करोना आपत्ती व्यवस्थापनाऐवजी इतर कारणांवर केला खर्च: नागपूरकर जनतेचा जीव स्वस्त!
पीपीई किट खरेदीत मनपाचा घोटाळा:जनतेच्या पैशांची केली उधळपट्टी
नागपूर,ता. १० जून: शहरात ११ मार्च २०२० रोजी पहीला करोना बाधित आढळला.जागतिक आरोग्य विभागाने या विषाणूच्या संसर्गाला महामारी म्हणून घोषित केले.करोनाचा उद्रेग थांबवण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्राने व राज्याने नागपूर महानगरपालिकेला‘ एसडीआरएफ‘ व ‘एनएचएम’ अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन दिले.हे अनुदान खर्च करण्याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या मात्र करोना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने जो २५ कोटींचा व केंद्राने ९.३६ कोटींचा निधी मनपाला दिला त्या पैशांची मनपाने अक्ष् रश: उधळपट्टी केल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी पक्ष्ाच्या सरचिटणीस व ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी आज गुरुवार दि. १० जून रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.
नागपूरकर जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या कोट्यावधी निधीचा मनपाच्या आरोग्य विभागाद्वारे नियमबार्ह्य पद्धतीने गैरव्यवहार केला गेला असल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी केला.गेल्या १० महिन्यांपासून ८० च्या वर पत्रे या विभागात माहितीच्या अधिकारात देऊनसुद्धा मला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी मला अर्धवट, अपूरी व संपूर्णत: दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.यात किती तरी महत्वाच्या बाबी लपविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मनपातर्फे वीटीएम किटचे दोन हजार नग विभागाच्या प्रस्तावानुसार झालेल्या मंजुरी अंतर्गत ‘स्मिथ फार्मामेट्यूकल्स‘ यांच्याकडून निविदा दरानुसार खरेदी करण्यात आले.या पुरवठादाराला एकाच दिवशी केंद्र व राज्याकडून प्राप्त ‘दोन्ही’ अनुदानातून भूगतान करण्यात आले!
विभागाला वारंवार पत्र देऊन देखील फक्त ५ कोटी २८ लाखांच्या खर्चाची अपुरी माहिती दिली,याच माहीतीत जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणत वित्तीय अनियमितता दिसून पडतेय तर केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त एकूण अनुदानात किती मोठा घोळ असेल,असे त्या म्हणाल्या.ही अनियमितता माझ्यासारख्या सामान्य घरगूती महिलेल्या लक्ष्ात येते तर मोठ्या प्रशासकीय अधिका-यांच्या नजरेजून ती नेमकी कशी सूटते?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कोविड आपत्तीच्या भीषण काळात अशा स्वरुपाच्या भ्रष्टाचार करणे ही मानवतेला शर्मसार करणारी कृती असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
सुटीवर असतानाही आरोग्य अधिका-यांच्या बिलांवर स्वाक्ष-या!
राज्य शासनाने मनपात पाठवलेले आरोग्य अधिकारी डॉ.सवाई हे १४ सप्टेंबर २०२० पासून तर २४ ऑक्टोबर २०२० दरम्यान सुटीवर गेले असतानाही अनेक बिलांवर स्वाक्षरी करण्याचा पराक्रम त्यांनी केला.विशेष म्हणजे ते करोना पाझिटीव्ह असल्याने सुटीवर गेले होते.अशाच प्रकारे त्यांच्या जागी राज्य शासनातर्फे नंतर रुजू झालेल्या डॉ.संजय चिलकर यांनी देखील करोनाबाधित असताना तसेच सुटीवर असताना बिलांवर स्वाक्षरी करण्याचा हाच कित्ता गिरवला!डॉ.नरेंद्र बहीरवार यांनी देखील करोनाबाधित असताना चक्क घरीच फाईल्स मागणवू स्वाक्ष् री केल्या.याहून कहर म्हणजे ‘एकाच दिवशी’सुटीवर असतानाही या सर्व महान विभूतींची नस्तीवर स्वाक्ष् री देखील आहे.या नस्तींवर कधी चिलकर,सवई यांची तर कधी चिलकर,बहिरवार यांची सही आहे.
आरोग्य अधिकारी म्हणून त्याच दिवशी वेगवेगळ्या नस्त्यांवर वेगवेगळ्या आरोग्य अधिका-यांचीही सही आहे.महत्वाचे म्हणजे हे सर्व अधिकारी त्याच नेमक्या वेळेत कोविड पॉझिटीव्ह असल्याने रजेवर होते!पॉझिटीव्ह असतानाही त्यांच्या नस्त्यांवर स्वाक्ष्-या असून या सर्व नस्त्या विभगातील ‘खास’ एकाच व्यक्तीने तयार केल्या आहेत!२६ ऑगस्ट रोजी जेव्हा डॉ.सवई कोविड पॉझिटीव्ह होते तेव्हा त्यांच्याकडे नस्ती कोण घेऊन गेला किवा ते पॉझिटीव्ह असतानाही स्वाक्ष् री करण्यासाठी मनपात आले होते का?या सर्व आरोग्य अधिका-यांचे हे कृत्य कोविडच्या नियमांना धरुन होते का?हा सर्वप्रकार मनपाच्या वरीष्ठ अधिकारी किवा आयुक्तांच्या लक्ष्ात का नाही आला?असा सवाल त्यांनी केला.मनपाने नागपूरच्या सर्वसाधारण जनतेवर कोविडचे नियम पाळण्याची सक्ती केली,कोट्यावधीचा दंड आकारला मात्र स्वत: मनपाच्या अधिका-यांनी कोविडचे नियम प्रशासकीय कारभार करताना पाळले का?असा सवाल त्यांनी केला.
राज्य सरकारचा पैसा श्वान दंश लसींवर!
नागपूर शहरात कोविड-१९ च्या आपत्तीव्यवस्थापनावर खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारने जे अनुदान नागपूर महानगरपालिकेला दिले त्या अनुदानातून जनतेसाठी कोणत्याही आरोग्याच्या सोयी न उभारता चक्क श्वान-दंशच्या लसी घेण्यात आल्या!हा निधी फक्त आणि फक्त कोविडच्या उपचारावरच खर्च करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश असताना तसेच मनपाच्या अप्पर आयुक्तांनी विभागाच्या प्रावधानातून भुगतान करण्याचे निर्देश देऊनसुद्धा आरोग्य विभागातील सत्ताधा-यांचे ‘खास‘भांडार प्रमुख यांनी त्यांची दिशाभूल करुन श्वान दंश लसींचा पुरवठा करणा-या कंत्राटदारांना भुगतान करुन मोकळे झाले!
भंडारा,अमरावतीचे महागडे टेंडर मंजूर करुन औषधी खरेदी!
मनपातर्फे औषधाचे टेंडर बोलावले असता,कमी किमतींचे औषधे खरेदी न करता जास्त किंमतींचे दर असलेले जालना,भंडारा,अमरावती येथील टेंडर मंजूर करुन औषधे खरेदी करण्यात आले!विशेष म्हणजे कोविड करीता आवश्यक साहित्य व औषधे व उपकरणे खरेदी करण्याबाबत ‘तांत्रिक निविदा समिती’गठीत करण्यात आली होती. या समितीमध्ये आरोग्य विभागाचे ४ वरिष्ठ अधिका-यांचा समावेश होता.तसेच निविदा समिती देखील गठीत होती.या समितीमध्ये ५ अधिकारी असून २ प्रशासकीय, एक लेखा तसेच एक वित्तीय अधिका-यांचा समावेश होता.
मात्र तरी देखील जालना,भंडारा,अमरावतीसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या दरानुसार जास्त किंमतीत औषधे खरेदी करण्याचा ‘कारनामा’झाला!असे धाडस कोणाच्या इशा-यावर झाले?संपूर्ण कोविड काळात मनपातर्फे खरेदी करण्यात आलेली औषधे व इतर साहित्य गठीत करण्यात आलेल्या समितीद्वारे न करता,परस्पर एकमेकांना लाभ पोहाेचवण्याच्या हेतूने, नियमांना धाब्यावर बसवून खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी या प्रसंगी केला.विशेष म्हणजे खरेदी करण्यात आलेल्या औषधांची ‘गुणवत्ता’ ही देखील तपासण्यात आली नाही. मनपा प्रशासनाची ‘कमाल’म्हणजे महानगरपालिकेसारख्या वरीष्ठ कार्यालयाने केलेला ’आरसी’ स्वायत्त संस्थेसारख्या कनिष्ठ कार्यालयाला लागू होतो मात्र येथे तर ’उलटी गंगा वाहीली व कमालच झाली’ औषधी खरेदीबाबत कनिष्ठ कार्यालयांची आरसी नागपूर महानगरपालिकेसारख्या वरीष्ठ कार्यालयाला लागू झाली!
