Advertisements
१,३२० मेगावॉटचा कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प नव्याने सुरु करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
अदानी,खाणी,कोळसा,निविदा,कंत्राटे,दलाली यापेक्षा पर्यावरण महत्वाचे;पर्यावरणवाद्यांचे खडे बोल
सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञान वापरणार ही ‘बोलाचीच कढी’:पूर्वीचा अनुभव हा धोक्याचाच
लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे व नैसर्गिक संसाधनाचे मालक नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निवाळाचा विसर
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior journalist)
नागपूर,ता.२७ मार्च २०२५: कोराडी येथील ६६० मेगावॉट्सचे दोन संच सुरु करण्याबाबत नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या विधानभवनातील समिती सभागृहात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना बैठक घेतली आणि पुन्हा एकदा नागपूरकरांच्या काळजात धस्स झाले.बैठकीला माजी उर्जा मंत्री व विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे,अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे,राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित होते.
या वाढीव प्रकल्पासाठी वेस्टर्न कोल इंडियाचा कोळसा वापरण्याची सूचनाही फडणवीस यांनी केली.जास्तीत जास्त क्षमतेने हा प्रकल्प चालविताना कमीत कमी प्रदुषण होईल ही मोलाची सूचनाही देऊन ते मोकळे झाले.या प्रकल्पातून उत्पादित होणारी वीज ही स्वस्त दरात मिळणार,यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणार इत्यादी आश्वासन देखील त्यांनी दिले मात्र,मूळात नागपूरकरांचा कोळशावर चालणा-या वाढीव औष्णिक उर्जा प्रकल्पाला प्रखर विरोध असून,प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर दाद न मिळाल्याने २०२३ मध्ये या प्रकल्पाच्या विरोधात शहरातील जागरुक पर्यावरणवादी हे न्यायालयात देखील गेले आहेत.यावर न्यायालयात सुनावणी देखील सुरु आहे.
काेराडीचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला त्याच वेळी नागपूरातील जागरुक पर्यावरणवाद्यांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता.त्यावेळी देखील कमीत कमी प्रदुषणाची हमी, पर्यावरणपुरक सुरक्षेची हमी देण्यात आली होती.यातील कोणतीही अट आजपर्यंत महाजेनकोने पूर्ण केली नाही व कोराडीसह नागपूर तसेच आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाची प्रचंड हानी केली.चंद्रपूर या शहराची गणना दिल्लीनंतर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या यादीत, तेथील कोळशावर आधारित औष्णिक प्रकल्पामुळे झाली असून,त्या खालोखाल नागपूर शहर देखील काेराडीच्या औष्णिक प्रकल्पामुळे सर्वाधिक प्रदुषित शहराच्या यादीत दरवर्षी येत असतं,हे विशेष.‘विदर्भाच्या वाट्याला प्रदुषण व उर्वरित महाराष्ट्रात अखंड वीज’ हे धाेरण अखंडपणे पश्चिम महाराष्ट्राच्या धुरिणांनी सत्तास्थावर असताना राबवले मात्र,वैदर्भिय मुख्यमंत्री व उर्जा मंत्र्यांच्या देखील धोरणात नागपूरातील प्रदुषणाला घेऊन कोणताही बदल झाला नाही,या मागे कोळसा,खाणी,निविदा,कंत्राटे,दलाली आणि दलालीतून प्रचंड पैसा हेच एकमेव कारण असल्याचा सरळ आरोप केला जातो.शिवसेनेचे माजी खासदार प्रकाश जाधव यांनी तर या वाढीव वीज प्रकल्पाच्या जनसुनावणी दरम्यान ,अदानीच्या कोळशासाठी नागपूरकरांवर हा प्रकल्प लादला जात असल्याची घणाघाती टिका केली.
