सभेत मुंढेंवर टिकास्त्र, राधाकृष्णन यांच्यावर स्तुतीसुमने
आयुक्तच करणार कोविड साहित्याच्या घोटाळ्याची चौकशी!
आभा पांडे यांच्या स्थगन प्रस्तावाला कोणाची फूस?वाचले महापौरांच्या कौतूकाचे पाढे
आभा पांडे यांच्या खांद्यावर भाजपची मुंढेविरुद्ध बंदूक
नागपूर,ता.३० जून: गेल्या एका वर्षात करोनानिमित्त महापालिकेने राबविलेले उपक्रम,केलेला खर्च,झालेली अनियमितता,भ्रष्ट कारभार इत्यादी विषयावर आज बुधवार दि.३० जून रोजी मनपाची विशेष सभा पार पडली.राष्ट्रवादी पक्ष्ाच्या सरचिटणीस व ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावर ही विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती.स्थगन प्रस्तावात आभा पांडे यांनी प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते.मात्र चर्चे दरम्यान संपूर्ण सत्ता पक्ष् माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीवर तुटून पडला व प्रशासनाकडून झालेली ‘अनियमितता’ही मुंढे यांच्याच काळात व त्यांच्याचमुळे झाली असल्याचे सांगून तेच संपूर्णत: मनपा प्रशासनाच्या अनियमित कारभारासाठी‘दोषी‘असण्यावर शिक्कामोतर्ब करुन सत्तापक्षातील नेते मोकळे झाल्याचे दृष्य सभागृहात उमटले.
एवढंच नव्हे तर तुकाराम मुंढे हे नागपूर शहराला लागलेली कीड होती,अश्या शब्दात आपला रोष व्यक्त करण्यात आला.स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रकाश भोयर यांनी चर्चेत सहभाग नोंदवताना, प्रशासनावर अनेक प्रकारचे आरोप आभा पांडे यांनी केले आहे मात्र मार्च २०२० म्हणजे जेव्हापासून नागपूर शहरात कोरोनाचा शिरकाव झाला त्यावेळी तुकाराम मुंढे हे मनपाचे आयुक्त होते व ते सर्व नगरसेवकांना ‘चोर’समजायचे,त्यांच्यासमोर संपूर्ण अधिकारी वर्ग दबून राहायचा,त्यांनी जे आदेश दिले ते काम झालेच पाहिजे मग ते कोणत्याही पद्धतीने का नसो,ते स्वत:ला ‘रॉबिनहूड,मसीहा’समजायचे,दररोज वृत्तपत्रात त्यांच्या बातम्या छापून यायच्या,आज मात्र आयुक्त राधाकृष्णन.बी यांच्या काळात जनप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात ‘खेळीमेळी’चे वातावरण असल्याचे भोयर सभागृहात म्हणाले.कुठे मुंढे?कुठे राधाकृष्णन?जमीन-आसमानचा फरक आहे दोघांमध्ये.१४ वर्षात १४ बदल्या झालेले मुंढे आपल्याच कर्मचा-यांही ‘चोर ’समजायचे,त्यांचा कोणावरही विश्वास नव्हता त्यामुळे मनपा प्रशासनावर जो काही आरोप लावण्यात आला आहे त्यात त्यांना दोष देण्यास मी तयार नाही,त्यांनी जे काही केले ते मुंढे यांच्या दबावात केले,प्रशासन त्यांच्या वेळी दबले गेले होते.त्यामुळे दोषी मुंढे आहेत,प्रशासन नाही!
जिथे गेले तिथे ते टिकलेच नाही त्यामुळे संपूर्ण दोष मुंढेंनाच द्यावा,आभा पांडे यांच्या प्रस्तावास पूर्णपणे समर्थन नसून ज्या काही चूका प्रशासनाकडून झाल्या ही असतील त्याची काळजी करावी,गेल्या १४ महिन्यात करोनाच्या काळात प्रशासनाचे काम अत्यंत प्रशंसनीय असल्याचे प्रमाणपत्र ही यावेळी भोयर यांनी दिले.एखाद दोन अधिकारी चूका करत ही असतील तरी संपूर्ण अधिका-यांना दोष देता येत,शहरात करोनाबाधितांचे सर्वेक्ष् ण करण्यापासून तर घरोघरी सॅनिटायझर करणे यासारखे खूप चांगले काम मनपा प्रशासनाने केले. त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची यादी मी देऊ शकत नाही.कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना अनेकांचा जीवसुद्धा गेला,त्यामुळे दोषी जर कोणी असेल तर ते केवळ ‘मुंढे‘ आहेत.
