पाेलिस आयुक्तांचा आदेशच अवैध!

नागपूर,ता.२० ऑगस्ट २०२५: शहरात खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी कोणतेही अधिकृत थांबे नाहीत ,पिकअप व ड्रॉपसाठी निर्धारित जागा नसल्याने तसेच या खासगी ट्रॅव्लसचे टर्निंग रेडियस मोठे असल्याने वळणांवर अपघात होण्याची शक्यता ,शिवाय खासगी ट्रॅव्हल्समुळे होणा-या वाहतूक कोंडी विरुद्ध अनेक लोकप्रतिनिधी,सामान्य नागरिक यांच्या तक्रारी वाहतूक कार्यालयाला प्राप्त झाल्याच्या सबबीखाली, नागपूरचे पोलिस आयुक्त डॉ.रवींद्र सिंगल यांनी १२ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करुन खासगी बसेसला स्थलांतरित करुन शहरा बाहेर थांबा देण्याचा निर्णय घेतला.इतकंच नव्हे तर आज बुधवार पासून पाच वर्गीकृत खासगी बसेस सोडून इतर बसेसवर कारवाईचा बडगा देखील उभारण्यात आला मात्र,उच्च न्यायालयात आज पार पडलेल्या सुनावणीत पोलिस आयुक्तांचा हा आदेशच अवैध असल्याचे समोर आले. पोलिस आयुक्तांना अश्‍या स्वरुपाची कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

शहरातील इन रिंगरोडच्या आत खासगी बसेसच्या थांब्यावर पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे.बसेस चालकांनी २० ऑगस्टपूर्वी इनर रिंगरोडच्या बाहेर पार्किंगची व्यवस्था करावी,अन्यथा कारवाई केली जाईल,असा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला होता.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्या.अजित कडेठाणकर यांनी या कृतीला अवैध करार देत राज्याचे मुख्य सचिव,गृह सचिव,वाहतूक आयुक्त,विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,पोलीस आयुक्त,शहर व ग्रामीण वाहतूक पोलिस उप आयुक्तांना नोटीस जारी केली व परवा शुक्रवार दिनांक २२ ऑगस्ट रोजी पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली.केवळ दाेन दिवसात सबंधित अधिका-यांना यावर आपले उत्तर सादर करायचे आहे.

महत्वाचे म्हणजे याचिकाकर्ता ओम गुप्ता यांच्यातर्फे बाजू मांडताना ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी २ जुलै २०१५ रोजी राज्य सरकारच्याच आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केली ज्यामध्ये ऑल इंडिया परमिट परवाना असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्सवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.याशिवाय महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक(डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस)यांनी देखील ऑल इंडिया परवाना धारक खासगी बसेसवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होत.स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अथॉरिटीचे पोलिस महासंचालक व विभागीय आयुक्त दोघेही सदस्य असतात.त्यांचे हे आदेश संपूर्ण राज्याला लागू होतात.

मात्र,नागपूरचे पोलिस आयुक्त यांनी त्यांच्या या आदेशाला अव्हेरुन अचानक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शहरातील खासगी बसेससंबंधी सरळ कारवाईचेच परिपत्रक जारी केले.यात ही त्यांनी खासगी बसेस मध्ये वर्गवारी निश्‍चित करुन, शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या खासगी बसेस,शहर वाहतूकीची आपली बस,एस.टी,धार्मिक स्थळ (देवदर्शन) परिवहन करणा-या खासगी बसेस,बुटीबोरी इत्यादीसारख्या ठिकाणी अधिकारी-कर्मचा-यांची वाहतूक करणा-या खासगी बसेस यांना कारवाईतून वगळले.यामुळे ९० टक्के बसेस यांची या जाचक नियमापासून सुटका झाली.परिणामी,१० टक्के(१६०९) खासगी बसेसवर दंडात्मक कारवाई व फौजदारी शिक्षेची टांगती तलवार धरण्यात आली.हे संविधानाच्या आर्टिकल १४ चे सर्रास उल्लंघन आहे,असा युक्तिवाद ॲड.मंडलेकर यांनी केला.

मोटर एक्टच्या कलम ११५ अन्वये खासगी बसेसचे थांबे हे शहरा बाहेर असावे.पुण्यासारख्या प्रगत शहरात खासगी बसेससाठी शहरा बाहेरच थांबे महाराष्ट्र मोटर व्हिकल एक्ट १९८९ अन्वये निर्धारित करण्यात आले आहे.पुण्यातील टॅक्सी संघटनेने खासगी ट्रॅव्हलर्सविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती.त्या खटल्यात पुणे महानगरपालिकेने खासगी बसेससाठी शहरा बाहेर थांबे निर्धारित केले आहेत.मात्र,नागपूर शहरात खासगी बस संघटनांनी वारंवार मागणी करुन देखील गेल्या दोन दशकांपासून नागपूर महानगरपालिकेने व वाहतूक विभागाने खासगी बसेससाठी शहरा बाहेर थांबे  निर्धारित केले नाहीत.उलट,पोलिस आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात नसतानाही त्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला.

शहरातील खासगी बस थांबा याविषयीची  २००८ व २०२१ साली बस टर्मिनल बनवण्यासाठी संबंधित विभागांना पत्र देण्यात होते.मात्र,यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.वरिष्ठ पत्रकार मनीष सोनी यांनी २००८ साली उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात खासगी ट्रॅव्हर्ल्स टर्मिनलसाठी जनहित (५७/१०) याचिका दाखल केली होती.या प्रकरणाच्या सुनावणीत नागपूर खंडपीठाने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिवांना न्यायालयात पाचारण केले होते.यानंतर खासगी बसेसच्या थांब्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती.