नागपूरात एकूण ३३६० खड्डे: खड्डे बुजवण्यासाठी दोन कोटींच्या निविदा मंजूर
महापौरांच्या प्रभागात अडीच कोटींचे वाचनालय!२५ लाखांसाठी मात्र लष्करी बागचे वाचनालयाचा खेळखंडोबा
नागपूर,ता. १८ ऑगस्ट: मागील दीड वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेकडे शहरातील विकास कामांसाठी पैसाच नसून तिजोरीत ठणठणाट असल्याची ओरड सुरु असताना ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर भाजप सत्ताधा-यांकडून ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत’ कोट्यावधींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा सपाटा सुरु आहे. आज बुधवार दि. १८ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत देखील कोट्यावधींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे महापौर तसेच उपमहापौरांच्या प्रभागात विकास कामांचा ‘महापूर’आला असून त्यांच्या प्रस्तावांना कुठेही निधीची कमतरता स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रकाश भोयर यांनी पडू दिली नाही,त्यामुळे विरोधी पक्ष्ाकडून सत्ताधारी पक्ष्ावर कडाडून टिका होत आहे.
सर्व झोनकडून आलेल्या माहितीप्रमाणे नागपूर शहरात एकूण ३३६० खड्डे असून हे खड्डे बुजवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन खड्डे बुजवण्यासाठी जेट पॅचर मशीनद्वारे ९०० रुपये प्रत्येकी स्के.मी.तसेच इन्ट्रा पॅचरद्वारे देखील ९५० रुपये प्रत्येकी स्के.मीटर शहरातील खड्डे बुजवणार असल्याची माहिती प्रकाश भोयर यांनी दिली.या कामांसाठी १,९९,९९,४९५ कोटींच्या निविदांना आजच्या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे मनपाचा स्वत:चा हॉटमिक्स प्लान्ट असताना आतापर्यंत या विभागाने अश्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास का धरली नाही?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.खड्डे ही तशीही नागपूरांच्या जिव्हाळ्याची आणि पाठीच्या मणक्यांशी निगडीत‘समस्या’आहे त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यापेक्ष्ा मनपातील भाजप सत्ताधारी व प्रशासनाने ब्रम्हांडातील ग्रह-तारकांच्या आकाराऐवढे नागपूरच्या डांबरी रस्त्यावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांपासून नागपूरकरांची ‘कायमस्वरुपी‘सुटका करण्यासाठी अशी अद्यावत ‘यंत्रे’ ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर शोधून काढल्याचे ‘विशेष कौतूक’ आता नागपूरकर नागरिक करणार आहेत.
महापौरांच्या प्रभागात दोन कोटींची ई-लायब्ररी होणार सुरु-
महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या प्रभाग क्र.१९(ड)मधील लाल शाळा,गीतांजली चौक येथे ई-लायब्ररीच्या कामासाठी दोन कोटींच्या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे आमदार नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने व काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांच्या मागणीतून लष्करी बाग येथे ५ वर्षांपूर्वी ई-लायब्ररीची सुरवात झाली होती.या प्रभागातील दोनशे ते तीनशे विद्यार्थी या ग्रंथालयाचा उपयोग करीत होते.महाराष्ट्रातील दुस-या क्रमांकाचे ग्रंथालय म्हणून या ग्रंथालयाची गणना होत होती मात्र राज्यात सत्तांतर झाले.शिवसेनेची साथ घेऊन भाजप पक्ष् महाराष्ट्राच्या सत्तेवर आरुढ झाला यानंतर मात्र या ग्रंथालयाच्या विकासाकडे गेल्या १५ वर्षांपासून मनपा सत्ताधारी पक्ष्ाने सपशेल दुर्लक्ष् केले.
या प्रभागातील विद्यार्थ्यांनी कायम या ग्रंथालयाच्या विकासात्मक धोरणासाठी मागणी रेटून धरली मात्र २५ लाखांच्या पुस्तकांची मागणी तसेच पायाभूत सुविधांकडे सत्ताधारी भाजपने कायम दुर्लक्ष् केले.या ई-लायब्ररीचा विकास म्हणजे पर्यायाने विरोधी पक्ष्ाच्या आमदाराचा विकास,सत्ताधा-यांच्या या कोत्या मानसिकतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा मात्र पार खेळखंडोबा झाला . दुसरीकडे लष्करी बागेतील या ग्रंथालयाला २५ लाखांची पुस्तके मंजूर करुन या ग्रंथालयाची पायाभूत सुविधा भक्कम करण्या ऐवजी महापौरांनी दोन कोटींच्या प्रस्तावातून स्वत:च्या १९(ड)प्रभागात अद्यावत ई-ग्रंथालयाची ‘तजवीज’केल्याने चांगलाच रोष व्यक्त केला जात आहे.
याप्रसंगी प्रकाश भोयर यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता,विकास कुठलाही भागाचा असो यात नागपूरकरांचेच हित साधले जाते ना?अशी सावरासारव त्यांनी केली असता मग पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे हे उर्जामंत्री व पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी संपूर्ण विकासाचे प्रकल्प त्यांच्या उत्तर नागपूरात नेल्याचा आरोप करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका का दाखल केली?उत्तर नागपूरचा विकास असो किवा पूर्व नागपूरचा,हित तर नागपूरकरांचेच होत होते ना?या अडचणीत आणना-या प्रश्नाला मात्र प्रकाश भोयर यांनी बगल दिली.