विरोधी पक्ष् नेते तानाजी वनवे यांनी देखील प्रशासनाने चांगले काम केले असे सांगून मनपा प्रशासनाचे आभार मानले.प्रशासनाद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदी-विक्रीत तफावत असल्याची चर्चा असली तरी अचानक आलेल्या महामारीत प्रशासनाने भोजनदान,अन्नछत्र चालवले,नागरिकांना रुग्णालयात भरती केले,नागरिकांना अडचणीत मदत केली,पदाधिकारी,नगरसेवक व प्रशासनाने साथ दिली,चूका निश्चित झाल्या आहेत,त्या कोणत्या चूका आहेत?आभा पांडे सांगतात त्याप्रमाणे भ्रष्टाचार झाला असेल तर सभागृहाला अधिकार आहे चौकशी करण्याचा.दुस-या लाटेत मनपा प्रशासनाने व आयुक्तांनी चांगले काम केले आहे.दुस-या लाटेत अनेकांचा मृत्यू झाला संपूर्ण देशातच परिस्थिती आटोक्या बाहेर होती.आता तिस-या लाटेबाबत तज्ज्ञ इशारा देत आहे,पालकमंत्री व प्रशासनाने नागपूरात निर्बंध ही कडक केलेत.मनपा दवाखान्यात लहान मुलांच्या इंजेक्शन्सची सोय आधीपासूनच करुन ठेवावी तसेच आभा पांडे यांच्या आरोपात तथ्य असेल तर सभागृहाची चौकशी समिती नेमावी,अशी मागणी केली.
सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी चर्चेदरम्यान आज प्रशासनाच्या कारभारातील त्रुटींवर चर्चा होत असून संविधानाने दिलेले हे लोकशाहीचे सुंदर लेणे असल्याचे ते म्हणाले.कोणालाही संविधानाने मोकळं सोडलेलं नाही.‘आय-वॉच’ व्यवस्था संविधानाने करुन ठेवली आहे.प्रत्येकाला उत्तरदायी केले आहे.मनमौजींनाही या प्रक्रियेतून जावं लागतं.ते खूप मोठे व इतर लहान नाही असा सूर आज उमटला आहे.२० जून २०२० रोजी जे ५ दिवसांचे सभागृह पार पडले तेव्हा देखील कलम ३०२ अन्वये मनपा प्रशासन कोरोना महामारी संदर्भात जे काही निर्णय घेत आहे ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची मागणी मी केली होती.जनप्रतिनिधी हे शहराचे विश्वस्त आहेत.सभागृह हे कायदेमंडळ आहे.त्यामुळे कलम ३१९ अंतर्गत संपूर्ण माहिती सभागृहाच्या पटलावर न ठेवता त्या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात आली होती.
त्यामुळेच आजचा हा संभ्रम तयार झाला.वास्तविकता व परिस्थती ही वेगवेगळी असते.आज सभागृहात आपण अश्याच संभ्रमावस्थेत पोहोचलो.सभागृहाचा ‘सूर’मात्र वेगळा आहे.आभा पांडे यांनी प्रशासनावर जे काही गंभीर आरोप केले आहे त्याला दोन भागात विभागणे गरजेचे आहे.२९ एप्रिल २०२० आणि ५ मे २०२०.जिल्हस्तरीय व्यवस्थापन समितीच्या आदेश प्रक्रियेत दोन्ही वेळेला ‘अधिकारी वेगवेगळे’ आहेत.त्या प्रक्रियेत आधी ‘मुंढे’होते.२०२०-२१ चे लेखी परिक्ष् ण का करण्यात आले नाही?
पटलावर सादर केलेल्या अहवालात प्रशासनाने २३ मार्च २०२० रोजीच्या अहवालात संपूर्ण भारतात संचारबंदी लागू होती,नागपूर शहरातही संचारबंदी असल्याने बाजारपेठेत अत्यावश्यक सामग्री,औषधे,साहित्य प्रशासनाला उपलब्ध होत नव्हते असे नमूद केले आहे.मूळात संचारबंदी जेव्हापासून देशात लागू झाली त्या दिवसापासूनच अत्यावश्यक सुविधा या उपलब्ध आहेत आणि होत्या.मग २४ मार्च २०२० रोजीचा आदेश परत कोणाच्या काळात निघाला?
