स्टेशनरी घोटाळा तसेच राज्य आपातकालीन सहाय्यता निधीची देखील व्हावी सखोल चौकशी
नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदेंना ठाकरे यांचे पत्र
नागपूर,ता.२७ डिसेंबर २०२१: जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नविनीकरण(जेएनएनयूआरएम)योजने अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाने नागपूर शहरातील नागरिकांना चोवीस बाय सात अंतर्गत स्वच्छ व निर्मळ पाणी पुरवठा करण्याकरिता ३८७ कोटींच्या योजनेला २००९ साली मंजुरी प्रदान केली होती.
या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेने चोवीस बाय सात अंतर्गत पाणी पुरवठा करण्याकरीता २०११ साली ओसीडब्ल्यू वाटर सप्लाय कंपनीला कंत्राट दिला होता.यामध्ये जुन्या पाणी पुरवठा पाईप लाईन्स बदलने,नवीन मीटर लावने तसेच चोवीस बाय सात योजनेनुसार पाणी पुरवठ्यासाठी करारनामा करण्यात आला.
ही योजना १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता.निर्धारीत कालावधीमध्ये याेजना पूर्ण न झाल्यास योजनेची किंमत रु. ५२ कोटींनी वाढली असून निर्धारित कालावधीमध्ये योजना पूर्ण न झाल्याने त्यावर मनपाने रु.४१ कोटींचा दंड आकारला.
मात्र मनपाने नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२० या कालावधीमध्ये वन-टाईम-सेटलमेंटच्या नावाखाली दंडाची रक्कम माफ केली तसेच कुठलाही सुधारित करारनामा न करता, योजनेची वाढीव रक्कम अशी एकूण ९३ कोटी मे.ओसीडब्ल्यू वाटर सप्लाय कंपनीला दिली.
मूळ करारनाम्यामध्ये दुरुस्ती करुन सुधारित वन-टाईम-सेटलमेंटचा ड्राफ्ट आता येत्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या आगामी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी करीता ठेवण्यात आलेला आहे.
मनपाने या कंपनीची माफ केलेली दंडाची ४१ कोटींची रक्कम तसेच योजनेची वाढीव ९३ कोटींची रक्कम कोणाच्या आदेशाने निर्गमित केली?या कंपनीसोबत वन-टाईम-सेटलमेंटमुळे मनपाचे होत असलेले ३७४ कोटींच्या नुकसानीला कोण जवाबदार आहे?
हे निश्चित होण्यासाठी नागपूर शहरातील पाणी पुरवठा योजनेच्या करारातील अनियमिततेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करण्याची मागणी, राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पश्चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
याशिवाय या कंपनीला देण्यात आलेल्या वन-टाईम-सेटलमेंटला स्थगिती देण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
मनपातील स्टेशनरी घोटाळ्याची देखील व्हावी चौकशी-
नुकताच नागपूर महानगरपालिकेत ६७ लाखांचा स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला.परंतु हा घोटाळा एकाच आरोग्य विभागापुरता मर्यादित नसून मनपातील इतरही विभागांमध्ये घोटाळा झाला असून हा घोटाळा जवळपास १०० कोटींचा असल्याचा दावा आ.विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने २०२०-२१ तसेच २०२१-२२ मध्ये मनपाला करोना महामारीमध्ये उपाययोजना करण्यास २५ कोटी रुपये आपातकालीन सहाय्यता निधीतून दिले तसेच हा स्टेशनरी घोटाळा राज्य आपातकालीन सहाय्यता निधीमध्येही झाला आहे.
गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमध्ये नागपूर-काटोल मार्गावरील दहेगाव येथील राधास्वामी सत्संग केंद्रामध्ये ५ हजार खाटांच्या रुग्णालयाकरिता करण्यात आलेला खर्च,शहरातील विविध भागातील प्रतिबंधित क्षेत्र उभारण्यासाठी करण्यात आलेला खर्च तसेच करोना महामारीमध्ये निविदा न मागवताच वस्तूंच्या खरेदीकरीता मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आलेला निधी,या खर्चामध्येसुद्धा पराकोटीची तफावत आहे.
एकंदरितच मनपा प्रशासनावर सत्ताधारी तसेच आयुक्तांचा वचक नसल्याने प्रशासन स्वैर झालेले आहे.नागपूर मनपात २००० साली अश्याच स्वरुपाचा क्रीडा साहित्य घोटाळा उघडकीस आला होता,त्यावेळी राज्य शासनाने यावर चौकशी आयोग बसवला होता.या समितीच्या तक्रारींवरुन त्यावेळी जवळपास १०९ नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
नुकतेच उघडकीस आलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यासोबतच राज्य शासनाने मनपाला दिलेला आपातकालीन सहाय्यता निधीचा गैरवापर याची देखील शासनाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी आ.विकास ठाकरे यांनी मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
