बच्चू कडूंवर शेतक-यांचा ‘प्रहार’

नागपूर,ता.३१ ऑक्टोबर २०२५: विधानसभा निवडणूकीत महायुती सरकारने शेतक-यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली.तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर भर सभेत शेतक-यांचा सात बारा ’कोरा…कोरा..कोरा’करण्याची भीमगर्जना केली.मात्र,सत्तेच आल्यानंतर त्यांना त्यांच्याच घोषणेचा(वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे सारखा)पुन्हा एकदा विसर पडला आणि महायुती सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आले तो ८४ हजार कोटींचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प,अदानीचा धारावी पुर्नविकास प्रकल्प,गडचिरोलीत सूरजागडच्या वाढीव उत्तखननासोबत स्टील उद्योगांची लयलृट,या सर्व उद्योगपतीधर्जिण्या कारभारात धान उत्पादकांना बोनस देण्याचा शासन निर्णय निघूनही, रक्कम बळीराजांना मिळालीच नाही.शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ हा २०२९ च्या निवडणूकीसाठीचा येणारा ’जुमला’ठरत आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री तथा प्रहार जनशक्तीचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी मे महिन्यात दिव्यांगासाठी आक्रमक होत त्यासोबतच शेतक-यांच्या प्रश्‍नावर अन्नत्याग आंदोलनाचे हत्यार उपसले.

आंदोलनासाठी त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या गुरुकुंज मोझरीची निवड केली.दुस-याच दिवशी भारतीय किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राकेश टिकैत तिथे येऊन गेले.मनोज जरांगे पाटील,महादेव जानकर,संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह सरकारविरोधी आवाज बुलंद करणा-यांची पावले मोझरीच्या दिशेने वळली.सरकारला इशारे दिले जाऊ लागले.प्रहारचे कार्यकर्ते गावपातळीवर बच्चू कडूंचा आवाज बुलंद करु लागले.कापूस आणि सोयाबीनचे दर कोसळले असताना महायुतीला सत्तेची लॉटरी लागली.निवडणूकीत शेतक-यांची दैना चालत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.अश्‍यात बच्चू कडू यांनी शेतकरी हिताची हाक दिली.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रदेशातील दुखणे नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची लगबग वाढली असताना बच्चू कडूंचे शेतकरी आंदोलन जोर धरु लागल्याने सरकारची चिंता वाढली.सहा दिवस अन्न त्याग केल्याने बच्चू कडूंच्या प्रकृतीवर प्रतिकुल परिणाम होऊ लागला.याच दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अमरावती शेजारच्या अकोल्या जिल्ह्यात आले मात्र,कडू यांची भेट घेणे त्यांनी टाळले.मधल्या काळात बदलत्या भूमिकांमुळे बच्चू कडूं यांना आपला हरवलेला जनाधार मिळवण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलनाचा आधार मिळाला.

दूसरीकडे बच्चू कडू यांनी खंडणीच्या पैशातून हवामहल बांधले व गोरगरीबांच्या जमिनी बळकावल्या आरोप देखील त्यांच्यावर विरोधकांनी केला आहे.तपास यंत्रणांनी चौकशी केल्यास,जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत आमदार जर कोणी असेल तर ते बच्चू कडू असतील इतकी त्यांच्याकडे संपत्ती आहे,असा खळबळजनक आरोप आमदार रवी राणा यांनी केला होता.इतकंच नव्हे तर बच्चू कडू यांनी शासकीय निधीचा वापर खासगी मालमत्तेत केला असून दिव्यांगांच्या नावाखाली त्यांना दिव्यांग कल्याण मंत्रालय मिळाले होते.मात्र,त्यांनी स्वत:दिव्यांगांच्या संस्था विकत घेतल्या आणि या संस्थांच्या ‘ग्रँड रिलीज’करण्यासाठी पैसे खालले,असा थेट आरोप देखील त्यांच्यावर झाला.

