(रविवार विशेष)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. १८ ऑक्टोबर: १६ डिसेंबर २०१२ साली देशाच्या राजधानी दिल्लीत माणूसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली,डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बघणा-या अवघ्या २२ वर्षीय तरुणीला भर रस्त्यातून उचलून धावत्या बसमध्ये ७ क्रूरकर्म्यांनी पाशवी बलात्कार केला व र्निवस्त्र करुन ऐन डिसेंबरच्या गारठून टाकणा-या थंडीत भर रसत्यात फेकून देण्यात आले! या घटनेचे पडसाद केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगभर पसरले,अखरे त्या नराधमांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फांशीवर चढवले,एका नराधमाने कारागृहातच आत्महत्या केली तर तर एका अल्पवयीन क्रूरकर्म्याची फक्त तीन वर्षांची शिक्ष्ा भोगून सुटका झाली!
या घटनेनंतर बलात्कार पीडीतांच्या सहाय्यार्थ तसेच त्यांच्या पुर्नवसनासाठी तत्कालीन केंद्रातील युपीए सरकारने २०१३ साली ‘निर्भया फंड’ची स्थापना केली.प्रारंभी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एक हजार कोटी रुपयांची राशि प्रदान केली. गेल्या ६ वर्षात अर्थसंकल्पात हा फंड ३,६०० पर्यंत वाढला.विशेष म्हणजे २०१५ ते २०१८ दरम्यान केंद्रातर्फे पीडीतांच्या सुरक्ष्ेसाठी व पुर्नवसनासाठी ८५४.६६ कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले. यातील फक्त १६५.४८ कोटी रुपये हे राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खर्च करण्यात आले.
निर्भया फंड खर्च करणा-या राज्यांमध्ये चंडीगढ ५९.८३ टक्के खर्चून पहील्या क्रमांकावर आहे.. यानंतर मिजोरम ५६.३२ टक्के ,उत्तराखंड ५१.६८ टक्के,आंध्र प्रदेश ४३.२३ टक्के तर नागालॅण्ड ३८.१७ टक्के आहे.महाराष्ट्रात अद्याप या राशिचा उपयोगच करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. दिल्ली आणि पं.बंगालमध्ये या रकमेपैकी फक्त ०.८४ टक्के तसेच ०.७६ टक्केच रक्कम खर्च करण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे ज्या दिल्लीमध्ये निर्भया फंडची नींव राखल्या गेली त्याच दिल्लीत पीडीतांना सहाय्य देण्यात हे राज्य अपयशी ठरलेले दिसून पडंतय.
एकूण ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १८ राज्यांनी फक्त निर्भया फंडातील १५ टक्के रक्कम खर्च केली.राज्यांना प्राप्त झालेल्या निर्भया फंडाचा फक्त ११ टक्केच भाग हा खर्च करण्यात आल्याची आकडेवारी आहे.देशातील या राज्यांना २,२६४ कोटी रुपये प्राप्त झाले असताना या राज्यांनी ८९ टक्के पैश्यांचा उपयोगच केला नाही,यावरुन महिलेच्या सुरक्ष्े,आत्मसन्मान,पुर्नवसनप्रति देशातील राज्य सरकारे या किती संवेदनशील आहेत हे लक्ष्ात येतं.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो(एनसीआरबी)च्या २०१७ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात महिलांविरोधात देशात दुस-या क्रमांकावर तर बाल लैंगिक शोषणात तिस-या क्रमांकावर येतो.तरी देखील या राज्यात निर्भया फंडाबाबत कमालीची उदासिनता दिसून पडते.२९ नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत निर्भया फंडातील सर्वाधिक रक्कम खर्चच झाली नसल्याचे उत्तर दिले,एकीकडे देशात महिलांवर होणारे बलात्कार,हत्या,बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ बघता,केंद्रिय मंत्र्यांचे हे उत्तर धक्कादायकच होते.