महत्वाचे म्हणजे महापौरांना विकास कामांसाठी स्वत:चा निधी उपलब्ध असताना दोन कोटींचा हा अतिरिक्त खर्च का?या प्रश्नावर देखील भोयर यांनी मौन बाळगले.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या ई-लायब्ररीच्या मंंजूर नकाश्यामध्ये हे ग्रंथालय किती स्के.फूट जागेवर बनणार आहे याचा उल्लेख भोयर यांनाही संपूर्ण फाईलमध्ये शोधूनसुद्धा सापडला नाही!याचा अर्थ आधी फाईल बनली,नकाशा आधी मंजूर झाला नंतर स्केवर फूटांचा उल्लेख असणा-या या ई-लायब्ररीच्या उपयोगितेबाबत आता याच प्रभागातील विद्यार्थीच सांशक होणार आहेत,हे मात्र निश्चित.
नागनदीसाठी पुन्हा ईसराईल यांचीच पुर्ननियुक्ती-
नाग नदी प्रदुषण निर्मुलन प्रकल्पाकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार(पीएमसी)ची नेमणूक होईपर्यंत संबंधित केंद्रीय शासकीय विभागासोबत पत्रव्यवहार करण्यासाठी जानेवरी २०२१ मध्ये गठीत करण्यात आलेल्यात समितीद्वारे थेट मुलाखतीद्वारे मनपाचे सेवानिवृत्त उप अभियंता मोहम्मद इसराईल यांची पुन्हा तांत्रिक सल्लागार पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
इसराईल हे २००९ पासून नाग नदी प्रकल्पावर काम करीत होते,सेवानिवृत्तीनंतर देखील मुलाखत पद्धत न राबवता प्रत्यक्ष् निवड करण्याबाबत प्रश्न विचारला असता हा प्रकल्प केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्राजेक्ट असून २२ कोटींचा हा प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.अश्यावेळी केंद्राकडून मिळणा-या निधीबाबत समन्वयासाठी तसेच बैठकांसाठी त्यांचा अनुभव उपयोगी पडेल असे ते म्हणाले.
१६ डिसेंबर २०१६ मध्येही मासिक पारिश्रमिक तत्वावर त्यांची नियुक्ती ६ महिन्यांसाठी झाली होती.यानंतर १२ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये देखील करार पद्धतीने नाग नदी प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार पदावर त्यांना नियुक्त करण्यात आले हाेते. हाच करार १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपुष्टात आला असता एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा त्यांची नियुक्ती १३ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढील ४ महिन्यांसाठी करण्यात आले असल्याची माहिती भोयर यांनी पत्र परिषदेत दिली.
कोविड-१९ च्या तिस-या लाटेची तयारी-
कोविड-१९ संक्रमणाच्या तिस-या संभाव्य लाटेच्या अनुषंगाने शहरातील नागरिकांकरिता व लहान मुलांसाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापठाच्या कॅम्पसमध्ये एनआयसीयू तसेच आयसीयू तसेच कोविड केअर सेंटर उभारण्यासाठी विद्यापीठातील पहिला,दूसरा व तिसरा माळा तसेच तळ मजल्याचा काही भाग हा प्रशासकीय आदेशाअंतर्गत अधिग्रहीत करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या इमारतीमध्ये ३० खाटा आयसीयू,२० खाटा एनआयसीयू तसेच १५० ऑक्सीजन पाईप लाईन उभारण्यासाठी १ कोटी २८ लाख,९० हजार ९७१ रुपयांचा प्रस्तावित खर्चाला देखील आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याची माहिती भोयर यांनी दिली.
नासुप्रच्या योजनेत मनपाचा पैसा!-
मंगळवारी झोनच्या महसुली खर्चाला १८७ लक्ष् (पदनिहाय)तसेच भांडवली खर्च ७३९.४२ असे एकूण ९२६.४२ लक्ष् रुपयांचे अंदाजपत्रक परवागनीसाठी स्थायी समितीसमोर आले.
नगरसेविका संगीता दिपक गि-हे यांच्या सूचनेप्रमाणे प्रभाग क्र.११ हा गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे संपूर्ण विकास कार्यासाठी नासुप्रकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे.या मुळे या प्रभागात विकास कामे मनपातर्फे करता येणार नाही मात्र क्ष्ेत्रिय कार्यालयासह महसूल व भांडवली व्यय मध्ये उपलब्ध करुन दिलेला निधी अखर्चित राहील व स्थानिक नागरिकातर्फे प्राप्त होणा-या तक्रारींचे निवारण होणार नाही.यामुळे नासुप्रच्या ले-आऊटमध्ये सुस्थिती व दुरुस्तीच्या कामांसाठी क्ष्ेत्रीय कार्यालयाच्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेली रक्कम खर्च करण्याची परवानगी माण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे भांडवली व्यय मधील वार्डातील लोकोपयोगी कामेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे व रस्त्याची सुधारणा व निर्माण याची देखील कामे करण्याची परवानगी मागण्यात आली ज्याला स्थायी समितीने आज मंजुरी प्रदान केली.
मुळात नासुप्रच्या अंतर्गत येणा-या विकास प्रकल्पांसाठी मनपाचा निधी खर्च करण्याची काय गरज आहे?असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
निवडणूकांना डोळ्यासमोर ठेऊन नगरसेवकांची लगबग सुरु झाली असल्याचा ‘सूर’देखील ऐकू येत आहे.विशेष म्हणजे अश्या प्रकारची मागणी फक्त मंगळवारी झोनमधूनच आली इतर कोणत्याही झोनमधून आली नसल्याने देेेेेखील ‘पाणी’ काेणत्या आमदारांच्या कोणत्या प्रभागात ‘मुरवल्या जात आहे’,यावर देखील चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