अचलपूरचे भाजपाचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून बच्चू कडू यांच्यावर खंडणी आणि जमीन बळकावण्याचे गंभीर आरोप केले होते.तायडे यांच्या दाव्यानुसार,बच्चू कडू यांनी अमरावतीच्या परतवाडा-चांदूर बाजार रोडवरील कुरळपूर्णा येथे पूर्णा नदीच्या काठी ७२ एकर जागेवर स्वत:चे आलिशान निवासस्थान,फॉर्महाऊस आणि वेगवेगळ्या सुखसुविधांनी युक्त अशी वास्तू म्हणजे ‘हवामहल’उभारले असून हे हवामहल उभारण्यासाठी गोरगरीबांच्या जमिनी अल्पदरात लाटून जबरदस्तीने बळकावण्यात आल्या असल्याचा आरोप आमदार तायडे यांनी केला आहे.महत्वाचे म्हणजे हे हवामहल बांधण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा अवैध पैसा वापरण्यात आला.गुटखा माफिया,लँड माफिया,वाळू माफिया तसेच इतर अवैध धंद्यांमध्ये भागीदारी असलेल्या लोकांकडून बच्चू कडू यांनी खंडणी गोळा करुन हा परिसर विकसित केल्या असल्याचा गंभीर आरोप तायडे यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात होता.बच्चू कडू यांच्या संपूर्ण गैरव्यवहार तसेच राज्यमंत्री असताना शासनाच्या निधीचा गैरवापर याची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहेे.

राज्यमंत्री व अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना रस्ते निधीबाबत बच्चू कडू यांनी केलेल्या अपहाराची पोलिस चौकशी करण्याची मागणी २०२२ मध्ये वंचित बहूजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे केली होती.अकोला न्यायालयाने पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी खोटे दस्तावेज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करुन अपहार केला त्याबद्दल बच्चू कडू सकृत दर्शनी दोषी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे पाहिल्यानंतर योग्य त्या सूचना देणार असल्याचे तत्कालीन राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी सांगितले.बच्चू कडू यांनी जिल्हा नियोजन समितीने ठरवून दिलेल्या रस्ते कामात फेरफार करत आर्थिक अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापडकर यांचे देखील नाव या प्रकरणी समोर आले हाेते.काही इतर जिल्हा व ग्रामीण मार्ग हे शासनमान्य क्रमांक नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांची यादी जिल्हा परिषदेला पाठवून कडू यांनी शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे निर्दशनास आले होते.या संदर्भातील सर्व पुरावे व संबंधित माहिती वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून दिले होते.जिल्हा नियोजन समितीने नियोजित न केलेले जिल्हा व ग्रामीण मा.क्रमांक ई-टेंडरिंगमध्ये टाकून त्याकरिता आलेला निधी देखील लगोलग कडू यांनी काढल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले.

मात्र,२१ जून २०२२ रोजी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे व चाळीस आमदार यांच्या बंडखोरीचे महानाट्य घडले,३० जून २०२५ रोजी बच्चू कडू यांना अकोलाच्या शहर कोतवाली पोलिसांनी रस्ते कामात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून ‘क्लिन चिट’दिली!वंचितकडून करण्यात आलेल्या आरोपात तथ्य आढळून न आल्याने पोलिसांनी चौकशीची फाईल बंद केली.जिल्हा नियोजन समितीच्या रस्ते कामात पालकमंत्री बच्चू कडूंनी १ कोटी ९५ लाखांच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप वंचतिने पुराव्यानिशी केला होता.यावर प्रथम श्रेणी न्यायालयाने कलम १५६(३)नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बजावले.शहर कोतवाली पोलिस ठाण्यात बच्चू कडूंवर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल झाले.या प्रकरणात त्यांना तात्पुरता जामीन मिळाला होता नंतर न्यायालयाने तो कायम केला.कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात कुठलेही तथ्य आढळून आले नसल्याचे सांगून राज्यातील सत्ता बदलताच बच्चू कडूंची तपासाची फाईल पोलिसांनी बंद केली!

