कार्यरत संगणक चालकांच्या जीवावर उठले पदाधिका-यांचे ‘राजकारण’
अनेक संगणक चालक धास्तीत:कार्यपद्धतीचे ‘गौडबंगाल’
नागपूर,ता. १९ जानेवारी: स्थायी समितीने काल दि. १८ जानेवारीच्या बैठकीत सध्या मनपाच्या विविध विभागांमध्ये एका खासगी एजंसीद्वारे पुरविण्यात आलेले अंदाजे १८६ संगणक चालकांच्या बाबतीत एक ‘चमत्कारिक‘ठराव पारित केला.या ठरावानुसार आता मनपाच विविध विभागांना संगणक चालकांचा पुरवठा करेल तसेच सध्या कार्यरत असणा-या संगणक चालकांच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेऊन त्यातील काही चालकांना फेरनियुक्ती दिली जाईल,अशी शाब्दिक मखलाशी जोडत उर्वरित संगणक चालकांना घरचा रस्ता दाखविण्यात येईल असा या निर्णयाचा अर्थ होतो,विशेष म्हणजे या संगणक चालकांना घरचा रस्ता दाखवून त्या ठिकाणी आता सत्ताधारी पदाधिका-यांना आपापल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायची असल्याचे खासगीत बोलले जात आहे!
पुढील वर्षी फेब्रुवारीत मनपाच्या निवडणूका आहेत.गेल्या १४ वर्षापासून मनपात भारतीय जनता पक्ष्ाची सत्ता आहे.याच वर्षी डिसेंबर अखेरीस आचार संहिता लागेल.या शिवाय २०२० हे संपूर्ण वर्ष माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे तसेच करोना या जागतिक महामारीसोबत झूंजण्यातच सत्ताधा-यांचे वाया गेले.परिणामी २०२१ हे एकमेव वर्ष आता निवडणूकीच्या अनुषंगाने राजकीय डावपेचासाठी उरले असल्यामुळे आतापासूनच आपापल्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठीच सत्ताधा-यांना स्थायी समितीच्या माध्यमातून सध्या १८६ संगणक चालकांना घरचा रस्ता दाखवून त्या ठिकाणी आपापल्या खास मर्जीतल्या कार्यकर्ते तसेच त्यांच्या पत्नी,भाऊ,नातेवाईक यांना या पदावर बसवण्याची ‘लगीनघाई’झाली असल्याचा संताप आज मनपा कर्मचा-यांमध्ये एेकू आला.
यातील अनेक संगणक चालक हे १५ ते १७ वर्ष जुने आहेत.अनेक संगणक चालकांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली असून या वयात आता त्यांना नव्याने नोकरी शोधण्याची वेळ येणार आहे.विशेष म्हणजे अनेक विभागात काही विधवा महिला या संगणक चालक म्हणून कार्यरत आहेत,कालच्या स्थायी समितीच्या निर्णया नंतर त्यांना चांगलाच मानसिक धक्का बसला आहे.एका संगणक चालक महिलेने नाव न छापण्याच्या अटीवर खास ‘सत्ताधीश’कडे अश्रूंच्या पूरात आपली व्यथा मांडली.ऐन तरुणपणीच पती जग सोडून गेलेत,वयोवृद्ध आईचा सांभाळ,घरभाडे,उदरनिर्वाह संपूर्णपणे याच नोकरीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी रडतच सांगितले.
आणखी एका संगणक चालक महिलेने आपली व्यथा मांडत पोटचा मूलगा एवढा हूशार असून शिवाजी सायंसमध्ये प्रवेश घेण्याची परिस्थिती नव्हती,परिणामी मुलाच्या मनाविरुद्ध दूसरी शाखा त्याला घेण्यास भाग पाडले.आता त्याच्या शिक्ष् णाचे काय हाेणार?प्रपंच कसा चालणार?ही चिंता त्यांना पोखरत आहे.
मात्र सत्ताधारी पदाधिका-यांना कर्मचा-यांच्या भवितव्याशी काही एक घेणे-देणे नसून त्यांना फक्त आपल्या राजकारणाची पोळी भाजायची असल्याचा संताप आज अनेकांनी व्यक्त केला.आपापल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी या जागेवर लावून त्यांना खूश करण्याचे व पुढील निवडणूकीत त्यांच्याकरवी पक्ष्ाला फायदा पोहोचविण्यासाठी अतिशय संवेदनाशून्य धोरण सत्ताधा-यांनी अवलंबिले असल्याची टिका अनेक कर्मचा-यांनी केली.
१०० चे झालेत १९०!
काही वर्षांपूर्वी मनपाच्या विविध विभागात २५० च्या जवळपास संगणक चालकांचा भरणा होता.या सर्वांच्या पगार,भत्त्यांचा बोजा मनपाच्या तिजोरीवर पडत होता.यानंतर मात्र फक्त १०० संगणक चालकांनाच कार्यरत करण्याची परवानगी मिळाली.यानंतर देखील सत्ताधा-यांनी आपले ९० संगणक चालक यात घूसवलेच.आता जवळपास ही संख्या १८६ असल्याचे सांगितले जात आहे.विशेष म्हणजे पदाधिका-यांनी ज्यांना कामावर ठेवले ते काहीच काम करीत नसून फक्त १८ हजार पगार व भत्त्यांची लृट करीत असल्याचे सांगितले जात आहे.एजंसीच्या आड पदाधिका-यांच्या मार्फत लागलेले संगणक चालक काम करीत नसल्याची आेरड फार जूनी आहे!मात्र एजंसीमार्फत कार्यरत संगणक चालक हे आता आपल्या कामात निष्णात झाले असून प्रामाणिकपणे आपले काम करताना आढळतात.
