उद्या पुन्हा मनपाची सभा ऑन लाईन: प्रशासनाची चंगळ
नागपूर,ता. १७ फेब्रुवारी: संसद व विधीमंडळाचे काम प्रत्यक्ष् सभागृहात होऊ लागले आहेत,प्रतिबंधित विभाग नसलेल्या भागात चित्रपट व नाट्यगृहे पूर्ण क्ष्ेमतेने चालवण्यास परवानगी देण्यात आली,इतरही अनेक गोष्टी सुरळीत झाल्यात पण फक्त राज्यातील महापलिकांच्या आमसभाच सभागृहात न घेता ऑन-लाईन घेण्याची सक्ती का?असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने परवा सोमवार दि. १५ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला.यावर २३ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने नव्याने निर्णय घेऊन न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश शासनाला देण्यात आले आहे. राज्याची उपराजधानी नागपूरात उद्या गुरुवार दि. १८ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा मनपा प्रशासनाने मनाची आमसभा ही आॅन-लाईन घेण्याचा अजेंडा प्रसिद्ध केला असल्याने मनपाचे ऑन लाईन सभागृह म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांची वाट,असाच संताप आता व्यक्त केला जात आहे.विशेष म्हणजे गेल्या ७ महिन्यांपासून मनपाचे प्रत्यक्ष् सभागृह भरलेच नाही.
गेल्या वर्षी जून २०२० मध्ये पाच दिवसांचे सभागृह रेशिम बाग येथील भट सभागृहात भरण्यात आले होते.तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे हे पहील्याच दिवशी भर सभेतून उठून गेले होते.ही सभा अनेक अर्थाने ‘सत्ताधारी वर्सेस मुंढेचा कारभार’यामुळे विशेष गाजली होती.मात्र यानंतर सात महिन्यांचा कालावधी उलटला असला आणि पुलाखालून बरेच पाणि वाहून गेले असतानाही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभेबाबत राज्य शासनाचे ३ ऑगस्ट २०२० रोजी काढलेल्या दिशानिर्देशांचेच पालन सभेबाबत मनपा प्रशासनाच्यावतीने केले जात आहे.
ऑगस्त महिन्यात करोनाचा प्रादुर्भाव हा उच्चतम स्तरावर होता मात्र गेल्या वर्षी ऑक्टोबर पासून टप्प्या टप्प्पयाने राज्य शासनाने बरेच नियम शिथिल केले.हळूहळू सिनेमागृहे व नाट्यगृहे हे देखील पूर्ण क्ष् मतेने चालू करण्याचे निर्देश जारी झाले मात्र ज्या सभागृहात स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांची,समस्यांची चर्चा घडते,त्यावर उत्तर सादर होतात तेच सभागृह ‘ऑन लाईन’घेण्याच्या हेतुपुरस्सर डाव प्रशासन साधत असल्याचा अारोप सत्ताधारी तसेच विरोधक ही करीत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आमसभाही सभागृहातच प्रत्यक्ष् नगरसेवकांच्या उपस्थित होऊ देण्यासाठी परवानगी देण्याविषयी आपल्या आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन नव्याने निर्णय घ्या,असे निर्देश शासनाला दिले आहेत.प्रत्यक्ष् सभागृहात आमसभेला परवानगी दिली जात नसल्याने ठाणे महानगरपालिकेतील नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी ॲड.सौरभ बुटाला यांच्यामार्फत तर नगरसेवक अश्रम पठाण यांनी ॲड.सागर जोशी यांच्यामार्फत रिट याचिका दायर केल्या आहेत.
आमसभांना नगरसेवकांसह अन्य लाेकांचीही गर्दी जमते.त्यामुळे आमसभा सभागृहात होण्याऐवजी यापूर्वीसारख्याच ‘व्हर्च्युअल’ स्वरुपात व्हाव्यात,असा निर्णय नुकताच या महिन्याच्या पहील्या आठवड्यात सरकारने आढावा बैठकीत घेतला अशी माहिती सरकारी वकील रिना साळूंखे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत दिली.तेव्हा केंद्रिय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ३१ जानेवारीला काढलेल्या आदेशानुसार,प्रतिबंधित विभाग नसलेल्या भागात चितपट व नाट्यगृहे १०० टक्के क्ष् मतेने सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.त्याशिवाय ५४४ सदस्यसंख्या असलेल्या संसदेचे कामकाज प्रत्यक्ष् सुरु असून २८८ सदस्यसंख्या असलेल्या विधीमंडळाचेही कामकाज यापूर्वी प्रत्यक्ष् सभागृहातच झाले असताना पालिकेचे सभागृह मोठे असून देखील १३१ सदस्यसंख्या असलेल्या ठाणे महापालिकेला आमसभा घेण्यास शासनाची मनाई का?
