आघाडी सरकारवरही केली शंका व्यक्त
नागपूर,ता. २३ मार्च: मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी नुकतेच १७ मार्च रोजी २०२०-२१ चा सुधारित व २०२१-२२ चा प्रस्तावित अर्थसंकलप सादर केला.या अर्थसंकल्पात विविध तरतूदी,महसूली खर्च अ,ब,क अंतर्गत २.७७ कोटी तर भांडवली खर्च ३०.५२ कोटींची तरतूद मांडण्यात आली आहे.एवढ्या पैश्यात शहराचा विकास कसा होणार आहे?आयुक्तांचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे शहराचा विकास थांबवणारा असल्याचा आरोप सत्तापक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्र परिषदेत आज केला.
याप्रसंगी स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रकाश भोयर व माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके उपस्थित हाेते.याप्रसंगी बोलताना अविनाश ठाकरे म्हणाले की अर्थसंकल्प देताना आयुक्तांच्या त्यात नवीन कल्पना,शहराच्या विकासाचा दृष्टिकोण दिसत असतो,आयुक्त हे सक्ष् म अधिकारी असतात,नागरिकशास्त्राचा त्यांना चांगला अभ्यास असतो,नागरिकांच्या समस्यांची त्यांना चांगली जाणीव असते,अशी सर्वसामान्यांची धारणा असते मात्र राधाकृष्णन बी.याच्या अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही कल्पकता आढळली नाही.
भट सभागृहाच्या साहित्य कला अकादमीसाठी आयुक्तांनी ३ काेटींची तरतूद केली आहे मात्र भट सभागृह हे परिपूर्ण असून त्यासाठी कोणत्याही राखीव निधीची आवश्यकता नव्हती.शहराच्या विकासासाठी १.९१ कोटींची तरतूद केली याचा अर्थ सरळसरळ एवढ्या कमी रकमेची तरतूद म्हणजे ते विकास प्रकल्पांच्या निविदाच रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवित असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.त्यांना शहरात ७ हजार स्ट्रीट लाईट्स बसवायचे नाहीत का?
जेव्हाही आयुक्तांकडे एकूण खर्चाबाबत प्रश्न विचारला जातो तेव्हा ते कंत्राटदारांची जुनी देणीच फेडायची असल्याचे कारण सांगतात.नुकतेच लेखाधिकारी यांच्याकडून मी कंत्राटदारांना किती देणी फेडली याचा हिशेब विचारला असता २०२०-२१ मध्ये ८२४ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये ५८६ कोटी फेडले असल्याचे सांगितले,मग अजून किती कोटी कंत्राटदारांची फेडायची बाकी आहेत?असा सवाल त्यांनी केला.
माजी स्थायी समिती अध्यक्ष् प्रदीप पोहोणे तसेच पिंटू झलके यांच्या कार्यकाळात वर्क ऑर्डर झाले असताना ही निधी देण्यात आलाच नाही,मग कंत्राटदारांना कशाची देणी बाकी आहे?असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला.२०१९-२० या वित्त वर्षात २२५७ कोटी अनुदानासहित उत्पन्न मनपाला प्राप्त झाले.खर्च २११९ कोटी झाले.२८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यत जवळपास ११० कोटी मनपाकडे जमा होते,२०२१-२२ च्या उत्पन्नाप्रमाणे २३ फेब्रुवारी पर्यंत मनपाला १७४६ कोटी प्राप्त झाले,तर २८ फेब्रुवारीपर्यंत १५७७ कोटी खर्च झाले,एकूण ७०.७७ कोटी उत्पन्न वाचले.
२०२०-२१ मध्ये १३५३ कोटी तर २०१९-२० मध्ये १६३२ कोटी रु.शासकीय अनुदान मिळाले. २०१८-१९ मध्ये हेच अनुदान १५४४ कोटी एवढे होते.या वर्षी २०२१-२२ मध्ये हेच अनुदान २६०८ कोटींचे असतानासुद्धा व अनुदानाचा वाढता आलेख असताना आयुक्तांनी एवढा छोटा बजेट का सादर केला?वाढत्या अनुदानाप्रमाणे शहरातील विकासाकामे ही देखील वाढायला हवी होती मात्र आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात ती उलट कमी झालेली दिसतेय,असे ठाकरे यांनी सांगितले.
कर संकलनातून ४३ कोटी, पाणी करातून २० कोटी,शासकीय अनुदानातून १०० कोटी उत्पन्न वाढले,कर्जही १०० कोटींनी कमी झाले, एकूण खर्च आणि उत्पन्नामध्ये २६३ कोटींची तफावत असताना प्रशासन ते विकास प्रकल्पांवर खर्च का करीत नाही?आयुक्त फक्त ५ हेडसाठीच ठराविक निधी खर्च करीत असल्याची टिका त्यांनी केली.
आघाडी सरकारवरही आगपाखड-
अविनाश ठाकरे यांनी आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पावर ताशेरे ओढतानाच राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवरही चांगलेच तोंडसुख घेतले.आघाडी सरकारच शहराचा विकास थांबविण्याचे षडयंत्र रचत असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.उत्पन्न वाढले असतानाही आयुक्तांनी कमी बजेटचा अर्थसंकल्प सादर केला.आता स्थायी समिती अध्यक्ष्ांनाही तेवढ्याच निधीचा अर्थसंकल्प द्यावा लागणार.
आम्ही माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या काळापासून सभागृहात हेच ऐकत आलो आहोत,कंत्राटदारांचे ५०० कोटी फेडायचे आहेत मात्र आतापर्यंत कंत्राटदारांना ५४६ कोटी देण्यात आले तर ४६ कोटी कुठून आणले?असा सवाल त्यांनी केला.
३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्षाची सांगता होणार असून यात आता फक्त ९ दिवसांचे कामकाज राहीले आहे ,अश्यावेळी मनपाच्या तिजोरीत जे २१० कोटी रुपये शिल्लक आहेत ते शहराच्या विकासकामांवर कसे खर्च होतील?असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