कोराडीचा प्रकल्प नागपूरात आल्यानंतर त्यातून दरवर्षी लाखो टन फ्लाय ॲश बाहेर पडते त्याचे देखील कोणतेही नियोजन महानिर्मितीने केले नसल्याने राखेचा बंधारा दर पावसाळ्यात वारंवार फूटून आजूबाजूच्या शेतक-यांची हजारो हेक्टर शेती ही या राखेमुळे कायमची खरडली गेली आहे.याशिवाय नागपूरकर नागरिक,शेतकरी आणि गावकरी यांच्या आरोग्य व जिवितेच्या मुळाशी हा प्रकल्प उठला असल्याचे अनेक पर्यावरणीय अहवालातून सिद्ध झाले आहे.आधीच कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पामुळे लाखो नागरिकांना श्वसनाचा आजार जडला,घशाला खाज सुटली,डोळ्यांची दृष्टि अस्पष्ट झाली,अनेक रुग्णांनी अस्थमा व दम्यामुळे आपले प्राण गमावले मात्र,शासकीय स्तरावर कोणतीही दखल प्रदुषणाच्या बाबतीत आजपर्यंत घेण्यात आली नाही.
आज ही प्रकृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे.कोळशामध्ये ३० ते ४० टक्के राख असते.औष्णिक वीज प्रकल्पात हा कोळशा जळल्यानंतर जी राख शिल्लक रहाते त्यात कार्बन,आर्सेनिक बोरॉन,क्रोमियम,शिसे,सिलिकॉन,डायऑक्साइड,ॲल्युमिनियम ऑक्साइड,फेरिक ऑक्साइड आणि कॅश्लियम ऑक्साइड हे घटक असतात.ही राख हलकी असल्यामुळे हवेसोबत अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरते.पावसाच्या पाण्यातूनही शेकडो टन राख वाहून जाते,यामुळे पिण्याचे पाणी व शेतजमीन प्रदुषित होते,मानवी आरोग्यावर देखील याचे अत्यंत घातक परिणाम होतात.
असे असताना माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्र्याची बैठक लावून आणखी १३२० मेगावॉट वीज निर्मितीचा अट्टहास हा नागपूर,कोराडीसह आजूबाजूच्या ग्रामीण क्षेत्राला ‘कँसर सिटी’मध्ये परिवर्तित करण्याचा डाव असल्याची जळजळीत टिका
पर्यावरणवादी करतात.
फुटलेल्या राख बंधा-याचे कंत्राट कसे गोपनीय असतात, याचा पाढाच बावणकुळे यांचे होम टाऊन असणा-या काेराडी महादुला नगर पंचायतचे नगरसेवक मंगेश देशमुख यांनी १० सप्टेंबर २०२२ रोजी माध्यमांसमोर वाचला होता.सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च करुन देखील अवघ्या चारच वर्षात पुन्हा खसाळा राख बंधारा फूटला यातच सर्व गौडबंगाल आलं.विशेष म्हणजे खसाळा राख बंधा-याचे कंत्राट ही बाब विशेष श्रेणीमध्ये येते.माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या कंत्राटाची माहिती देता येणार नाही,असे कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अधिका-यांनी सांगितले होते.देशमुख यांनी खसाळा बंधा-याची सविस्तर माहिती देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमित शहा,तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे,वीज निर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्याकडे पाठवली होती,हे विशेष.
राज्यात फडणवीस-उद्धव ठाकरेंची युतीची सरकार असताना व बावणकुळे उर्जा मंत्री असताना मेसर्स अभि इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन प्रा.लि.या कंपनीला खसाळा राख बंधा-याची उंची वाढवण्याचे कंत्राट २०१८ साली देण्यात आले होते.६६ कोटी ३२ लाखांचे हे कंत्राट होते.मात्र,२६ एप्रिल २०२२ अवघ्या चारच वर्षात पुन्हा हा बंधारा फूटला,त्यामुळे शेकडो एकर शेतीवर राख पसरली,शेतक-यांसोबतच महानिर्मिती कंपनीचे देखील कोट्यावधींचे नुकसान झाले होते.या नंतर देखील या गंभीर आर्थिक घोटाळ्याची थातूर-मातूर चौकशी करुन दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले होते.कंत्राटदाराचे नाव पुढे येऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती.खसाळा बंधारा आणि कंत्राट हे देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित नसताना व याची माहिती उघड झाल्यास देशाला कोणताही धोका निर्माण होणार नव्हता, तरी देखील कंत्राटाची माहिती उघड करण्यास अधिकारीस्तरावर झालेली टाळाटाळ बघता या माहितीतून फार मोठा ‘आर्थिक घोटाळा’ व ‘राजकीय लाभ’बाहेर येणार असल्यानेच लपवाछपवी झाली असल्याचा आरोप केला गेला होता.