२५८ फाईलींचा अभ्यास केल्यावर कळतं मुद्दा क्र.३ मध्येही शेवटी दोन आेळी आहेत,जिल्हास्तरीय समितीने सुद्धा इतिवृत्ताला मान्यता दिली!खरेदी नंतरची माहिती इतिवृत्तामध्ये कशी असू शकते?
औषधी खरेदी,कोविड केअर सेंटर,विलगीकरण केंद्रातील चहा,नाश्ता,जेवण, पीडब्ल्यूडी विभागाची निविदा,दर निश्चिती,अनलॉकची प्रक्रिया,गृहविलगीकरण,विलगीकरणातील निकृष्ट जेवणाचे व्हायरल झालेले व्हिडीयोज,दोन्ही आदेशात खूप मोठी तफावत आहे.ती ५ मे २०२० नंत सापडणार नाही.नंतरच्या काळात संपूर्ण खरेदी नियमामध्येच झाली.आयसीएमआरच्या पोर्टलवर ८ ते १५ हजार चाचण्या मुंढेंच्या काळात दाखवण्यात आल्या मूळात शहरातच ८ हजार चाचण्या होत होत्या.मात्र नवीन आयुक्तंाना जुन्या आयुक्तांविषयी सॉफ्ट कॉनर असल्याचे दिसून पडतं.सर्व खर्च नवीन आयुक्तांच्या काळात दाखवण्यात आला.
प्रशासनाने सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेला अहवाल अगदी सुस्पष्ट आहे याला दोन भागात विभागून कारवाई झाली पाहिजे.चौकशी नाही झाली तर इतिहासात आरोप होतील,‘दूध का दूध पानी का पानी’ झाले पाहिजे.मुंढे यांच्या काळातील प्रशासकीय घोळ समोर आला पाहिजे.
मुंढे यांनी वृत्तपत्रांसमोर सगळ्या नगरसेवकांना चाेर ठरवले होते,खरा चोर कोण आहे?हे निश्चतपणे शहराला कळले पाहिजे.
हे पण वाचा…..
मनपाने उधळला केंद्र व राज्यांचा आपत्ती व्यवस्थापन निधी: आभा पांडे यांचा आरोप
ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनीही प्रशासकीय अनियमिततेला भ्रष्टाचार म्हणता येणार नसल्याचे मत मांडले तर माजी स्थायी समिती अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांचे गुणगान गात मनपा प्रशासनाचे काम सर्वोत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र बहाल केले.राम जोशींवर आरोप करण्यात आले मात्र श्रीरामांनाही वनवास चूकला नाही.त्यांनी चूका केल्या असतील तरी त्या अनावधानाने झाल्या असतील,त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती.भविष्यात अश्या चूका होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे,असे मत मांडले.
माजी महापौर नंदा जिचकार यांनी देखील राम जोशी यांच्याकडून काही चूका झाल्या असतील तरी विपरित परिस्थितीत त्यांनी खूप चांगले काम केले असल्याचे सांगितले.जिथे काम होईल तिथे चूका होतील.कोरोना हे अचानक आलेले संकट आहे.मनपा प्रशासन या संकटाविरोधात एक सैनिक,एक सेनापती म्हणून लढत आहेत.राम जोशी हे तर संकटाच्या पहील्या दिवसापासून एकमेव असे अधिकारी आहेत जे लढत आहेत.नागपूर शहरात कोरोना बाधितांची संख्या एका दिवसात ७ हजार ९९९ पर्यंत झाली होती ती आज ११ वर आली,हे यश त्यांचेच आहे.त्यांच्या नेतृत्वात प्रशासनाने ही लढाई लढली आहे.त्यांच्या कामाचे कौतूक झाले पाहिजे.घाईगडबडीत काही चूका झाल्या असतील त्या दुरुस्त केल्या पाहिजे,असे त्या म्हणाल्या.
