पेट्रोलचे दाम झाले ‘सौ’: युवा काँगेसचे पेट्रोल पंपांवर अभिनव आंदोलन
जनतेनीही दिली उस्फूर्त साथ
नागपूर,ता. ३१ मे: पं.बंगालच्या निवडणूका संपल्या आणि देशात पेट्रोलच्या भावात दररोज दरवाढ सुरु झाली.निवडणूकांपर्यंत तग धरुन ठेवणा-या पेट्रोल कंपन्यांनी लॉकडाऊनमुळे होणारे नुकसान रस्त्यावर कामानिमित्त निघणा-या वाहनधारकांकडून एकगठ्ठा वसूल करण्याचा चंग बांधला व आज नागपूरातही इतर शहरांप्रमाणेच पेट्रोलच्या दरानी चक्क शंभरी ओलांडली.या विरोधात काँग्रेसचे राष्ट्रीय युवा संगठनाचे सचिव व नगरसेवक बंटी शेळके यांनी अग्रेसन चौकातील पेट्रोल पंपावर अभिनव आंदोलन करीत जनतेचे लक्ष् वेधले.
दररोजच्या पेट्रोलच्या वाढत्या दराबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन धारण केले आहे.करोनाच्या काळात जिथे गेल्या १४ महिन्यांपासून जनसामान्यांचे लॉकडाऊनमुळे कंबरडे मोडले तिथे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी उच्चांकी गाठली.एवढंच नव्हे तर शेंगदाणा,करडई,सोयाबिन,पामतेल,मोहरी, सूर्यफूल सारखी खाद्यतेले ही देखील सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर झाली.अनुदानित गॅस सिलेंडरचे दर मे २०२१ मध्ये ८७० रुपये एवढे होते.याचा अर्थ बघता बघता पाच सहाशेचे गॅस सिलेंडरचे दर मोदी यांच्या कार्यकाळात ९०० रुपयांच्या घरात गेले.गॅसवरील ‘अनुदान’ तर बैलाचे सिंग गायब व्हावे तसे गायबच झाले आणि ग्राहकांना पत्ता देखील चालला नाही. पंतप्रधानासोबत हीच सर्व ‘जन की बात’ करण्यासाठी बंटी शेळके यांनी पेट्रोल पंपावर हे अभिनव आंदोलन करीत जनसामान्यांच्या दुखत्या रगेवर हात ठेवला.
बंटी शेळके यांनी पेट्रोलच्या दराने शंभरी आेलांडली यामुळे‘ प्रधानमंत्री सो रहे है तो हम भी सो रहे है’ क्योकी पेट्रोल की किमत ‘साै’रुपये हो गई है,असे नाट्य सादर करुन उपस्थित ग्राहकांना देखील आपल्या आंदोलनाचा भाग केला.या नाट्यानंतर पोलिसांनी त्यांची पोलीस जीपमधून उचलबांगडी केली.
केंद्र सरकारने २०१९-२० या वर्षात ईंधन तेलावरील करातून २.२ लाख कोटी रुपये जमवले होते.पुढल्या वर्षी त्यात ७७ टक्क्यांची भर पडली आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ३.९ लाख कोटी रुपये तिजोरीत भरले.करोना काळात पेट्रोल डिजेलचा वापर ११ टक्क्यांनी घटला तरी देखील एवढा प्रचंड महसूल केंद्राने गोळा केला.करोनाकाळात २० लाख काेटींची जी मदत केंद्राने जाहीर केली ती पेट्रोल व डिजेलपासूनच वसूलणार आहेत का?असा सवाल आता जनसामान्यांना पडला आहे.मोदी सरकार आपल्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी व कोट्यावधी खात्यांमध्ये थेट पैसा जमा करण्यासाठी देशातील मध्यमवर्गीयांचेच कंबरडे मोडले असल्याचे चित्र आहे.
यात राज्य सरकार देखील कुठेच कमी नाही.केंद्राच्या करांमध्ये राज्याचा देखील वाटा असतोच.राज्य सरकार देखील पेट्रोल व डिजेलवरील करांमध्ये आपले कर कमी करण्यास धजत नाही.शेवटी मरण हे सर्वसामान्यांचे आहे.असे असले तरी काँग्रेसचे युवा नेते बंटी शेळके हे जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सरकारशी थेट भिडतात,करोनाने पिचलेल्या जनतेला तेवढाही दिलासा खूप असतो.
आजच भारतीय जनता पक्ष्ातर्फे ओबीसींच्या आरक्ष् णासाठी नागपूरात आंदोलन करण्यात आले मात्र आपल्याच दिल्लीश्वरांच्या विरोधात भाजप एक ‘ब्र’शब्द ही काढत नाही.सध्या आरक्ष् णाच्या अांदोलनापेक्ष्ा आधीच खिसे रिकामे असलेल्या नागपूरकर जनतेला कसा दिलासा मिळेल याची तजवीज मात्र नागपूरातील हे ‘आंदोलनजीवी‘भाजप नेते करताना दिसत नाहीत.