विशेष म्हणजे देशभरातील संपूर्ण ३६ राज्यांपैकी फक्त २० राज्यांनीच महिलांसाठी हेल्पलाईन बनवण्यासाठी पैसे खर्च केले,महाराष्ट्रासह हिमालच प्रदेश,मध्य प्रदेश कर्नाटक,झारखंड,राजस्थान,पं.बंगाल आणि गोवा या राज्यांमध्ये महिलांच्या हेल्पलाईनसाठी देण्यात आलेले पैसे जशेच्या तसेच पडून आहेत!सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्रासह मणिपूर,मेघालय,सिक्कीम,त्रिपुरा तसेच दमन व दीव सरकारांनी केंद्रातर्फे देण्यात आलेल्या निर्भया फंडातून एकही पैसा खर्च केला नाही! तर उत्तर प्रदेशने ११९ कोटीपैकी फक्त ६ कोटी खर्च केलेत. तेलंगनाने १०३ कोटींपैकी फक्त ४ कोटी खर्च केले. आंध्र प्रदेशने २१ कोटींपैकी १२ कोटी वाचवले तर बिहारने २२ कोटींपैकी १६ कोटी वाचवले!
मोदी सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांपासून निर्भया निधीमध्ये फक्त १६०० कोटी देण्यात आले मात्र २०१५-१६ मध्ये एक ही रुपया या निधीमध्ये देण्यात आला नाही.स्वत: मोदी सरकारने २७ जुलै २०१८ रोजी लोकसभेत ही बाब कबूल केली होती. ११ विपक्ष् ी खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महिला व बाल कल्याण मंत्रालयातर्फे उत्तर सादर करण्यात आले की २०१८-१९ पर्यंत निर्भयानिधी अंतर्गत पबिल्क अकाउंटमध्ये ३,६०० कोटी रुपये आवंटित करण्यात आले आहे मात्र २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये निर्भया निधीसाठी फक्त ५०० कोटी रुपयेच आवंटित करण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या २ वर्षांपासून केंद्र सरकारने राज्यांना एक ही रुपया निर्भया निधीच दिला नाही!
भारतात एकीकडे दर १६ मिनिटांवर एक बलात्काराची घटना घडते.दर वर्षी हजारो महीला या बलात्कार आणि हत्येसारख्या घटनांना बळी पडत असताना केंद्र व राज्य सरकारांची मानसिकताच निर्भया योजनेद्वारे महिलांना न्याय हक्क देण्याची नाही असेच या संपूर्ण आकडेवरुन स्पष्ट होतं. महत्वाचे म्हणजे २०१२ साली युपीएच्या काळात देशात दराजे ६८ बलात्कार घडत होते मोदी सरकारच्या काळात यात ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली असून दररोज ९० बलात्काराच्या घटना घडत असल्याचा शासनाच अहवाल आहे!
विशेष म्हणजे निर्भया निधीसाठी केंद्रानेच राज्यांना प्रपोजल पाठवले होते.महिलांसाठीच्या आधीच्या योजनांमधील प्रपोजल नको,यापेक्ष्ा वेगळया प्रपोजलची मागणी करण्यात आली होती.राज्यांनी केंद्राच्या मागणीनुसार तसा अहवाल देखील केंद्राला सादर केला मात्र तो निधी कधी राज्यांना मिळालाच नाही.!सीआरपीसीच्या ३५७(अ,ब,क)कलमानुसार पीडीतांना ही मदत, जिल्हा पातळीवर,जिल्हा न्यायालयाच्या अधीन जिल्हा न्यायाधीशांच्यामार्फत दिला जातो.याशिवाय आरोपींकडून जो दंड वसूल करण्यात येतो,तो निधी देखील पीडीतांना देण्यात येतो.
