला,प्रशासनाच्या लूप होल्सचा फायदा एका एजंसीधारकाने घेतला.मला हे माहिती आहे व्यवस्थेमधील अधिका-यांशिवाय असा घोटाळा होऊ शकत नाही,मी कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, मात्र डॉ.चिलकर यांनी हा घोटाळा समोर आणला नसता तर सभागृहाला आज यावर चर्चेची संधी ही मिळाली नसती.त्यांनी पहिल्यांदा समोर येऊन हा प्रकार सांगितला अन्यथा पदाधिका-यांना आणखी काही काळ लागला असता हा घोटाळा माहिती होण्यासाठी.
मी कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न करणार नाही,एजंसी मालकांनी गुन्हा कबूल केला,धनादेश ही आणून दिले,आम्ही त्यांच्या विरोधात एफआयआर देखील दाखल केला. साकारे यांच्या सर्व एजंसीन्सजा आम्ही काळ्या यादीत देखील टाकले.दोषी कर्मचा-यांना निलंबित देखील केले मात्र सभागृहात चर्चेला सूर हा एकांगी होता.चिलकर यांनी ई-गर्व्हनेसचा वापर न केल्यामुळे तुम्ही पण या घोटाळ्यात सहभागी आहात असा अारोप योग्य नाही.आम्ही चौकशी समितीला मागील एका वर्षाचे भूगतान तपासण्याचे आदेश दिले.प्रत्येक व्यक्ती फाईल घेऊनच फिरत असते.त्यामुळे संदीप सहारे यांनी देखील निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशीची मागणी केली आहे मात्र यातून काही आऊटपूट निघणार नाही.या घोटाळ्याची व्याप्ती फार मोठी असून १५ दिवसात याचा तपास होणेही शक्य नाही.तीन-चार विभागातून ३-३ लाखांची बिले तपासायची आहेत..मीणा यांच्या स्वीय सहायकावर देखील कारवाई केली आहे,कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न होणार नाही.
तीन-चार इतर विभाग ही यात सहभागी आढळले,सगळे जवाबदार आहेत,सर्वांवर आयसोलेटेड कारवाई केली,कोणालाही सोडणार नाही,विस्तृत चौकशी गरजेची आहे.कालावधी द्यायला हवा.निवृत्त न्यायाधीशांसोबतच प्रशासकीय अनुभव असणारा त्यातही अकाऊंटचा अनुभव असणा-या निवृत्त अधिका-याला समितीत सहभागी केले पाहिजे.संपूर्ण वेळ देऊन व्यवस्थित हा घोटाळा बाहेर काढा.समाधान काढले पाहिजे.समिती कार्य करतेय,सुधारणा करने गरजेचे आहे.
दटके यांनी त्यांच्याकडील पुरावे मला द्यावे मी नक्की दोषींवर कारवाई करणार मात्र निर्णय योग्य तोच घ्यावा.प्रशासनाची चूक स्वीकारुन प्रशासन बळकट करण्याचा प्रयत्न करणार.महापौरांनी निर्णय घेताना याचा देखील विचार करावा वाढत्या ओमिक्रोनच्या संकटकाळात प्रशासकीय अधिका-यांना रजेवर पाठवने योग्य होणार नाही,अशी विनंती महापौरांना केली.
महापौरांनी केली पाच सदस्यीय समिती गठीत-
महापौर यांनी संयुक्त स्थगन प्रस्तावावर सखोल चर्चा पार पडल्याचे सांगत अनेक मुद्दे सभागृहाच्या पटलावर आल्याचे सांगितले.ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करीत वर्क ऑर्डर न घेता परस्पर ६७ लाख रुपये वित्त विभागातून वळते करण्यात आले.हा प्रशासनाच्या संवेदनशीलता व अकार्यक्षमतेचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.आपला पासवर्ड दूसराच अधीनस्थ कर्मचारी वापरतोय.कर विभागात देखील हाच फंडा वापरुन अनेकांचे कर कमी करण्यात येत असतात.यासाठी एका अधिका-यावर कारवाई देखील झाली त्यामुळे एकासाठी वेगळा व इतरांसाठी वेगळा न्याय होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळात अधिकार नसताना ही प्रशासनाच्या अधिका-याने फाईल्सवर स्वाक्ष-या केल्या असल्याचे आभा पांडे यांनीच सिद्ध केले आहे.या देखील घोटाळ्याची ऑक्टोबरमध्ये माहिती मिळाली असताना डिसेंबरमध्ये ते ही अडीच महिन्यांनी कारवाई होत आहे ही बाब संशय निर्माण करणार आहे.७५ दिवस अधिकारी हे यामधून सूटू शकतो का यासाठीच्या प्रयत्नात होते का?
जोशी यांनी सांगितल्याप्रमाणे फक्त ६७ लाख नव्हे तर ७४ लाखांचा देखील कार्यादेश साकाेरे एजंसीजना प्राप्त नव्हते.याचा अर्थ हा घोटाळा सर्व विभाग मिळून सहा ते ३१ कोटींच्या जवळपास जाणारा ठरतो.‘लृटेरे गश्त करते गली मे’अशी अवस्था प्रशासनाची झाली आहे.साकोरे हा एवढ्या दशकांपासून मनपाच्या व्यवस्थेला पंगू बनविण्याचा प्रयत्न करीत राहीला.मी या घटनेची निंदा करतो.प्रशासनाने यावर आत्ममंथन करावे.प्रशासनात तर व्हिजिलेंस ऑडिटरची जागा ही रिकामी ठेवण्यात आली आहे.
सक्षम अधिकारी व व्हिजिलेंस ऑडिटर या दोन जागा कार्यरत असत्या तर अश्या घोटाळ्यांवर अंकूश राहीले असते.तर प्रशासनावर अंकूश राहीला असता.
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार हे सभागृह सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करते यात विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे,बसपच्या वैशाली नारनवरे,संदीप बालपांडे,संदीप जाधव यांचा समावेश राहणार असून या समितीला वाटले तर ते निवृत्त न्यायाधीश किवा निवृत्त अकाऊंट अधिकारी यांचा देखील समावेश समितीत करु शकते.एका महिन्याचा आत या समितीने आपला अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश महापौरांनी सभागृहात दिले.
याशिवाय एवढ्या दशकांपासून या घोटाळ्यामध्ये सहभागी साकोरे एजंसीच्या संपूर्ण कार्यळाची सखोल चौकशी या समितीने करावी.आयुक्त यांनी कोविडची तिसरी लाट येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली असल्याने प्रशासकीय अधिका-यांना सक्तीच्या रजेवर न पाठवता त्यांच्याकडील सर्व वित्तीय अधिकार आयुक्तांनी आपल्या अख्यारतील घेण्याचे निर्देश देत यामुळे प्रशासनाचे काम ही सुरळीत चालेल व संशयाची सुई देखील त्यांच्याकडे वळणार नाही,ही वेळ त्यांच्या आत्मपरिक्षणाची असल्याचे महापौर यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