प्रस्ताव व कार्यादेशही विना तारखेचे!
मनपाच्या आरोग्य विभागाचा कारभाराचा आणखी एक ‘कहर’म्हणजे अनेक खरेदी प्रस्ताव हे विना ‘तारखेचे ’करण्यात आले!कार्यादेशांवरी देखील जावक क्रमांक व तारीख नमूद नाही!हा असा शासकीय कारभार असतो का?असा सवाल आभा पांडे यांनी उपस्थित केला.असे कोट्यावधी रुपयांचे खरेदीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले.एवढेच नव्हे तर एकाच दिवशी वेगवेगळ्या अधिका-यांनी विभाग प्रमुख म्हणून अश्या विना तारखेच्या प्रस्तावांवर स्वाक्ष् री केल्याचा ‘विक्रम’ही आभा पांडे यांनी उघडकीस आणला.
पीपीई किटच्या भूगतानामध्ये ही घोळ!
कोविड-१९च्या उपाययोजनेसाठी अनेक सामाजिक संस्थांनी तसेच शासकीय माध्यमातून पीपीई किट फार मोठ्या प्रमाणात मनपाला भेट स्वरुपात देण्यात आल्या.मात्र तरी देखील मनपातर्फे मोठ्या प्रमाणात पीपीई किट खरेदी करण्यात आल्या.के.के.ड्रग्स या पुरवठादाराकडून ५७,४८,५७० रुपयांचे पीपीई किट खरेदी करण्यात आले.त्याचे भूगतान एनएचएम निधीतून करण्याची प्रशासकीय मंजूरी असताना असे भूगतान देखील करण्यात आले मात्र मनपा प्रशासनाची यात ‘प्रशंसनीय कामगिरी’म्हणजे याच पुरवठादाराला याच पीपीई किटच्या खरेदीचे भूगतान एसडीअारएफ निधीतून ‘देखील’ करण्यात आले!एकाच पुरवठादाराला दोन्ही निधीतून तेवढ्याच पीपीई किट्ससाठी भूगतान करणारी नागपूर महानगरपालिका ही जगातील ‘एकमेव’मनपा असावी,असा टोला आभा पांडे यांनी हाणला.
रेपिड ॲण्टीजन किट्समध्ये ही घोटाळा!
रेपिड ॲण्टीजन किट्स यादेखील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी तसेच शासनाकडून नागपूर महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या.तरी देखील उपाययोजनेत बाधा येऊ नये म्हणून मनपाने मोठ्या प्रमाणात बाजारातून या किट्स खरेदी केल्या.मेर्स.एस.डी.बायोसेन्सर हेल्थ केअर प्रा.लि. या पुरवठादाराला त्यासाठी एनएचएम निधीतून भुगतान करण्यात आले मात्र याच पुरवठादारालासुद्धा एसडीआरएफ निधीतून देखील भुगतान झाल्याचे कागदोपत्री नोंद आहे!
इंप्रारारारेड थर्मोमीटरमध्ये ही घोटाळा!
मनपा प्रशासनाकडून पी ॲण्ड जी सेल्सकडून इंप्रारारारेड थर्मोमीटर खरेदी करण्यात आले.प्रत्येक नग ११ हजार ९९० रुपयात खरेदी करणारे मनपा प्रशासन नंतरच्या काळात याच कंपनीकडून प्रति नग फक्त ४,५०० रुपयात खरेदी करते मग सुरवातीलाच या कंपनीला प्रति नगर ११ हजार ९९० रुपये कसे भुगतान करण्यात आले?असे किती नग कोविडच्या नावाखाली घेण्यात आले?हा हिशोब कोण देईल?याचा अर्थ वस्तू खरेदीमध्येसुद्धा कोविडच्या नावावर फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप आभा पांडे यांनी केला.