२०१८ साली सर्वाच्च न्यायालयाने यासाठी खास समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या योजना संपूर्ण राज्यांना हस्तांतरीत करण्यात आल्याच नाही,या योजना लागू झाल्याचे दिसलेच नाही,यासाठी अद्याप ही केंद्र सरकारने कोणाताही अध्यादेश देखील काढला नाही.परिणामी न्यायालयाने सूमोटोद्वारे सज्ञान घेऊन स्वत: या प्रकरणाची दखल घेऊन, पीआयएल दाखल केली. १८ डिसेंबर २०१९ रोजी ॲड.सिद्धार्थ लृथरा यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आले.करोना पूर्वीच ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी यावर सुनावणी देखील झाली.यात अतिशय महत्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले,पीडीतांना पैश्यांचे वाटप झाले का?किती पीडीतांना पैसे देण्यात आले,त्यांची यादी सादर करा,मात्र उत्तर मिळालेच नाही,यानंतर करोनाचा कहर सुरु झाला व हा अतिशय गंभीर विषय मागे पडला.
‘नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्यूरो’या सरकारच्या वेबसाईटवर महिलांच्या विरोधात देशभरात झालेल्या अन्याय,अत्याचार,बलात्कार,हत्या,ॲसिड हल्ला,बाल लैंगिक शोषण,अनूसूचित जाती,अनुसूचित जमातींविरोधातील गुन्हे इ.बाबत विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध झाला अाहे.सीआरपीसी एक्टप्रमाणे पोलिसांवर एक जवाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.पीडीतांना औषधोपचारांपासून रुग्णालयात भर्ती करण्यापर्यंत इ.महत्वपूर्ण जवाबदा-या निश्चित करण्यात आल्या.रुग्णालयांनी पीडीतांना फर्स्ट एड पासून संपूर्ण औषधोपचार करणे बंधनकारक आहे. याच संदर्भात ७ फ्रेब्रुवारीच्या ट्रायलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अश्या किती रुग्णालयांवर पोलीसांनी दंड केला?किती रुग्णालयांच्या विरोधात केसेस दाखल केल्या?या प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती.
मूळात बलात्कारांच्या केसेसमध्ये ‘वर्ग-श्रेष्ठतेचा ’सर्वात मोठा फॅक्टर ‘मध्ये’ येतो हे अनेक केसेसमध्ये सिद्ध झाले आहे.पीडीता कोणत्या जातीची आहे?हे एफआयआर दाखल करतानाच महत्वाचा मुद्दा ठरतो.जन्मानेच कनिष्ठ जातीत जन्म घेतलेल्या बलात्कार पीडीतांसोबत या देशातील पोलीस व्यवस्था कसा व्यवहार करेल?हे मानसिकतेच्या आधारावर निर्धारित झाले असल्याची सत्यता मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील एक ज्येष्ठ वकील आकड्यांच्या आधारवर खास ‘सत्ताधीश’कडे व्यक्त करतात!
‘कठूआ’ कांडात पीडीता ही ८ वर्षाची चिमूरडी होती.ती अनुसूचित जमातीची होती.बक-या चारणा-या जातीमूधन ती येत होती.मात्र आरोपी हे श्रेष्ठ जातीतील असल्याने या देखील क्रूर आणि जघन्य घटनेला ‘जातियतेचे’वळण मिळाले.परिणामी सर्वाच्च न्यायालयाने ती केस पंजाबच्या पठाणकोटच्या न्यायालयात ट्रांसफर केली. या घटनेतील ७ पैकी सहा आरोपींना शिक्ष्ा मिळाली यातील दोघांना तर जन्मठेपेची शिक्ष्ा मिळाली.हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालाच्या देखरेखीखाली असल्यामुळेच मृत चिमुकल्या पीडीतेला ‘खरा न्याय’मिळाल्याची जनभावना आहे!
