फडणवीसांनी एक तर शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे किवा सीईओ महामुनींना

नागपूर,ता.२२ सप्टेंबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांच्या याचिकेवर आदेश देत, ग्राम विकास सचिवांना शिक्षकांच्या ऑन लाईन बदल्यांसाठी पोर्टल सुरु करण्याचे आदेश दिले होते.न्यायालयाला देखील माहिती आहे शिक्षकांच्या, शैक्षणिक सत्राच्या मध्येच बदली होणे योग्य नाही मात्र,जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांच्या न्याय मागणीचे सज्ञान घेत नागपूर खंडपीठाने हे आदेश पारित केले.यानंतर ग्रामविकस विभागाच्या कक्ष अधिकारी ज्योत्सना अर्जुन यांच्या स्वाक्षरीनिशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) व मे.विन्सीस आय.टी.सर्व्हिसेस प्रा.लि.पुणे यांना पत्र निर्गमित करण्यात आले.

या पत्रानुसार सन २०२५ ची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया विहीत वेळापत्रकानुसार पूर्ण करण्याबाबत आदेश देण्यात आले.ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी याच विषयाच्या अनुषंगाने व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया निश्‍चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.यानुसार महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी अद्याप १७ जिल्ह्यांमध्ये बदलीची ही प्रक्रिया त्या त्या जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पूर्ण केली मात्र,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नागपूर जिल्ह्यात अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने शिक्षकांमध्ये पराकोटीचा रोष आहे.

जिल्हांतर्गत बदलीचे एकणू सात टप्पे असतात त्यातील सहा टप्पे पूर्ण झाले असून उद्यापासून सातवा टप्पा सुरु होत आहे.या दरम्यान नागपूर जिल्हासाठी देखील शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली मात्र,अद्याप त्यांना कार्यमुक्त करण्यात न आल्याने शिक्षकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे साकडे घातले आहे एक तर बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाही कार्यमुक्त न करणारे नागपूर जिल्ह्याचे सीईओ विनायक महामुनी यांना कार्यमुक्त करावे किवा शिक्षकांना तरी कार्यमुक्त करा.हीच मागणी त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना देखील केली आहे.

जर २२ ऑगस्ट २०२५ पासून नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश निर्गमित झाले आहेत तर आज एक महिना झाला तरी महामुनी शिक्षकांना कार्यमुक्त का करीत नाही?असा सवाल करीत शिक्षकांच्या अनेक संघटनांनी वारंवार महामुनी यांची भेट घेतली मात्र,त्यांनी शिक्षकांना बदली होऊनसुद्धा कार्यमुक्त करण्यास ठाम नकार दिला.परिणामी,आज शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषदेत धडक दिली.अडबाले यांनी शिक्षकांच्या समोरच महामुनी यांना शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचे कारण विचारले.महामुनी यांनी एक दोन दिवसातच बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश काढतो असे सांगितले मात्र,यात देखील एक गोम त्यांनी ठेवली.आदेशात शिक्षकांना येत्या १७ ऑक्टोबर नंतरच कार्यमुक्त होता येईल असे त्यांनी सांगितले.

या मागे विविध शैक्षणिक कारणे देणारी महामुनींची ही अट आमदार सुधारक अडबाले यांनाही पटली व संघटनेसोबत चर्चा करुन ते निघून गेले.यानंतर देखील शिक्षकांचे समाधान न झाल्याने विविध व्हॉट्स ॲप ग्रूप्सवर अनेकांनी तीव्र नाराजी जाहीर केली.महामुनी,आमदार अडबाले यांच्या पेक्षाही न्यायालय श्रेष्ठ असून जेव्हा न्यायालयाने शिक्षकांच्या न्याय मागणीचा विचार करुन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात जिल्हांतर्गत बदल्यांचे आदेश दिले आहेत,तर महामुनी किवा आमदार अडबाले यांना काय अडचण आहे?असा सरळ सवाल ते करतात.

महत्वाचे म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर यांनी शिक्षकांच्या भेटीनंतर हिंगोली जिल्ह्यातील सीईओ यांना फोन करुन ताबडतोब बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश फोनवर दिले.असे न घडल्यास प्रत्यक्ष भेटील,असा दम दिल्याने रात्रीच्या एक वाजता तेथील सीईओंनी कार्यमुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करुन हिंगोलीतील शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला.मात्र,आ.सुधाकर अडबाले यांची भूमिका ही अतिशय कुचकामी व शिक्षकांवर अन्याय करणारी ठरली असा सरळ आरोप केला जात आहे. आजच्या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी आतापर्यंत बदली झालेल्या शिक्षकांचे कार्यमुक्तीचे आदेश त्वरीत देण्याची मागणी लावून धरली.मात्र,आमदार अडबाले यांच्यासमोरच महामुनी यांनी येत्या एक दोन दिवसात कार्यमुक्तीचे आदेश काढू मात्र,येत्या १५ ऑक्टोबरची तारीख त्यात नमूद करु,१६ ऑक्टोबर रोजी शिक्षक नव्या शाळेत रुजू होऊ शकतील, अशी मेख त्यात ठेवली.अडबाले यांनी ती मंजूर केली असली तरी अनेक शिक्षक संघटनांनी ती नामंजूर केली.

