मनपा आयुक्तांची विधी विभागासाठी बेकायदेशीर जाहीरात
जाहीरात रद्द न केल्यास न्यायालयात जाणार:ॲड झांबरे यांचा इशारा
२०१८ साली मनपाच्या विधी विभागात १० उमेदवारांची बिंदू नामावलीनुसार नियुक्ती:करोनामुळे स्थगिती
पुन्हा नियुक्ती न देता काढली तीन पदांसाठी फक्त खुल्या वर्गासाठी जाहीरात!
नागपूर,ता.७ एप्रिल २०२३: नागपूर महापालिकेच्या आस्थापना विभागामार्फत दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यक या तीन पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून प्रत्यक्ष मुलाखत दिनांक ११ एप्रिल २०२३ रोजी आहे. या जाहिराती मध्ये विधी अधिकारी सहाय्यक हे तीन पदे खुल्या संवर्गातील आहे मात्र,याच पदांसाठी २०१९ मध्ये उमेदवारांच्या नियुकत्या देखील झाल्या होत्या.करोना काळामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली मात्र,पुन्हा याच पदांसाठी पुर्नप्रक्रिया न राबवता किवा त्याच उमेदवारांना पुर्ननियुक्ती न देता नव्याने यातील तीन पदांसाठी ती देखील फक्त खुल्या वर्गासाठी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली.मनपा आयुक्तांच्या या असंवैधानिक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल असे पत्र परिषदेत ॲड.राहूल झांबरे यांनी सांगितले.
या प्रसंगी त्यांनी सांगितले की,मनपाविधी विभागाअंतर्गत विधी सहाय्यकाची एकूण १२ पदे मंजूर आहेत. सन २०१९ मध्ये मनपा मार्फत सदर पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली व एकूण १२ पैकी १० पदावर मनपातर्फे विधी सहाय्यक नियुक्त करण्यात आले होते. १० विधी सहाय्यक मनपाचे विधी विभागात सन २०२१ पर्यंत कार्यरत होते. परंतु सन २०२० ते सन २०२१ हा कालावधी कोरोना काळ असल्याने १० विधि सहाय्यक यांना मे २०२१ नंतर पुढील कालावधी करिता एक्सटेन्शन देण्यात आले नाही. मात्र कोरोना काळ संपल्यानंतर मनपाला त्यांची सेवा घेता आली असती.
परंतु असे न करता, दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी केवळ खुल्या संवर्गातील तीन कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यकाची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली . ही जाहिरात आरक्षण कायद्याला (बिंदू नामावली) धरून नसल्याने ही जाहिरात मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात १०६ नियुकत्या मनपाच्या आस्थापना विभागातर्फे विविध विभागात झाल्या होत्या,ज्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.न्यायालयात निकरीचा लढा देत या नियुकत्या कायम देखील झाल्या,त्यावेळी कोणत्या नेत्यांच्या कोणत्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय वसनासाठी लढा देण्यात आला हे जगजाहीर आहे,या वेळी विधी विभागातील दहा नियुक्त झालेल्या उमेदवारांसाठी वेगळा न्याय का?असा सवाल ॲड.झांबरे उपस्थित करतात.
ही बेधडक संविधानाची पायमल्ली असून मनपा आयुक्तांनी शासन निर्देशानुसार ही सगळी पदे फक्त खुल्या प्रवार्गासाठीच भरली जातील,असे जाहीर करावे,असे आव्हान देत, ज्यांना कायदे समजतात त्याच विभागात आयुक्तांची मजल कायद्यांची पायमल्ली करण्यापर्यंत गेली असल्याचा संताप देखील ते व्यक्त करतात.
एकीकडे ही पदे ‘कंत्राटी‘असल्याची मखलाशी करण्यात येत आहे व कंत्राटी नियुक्तांमध्ये बिंदू नामावलीचा संबध नसतो अशी धूळफेक मनपाचे प्रशासन करीत आहे मात्र कंत्राटी नियुकत्यांमध्ये ‘प्रवर्ग’टाकता येत नाही,हा कायदा आहे,त्याच कायद्याची पायमल्ली करीत ही तीन पदे भरण्यासाठी ‘खुला गट‘असा प्रवर्ग का टाकण्यात आला?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या मागे सुरवातीला ‘कंत्राटी’नंतर मग ‘कायम ’करने,असा मनपा प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप यावेळी ॲड.झांबरे यांनी केला.हाच शिरसा कायम राहील्यास या पुढे मनपात याच पद्धतीने पदे भरल्या जातील व आरक्ष्त वर्गाला त्यातून वंचित ठेवण्याची आशंका त्यांनी व्यक्त केली.
याच ‘दारा मागच्या‘धोरणातून मनपाच्या विधी विभागात अगदी ‘तंत्रज्ञ’ असणा-याला देखील विधी अधिकारी पद भूषवता आले असल्याची जळजळीत टिका त्यांनी केली.मनपामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असो प्रत्येकाने आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी कायद्यांची पायमल्ली केली असल्याची टिका ते करतात.
त्यामुळे ही जाहिरात तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी यावर तात्काळ निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशाराही नागपुरातील वकील मंडळींनी दिला .
आजही मनपात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व इतर भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता विधी सहाय्यकाची पदे महापालिकेच्या आस्थापनेवर रिक्त आहे.
तरी सुद्धा सदर पदाची जाहिरात देतांना आरक्षण कायद्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांचा विचार करण्यात आला नाही. केवळ विशिष्ट अशा खुल्या प्रवर्गाचा विचार करून व त्यांना प्राधान्यक्रम देऊन जाहिरात देण्यात आली. त्यामुळे मनपा कार्यालयाने आरक्षण कायद्याविरुद्ध अवलंबविलेले धोरण बघता, हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व इतर भटक्या जाती प्रवर्गाच्या उमेदवारांवर अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ही जाहिरात मागे घेण्यात यावी व मनपाच्या आस्थापनेवर रिक्त असलेल्या विधी सहाय्यक या सर्व पदाची नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करून ,सर्व जातीमधील उमेदवारांना सदर पदाकरिता अर्ज करण्याची संधी प्रदान करण्यात यावी, जेणेकरून सर्व मागासवर्गीय जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय मिळेल, त्यांना मनपा सारख्या लोकाभिमुख संस्थेची सेवा करता येईल,अशी मागणी त्यांनी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