असे म्हणने न्यायालयासमोर मांडण्यात आले तसेच अधिक सुरक्ष्ति वावर राहून करोनाचा कोणताही धोका राहू नये यादृष्टिने महापौरांनी ठाणे येथील राम गणेश गडकरी रंगायतन किवा डॉ.काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात आमसभा घेऊ देण्याच्या विनंतीचाही प्रस्ताव ठाणे मनपातील महापौरांनी ९ डिसेंबर २०२० रोजी राज्याच्या नगरविकास सचिवांना पाठवला होता अशी माहिती देताच ठाणे शहरात कंटेन्मेंट झोन अाहेत का?अशी विचारणा न्यायालयाने केली ,यावर फारशी नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे परिस्थिती गेल्या वर्षीप्रमाणे चिंताजनक नसेल तर महापालिकंाच्या आमसभा प्रत्यक्ष् सभागृहात करण्यास मनाई करण्यात काय प्रयोजन आहे?असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला तसेच राज्य सरकारने या प्रश्नावर फेरविचार करण्याची गरज प्रतिपादीत केली.नव्याने निर्णय घेऊन आमच्यासमोर २३ फेब्रुवारीला मांडावा,असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानरगपालिकेच्या जनप्रतिनिधींचेही डोळे आता राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयाकडे लागले असून,आम सभेत जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा घडून येत असल्याने तसेच जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक होत असल्याने राज्य शासानाने गेल्या सात महिन्यांपासून राज्यातील उपराजधानीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाही वेठीस धरले असल्याचा संताप मनपातील जनप्रतिनिधी व्यक्त करीत आहेत.
उद्या पुन्हा निगम सचिव रंजना लाडे यांच्या स्वाक्ष् री निशी निघालेले पत्रक हे मनपाची आम सभा ही उद्या सकाळी ११ वा.पासून ‘ऑन लाईन‘होणार असल्याचे प्रसिद्ध झाले.अश्या आॅन लाईन सभेत जनतेच्या प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा घडूच शकत नाही असे अनेक नगरसेवकांचे ठाम मत आहे. नागपूरात देखील भट सभागृह हे दोन हजार आसन क्ष् मतेचे सभागृह उपलब्ध असताना फक्त १५६ नगरवेकांसाठी करोनासंबंधी संपूर्ण दिशानिर्देशाचे पालन करीत प्रत्यक्ष् सभागृह घेण्याविषयी अनेकवेळा पत्र व्यवहार करण्यात आले असल्याचे सत्ताधारी व नगरसेवकांचे म्हणने आहे.
‘
सत्ताधीश‘ने यासंबधी मान्यवरांशी साधलेला संवाद-
प्रत्यक्ष् सभेसाठी पत्र दिले होते-महापौर दया शंकर तिवारी
नागपूर महानगरपालिकेची सभाच नव्हे तर महापौर निवडणूक झाली त्यावेळी देखील ही निवडणूक ऑन लाईन न घेता प्रत्यक्ष् सभागृहात घेऊ देण्यात यावी यासाठी राज्य शासानाशी पत्र व्यवहार केला होता मात्र अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले व परवानगी नाकारण्यात आली.सरकार कोणतेही असो,कोणाचेही असो जनप्रतिनिधींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही.महाआघाडीची सरकार मात्र नागपूरच नव्हे तर संबंध महाराष्ट्राच्या जनप्रतिनिधींच्या संवैधानिक अधिकारांचे वारंवार हनन करीत आहे.संसदेत ५०० सदस्य हजर राहू शकतात,विधीमंडळात २५० सदस्य उपस्थित राहतात आमचे तर मात्र १५० सदस्य आहेत मग आमची सभा प्रत्यक्ष् का होऊ शकत नाही?आमचे लक्ष् २३ फेब्रुवरीच्या राज्य शासनाच्या उत्तराकडे लागले आहे.आमसभा प्रत्यक्ष् सभागृहातच व्हावी असेच आमचे मत आहे.
प्रशासनची ईच्छाच नाही, त्यांचे पितळ उघडे पडेल-पिंटू झलके(मनपा स्थायी समिती अध्यक्ष्)
मी स्वत: मुख्यमंत्री,राज्याचे मुख्य सचिव तसेच शासनाच्या प्रशासन विभागाला तीन महिन्यांपूर्वीच मनपाची आमसभा ही प्रत्यक्ष् सभागृहात घेण्यासाठी अनुमती द्यावी असे पत्र पाठवले अाहे मात्र राज्य सरकारला लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबीच करायची असल्याने त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.आमसभेचे महत्व हे सरकारलाही कळत असून देखील मुद्दामून जनतेचे प्रश्नच सूटू नये यासाठी ‘ऑन लाईन’ सभेचा फार्स सरकारने रचला आहे.शहराच्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर,समस्यांवर आमसभेत चर्चा होत असते,जनतेला योग्य दिलासाही मिळतो.मात्र राज्य शासनाचा, ना मनपा प्रशासनची ईच्छा सभा प्रत्यक्ष् व्हावी अशी आहे.प्रशासनाला भीती आहे प्रत्यक्ष् सभेत त्यांचे पितळ उघडे पडेल.त्यामुळे त्यांची वृत्ती ही ‘चलने दो’अशीच आहे. प्रत्यक्ष् सभेत प्रशासकीय अधिका-यांना प्रत्यक्ष् समोर येऊन उत्तरे द्यावी लागतात. ऑन लाईन सभेत त्यांची चंगळच असते,गेल्या ७ महिन्यांपासून हेच चालत आहे आणि हेच सात महिने लोकप्रतिनधींसाठी अत्यंत महत्वाचे होते.