काय आहे गौडबंगाल?
स्थायी समितीच्या निर्देशाप्रमाणे गेल्या दीड दशकांपासून मनपाला संगणक चालक पुरविणा-या कंत्राटदाराच्या निविदेतील अटी व शर्तीचे पुनर्विलाेकन करुन अटी व शर्तीमध्ये बदल झाल्यामुळे या निविदेस नविन निविदा म्हणून प्रस्ताव काढण्यात आला.या पुढे आता खासगी एजेन्सीमार्फत संगणक चालक नियुक्त न करता मनपाकडून कंत्राटीपद्धतीने १५ हजार ५०० रु.प्रति संगणक चालकाची भर्ती करण्यात येईल.प्रति माह अश्या ठराविक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झाल्यास यावर सद्यास्थितीत होणा-या खर्चात अंदाजे २५३ लक्ष् वार्षिक बचत होऊ शकेल.या प्रस्तावाला १ जुलै २०२० रोजी मनपा आयुक्तांनी मंजुरी दिली असून खासगी एजंन्सीमार्फत संगणक चालक उपलब्ध करुन घेण्याची विषयांकित निविदेची बाब रद्द करण्यात आली असून सदर प्रस्तावित प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या एजंसीमार्फत काम सुरु ठेवण्यात येईल.
सध्या स्थितीत विविध विभागात अंदाजे १८६ संगणक चालक कार्यरत आहेत.मनपा आयुक्त यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे प्रति संगणक चालक प्रतिमाह १५ हजार ५०० रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांसाठी एकूण खर्च रु.१,७२,९८ इतका अपेक्ष्ति आहे.संगणक चालक हे पद आता ‘मॅनेजर कम्प्यूटर ऑपरेटर’ म्हणून ओळखल्या जाईल.त्याप्रमाणे जाहिरात काढून कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरण्यात येणार आहे.प्रत्येक ६ महिन्यानंतर कार्यरत सर्व संगणक चालकांच्या कामाचा समाधानकारक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील ६ महिन्यांकरीता सर्व संबंधित संगणक चालकांच्या कंत्राटी सेवांचे नुतनीकरण करणे व वेळोवेळी विभागाच्या आवश्यकतेनुसार सदर मनुष्यबळाची संख्या कमी किवा अधिक करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असणार अाहे.
वरील तरतूदीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आज मनपामध्ये कार्यरत कंत्राटी संगणक चालक हे अयोग्य आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून अश्या अयोग्य कर्मचा-यांच्या पगार व भत्त्यांवर मग दीड दशके जनतेच्या कराचा पैसा का खर्च करण्यात आला?सध्या कार्यरत असणा-या संगणक चालकांपैकी योग्य चालकांनाच पुन्हा नव्या धोरणात पुर्ननियुक्ती देण्यात येणार आहे,मग उर्वरित संगणक चालक हे कामास योग्य नाहीत का?तरी त्यांना इतकी वर्षे मनपाने मग का पोसले?असा सवाल उपस्थित होत आहे?याचे कोणतेही उत्तर मात्र पदाधिका-यांकडे नाही.
अन् महापौरांनी श्रेय लाटले…..!
मनपा कर्मचा-यांच्या सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे ७ वा.वेतन आयोग हा आहे.नुकतेच ठाकरे सरकारने काही अटींसह नागपूर महानगरपालिकेतील कर्मचारी व अधिका-यांना ७ वा.वेतन आयोग लागू केला मात्र १ ता.जवळ आली तरी आयुक्त कार्यालयातून याबाबतचे निर्देश निघत नव्हते.यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिका-यांनी नागपूरच्या विमानतळावर थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.दूपारी अडीच वाजता मुख्यमंत्री यांचा फोन मनपा आयुक्तांना आला.लगेच आयुक्तांनी परिपत्रक काढले,याची चाहूल महापौर दयाशंकर तिवारी यांना लागताच त्यांनी दूपारी ४ वा.स्वत:चे परिपत्रक काढून संपूर्ण श्रेय स्वत: लाटले,एवढेच नव्हे तर मनपा मुख्यालयाच्या प्रवेशदारावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे ७ व्या वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अभिनंदनपर मोठे कट्आऊट्स देखील लागले,याबाबत देखील मनपा कर्मचा-यांमध्ये बरीच चर्चा ऐकू येत आहे.
मनपा कर्मचा-यांना व अधिका-यांना ७ वा.वेतन आयोग लागू होण्याचे संपूर्ण श्रेय मनपातील कर्मचारी वर्ग हा कर्मचारी संघटना व संघटनेच्या पदाधिका-यांनाच देतात याशिवाय पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना श्रेय दिले जात आहे.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात मनपा कर्मचा-यांमध्ये चांगलाच रोष असल्याचे आढळून येत आहे.येत्या निवडणूकीत फडणवीस यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू न केल्याचा हिशेब चूकता करण्याबाबत देखील खासगीत बोलले जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