मात्र देशातील असंख्य अनुसूचति जाती किवा जमातीच्या बलात्कार पीडीतांच्या नशीबी असा न्याय येतो का?हा कळीचा प्रश्न शिल्लक राहतोच!उन्नाव असो किवा हातरस प्रकरण,पीडीत्यांना खरा न्याय न मिळू देण्याची ‘मानसिकता’येते कूठून?मूळात कनिष्ठ समजल्या जाणा-या जातींच्या मूलींवर,महिलांवर बलात्कार करण्याची मानिसिकता आलीच कूठून?हा ही प्रश्न अस्वस्थ करतो…बुद्धिवंत,प्रज्ञावंत समाजाला सर्व कळतं मात्र आताच्या काळात तो बोलायलाच घाबरतोय!
श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वतेच्या भावनेमुळे बलात्कार पीडीतांना खरा न्याय मिळत नसल्यास हे कसे थांबवता येईल?कायदे भरपूर आहेत,ते ही प्रभावी कायदे आहेत मात्र ते कायदे राबवणारी यंत्रणाच जर भ्रष्ट असेल तर..?.नुसते प्रभावी कायदे असून यंत्रणाच जर भ्रष्ट असेल तर पीडीतांना न्याय मिळून देण्यास ते सर्वथा निरुपयोगी ठरतात. चार्जशीट फाईल करतानाच कायदा स्पष्ट आहे दोन महिन्याच्या आत चार्जशीट फाईल झाली पाहिजे,प्रश्न तरीही उरतो संपूर्ण भारतासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ३२ न्यायाधीश आहेत,मग फास्ट ट्रॅक कोर्टात देशभरात घडणा-या लाखोंच्या संख्येत असणा-या बलात्कारांच्या केसेसला मग न्याय कधी मिळेल?
एखाद्या स्त्रीचा आत्मसन्मान आणि जगण्याचं अस्तित्वंच संपवून टाकणा-या बलात्कारासारख्या घटनांची चार्जशीट फाईल करताना ‘संवेदना’ ही अतिशय महत्वाची ठरते मात्र भारतासारख्या देशात पुरातन काळापासून खोलवर रुजलेल्या ‘पुरुषसत्ताक‘ व्यवस्थेत मूळातच स्त्री ही आधीच ‘दुय्यम’ समजली जाते त्यात तिच्या परवानगीशिवाय तिच्या देहाचे लचके तोडणा-यांना याच पुरुषी मानसिकतेमुळे कायद्याचे देखील भय वाटत नाही हे हातरसच्या घटनेवरुन सिद्ध झालं आहे.यामध्येच आरोपी,पोलीस आणि राजकीय नेत्यांची भूमिकाही पीडीतेला न्याय मिळण्यासाठी खूप महत्वाची ठरते,परिणामी जोपर्यंत बलात्कारित पीडीत ही जाती,धर्म,पंथ,भाषा,प्रांत या चौकटीबाहेर पडून फक्त ती पीडीत आहे ही मानिसिकता पोलीस नावाच्या यंत्रणेत रुजणार नाही तोपर्यंत हैदराबादच्या पीडीतेला तर झटपट न्याय मिळेल मात्र हातरसच्या पीडीतेच्या वाट्याला मृत्यूनंतरही न्यायासाठी खडतर संघर्षच वाट्याला येईल…!
भारतात आज ही १८६० सालीचे कायदे लागू आहेत,इंग्रजांनी निर्माण केलेले,त्यांचे कायदे हे गूलामांवर राज्य करण्यासाठीच होते. हे कायदे त्यांनी त्यांच्या देशात लागू केले नव्हते.तिथे तपास करणारी यंत्रणा वेगळी तर गुन्हा दाखल करणारी यंत्रणा सर्वस्वी वेगळी आहे.भारतात देखील एवढे कायदे बदलतात आहेत मग माय-बाप सरकार स्वतंत्र भारतात २१ सा व्या शतकाच्या तिस-या दशकात तरी हे कालबार्ह्य झालेले कायदे बदलवून इंग्रज देशात असणारी यंत्रणा भारतात का लागू करीत नाही?
असे केल्यास सरकारबाबत देशावासियांमध्ये विश्वास आणि आधाराची भावना निर्माण होऊ शकेल मात्र…..असे का घडत नाही….?
आमचे चॅनल subscribe करा
