उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
मुंबई,२७ एप्रिल २०२३ : पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत अधीक्षक राहुल सुरेश तायडे याने सातवीतील मुलीवर लैगिंक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, आठ दिवसांनी बहिणीवर अत्याचार झाल्याचे भावाला समजले. तोपर्यंत आश्रमशाळेच्या अधिक्षिका, मुख्याध्यापक व पोलिसांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. १५ दिवस होवूनही तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आरोपी व सहआरोपींवर सक्त कारवाई करावी, अशी मागणी उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांयनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली .
भुवन (ता.पेठ, जि.नाशिक) येथील आदिवासी आश्रम शाळेत ९ एप्रिल २०२३ रोजी सातवीमध्ये शिकणार-या मुलीवर वसतिगृहाच्या कर्मचा-याने अत्याचार केल्याचा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला . आरोपी व सहआरोपीवर सक्त कारवाई करावी. त्यांना जामीन मिळणार नाही, यासाठी चांगले विधीज्ञ देण्यात यावे. वरिष्ठ महिला पोलीस अधिका-यांकडे तपासाचे काम सोपवण्यात यावे. पीडितेचे मानसिक समुपदेशन करून तिला मनोधेर्य योजनेतून तात्काळ मदत करावी.
पीडित मुलीस अन्य शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत स्थलांतरीत करावे. तक्रार घेण्यास विलंब करणा-या, पीडित मुलीचे जबाब बदलणा-या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. आरोपी कर्मचारी व त्यास मदत करणारे आश्रमशाळेतील कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांना सेवेतून बडतर्फ करावे.
घटना घडून ८ दिवस होईपर्यंत तिच्या पालकांना अवगत न करणा-या व प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणा-या शाळेतील अन्य कर्मचारी शिक्षक, मुख्याध्यापक, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनाही प्रकरणात सहआरोपी करावे.
पीडित मुलीचे उच्चशिक्षण होईपर्यंतच्या सर्व खर्चाची तरतूद शासनाने विशेष बाब म्हणून करावी. कारण शासनाच्या परिरक्षणात असलेल्या अल्पवयीन पीडितेचे संरक्षण करण्यास शासकीय यंत्रणा असमर्थ ठरली आहे. या आश्रम शाळेत मागील वर्षभरात कोण-कोणत्या अधिका-यांनी भेटी व आश्रम शाळेच्या केंद्र तपासण्या केल्या, त्यांच्या तपासणीची गुणवत्ता तपासण्यात यावी.
राज्य शासनाच्या सर्व आदिवासी, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण व शासनाच्या अनुदानातून चालवण्यात येणा-या सर्व महिला व मुलींच्या वसततिगृहात असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना आखाव्यात. प्रत्येक पोलीस ठाणेअंतर्गत असलेल्या अशा सर्व वसतिगृहांना त्या-त्या पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांनी प्रत्येक १५ दिवसांतून एकदा भेट देऊन तेथील विद्यार्थीनींसोबत संवाद साधावा.
याबाबतच्या भेटीचा अहवाल राज्यस्तरावर संकलित करण्यात यावा. मुली व महिलांच्या वाहतूक करणा-या स्कूल बसेस, रिक्षा व इतर वाहने यांच्या वाहन चालकाची वार्षिक चारित्र्य पडताळणी पोलीस ठाणेमार्फत करण्यात यावी. या वसतीगृहामध्ये व खासगी व्यक्तीमार्फत चालविण्यात येणा-या मुली व महिलांच्या सर्व वसतिगृहांचाही समावेश करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनाच्या प्रती पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, महिला व बालविकास आयुक्त, पुणे, आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक, परिवहन आयुक्त यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
मुलीला न्याय देण्याचे निर्देश –
पीडित मुलीने न्यायालयासमोर जबाब सुरु असताना बलात्कार केल्याचे सांगितले आहे. पेठ पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी संवेदनशीलपणे तक्रार नोंदवली नाही. पोलिसांनी तिला घाबरविले आहे. पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्याशी बोलणे झाले असून, या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे सांगितले आहे. ज्या पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला, त्याच्यांवर कारवाई करावी. पीडित मुलीला दुस-या आदिवसी आश्रमशाळेत स्थलांतरीत करावे. मनोधैर्य योजनेतून मदत मिळावी. आरोपीस जामीन मिळाला असला तरी पोलिसांनी जामीन रद्दसाठी प्रयत्न करावेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांना निवेदन दिले आहे. या प्रकरणात दररोज पीडित मुलीच्या नातेवाईकांशी संपर्क असून, मुलीला न्याय मिळावा, यासाठी संबंधितांना नीलम गो-हे यांनी निर्देश दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
