महापालिका नामक स्थानिक स्वराज्य संस्था जनतेच्याच जीवावर उदार:अनाधिकृत बांधकाम करणा-या बिल्डरसोबत साटेलोटे
जनतेच्याच कराच्या पैशातून शासकीय पगार मात्र जनतेसाठी मनपातील नोकरशाही पांढरा हत्तीच
महापौरांच्या गांधी बाग झोनमधील वकीलाचा फाईलसाठी केला ‘फूटबॉल’:महापौर मात्र कोट्यावधीच्या विकासकामांमध्ये मशगूल
नागपूर,ता.१२ मार्च २०२२ : या देशात कोणाचे मरण स्वस्त असेल तर ते सर्वसामान्य नागरिकाचे मरण आहे.तो मतदार आहे मात्र ‘व्हीआयपी’ नसल्याने या देशात त्याला शासनदरबारी जी तुच्छतेची आणि उपेक्षेची वागणूक मिळते ती चिड आणनारी असते,सामान्य माणसाचा कोणीही वाली नसतो,आपल्या प्रत्येक समस्येसाठी ती ही,इतरांनी आपल्या कोणत्या ना कोणत्या स्वार्थासाठी जाणीवपूर्वक त्याच्या जिवनात निर्माण केलेल्या समस्येच्या निराकरणासाठी, शासन दरबारी तसेच शासन पुरस्कृत नोकरशाहीच्या ‘भ्रष्ट’दरबारात आपला संवैधानिक हक्काचा न्याय मागण्यासाठी, या ‘कॉमन मॅन’ची अख्खी हयात खर्ची पडताना दिसते मात्र गेंड्याची कातडी पांघरुन सरकारी खूर्च्या उबवणारे काही नोकरशहा अलीकडच्या काळात किती बेमुरव्वत झाले आहेत याचेच एक उदाहरण नागपूर महानगरपालिकेतही दिसून पडले.
ॲड.नितेश निलकंठ बारापात्रे याच्या घराशेजारी सुनील अनिलचंद्र लद्दड नामक बिल्डरने ६ मजली अनाधिकृत इमारतीचे बांधकाम केले.या महनीय बिल्डरने चक्क इमारतीच्या खिडक्या व बालकन्याच बारापात्रे यांच्या वडीलांनी निलकंठ बारापात्रे यांनी, आपली अख्खी हयात खर्ची घालून घामाच्या पैश्यांनी बांधलेल्या घरातच घूसवल्या!बिल्डरच्या या अश्या अरेरावीविरुद्ध ॲड.बारापात्रे यांनी सर्वच स्तरावर तक्रारी नोंदवल्या.मनपाच्या मुरलेल्या प्रशासनाने मात्र बिल्डरचे हितसंबध जपण्यासाठी बिल्डरला, जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपिल दाखल करण्याची खेळी करण्यास सांगितले.या अपिलाच्या न्यायनिवड्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून, मनपाचा स्लम विभाग तसेच गांधीबाग झोनमध्ये रेकॉड मागितला असता हा रेकॉर्डच कार्यालयातून ‘गहाळ’ झाला असल्याची सबब निर्लज्ज मनपा प्रशासकीय अधिकारी सांगतात,स्लम विभागाचे सक्षम अधिकारी श्री.बाराहाते हे असून,ॲड. बारापात्रे यांच्यासह गांधी बाग झोन कार्यालयातून अर्थपूर्णरित्या एकूण ३७ फाईल्स गहाळ झाल्या असल्याचे माहितीच्या अधिकारात पुढे आले आहे,यावरुन मनपाचे सक्षम अधिकारी श्री.बाराहाते यांच्या कार्याच्या सक्षमतेची नागपूरकर जनतेला अनुभूती येते.