महामुनी यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे,नागपूर जिल्ह्यातील बदली झालेेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीमुळे विद्यार्थी व पालकांचे कोणतेही नुकसान होणार नसून, बदली झालेल्या शिक्षकांच्या ठिकाणी लगेच दूसरे शिक्षक रुजू होणार आहेत,मग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान,महामुनींची ही सबब तद्दन फसवी ठरते,असा सरळ आरोप ते करतात.महामुनी किवा शिक्षक आमदारांची भूमिका येत्या ऑक्टोबर नंतरच कार्यमुक्तीची ही भूमिका न्यायालयाचाही अवमान करणारा आहे,असा आरोप ते करतात.बदली झालेल्या ठिकाणाची नोंद पोर्टलमध्ये झाली असून ऑगस्टमध्ये शिक्षकांना कार्यमुक्त करने गरजेचे होते मात्र,एक महिना उलटला तरी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याने शिक्षक अडचणीत आले आहेत.पोर्टलवर त्यांची नियुक्ती नवीन शाळेत दाखवत असून अद्यापही ते जुन्या शाळेत कार्यरत आहेत परिणामी,त्यांचा पगार आता कोणत्या कर्तव्याच्या ठिकाणचा निघेल?असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

अनेक शिक्षकांनी ऑगस्टमध्ये बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने व नियमानुसार एक-दोन दिवसातच कार्यमुक्त होत असल्याने बदलीच्या नव्या ठिकाणी आपली बायका-पोरे यांची राहण्याची व शिक्षणाची सोय केली आहे मात्र,आता कुटूंब ‘तिकडे’ व शिक्षक महोदय ’इकडेच’अशी विदारक परिस्थिती शेकडो शिक्षकांवर उद् भवली आहे.यामुळे त्यांच्या संतापात अधिकची भर पडली आहे.एकल शिक्षक असलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले नसले तरी एकल शिक्षक असलेल्या अनेक जिल्ह्यातील शिक्षकांना त्या-त्या जिल्ह्यातील सीईओंनी कार्यमुक्त केले आहे व ते बदलीच्या नवीन ठिकाणी रुजू होऊन गेेल्या एका महिन्यात अध्यापनाचे कार्य देखील करीत आहेत.मात्र,नागपूर जिल्ह्याचे सीईओ महामुनी यांनाच शिक्षकांना आताच कार्यमुक्त केल्यास विद्यार्थी व पालकांचा रोष ओढवेल,अशी अनाठायी भीती वाटत असल्याने ते दिवाळीच्या सुट्यांपर्यंत आपले कर्तव्य पार पाडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये केवळ १५ शाळा या एकल असतील तर त्यासाठी इतर तीन हजार शिक्षकांवर अन्याय का?असा रोख सवाल ते करतात.पोर्टलवर आदेश अपलोड झाले आहेत,त्यांच्या आयडीवर देखील नव्या शाळांची नावे चढली आहे मग,महामुनी यांना जुन्याच शाळेत शिक्षकांना थांबवून ठेवण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे का?असा सवाल ते करतात.महत्वाचे म्हणजे एकल शिक्षक असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याशी महामुनी यांची मखलाशी ही देखील बेगडी असून नागपूर जिल्ह्यात अश्‍या किती तरी शाळा आहेत ज्यात अद्याप एक ही शिक्षक नसल्याने अद्याप सुरु देखील झाल्या नाहीत!यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही का?असा सवाल ते करतात.महामुनी यांच्या अडेलट्टू भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये पराकोटीचा गोंधळ उडाला असून, त्यांना समजतच नाही त्यांनी नव्या शाळेत अध्यापन करावे की जुन्या शाळेतच आता नियमानुसार अधिकार नसताना शिकवित राहावे!

लवकरच महाराष्ट्रासह नागपूर जिल्ह्यात निवडणूकीची आचारसंहिता लागणार आहे,आचारसंहिता लागल्यावर बदली किवा कार्यमुक्तीचे आदेश महामुनी काढू शकणार नाहीत, त्यामुळे शिक्षक अधिक उद्वीग्न झाले आहेत.

बदली झालेले शिक्षक कार्यमुक्त तर होणारच आहेत मात्र,विद्यार्थी व पालकांचे हित कोण जपणार?त्यांच्या काही संघटना नाहीत.त्यांचा देखील रोष उद् भवू शकतो.सत्राच्या मध्येच बदल्या जाल्यास,पंचायत समिती नागपूर ग्रामीणमध्ये हाहाकार माजेल.१७ ऑक्टोबर पासून दिवाळीच्या सुट्या आहेत.१५-१६ तारखेला नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षक देखील कार्यमुक्त होतील.आचार संहितेची भीती ही अनाठायी आहे कारण शिक्षकांच्या बदल्या आधीच झाल्या आहेत.कार्यमुक्ती होणार फक्त दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये ती करणार.सातव्या टप्प्याची प्रक्रिया पार पडू द्या,यानंतर आणखी चित्र स्पष्ट होईल.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक रुजू असतील.सीईओ महामुनी यांच्यासोबत बोलल्यानंतर सर्व शिक्षक संघटनांचे समाधान झाले आहे.शिक्षकांचे ऐकले व आताच शाळाच जर रिकाम्या झाल्या तर शिकवणार कोण?महामुनी यांनी आश्‍वासन दिले आहे,येत्या एक-दोन दिवसातच ते कार्यमुक्तीचे आदेश काढणार आहेत.मात्र,आदेशावर तारीख १५ ऑक्टोबरचीच राहील.आताच कार्यमुक्त केल्यास अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये गंभीर प्रश्‍न निर्माण होईल.आज ज्या शिक्षकांचे समाधान झाले नाही ते आमच्यासोबत बैठकीत उपस्थित नसतील.महाराष्ट्रातील केवळ १७ जिल्हांमध्येच आतापर्यंत कार्यमुक्ती झाली असून इतर सर्व जिल्ह्यात प्रक्रिया सुरु आहे.