महाराष्ट्रात मी पहीला लोकप्रतिनिधी ज्याने या कुव्यवस्थेवर बोट ठेवले-ॲड.धर्मपाल मेश्राम(मनपा विधी सभापती)
आता हा प्रश्न पत्रव्यवहाराचा मुद्दा राहीला नाही.न्यायालयाच्या अधीन असून २३ ता.लाच यावर स्पष्टता येऊ शकेल.आमसभा प्रत्यक्ष् न घेणे हे राज्य शासनाचेच अपयश आहे.महाराष्ट्रातील स्वायत्त संस्थांचे प्रश्न वेळोवेळी राज्य सरकार टाळत आली आहे.जनतेच्या प्रश्नांसाठी वाट पाहणे हा मार्ग नाही होऊ शकत.ठाणे हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये माझ्याही याचिकेचा मी समावेश करणार होतो.मात्र १९ ते २१ हे तीन दिवस शासकीय सुट्यांचे आलेत त्यामुळे मला याचिका दाखल करता आली नाही.वेळ पडली तर या न्याय मुद्दावर मी देखील प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लढेल.हे राज्य सरकारचे षडयंत्रच आहे.मुंबई सोडली तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभा होऊच नये यासाठी हा ‘ऑन-लाईन’चा घाट शिवसेनेच्या सरकारने घातला आहे.
नगर विकास खात्याचे मंत्री गणेश शिंदे तसेच मनपा प्रशासन यांची मिलीभगत असून मुद्दामून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नियंत्रण प्रस्थापित केल्या जात आहे.तुम्हीच परिपत्रक काढता,बदलता.करोनाच्या काळातच रिट याचिका मला दायर करणे गरजेचे होते माझीच वेळ चूकली हे मी प्रामाणिकपणे कबूल करतो.मात्र महाराष्ट्रात मी पहीला लोकप्रतिनिधी आहे ज्याने सरकारच्या या कृतीवर बोट ठेवले होते.उद्याच्या ऑन लाईन सभेत मी मनपाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची संपत्ती घोषित करण्यासंदर्भात तसेच मनपा आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या समित्या या मनपाच्या कोणत्या कलमाद्वारे स्थापित करण्यात आल्या इ.विषयींचे महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत.ऑन-लाईन सभेत खरंच एवढ्या महत्वपूर्ण विषयांवर सांगोपांग चर्चा घडू शकणार आहे का?किंबहूना मनपा प्रशासन ती घडू देईल का?
मनपाची आमसभा ही प्रत्यक्ष च पाहिजे:आभा पांडे(राष्ट्रवादी नेत्या व ज्येष्ठ अपक्ष् नगरसेविका)
आमसभा ही प्रत्यक्ष् च झाली पाहिजे.जेव्हा संसद प्रत्यक्ष् भरते,विधीमंडळ प्रत्यक्ष् भरते मग मनपाची सभा का नाही?कारण जो दबाव हा प्रत्यक्ष् सभेद्वारे निर्माण केला जाऊ शकतो तो ऑन लाईन सभेत कसा शक्य आहे?सगळं सुरु असताना सभा प्रत्यक्ष् का नाही?याबाबत सत्ताधारी किवा प्रशासनाने तरी सरकारशी पत्र व्यवहार केला का?आमच्याकडे तर दोन हजार आसन क्ष् मता असणारे भट सभागृह आहे,तिथे शहरात करोनाचा प्रादुर्भाव उच्चांकावर असतानाही जून महिन्यात करोनासंबधींचे शासनाचे दिशानिर्देश पाळत सभा पार पडली मग आता का नाही प्रत्यक्ष् सभा होऊ शकत?
सरकारला दोष देतात,मात्र सरकारसोबत पत्र व्यवहार केला का?जरी असा पत्र व्यवहार केला असेल तर मग दोष शासनाचा आहे,सत्ताधारी व प्रशासनाने सरकारला सांगितले का आमच्याकडे दोन हजार आसनाची सभागृह आहे.जेव्हा करोनाच्या पीक पीरीयडमध्ये भट सभागृहात सभा होऊ शकते तर आता का नाही?प्रशासनानेही काय गंमत चालवली आहे का?सात महिन्यांपासून ऑन लाईनचा अट्टहास मांडला आहे,आता नाही तर केव्हा जनतेचे प्रश्न आम्ही सोडवणार?
आमचे चॅनल subscribe करा