बच्चू कडू यांच्याकडून ७ वर्षांपूर्वी सरकारी कर्मचा-याला मारहाण झाली होती.या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने कडू यांना तीन महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली तसेच त्यांना कठोर शब्दात फटकारले.आमदार असल्याने तुम्हाला हल्ला करण्याचा परवाना मिळाला नाही,अशा शब्दात ताशेरे ओढले.पवित्र पोर्टलमधील भ्रष्टाचाराबाबत कडू यांनी आयटी संचालकांना लॅपटॉप उचलून मारण्याचा प्रयत्न केला होता.२०१७ मध्ये कडू यांच्यावर नाशिक येथील एका आंदोलनाच्या प्रकरणात देखील सुकरवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.यात त्यांना न्यायालयाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.यामुळे कडू यांचे अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष पदावरुन अपात्र ठरविण्यात आले.अमरावती विभागीय सहनिंबंधक यांच्या या आदेशाला कडू यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

२०२४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या विधान सभेच्या निवडणूकीत बच्चू कडू यांना ६५ हजार २४७ मते मिळाली तर भाजपच्या प्रवीण तायडे यांना ७७ हजार ६८२ मते मिळाली.बच्चू कडू यांचा पराभव झाला.यानंतर काही काळ बच्चू कडू हे राजकीय आंदोलनापासून परावृत्त राहीले मात्र,पुन्हा एकदा शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावर त्यांनी मोठे आंदोलन उभारले.तीन दिवस राज्याच्या उपराजधानीतील वर्धा मार्ग बंद होता.शेतक-यांना तात्काळ मार्ग मोकळा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले मात्र,तरी देखील पाच तास मार्ग रोखून धरण्यात आला होता.बच्चू कडू,राजू शेट्टी यांच्यासह अंदाजे अडीच हजार शेतक-यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच शहरात बच्चू कडूंनी शेतक-यांचे तीव्र आंदोलन उभारले मात्र,फडणवीस सरकारने बोलणी करण्यासाठी कडूंसह इतर सहा शेतकरी नेते यांना मुंबईत पाचारण केले.बच्चू कडू यांनी नागपूर सोडले त्याच वेळी शेतक-यांची घोर फसवणूक झाल्याचा आरोप समाज माध्यमात उमटला.सरकारसोबतच्या बोलणीत कर्जमाफीची तारीख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ३० जून २०२६ घोषित करण्यात आल्याने शेतक-यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली.जरांगे पाटलांनी देखील सरकरावर व बच्चू कडूंच्या भूमिकेवर विखारी टिका केली.जूनपर्यंत कर्ज माफी करणार तोपर्यंत शेतक-यांनी काय मरायचं का?असा सवाल त्यांनी केला.३१ मार्च पर्यंत कर्ज वसूलीसाठी बँका अतिवृष्टीत उधवस्त झालेल्या शेतक-यांवर दबाव आणेल.आताच त्यांना नोटीस दिल्या जात आहेत,दररोज बारा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत,सरकारला आणखी किती आत्महत्या बघायच्या आहेत?असा सवाल समाज माध्यमात उमटला.

सरकारने नेमलेल्या नऊ सदस्यीय समितीवर देखील आक्षेप घेण्यात आला.सरकारने ८४ हजार कोटींच्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी समिती नेमली होती का?सूरजागढ खाण विस्तारासाठी समिती नेमली होती का?गडचिरोलीत स्टील उद्योगाच्या उभारणीसाठी समिती नेमली होती का?मग शेतक-यांचा सात-बारा कोरा करण्यासाठी समिती नेमण्याची गरज सरकारला का पडली?असा थेट सवाल शेतकरी नेते अजित नेवले यांनी केला.