विशेष म्हणजे हेच संयत्र दूस-या एका कंपनीने मनपाला प्रति नग फक्त १६८० रुपयात पुरवले,त्याची नोंद देखील स्टॉक बूकमध्ये उपलब्ध आहे.एवढंच नव्हे तर हे नग नागपूर शहरात नेमके कोणाला वाटप करण्यात आले?याची नोंद मात्र कुठेही नाही! महाल औषधी भंडारमध्ये ३ फॉर्मासिस्ट आहे तरी देखील स्टॉक बूक अपडेट नाही! की अपडेट केली जात नाही?एकीकडे मनपाच्या इतर दवाखान्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे दूसरीकडे एकट्या महालच्या दवाखान्यात एक सोडून ३-३ फॉर्मासिस्ट कार्यरत आहेत!मनपा प्रशासनाला ‘महाल’एवढं प्रिय का आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
पल्स ऑक्सीमीटर खेरदीमध्येही केला भ्रष्टाचार!
सी.एस.कडून पल्स ऑक्सीमीटर ५,५०० रुपयात मनपाला प्राप्त झाल्या.तरी देखील मनपा प्रशासनाने ५७५ रुपयांची मूळ किंमत असणा-या पल्स ऑक्सीमीटरची खरेदी केली ते ही १४४५ रुपये,१७९२ रुपये तसेच २४०० रुपयात!विशेष म्हणजे मनपाचे कोणतेही आरोग्य केंद्र तेव्हा कोविड उपचारासाठी सुरु करण्यात आले नसताना एवढ्या संख्येने मनपा प्रशासनाने पल्स ऑक्सीमीटरची खरेदी मग कोणासाठी केली?
रेमडिसिव्हिरमधला भ्रष्ट कारभार!
सी.एस.कडून मनपाला नोव्हेंबर २०२० मध्ये ९९८ रेमडिसिव्हिरचा पुरवठा करण्यात आला तरी देखील मनपाद्वारे त्यांना मागणी न करता काही ‘खास’पुरवठादार यांना नफा पोहोचवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने रेमडिसिव्हिरची खरेदी केली आल्याचा धक्कादायक आरोप आभा पांडे यांनी केला.
मनपाच्या अधिका-यांनी अधिकार नसताना केवळ भ्रष्ट कारभार करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला.मनपाच्या वरीष्ठ अधिका-यांनी मनपा आयुक्तांनी विभागाचे अधिकार दिले नसताना राजरोसपणे वित्तीय कारभार केला व गैरव्यवहाराला चालना दिली.
कोविडच्या महाभयंकर काळात एकीकडे जनता ही उपचारा अभावी तडफडून मरत होती दूसरीकडे ज्या संस्थेवर जनतेसाठी प्राथमिक आरोग्यासाठी उपाय योजनेची महत्वाची जवाबदारी होती ते मनपा प्रशासन जनतेला वा-यावर सोडून संपूर्णपणे भ्रष्टाचारात लिप्त होते असा धक्कादायक आरोप याप्रसंगी आभा पांडे यांनी केला.
माजी महापौर संदीप जोशी सध्या खासगी रुग्णालयांकडून चालवलेल्या सर्वसामान्य रुग्णांच्या लृटीविराेधात आंदोलने करीत आहे मात्र तेच महापौर पदी असताना मनपाने एक पीपीई किट ८४० रुपयात खरेदी केल्याची नोंद आहे.मग आज संदीप जोशी खासगी रुग्णालयांना पीपीई किटचे दर ५०० रुपये लावा,असे कसे काय सांगू शकतात?असा घणाघात आभा पांडे यांनी केला.
आयुक्तांनी या संपूर्ण गैरव्यवहारांचे शासकीय यंत्रणेमार्फत अंकेक्ष् ण करावे तसेच दोषी अधिका-यांवर कठोर कारवाई करावी अशी आमची मागणी असून त्यांच्याकडून शासकीय निधी वसूल करण्यात यावा तसेच या सर्व भ्रष्ट कारभारामध्ये लिप्त असणा-या अधिका-यांची तसेच कर्मचा-यांची चौकशी करावी व ही चौकशी सुरु असे पर्यंत त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण वित्तीय अनियमिततेचा कागदोपत्री पुराव्यांसह धांदोळा मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना आज सुपूर्द केला असून येत्या १५ दिवसात यावर कारवाई न केल्यास ठाकरे सरकार तसेच न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्यात येईल,असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
आमचे चॅनल subscribe करा