थोडक्यात आभा पांडे यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावात मनपा प्रशासनावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते.त्यांच्या प्रस्तावाला नगरसेवक संदीप सहारे,नितीन साठवणे,जितेंद्र घोडेस्वार, आदींनी समर्थन प्राप्त झाले.नेहा निकोसे यांनी तर प्रशासनाने आपल्या अहवालात दहा ही झोनमध्ये फव्वारणी केल्याचे नमूद केले मात्र त्यांच्या झोनमध्ये संपूर्ण कोविड काळात एकदाही फव्वारणी झाली नसल्याचा आरोप केला.याशिवाय झोनमध्ये भाडेतत्वावर रुगण्वाहिका आणण्या नेण्यासाठी आणल्याचे नमूद अाहे मात्र त्यांच्या प्रभागात अाजपर्यंत अश्या भाडेतत्वावर मनपा प्रशासनाने उपलब्ध करुन दिलेली रुग्णवाहिका दिसली नाही! झिंग औषधी ही प्रत्येक झोनमध्ये उपलब्ध करुन दिल्याचे उत्तर प्रशासनाने आपल्यात अहवालात सांगितले मात्र त्यांच्या प्रभागात पॅरोसिटेमलशिवाय कोणतेही औषधे मनपा प्रशासनाने नागरिकांना दिले नसल्याचा आरोप निकोसे यांनी केला.जितेंद्र घोडेस्वार यांनी देखील प्रशासनाने मनपा दवाखान्यात आरएन मशीन घेतल्या असल्याचे नमूद केले,कुठल्या दवाखान्यात या मशीन आहेत?असा प्रश्न केला.लसीकरण केंद्रावर पँडॉल,खुर्च्यांचा खर्च,डिजेल,पेट्रोलचा खर्च,बेघर यांना जेवण,३ कोटी ६१ लाख जेवणाचा खर्च?यावर आक्ष्ेप नोंदवला.
प्रशासनाच्या वतीने अति.आयुक्त राम जोशी यांनी सभागृहात सर्व आरोपांवर सविस्तर व मुद्देसूद उत्तर दिले.आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी शासानाच्या निधीचे ऑडिट शासनस्तरावर होत असल्यानेच सभागृहाच्या चौकशीची गरज नसल्याचे सांगितले.प्रशासनाचा संपूर्ण कारभार हा पारदर्शी असल्याचे सांगून नियमात कुठलीही तडजोड करण्यात आली नसल्याचे सांगितले.काेरोनाच्या प्रादुर्भावात वेळेवर निर्णय घेणे हे अतिशय महत्वाचे होते असे सांगत मग ते मास्क,सेनिटायझर खरेदीचे निर्णय असो किवा थर्मामीटर इ.यंत्राचे.खरेदी व्यवहारात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे ते म्हणाले.हा विषय शासनाकडे नेणे गरजेचे नसून शासनाच्या निधींचा एजी ऑफिसकडून संपूर्णपणे ऑडीट होणारच असल्याने चौकशीची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.
आभा पांडे यांनी प्रशासनाच्या उत्तरावर आयुक्त संतुष्ट आहेत का असे मी आधीच विचारले असल्याचा पुन्हा प्रश्न केला.प्रशासनाने अनेक निर्णय तांत्रिक समितीपर्यंत नेलेच नाहीत.अनेक निर्णयांना तांत्रिक समितीची मंजूरीच नव्हती,प्रशासन मात्र नस्त्यांमध्ये कागदपत्रे जोडत राहीली,असा अारोप केला.२७ मार्च २०२० मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात शासनाने अति.आयुक्त राम जोशी यांच्याकडे तीन जवाबदा-या सोपवल्या त्यात कोविड काळात शासनाच्या विविध विभागाच्या अधिका-यांमध्ये समन्वय साधणे, मनपाच्या विविध कामांचा आढावा व स्वनियंत्रण तसेच सर्व झोन,प्रभागाचे सर्वेक्ष् ण,आवश्यक नियोजन व नियंत्रण असा स्पष्ट उल्लेख असताना राम जोशी यांना नस्त्यांवर स्वाक्ष् री ची जवाबदारी शासनाने सोपवली नसल्याचे सांगितले.
आयुक्त राधाकृष्णन बी.सांगतात त्याप्रमाणे राम जोशी यांना संपूर्ण कोविड काळात नसत्यांवर स्वाक्ष् री करण्याचा अधिकार होता तर ९ जून रोजी त्यांनी आरोग्य विभागाची जवाबदारी राम जोशींवर सोपवण्याचे परिपत्रक का काढले?याचा अर्थ राम जोशी यांच्याकडे त्या पूर्वी आरोग्य विभागाचा अधिकार नव्हता का?एकाच दिवशी दोन दोन बिलांच्या भूगतानावर दोन वेगवेगळ्या अधिका-यांच्या स्वाक्ष् री कश्या?कंत्राटामध्ये दिलेल्या रेट तर कोटेशनमध्ये रेट वेगळे कसे?आयुक्त सांगतात वेळेवर निर्णय घेणे महत्वाचे होते म्हणजे चूक निर्णय घेणे असा त्याचा अर्थ होतो का?मला संभ्रम असता तर मी पुराव्यानिशी पत्र परिषदेत. घेतली असती का?