काँग्रेस पक्ष् देखील यात कमी नाही.राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी करोनाच्या तडाख्यात व मृत्यूच्या विळख्यात सापडलेल्या जनतेला कोणताही दिलासा न देता भरमसाठ विजबिले भरण्यास बाध्य केले.एवढंच नव्हे सार्वभौम अश्या विधीमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या पहील्याच दिवशी ग्राहकांची विज कापण्यात येणार नाही,अशी ग्वाही दिली असता ती अधिवेशानाच्या शेवटच्या दिवशी हवेत विरुन गेली व ग्राहकांनी विज बिलांचा भरणा न केल्यास विज कापण्यात येणार असल्याचे फर्मान माननीय पालकमंत्र्यांनी सोडले,हे देखील राज्याची जनता विसरली नाही.
हाताला काम नाही,आवक बंद,घरात दोन घास खाण्याची भ्रांत असताना केंद्र असो किवा राज्य सरकार त्यांना ऐनकेन प्रकारे आपली तिजोरी भरण्याशी मतलब.त्यामुळे नागपूरच्या रस्त्यांवर आंदोलन कोणत्याही पक्ष्ाचे असो, करोनाकाळात या देशाचा ९९ टक्के मध्यमवर्गीय आता गरीबीच्या रेषेत येऊन पोहोचला असल्याचे विश्लेषण देशातील जाणकारांनी केले याची दखल घेईल का?
सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचा स्फोट झाल्यास केंद्र असो किवा राज्य सरकार, याचे परिणाम भाेगणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. ‘उस गोड आहे म्हणून मुळासकट उपटून खालल्या जात नाही.’गेल्या १४ महिन्यांपासून काम धंदे बंद असल्याने केंद्र व राज्याने महागाईमध्ये पिचलेल्या जनतेला दिलासा देणे गरजेचे आहे.
मोदी सरकारने जम्मू-कश्मीरचे ३७० कलम रद्द केले,बालकोट घडवून आणला मात्र यातून देशातील नागरिकांचे दररोजच्या जगण्यामरण्याचे प्रश्न सुटले नाही उलट करोनाकाळात ते आणखी गडद झाले.मोदी यांनी आपल्या कणखर निर्णयक्षमतेचा परिचय द्यायचाच झाल्यास पेट्रोल व डिजेल जीएसटी अंतर्गत अाणावे,एक देश एक करप्रणालीच्या फसव्या भीमगर्जना खूप झाल्या.
करोनाकाळात इतर कर कमी झाले म्हणून सरसकट ती तूट पेट्रोल व डिजेलमधून भरुन काढणे योग्य नाही.यामुळे महागाईचा भडका आणखीनच उडेल.
केवळ मोदीच नव्हे तर त्यांच्याच सरकारमधील रस्ते व बांधकाममंत्री व नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांनी तीन महीन्यांपूर्वी वर्धा येथे घेतलेल्या पत्र परिषदेत वाढत्या पेट्रोल किंमतीबाबत व काँग्रेसच्या काळात भाजपने गडकरी यांच्या नेतृत्वात केलेल्या पेट्रोल दरवाढीबाबत केलेल्या अनेक आंदोलनाबाबत एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला असता,ती त्या वेळेची गरज होती, आता आम्ही विरोधक नाही,सत्तेत आहोत,त्यामुळे आता पेट्रोल दरवाढीविरोधात विरोधक आंदोलन करतील,अश्या मिश्किीलीमध्ये गडकरी यांनी विषय टाळून दिला होता!
बंटी शेळके यांनी कदाचित हाच धागा पकडून काँग्रेस आता विरोधात असल्याने पेट्रोल डिजेलच्या भडकलेल्या किंमतींविरोधात आंदोलन करुन आपली विरोधी पक्ष्ाची ‘भूमिका’पार पाडतात आहे एवढंच.ते सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोलचे दर शंभरीच्या खाली येणार नाहीत हे जनतेला देखील माहिती आहे.गडकरी यांनी आंदोलन केले त्यावेळी पेट्रोलचे भाव सत्तरीपर्यंत पोहोचले होते,मोदी यांच्या काळात शंभरी उलटली तरी भाजपच्या खासदार,आमदारांना ते सत्ताधारी असल्याने आता ती एक सामान्य बाब वाटत असावी
यालाच म्हणतात म्हातारी मेल्याचे दू:ख नाही काळ सोकावला नाही पाहिजे….!
आमचे चॅनल subscribe करा
