संपक-यांना कामगार न्यायलयाचा दणका:बंटी कुकडेंचा दावा
उद्यापासून आपली बस रसत्यांवर धावणार
नागपूर,ता.४ मार्च २०२२: ‘आपली बस’चा संप गेल्या तीन दिवसांपासून सुरु आहे.हा संप पुर्णत: बेकायदेशीर असून यात सहभागी असलेल्या संघटना नोंदणीकृत नसल्याचा दावा परिवहन समिती सभापती बंटी कुकडे यांनी केला होता.आज शुक्रवार दि.४ मार्च रोजी कामगार न्यायालयाने संपक-यांना दणका देत त्यांचा संप हा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला असल्याचे कुकडे यांनी सांगितले तर असा कोणताही निकाल न्यायालयाने दिला नसल्याचा दावा महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष भाऊराव रेवतकर यांनी केला.तर हा सर्व भाजपचा परिवहन संपक-यांसोबतचा खेळ असल्याचा आरोप विदर्भ कामगार सेल काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी केला.
कुकडे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शंभर वाहक व पन्नास चालकांच्या निलंबनाची कारवाई मागे घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला.संपात सहभागी संघटना या नोंदणीकृत नाहीत.संपाची नोटीस दिल्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी वाहक,चालकांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यात आली होती,यात संप करणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.त्यानंतरही १ मार्चपासून संप पुकारत महापालिकेचा विश्वासघात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपक-यांनी २०१५ च्या अध्यादेशानुसार वेतन वाढीची अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी केली आहे.सध्या २०१० च्या अध्यादेशाप्रमाणे वाहक व चालकांना वेतन प्रदान करण्यात येत आहे.संपक-यांच्या वेतनवाढीच्या मागण्या लक्षात घेता महापालिकेने कर्मचा-यांच्या वेतनासंदर्भात नेमका कुठल्या अध्यादेशाप्रमाणे तोडगा काढायचा,यासंबंधी राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागवले होते.कुशल व अकुशल कर्मचा-यांच्या वेतनासंदर्भात २०१० व २०१५ मध्ये राज्यशासनाने अध्यादेश काढले होते.संपकर्ते कर्मचारी हे २०१५ च्या अध्यादेशानुसार वेतन देण्यावर अडले आहेत तर चारही ऑपरेटर्स २०१० च्या अध्यादेशाप्रमाणे वेतन देत आहेत.यातील संभ्रम दूर होण्यासाठी मनपाने राज्य शासनाकडे धाव घेतली आहे.गुरुवारी शहरात केवळ दहा बसेस धावल्या.
संपक-यांनी नागपूरकर नागरिकांना वेठीस धरले असल्याचा आरोप कुकडे यांनी केला असून शंभर वाहक व ५० चालकांचे निलंबन करण्यात आले आहे.कोणत्याही परिस्थितीत हे निलंबन मागे घेण्यात येणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला तर निलंबन मागे घेतल्याशिवाय बसेस रस्त्यावर धावणार नसल्याचा इशारा संपकरी संघटनांनी दिला आहे.
कामगार न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.सकाळी साढे अकरा ते साढे तीन पर्यंत कामगार आयुक्तांसोबत बैठक सुरु असताना निर्णय कधी झाला?असा सवाल त्यांनी केला.
भाजप फक्त राजकारण करीत आहे,काही लोकांना बैठकीत तर काही लोकांना कामगार न्यायालयात पाठवत अाहे का?या पद्धतीचे राजकारण भाजप आमच्यासोबत खेळत असेल तर याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.असा विश्वासघात ते आमच्या सोबत गेल्या ७ वर्षांपासून करीत आहेत.महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मध्ये अध्यादेश दिला होता.कामगार आयुक्तांनी तो २०१६ मध्ये प्रस्तुत केला तरी देखील आता पर्यंत तो प्रस्ताव लागू केला नाही.
ज्या दिडशे कर्मचा-यांना मनपाने निलंबित केले त्यांना कामावर घेण्यासंबंधी बैठकीत ऑपरेटर्स व मनपा प्रशासानासोबत चर्चा झाली आहे. मात्र बंटी कुकडे दम देतात त्यारितीने जर आमच्या दीडशे कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत घेतले नाही तर आता आम्ही पुन्हा रितसर १४ दिवसांचा नोटीस देऊन पुन्हा संपावर जाऊ असा इशारा त्यांनी दिला.
याशिवाय ते जे वारंवार सांगत असतात ‘आपली बस’ मेट्रोला देणार,मेट्रो तर भाजपवाले बरोबर चालवू शकले नाही,कोट्यावधी,अरबो रुपयांचा चुराडा केला,दीड फूटांचा फूटपाथ आठ फूटांचा केला, शहराचा विकास होत असेल तर आम्ही त्याचे समर्थन करु मात्र घोटाळ्यांसाठी जर हे सर्व खेळ होत असेल तर त्याचा आम्ही तीव्र विरोध करु.
महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशनुसार कामगार आयुक्तांनी प्रस्ताव दिला होता त्या प्रस्तावाप्रमाणे कर्मचा-यांची पगार वाढ करु शकलो नाही अशी कबुलीच मनपा प्रशासनाने दिली असून त्या विषयी त्यांनी दिलगिरी देखील व्यक्त केली असल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केला.आमच्यापेक्षा नागपूरकर जनतेला त्रास देणारे मनपाचे प्रशासन जवाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.आमच्या दीडशे कर्मचा-यांना कामावर परत न घेतल्यास आम्ही १४ दिवसांची नोटीस देऊन ४० दिवसांच्या संपावर जाऊ,एकीकडे ते न्यायालयात सांगतात आम्ही कामावर येत नाही आणि कामावर आलो तर कामावर घेत नाही हा कोणता न्याय आहे.आमचे दीडशे निलंबित कर्मचारी कामावर रुजू करुन न घेतल्यास न्यायालयात लढा देऊ,आम्ही खोटे राजकारण करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