महत्वाचे म्हणजे याच अभि इंजिनिअरिंगला भाजपची एकहाती सत्ता असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या अनेक प्रकल्पांचे कंत्राट मिळाले असून, यात मोठ्या प्रमाणात सिमेंट रस्त्यांच्या बांधकामांचे कंत्राट असल्याची माहिती पुढे आली आहे!ही कपंनी मोठ्या राजकीय नेत्याची असल्याची चर्चा आहे.
याच राखेच्या प्रश्नावर २०२५ मध्ये ही न्यायालयात सुनावणी सुरु असून,विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून दरवर्षी हजारो टन फ्लाय ॲश बाहेर पडत आहे,त्याचा स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर वाईट परिणाम होत असून,या फ्लाय ॲशचे व्यवस्थापन व पर्यावरण संरक्षण नियमांच्या अंमलबजावणीकरिता काय केले?असा सरळ प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने महानिर्मिती कंपनीला २८ फेब्रुवरी २०२५ रोजी केला असून एका महिन्यात याचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.असे असताना देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून बैठक लाऊन घेऊन ,बावणकुळेंनी वाढीव उर्जा प्रकल्पाचा अट्टहास धरुन,नवे गंभीर संकट नागपूरकर,शेतकरी व ग्रामीण भागावर आणले असल्याची टिका केली जात आहे.
कोराडीतील उर्जाप्रकल्प २०१० मध्ये सुरु करताना प्रदुषणाला आळा बसावा यासाठी फ्लू गॅस डिसल्फरायजर(एफजीडी)बसवण्यात येणार असल्याचा महाजेनकोकडून गवगवा करण्यात आला होता.जनतेने देखील त्यावर विश्वास ठेवला होता मात्र,महाजेनकोकडून प्रदुषणाच्या बाबतीत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलीच नाही.नव्याने विस्तारित १३२० मेगावॉट औष्णिक उर्जा प्रकल्पाची घोषणा झाल्याने पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला.थातूर-मातूर जनसुनावणी देखील पार पडली.ही जनसुनावणी देखील न्यायप्रविष्ट झाली.शासनाने अवैध पद्धतीने या प्रकल्पाची निविदा काढून फायनल बीड ओपन केल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे महासचिव विशाल मुत्तेमवार यांनी केला आहे.अदानी समुहाला लाभ पोहोचवण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.केंद्रीय पर्यावरण,वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या विस्तारित प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी यात स्थानिकांचे मत आणि विरोध विचारात घेण्यात आला नाही.राज्यातील मंत्र्यांचे व नेत्यांचे म्हणने ऐकून हा ‘एकतर्फी’निर्णय अक्षरश: स्थानिकांवर लादण्यात आला.यात परवानगी देणारे मंत्रालय किवा विभागाचे कोणतेही नुकसान होणार नसून स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होणार आहे.आधीच महाजेनकोकडून कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पातून दोन हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेची वीज निर्मिती सुरु आहे,त्यात आणखी १३२० मेगावॅटची भर घालण्यासाठी काही सत्ताधारी राजकीय नेत्यांची तत्परता संशयाचे धुके निर्माण करीत आहे. बावणकुळे यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्र्यांकडून बैठकीत निर्णय घेण्या मागे,विशाल मुत्तेमवार यांनी केलेल्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर,पुन्हा विस्तारित औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या ‘निविदेचा’गौडबंगाल ठलकपणे अधोरेखित होताे.
कोळशावर चालणारे सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत.त्याद्वारे १६ हजार २९६ मेगावॅट वीज उत्पादन होते.याविरुद्धही न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.असे असताना पुन्हा ‘शिळ्या कढीला ऊत’आणण्यासाठी उतावीळ झालेले मंत्री यांना जनतेच्या आरोग्याचा,शहराच्या पर्यावरणाचा आणि संपूर्ण जगालाच भेडसावणा-या प्रदुषणाच्या आक्राळ-विक्राळ समस्येचे आकलनच नसल्याची टिका होत आहे.