शासन जेव्हा करेल तेव्हा करेल मात्र जे आरोप प्रशासनावर झालेत त्याची चौकशी झाली पाहिजे.अशी मागणी सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनीही केली.प्रशासनाने चूका केल्या असतील तर त्या जनतेच्या पुढे आल्या पाहिजे.जनतेचे हित बघता चौकशीचे निर्देश दिले पाहिजे,असे निवेदन ठाकरे यांनी केले.
महापौरांनी अखेर आयुक्तांच्या अध्यक्ष् तेत लेखपाल सामान्य कार्यालयातील दोन वरिष्ठ लेखाधिकारी सदस्यांसह तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले.ज्या सदस्यांना आपलेही म्हणने मांडायचे असल्यास त्यांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून त्यांनी दिलेल्या वेळेवर समितीसमोर आपले म्हणने मांडावे.संभ्रम झाला आहे तर चौकशी ही झाली पाहिजे असे मत महापौरांनी मांडले.
मात्र आजची विशेष सभा ही सर्वस्वी माजी आयुक्त तुकाराम मुंढेंवर निशाणा साधण्यासाठीच होती का?असा प्रश्न सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात आता चर्चिल्या जात आहे.
चर्चेच्या शेवटी महापौरांनी गठीत केलेली समिती शेवटी आयुक्तांच्याच अध्यक्ष् तेखाली असल्याचे देखील आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सभागृहात जे आयुक्त चौकशी समितीची गरज नसल्याचे सांगातत त्यांनाच चौकशी समितीचा प्रमुख बनवल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या.
आभा पांडे यांच्या स्थगन प्रस्तावाला भाजपच्याच एका मोठ्या नेत्याची फूस असल्याची चर्चा देखील रंगली आहे.‘एक तीर से दो निशान’या नेत्याने साधून घेतले असल्याचे बोलले जात आहे.एकीकडे मनपा प्रशासनाचे वाभाडे ही निघाले दूसरीकडे सत्ताधा-यांचे ‘सुविचार’ ही उघडपणे जनतेसमोर आले.आभा पांडे यांनी सभेत आज महापौरांवर वारंवार जी शब्दसुमने उधळलीत ती देखील अनेकांच्या नजरेत भरण्यासारखीच होती.नुकतेच २२ जून रोजी पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी चार प्रस्तावांपैकी आभा पांडे यांचा स्थगन प्रस्ताव स्वीकारला होता हे विशेष!कोविड हा इतर प्रस्तावांपैकी महत्वाचा विषय असल्याचे समर्थनही महापौरांनी केले होते.२२ जून तसेच आजच्या सभेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी महापौर संदीप जोशी व प्रवीण दटके हे अनुपस्थित होते.
मूळात कोविड उपाययोजांनासाठी मनपाला प्राप्त झालेला केंद्र व राज्य शासनाचा निधी घोटाळा हा स्थगन प्रस्तावाचा मूळ मुद्दा आजच्या सभेत राहिला बाजूलाच ,माजी आयुक्त तुकाराम मुंढेवर सत्ताधा-यांनी चांगलेच तोंडसुख घेत प्रशासनाची पाठराखण केली.आभा पांडे यांच्या खांद्यावर मुंढेविरुद्धची बंदूक ठेवण्याचा डाव साधण्यात आल्याची देखील बरीच चर्चा आता समाज माध्यमात रंगली आहे.
तुकाराम मुंढे यांचा चाहत्यांचा एक मोठा वर्ग नागपूरातही आहे,त्यामुळे मुंढे हे नागपूरला लागलेली कीड होती,हे एका भाजप नगरसेवकाचे शब्द चाहत्यांना चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. मनपाच्या पुढील निवडणूकीत या कीडसकट तुमचे दात बाहेर असतील,असा इशारा या चाहत्यांनी सत्ताधा-यांना साेशल मिडीयावर दिला आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