शेतक-यांच्या गायी-म्हशी,घरे,शेती अतिवृष्टिमुळे आज देखील पाण्यातच आहेत.सरकारकडे शासकीय यंत्रणेद्वारे नुकसानीचा डेटा गोळा झाला आहे.सरकारची नियत ही खोटी असून बच्चू कडू यांनी लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी आंदोलनाचा फायदा घेतला,त्यांना ‘चॉकलेट’मिळाले,हिवाळी अधिवेशनात बच्चू कडू हे सरकारला डोकेदुखी ठरले असते त्यामुळे सरकारने तहाची बोलणी करुन सर्वात मोठा अडथळा दूर केला.मूळात बच्चू कडू यांचे आंदोलन हेच फडणवीस प्रायोजित आहे असा सरळ आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला.९ जणांच्याच समितीत स्वत:मुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू का नाही?असा सवाल करीत शेतक-यांच्या नावावर पुन्हा समितीतील ९ अधिका-यांना  भ्रष्टाचार करण्याचा मार्ग मोकळा केला,असा आरोप विरोधकांनी केला.फडणवीस सरकार व त्यांच्या प्रशासनाला राज्यातील प्रत्येक संकट हे पैसे कमविण्याचे माध्यम वाटत असल्याची बोचरी टिका देखील कडू व फडणवीस सरकारच्या या ‘तहा’नंतर उमटली.

देवाभाऊच्या एका फोनवर बच्चू कडू गुहावटीला जातात,ते फडणवीसांकडून शेतक-यांसाठी कर्ज माफी आणू शकले नाही,आणली केवळ धूळफेक.त्यात ही कडूंचा सत्कार परत आल्यावर फूलांचा वर्षाव करीत करण्यात आला तो शेतक-यांनी नव्हे तर त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी केला असल्याचा आरोप झाला.बच्चू कडू यांनी मुंबईतून आणलेला तोडगा म्हणजे ‘लबाडा घरचे आवतन‘आहे.३० जून नंतर देखील फडणवीस सरकार शेतक-यांना कर्ज माफी  देणार नाही,असा आरोप करीत ४४ लाख शेतक-यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज फडणवीस मुख्यमंत्री असताना माफ केले असे जे फडणवीस भाषणात सांगतात,ते देखील कर्ज अद्याप फिटले नाही.हजारो शेतकरी या विरोधात न्यायालयात गेले आहेत.

अतिवृष्टित उधवस्त झालेला शेतकरी याला तात्काळ मदत व कर्जमाफी हा विषय खरे तर केंद्राने जिव्हाळ्याने हाताळायचा असून राज्य सरकारने देखील शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली.शेतक-यांची दिवाळी ‘काळी’होऊ देणार नाही अशी घोषणा करणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीच नव्हे तर शेतक-यांचे संपूर्ण आयुष्यच काळोखात बुडवले असल्याची टिका होत आहे.शक्तीपीठसाठी ३० हजार कोटींचे कर्ज सरकार तात्काळ उचलते,तेच बळीराजाला हात देऊन उभारी घेण्यासाठी सरकारकडे नीती आणि नियत दोन्ही नसल्याची टिका केली जात आहे.

राज्यातील शेतक-यांवर एकूण कर्ज ३५,००० कोटी असून कर्ज माफीची रक्कम ही ३५,३०० कोटी इतकी आहे.दूसरीकडे सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२४-२०२५ साली ३३ हजार ४३३ कोटी खर्च केले तर २०२५-२०२६ साली ३६.००० कोटींची तरतूद केली आहे.ज्याची शेत जमीनच खरडून गेली आहे.राज्यातील बळीराजाच उधस्वत झाल्यास त्याच्या जीवावर निर्भर असलेली लाडकी बहीण तरी जगू शकेल का?असा सवाल मायबाप सरकारला आता विचारला जात आहे.कुंभ मेळासाठी ३३ हजार कोटी,११ हजार कोटी मेघा इंजि.साठी तरतूद करणा-या सरकारला