महत्वाचे म्हणजे या विस्तारित १३२० मेगावॅट वीज प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीपूर्वीच फडणवीस सरकारने खर्चाला मान्यता दिली होती!हा जनतेचा विश्वासघात असल्याची टिका काँग्रेसने केली होती.कोराडी येथील १३२० मेगावॅट सुपर क्रिटिकल वीज प्रकल्पाच्या १० हजार ६२५ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी मान्यता दिली.साढे आठ हजार कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभारले जातील तर उर्वरित २ हजार १२५ कोटी रुपये सरकार देणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती.
प्रकल्पातील १२५० मेगावॉटचे यूनिट-५ आणि यूनिट-७ टप्याटप्याने बंद करण्यात आले आहे.मात्र,विजेची मागणी लक्षात घेता दोन सुपर क्रिटिकल यूनिट उभारण्यासाठी फडणवीस सरकारने जून २०१९ मध्ये या प्रकल्पास तत्वत:मान्यता दिली होती.यानंतर प्रकल्प थंडबस्त्यात पडला होता.प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीसाठी प्रदुषण विभागाने याच काळात कोराडी वीज केंद्रातील परिसरात घेतलेली जनसुनावणी बरीच गाजली होती.या प्रकल्पाला विविध स्तरावरुन प्रचंड विरोध झाला होता.राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या खर्चाला मान्यता देताना भागभांडवल देण्याची तयार दर्शवली होती तसेच प्रकल्पाच्या ८० टक्के म्हणजे ८ हजार ५०० कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभारण्यास महावितरणला मान्यता दिली.
७० टक्के वीज निर्मिती विदर्भात होत असताना पुन्हा वीज निर्मिती प्रकल्पाची कोणतीही गरज विदर्भात नाही,असे महाविदर्भ जनआंदोलन मंचचे अध्यक्ष नितीन रोंघे म्हणाले होते.वीजप्रकल्प असणा-या शहरांचा कधीही विकास झाला नाही.कोराडीत वीज तयार होते मात्र,उद्योग,आर्थिक सुबत्ता ही पश्चिम महाराष्ट्रात आहे,असे रोखठोक मत त्यांनी जनसुनावणीत व्यक्त केले होते. या भागातील नागरिकांना केवळ प्रदुषण,आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.या पूर्वी कोकण व जळगाव जिल्ह्यातील दोंडाई येथे महानिर्मिने प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी जागा अधिग्रहीत केली होती.मात्र,तेथील नागरिकांच्या प्रचंड विरोधा पुढे महानिर्मिती वीज प्रकल्प तिथे स्थापन करु शकली नाही.
मात्र,नागपूरात काही राजकीय नेते किंबहूना मंत्र्यांच्या आंकाक्षांना या विस्तारित वीज प्रकल्पातून आर्थिक सुब्तेचे धुमारे फूटले असल्याची टिका देखील त्यावेळी झाली होती.
इतकंच नव्हे तर या प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणा-या सल्लागाराने अत्यंत चुकीची माहिती अहवालात प्रसिद्ध केली असून,त्या सल्लागारालाच काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी,कोराडी येथे पर्यावरणाच्या संदर्भात गेली अनेक दशके काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थेच्या अध्यक्षा लीना बुधे यांनी केली होती. या भागात वीज केंद्रामुळे होणा-या प्रदुषणामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या असताना त्या समस्या नागरिकांच्या अस्वच्छतेमुळे निर्माण झाल्याचा अहवाल कोट्यावधी रुपये घेणा-या सल्लागाराने आपल्या अहवालात नमूद केल्या आहेत!
महानिर्मितीकडून प्रदुषण मुक्त प्रकल्पाचे व त्यावरील उपाययोजनांचे केवळ आश्वासने देण्यात येतात मात्र,पर्यावरण सुरक्षेच्या दृष्टिने कुठलीही उपाययोजना ते करीत नाही,अशी जळजळीत टिका स्वच्छ असोसिएशनच्या अनुसूया काळे-छाबरानी यांनी केली होती.
(विदर्भ कनेक्टची जनहित याचिका उद्याच्या भाग-२ मध्ये)
…………………………….
Advertisements
Advertisements
Advertisements
आमचे चॅनल subscribe करा