त्यामुळे जनतेला प्रश्न पडतोय मग हे प्रशासकीय अधिकारी नेमका पगार तरी कशाचा घेतात?यांची बांधिलकी ही नेमकी कोणाच्या प्रति आहे?मायबाप सरकारने यांना बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी व जनतेच्या न्याय हक्कावर गदा आणण्यासाठी बूडाखाली खूर्ची दिली आहे का?जनतेच्या कराच्याच पैशातून लाखो रुपये पगार ‘घेणा-या नाही लाटणा-या’या सरकारी नोकरशाहीची पैशांची भूक तरी किती आहे?यांच्या कारभारावर कोणाचेच अंकूश का नाही?मनपा आयुक्त आपल्या कक्षाच्या बाहेर झाकून तरी पाहतात का?असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहे.बारापात्रे यांनी डिसेंबर २०१९ रोजी मनपाच्या गांधीबाग झोनला तसेच नगर रचना विभागासह तत्कालीन मनपा आयुक्तांकडे वार्ड क्र.४७,घर क्र.८३ व ८४ यावर लद्दड नावाचा बिल्डर अनाधिकृतरित्या ’एवरेस्ट प्लाझा’नावाची अनाधिकृत इमारत बांधत असल्याची रितसर तक्रार दिली होती.या तक्रारीवर मनपाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी(सुधारणा,निमुर्लन व पुर्नविकास)अधिनियम १९७१ च्या कलम ३ झेड-१(१)अन्वये अनाधिकृत बांधकामाबाबत कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची ‘औपचारिकता’पूर्ण केली.
बारापात्रे यांनी १२ मार्च शनिवार रोजी पत्र परिषदेत केलेल्या दाव्यानुसार मनपाच्याच गांधी नगर झोनच्या अधिका-याच्या ‘प्रेमळ सल्ल्यातून’बिल्डरने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे स्लम कायद्यांतर्गत अपिल दाखल केली.अति.जिल्हाधिकारी यांनी १६ डिसेंबर २०१९ रोजी नागपूर मनपाच्या स्लम विभागाला तसेच गांधी बाग झोन कार्यालयाला रेकॉर्ड मागितला असता पाच वेळा requisition पाठवूनसुद्धा आतापर्यंत त्या फाईल्स किवा रेकॉर्ड अति.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात आलेल्या नाहीत!
मनपाच्या अधिका-यांनी बिल्डरकडून लाच खाऊन या फाईल्स गहाळ केल्या असल्याचा आरोप बारापात्रे यांनी केला.स्लम विभागाचे सक्षम अधिकारी बाराहाते यांनी बिल्डरच्या अनाधिकृत बांधकामाला पाठीशी घातले असल्याचा आरोप बारापात्रे यांनी केला असून गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपाच्या स्लम विभागाच्या अधिका-यांकडून बिल्डर्स लॉबीला फायदा पोहोचवण्यासाठी व सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यासाठी कार्यालयातून सरळ सरळ रेकॉर्डसच गहाळ करण्याचे ‘उद्योग’सुरु आहेत. त्यांच्या या बेकायदेशीर कृत्यांमुळेच सामान्य नागरिकांना न्याय मागण्यासाठी,न्यायालयीन प्रक्रियेत जाण्यासाठीचा जीवघेणा विलंब होतो.आज बिल्डरविरोधातील स्लमची फिर्याद गेले तीन वर्षांपासून दाखल असून देखील मनपाकडून जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात रेकॉड्स पोहोचले नसल्याची हताशा ॲड.बारापात्रे व्यक्त करतात
माझ्यासारखा वकील माणूस न्यायासाठी,हक्काच्या कागदपत्रांसाठी मनपा सारख्या स्थानिक प्रशासन सांभाळणा-या संस्थेत तीन-तीन वर्ष खेटा घालत आहे मात्र मनपातील काही प्रशासकीय अधिका-यांच्या मुजोर व शिरजोर कारभारामुळे आता पूरता मी जेरीस आलो आहे तिथे सर्वसामान्य व या शहरातील अडाणी नागरिकांचे काय होत असेल?असा सवाल त्यांनी केला.
माजी महापौर संदीप जोशी यांच्याकडे याबाबतची रितसर तक्रार घेऊन गेले असता त्यांनी त्वरित संबंधित झोन कार्यालयाला फोन करुन कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केली होती. यानंतर करोनाचा काळ आला,ठाणबंदी लागली,महापौर बदलले,मात्र माझ्या न्याय व संवैधानिक हक्काची पूर्तता मनपातील सरकारी नोकरशाहीने केली नाही.
गांधी बाग झोन हे महापौर दयाशंकर तिवारी यांचा प्रभाग असून त्यांच्याच प्रभागातील झोन कार्यालयातून शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या तब्बल ३७ फाईल रेकॉर्ड गहाळ होतात, ही अतिशय गंभीर बाब असून शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून मंत्र्यांच्या दरबारात सातत्याने हजेरी लावण्यासोबतच महापौरांनी आयुक्तांसोबत समन्वय राखून प्रशासकीय कारभारावरही अंकूश लावण्याचे कार्य आपल्या कार्यकाळात पार पाडले असते तर जनतेसाठी दिलासादायक राहीले असते,असाच सूर आता उमटला आहे.
महापौरांच्याच गांधी बाग झोनमध्ये एकीकडे कोट्यावधीच्या विकास कामांचे भूमिपूजन पार पडत असताना एक वकील आपल्याच राहत्या घराला हवेशीर ठेवण्यासाठी, हक्काच्या कागदपत्रांसाठी, गेल्या तीन वर्षांपासून गांधी बाग झोन,नगर रचना विभागाचे उंबरठे झिजवत असल्याचे विदारक चित्र उमटणे, हे कोणत्या व कोणाच्या विकासाच्या व्याख्येत बसतं,असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
निधी तोच विकास कामांमध्ये कपात-
स्लम विभागात एकाच कामाच्या दोन फाईल्स बनतात. पहिली फाईल काम फुगवून तयार केली जाते.आणि नंतर त्यानुसार फुगवून निधी मंजूर करून घेतला जातो. या दरम्यान एके दिवशी मंजूर फाईल अचानक गहाळ होते. मग पुन्हा संबंधित विभागातील अधिकाऱ्याला सांगून तीच फाईल नव्याने तयार करायला सांगितली जाते. त्यानुसार फाईल तयार केली जात असली तरी पूर्वी जी कामे फुगवून निधी मंजूर केला होता त्यात आता निधीचा आकडा कायम ठेवून फुगविलेली विकास कामे कमी करून नवीन फाईल तयार केली जाते. अशाप्रकारे फुगवून मंजूर केलेला निधी कामे कमी करून सर्व अधिकारी आणि नगरसेवक पस्त करतात. हे मनपातील स्लम विभागात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले रॅकेट असल्याची चर्चा कायम मनपात रंगत असते.
संपर्क क्रमांक-
ॲड.नितेश निलकंठ बारापात्रे –९१७५५०११५०
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना-
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या जीवनछाया-ले-आऊटच्य मैदानावर मुलभूत सुविधांसाठी केलेल्या विकासकामांचे नुकतेच भाजपच्या पदाधिका-यांकडून कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता लोकार्पण उरकण्यासाठी कार्यक्रमाचे होर्डींग्स लागले.या संबंधी तेथील नागरिक संदीप देवराव सावरकर यांनी चक्क प्रतापनगरच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
या विकास कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच नासुप्रला निधी दिला होता.या निधीद्वारे निविदा काढून काम पूर्ण करण्यात आले.त्यानंतर ४ मार्च रोजी महानगरपालिकेचा कार्यकाळ देखील संपुष्टात आला.सध्या मनपात शासनाने प्रशासक नेमला असून आयुक्त राधाकृष्णन.बी यांच्या हाती संपूर्ण कार्यभार एकवटला आहे.मात्र असे असतानाही मनपा किवा नासुप्रची कोणतीही परवानगी न घेता नगरसेवक व माजी शिक्षण सभापती दिलीप दिवे,माजी महापौर नंदा जिचकार,माजी क्रीडा सभापती प्रमोद तभाने,नगरसेविका सोनाली कडू यांनी या विकास कामांचा भव्य असा लोकार्पण सोहळा आयोजित केला.मनपातील हे पदाधिकारी संवैधानिकरित्या कोणत्याही पदावर नसताना बॅनर आणि होर्डिंग्सवर अद्याप आपल्या पदाचे नामनिर्देश झळकवित आहेत.
कार्यक्रमाची परवानगी प्रदान करणा-या पोलिस विभागाची देखील त्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप करीत कार्यक्रम रद्द करीत उपरोक्त पदाधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी संदीप सावरकर यांनी केली आहे.त्यांच्या या भूमिकेमुळे निवडणूक तोंडावर येताच सत्ता राबविण्या-यांच कश्याप्रकारे नीती-नियमांचा विसर पडतो हे लक्षात येतं व त्यामुळेच ’बेगामी शादी में अबदुल्ला दिवाना’या उक्तीचीही प्रचिती येते.
आमचे चॅनल subscribe करा
